दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।

टाटा समूह एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयरलाइन की बिक्री के लिए टाटा संस के साथ 18,000 करोड़ रूपये के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट, जनहित के खिलाफ और टाटा समूह के पक्ष में धांधली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी बोली लगाने वाला स्पाइसजेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट में कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही चल रही है, यह बोली लगाने की हकदार नहीं थी। इस प्रकार प्रभावी रूप से केवल एक बोलीदाता था।

स्वामी ने यह भी प्रस्तुत किया कि सीबीआई और ईडी एयर एशिया (एक विदेशी एयरलाइन) के साथ टाटा के संयुक्त उद्यम की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि एफडीआई और कैबिनेट नोट्स और अन्य के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली विदेशी एयरलाइनों द्वारा घरेलू एयरलाइनों के हवाई क्षेत्र पर अवैध रूप से नियंत्रण करने की एक पूर्व नियोजित साजिश है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि विनिवेश एक नीतिगत निर्णय था जो एयर इंडिया को भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि 2017 में निर्णय लिया गया। इसकेतहत जब भी विनिवेश होगा, उस तारीख तक सरकार नुकसान वहन करेगी और उसके बाद बोली लगाने वाला नुकसान वहन करेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि स्पाइसजेट कभी भी संघ का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार, इसके खिलाफ कार्यवाही विनिवेश प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिक है।

एयर एशिया समूह के साथ साजिश से संबंधित आरोपों पर मेहता ने प्रस्तुत किया कि एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाला टैलेस प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से टाटा संस के स्वामित्व में है। इसका एयर एशिया से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, वे कार्यवाही भी मामले के लिए अप्रासंगिक हैं।

टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से इस प्रक्रिया को लंबित नहीं रखने का आग्रह किया, क्योंकि इसमें भारी लेनदेन शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि स्वामी भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहे।

केस शीर्षक: डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 7