पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के ‌लिए 75% आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगाई

हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित हरियाणा स्टेट इम्‍प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, 2020 पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर‌िम रोक लगा दी है। जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कानून की वैधता के खिलाफ दायर रिट याचिका पर यह फैसला दिया है।हरियाणा की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रस्तुतियों के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और अधिनियम पर रोक लगा दी। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफआईए) ने...

क्या आप वकील या एमिकस-क्यूरी नियुक्त करना चाहते हैं?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान जमानत याचिका रद्द करने की सरकार की मांग पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से पूछा कि क्या वह यूपी सरकार द्वारा दायर वर्तमान जमानत रद्द करने के आवेदन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील को शामिल करना चाहते हैं या उसकी ओर से किसी एमिकस-क्यूरी को नियुक्त किया जाना चाहिए।जस्टिस राजीव गुप्ता की बेंच ने बुधवार को निर्देश दिया कि मोहम्मद को नोटिस भेजा जाए। आजम खान के माध्यम से अधीक्षक, जिला जेल, सीतापुर से पूछा। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है।हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले की...

वयस्क जेलों में किशोर: दिल्ली हाईकोर्ट गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाए गए व्यक्ति की उम्र का आकलन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र का आकलन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर विचार करने के लिए तैयार है, जब गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया जाए।कोर्ट ने देखा कि पिछले पांच वर्षों में तिहाड़ में वयस्क जेलों में बंद लगभग 800 किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की एक खतरनाक संख्या है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की खंडपीठ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित एक आपराधिक संदर्भ से निपट रही थी।जुवेनाइल जस्टिस...

दिल्ली कोर्ट ने दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ चल रही जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में जमानत दी।विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले के सह आरोपी वैभव गजेंद्र तुमाने को भी जमानत दे दी।जमानत देते हुए अदालत ने कहा,"A-2 को अधिवक्ता बताया गया और A-3 को मीडिया से संबंधित बताया गया। इसके देखते हुए दोनों आरोपियों को सामाजिक कहा जा सकता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने के आर्थिक अपराधों के लिए वर्तमान मामले के आरोप संबंधित नहीं...

दिल्ली दंगे | विरोध स्थलों को असंगठित रूप से कब्जे में लिया गया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया और सबूत को खत्म कर दिया गया: जमानत सुनवाई पर अभियोजन पक्ष का तर्क

दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि विरोध स्थलों को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना अकार्बनिक रूप से कब्जे में लिया गया था।विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने हिंसा भड़काने, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने और सबूत मिटाने में डीपीएसजी समूह के सदस्यों की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया।प्रसाद उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, मीरा हैदर, सलीम मलिक, शहाब अहमद और सलीम खान की जमानत याचिकाओं का विरोध कर...

कासगंज कस्टोडियल डेथ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 फरवरी से पहले रिपोर्ट दाखिल...

COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कोर्ट कार्यवाही को हाइब्रिड मोड के माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मामले पेश के दौरान वकील फिजिकल के तौर पर पेश हो सकते हैं साथ ही वर्चुअल मोड के माध्यम से भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं।अधिसूचना में कहा गया,"इस माननीय न्यायालय की COVID-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अदालत की कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें वकील फिजिकल के...

वैवाहिक विवादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के माता-पिता का केवल आरोपी/पति द्वारा जमा किए गए रुपए लेने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की 'निंदा' की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस प्रवृत्ति की निंदा की है,जिसके तहत पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की बजाय केवल आवेदक/पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए इन केंद्र में आते हैं।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि यह देखा गया है कि पार्टियां मध्यस्थता की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही हैं और पूर्व नियोजित दिमाग से यहां आ रही हैं। इस मामले में एक फ़राज़ हसन ने याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। यह जमानत उसके खिलाफ...

दिल्ली कोर्ट ने दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को जमानत दी

दिल्ली कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में जमानत दी है।विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले के सह-आरोपी वैभव गजेंद्र तुमाने को भी जमानत दे दी।अदालत ने कहा, "आगे, A-2 को अधिवक्ता बताया गया है और A-3 को मीडिया से संबंधित बताया गया है। इसलिए, दोनों को समाज में जड़ें कहा जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले के आरोप बड़े आर्थिक...

