"वकीलों की हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन प्रदान करें": दिल्‍ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल से आग्रह किया

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मध्यम आय वर्ग के हैं और अपने स्वयं के घर का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे किराए के घर में रहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है।

पत्र में कहा गया है,

" दिल्ली बार काउंसिल का दृढ़ मत है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली में अधिवक्ताओं के लिए हाउसिंग सोसाइटी के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करनी चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं के पास भी अपना घर हो और एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। कहने की जरूरत नहीं है कि यह आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता थी।"

पत्र जोड़ता है,

" हम दिल्‍ली बार काउंसिल की ओर से आपसे अनुरोध करते हैं कि दिल्ली में आपकी सम्मानित सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान पर, विशेष रूप से अधिवक्ता बिरादरी के लिए हाउसिंग सोसाइटी के लिए रियायती दर पर 10 एकड़ भूमि आवंटित करने पर विचार करें।"

यह भी अनुरोध किया जाता है कि बार काउंसिल को वकीलों के लिए मनोरंजन क्लब के रूप में परिवर्तित करने के लिए लुटियंस दिल्ली में एक उपयुक्त बंगला आवंटित किया जा सकता है, जिसका प्रबंधन परिषद द्वारा किया जाएगा।

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं को चिकित्सा और जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ एक योजना की घोषणा की थी।

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