गंगा सागर मेला- उम्मीद है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और COVID-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्यता तय करेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों में ताजा उछाल के बीच इस साल के गंगासागर मेले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला आठ जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाला है।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया...

'60 दिनों के भीतर गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी से संबंधित मामले की जांच पूरी करेंगे': भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा सूचित किया गया कि वह गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी 2020 से संबंधित मामले में 60 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा, "मंगलवार को सीसीआई ने डीजी जांच द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह 60 दिनों में जांच पूरी करेंगे।" आयोग ने इस प्रकार अदालत से अनुरोध किया कि वह 14 दिसंबर को आयोग के एक आदेश को चुनौती देने वाली गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर...

जिला न्यायालय केवल नाबालिग की 'संपत्ति' के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है, 'व्यक्ति' के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिला न्यायालयों को नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है और केवल फैमिल कोर्ट नाबालिग व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है।न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की एक खंडपीठ ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए नाबालिग व्यक्ति के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति करने के जिला न्यायालय की कार्यवाही रद्द किया।बेंच ने कहा,"जहां तक जिला न्यायालय की आक्षेपित कार्यवाही का संबंध है, नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक की...

एडवोकेट वेलफेयर फंड स्कैम: केरल बार काउंसिल ने सीबीआई जांच में सहयोग का आश्वासन दिया

बार काउंसिल ऑफ केरल (बीसीके) ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड स्कैम की सीबीआई जांच शुरू करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की उसकी कोई योजना नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया कि काउंसिल हाईकोर्ट फैसले का समर्थन करती है।बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट जोसेफ जॉन ने हाल के एक आदेश के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें केरल हाईकोर्ट ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से ₹7.5 करोड़ से अधिक के गबन से जुड़े एक घोटाले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।...

अमेज़न अधिकारियों की फिजिकल उपस्थिति पर जोर नहीं देंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अमेज़न होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। लिमिटेड विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निर्धारित शक्तियों के दायरे से बाहर के मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है।जस्टिस रेखा पल्ली ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुनवाई टाल दी कि अमेज़न होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा उपस्थित हुए। अमेज़न लिमिटेड ने कुछ निर्णयों पर भरोसा...

वालयार रेप-डेथ केस: केरल हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कुख्यात वालयार मामले में मुख्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाएं खारिज कीं। इस केस के चलते राज्य में सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो गया था।न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने देखा कि कि निचली अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके साथ ही आवेदकों से कहा कि वे अपनी जमानत याचिकाओं के साथ निचली अदालत का रुख करें क्योंकि यह उस पर विचार करने के लिए उपयुक्त फोरम होगा।बेंच ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है और यह तथ्य कि...

संयुक्त खाता धारक, जो चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्‍ट की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में चेक के अनादर से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया कि संयुक्त खाता धारक, जो विवादित चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्‍ट, 1981 की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।अलका खांडू आव्हाड बनाम अमर स्यामप्रसाद मिश्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस शमीम अख्तर ने कहा कि केवल संयुक्त खाता धारक होने से, जो हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि चेक पर उसके हस्ताक्षर न हों।तथ्यएक...

मनी लॉन्ड्रिंग केस: डिफॉल्ट जमानत के लिए अनिल देशमुख की मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल दो नवंबर को गिरफ्तार किया था।उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी है कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ पिछले सप्ताह दायर आरोप पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। फिलहाल विशेष जज राहुल रोकड़े के समक्ष अर्जी पर सुनवाई चल रही है।आवेदन में कहा गया है कि पहली रिमांड...

"संवेदनशील नीतिगत मामला": राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा से 10 किमी क्षेत्र को खनन क्षेत्र घोषित नहीं करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा (भारत और पाकिस्तान) से दस किलोमीटर क्षेत्र को खनन/वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि यह एक संवेदनशील नीतिगत मामला है और एक रिट याचिका में हाईकोर्ट के निर्णय का विषय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की पीठ ने कहा,"हमारी राय में, ये संवेदनशील नीतिगत मामले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा...

एडवोकेट की कोर्ट डायरी में दर्ज गलत लिस्टिंग डेट के कारण वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वादी को केवल इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए क‌ि उसके एडवोकेट की कोर्ट डायरी में गलत एंट्री या गलत डेट दर्ज हो गई है, जिससे निर्धारित तारीख पर अदालत में उसकी उपस्थिति संभव नहीं हो पाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उक्त गलत एंट्री केवल एक बहाना है या यह वास्तविक है।कोर्ट ने कहा, "अदालत में पेश होने वाले वकील आमतौर पर कोर्ट डायरी मेंटेन करते हैं। उसमें प्रविष्टियां अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले कोर्ट...

COVID-19 मामलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के दोबारा टेस्ट पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के फिर से COVID-19 टेस्ट के मुद्दे पर शीघ्र विचार करना चाहिए। खासतौर पर उनके यात्रियों के जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए जाने की स्थिति में COVID-19 पॉजीटिव पाए गए हैं।जस्टिस रेखा पल्ली एक महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थीं। उक्त महिला का बेटा यूके (इंग्लैंड) से लौटा एक 18 वर्षीय छात्र है। वह आईजीआई हवाई अड्डे पर COVID-19 किए गए टेस्ट में पॉजीटिव पाया गया है।याचिकाकर्ता...

मानसिक क्रूरताः कोर्ट ने यह मानते हुए कि पति ने पत्नी को केवल 'विदेशी पत्नी' माना, अस्थायी साथी के रूप में इस्तेमाल किया, विवाह को समाप्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विवाह को क्रूरता के आधार पर समाप्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पति ने पत्नी को केवल 'विदेशी पत्नी' माना, उसे एक अस्थायी साथी के रूप में इस्तेमाल किया। और उनके वैवाहिक बंधन में सुधार की गुंजाइश नहीं थी।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि ऐसे वैवाहिक बंधन को जारी रखना पत्नी को अत्यधिक मानसिक क्रूरता देगा। मर चुके विवाह को जिंदा रखने का कोई कारण नहीं है।कोर्ट ने कहा, "विवाह की संस्था का उद्देश्य दो आत्माओं को एक साथ लाना है, जो जीवन नामक साहसिक यात्रा पर...

COVID-19 की तीसरी लहर: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से फिजिकल सुनवाई स्थगित की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के सभी डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच द्वारा मामलों की फिजिकल सुनवाई को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।अधिसूचना में कहा गया कि न्यायाधीशों के पास फिजिकल या वर्चुअल रूप से मामलों की सुनवाई करने का विकल्प होगा और इस संबंध में पूर्व नोटिस दिया जाएगा।रजिसट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"तेलंगाना राज्य में COVID-19 मामलों में उछाल के को ध्यान में रखते हुए और...

अधूरे हस्ताक्षर के कारण चेक का अनादर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करता हैः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि अधूरे हस्ताक्षर के कारण चेक का अनादर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का गठन करता है। जस्टिस संजय धर की पीठ ने परवेज अहमद भट नामक एक व्यक्ति और एक अन्य की याचिका पर यह टिप्पणी की।याचिकाकर्ताओं ने एनआई एक्ट की धारा 138 सहपठित धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अपने खिलाफ दायर की गई शिकायत को चुनौती दी थी। उनकी ओर से जारी चेक अपूर्ण हस्ताक्षर के कारण अनादरित हो गए ‌थे।विवादयाचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों का तर्क था कि मौजूदा मामले में एनआई एक्ट की धारा...

जिला न्यायाधीश भर्ती परीक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को 10 निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को उन 10 निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया, जिनमें उम्मीदवार ने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय विवरण प्रस्तुत किया है।याचिकाकर्ता के अनुसार, यह आवश्यक भर्ती नियमों का हिस्सा नहीं है और इसलिए, भर्ती अधिसूचना के माध्यम से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।अदालत ने कहा, "मुख्य अधिसूचना के पैरा 6 का खंड (एफ) इस प्रकार उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (1) में इसके आधार का पता लगाता है और इस...

नाबालिग रेप पीड़िता के माता-पिता ने राहुल गांधी द्वारा उनकी तस्वीर शेयर करने की मंजूरी दी: दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने बताया कि दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की नौ वर्षीय नाबालिग पीड़िता के माता-पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी तस्वीर शेयर करने की मंजूरी दी।राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने और नाबालिग पीड़िता की तस्वीरें शेयर करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर ट्विटर ने एक हलफनामा दायर किया।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पिछले साल अगस्त में एक...

धारा 138 एनआई एक्ट- यदि दोषी सीधे शिकायतकर्ता को जुर्माना अदा करता है तो चेक बाउंस का मामला बंद किया जा सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले में दोषी सीधे शिकायतकर्ता को जुर्माना राशि का भुगतान कर सकता है। अदालत में जुर्माना राशि जमा करना आवश्यक नहीं है।इस मामले में अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की थी लेकिन साधारण कारावास की सजा को संशोधित करते हुए 7,17,000/- रुपये का जुर्माना की सजा में बदल दिया। निचली अदालत में जुर्माने की राशि जमा करने के लिए आरोपी को छह महीने की अवधि दी गई थी।इसके बाद आरोपी ने मुआवजे/जुर्माने की पूरी राशि...

"मां को गर्भावस्था जारी रखने या जारी नहीं रखने के निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता": दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक महिला के प्रजनन अधिकारों का एक पहलू प्रजनन विकल्प है और यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है, एक 33 वर्षीय महिला को 28 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी। भ्रूण एब्सेंट पल्मोनरी वाल्व सिंड्रोम (एपीवी) के साथ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट (टीओएफ) सहित विभिन्न असामान्यताओं से पीड़ित था।जस्टिस ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि बोर्ड की मेडिकल राय में सामने आई भ्रूण संबंधी असामान्यताओं की पृष्ठभूमि में मां को गर्भावस्था को जारी रखने या जारी नहीं रखने का निर्णय...

बुली बाई ऐप केस: इंजीनियरिंग छात्र को 10 जनवरी तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजा गया

मुंबई के बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुल्ली बाई ऐप मामले में गिरफ्तार इंजीनियरिंग के 21 वर्षीय छात्र विशाल झा को 10 जनवरी, 2022 तक मुंबई साइबर पुलिस की हिरासत में भेज दिया।संबंधित हैंडल और बुली बाई के डेवलपर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A, 153B, 295A, 354D, 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।अदालत ने पुलिस को सबूत जुटाने के लिए उसके बेंगलुरु स्थित आवास की तलाशी लेने की भी अनुमति दे दी।यह मामला राजनीतिक रूप से मुखर कई...

सीपीएम कार्यकर्ता के लापता होने का मामला: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीपीएम कार्यकर्ता की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जांच के स्तर पर प्रतिवादियों से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके पति का अपहरण आगामी सीपीएम शाखा चुनाव से जुड़े कारणों से किया गया है।न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अगली सुनवाई की तारीख तक मामले में अब तक की गई जांच की एक प्रति दाखिल करने को कहा।याचिकाकर्ता को उसके पति के लापता होने के एक महीने बीत जाने के बावजूद जांच में कोई प्रगति...