शेल्टर होम में महिलाओं को बेहोश करके कथित तौर पर अनैतिक कृत्य करने के लिए मजबूर करने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक मामले में स्वत: संज्ञान लिया जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से जवाब मांगा है।समिति ने 31 जनवरी, 2022 के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर विचार...

दुर्घटना से पहले के काम को करने की क्षमता में नुकसान का मतलब यह कि कामगार की कमाई क्षमता को 100% नुकसान हुआः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में दोहराया कि दुर्घटना से पहले पीड़ित जो काम कर रहा था, वह इस सवाल के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है कि क्या वह काम करने के लिए स्थायी रूप से अक्षम है।मामले में, आवेदक-प्रतिवादी को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे दाहिनी आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत श्रम आयुक्त ने आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार में पाया कि आवेदक को 100% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा यह रहा कि आवेदक ड्राइवर के रूप में काम करने से...

सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां गैर-समाधेय अपराधों के लिए भी एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गैर-समाधेय अपराधों में कार्यवाही रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।कोर्ट ने कहा, हालांकि अपराधों की समाधेयता सीआरपीसी की धारा 320 के तहत नियंत्रित है। एक अपराध को समाधेय करने का सीमित क्षेत्राधिकार, कानून के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध नहीं है।आईपीसी की धारा 420 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल...

झारखंड सेशन कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति से मारपीट और जबरदस्ती 'जय श्री राम' बोलने के दो आरोपियों को जमानत दी

झारखंड के धनबाद जिले की एक सत्र अदालत ने पिछले मंगलवार को एक मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसे 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर करने के आरोपी दो लोगों को जमानत दे दी।मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वंभु के समक्ष रखा गया था।अभियोजन पक्ष के मामले में पीड़िता का बड़ा भाई गांधी की प्रतिमा के पास एक सड़क को पार कर रहा था, जब आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित के समुदाय को देखते हुए उसके साथ मारपीट की और आरोप है कि उसे अपना थूक चाटने के लिए मजबूर किया और उसे जय श्री राम नारा लगाने...

लगातार एफआईआर: गुजरात हाईकोर्ट ने 'समानता की परीक्षा' और 'परिणाम की परीक्षा' की व्याख्या की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 'समानता का परीक्षण' (Test of Sameness) और 'परिणाम की परीक्षा' (Test of Consequence) पर ध्यान दिया, जो 'दूसरी एफआईआर' की वैधता का निर्धारण करते समय प्रासंगिक हैं। एक ही घटना या अपराध के संबंध में दूसरी एफआईआर या लगातार एफआईआर कानून में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दूसरी आक्षेपित एफआईआर एक ही अपराध पर आधारित है और एक अलग लेनदेन से उत्पन्न हुई है, उपरोक्त दो परीक्षण लागू किए जा सकते हैं।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गुजरात राज्य...

एनआई एक्ट- 'लीगल नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय उस दिन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस दिन बैंक से चेक की वापसी के बारे में सूचना प्राप्त हुई': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high Court) ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138(बी) के तहत कानूनी नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय उस दिन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस दिन शिकायतकर्ता को बैंक से सूचना प्राप्त होती है कि विचाराधीन चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं के एक समूह से निपट रहे थे। इन याचिकाओं आपराधिक शिकायतों को रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता नंबर 1...

कासगंज कस्टोडियल डेथ- "अगर कल तक हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में सुनवाई करते हुए कासगंज के एसपी से कहा कि अगर कल तक हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य से पूछा कि इस मामले में आज तक हलफनामा क्यों नहीं दायर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सात एडवोकेट और पांच न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 की अपनी बैठक में तेलंगाना हाईकोर्ट में सात एडवोकेट और पांच न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।सात एडवोकेट में शामिल हैं:- एडवोकेट कासोजू सुरेंद्र @ के. सुरेंदर- एडवोकेट चड़ा विजया भास्कर रेड्डी - एडवोकेट सुरेपल्ली नंदा - एडवोकेट मुमिनेनी सुधीर कुमार - एडवोकेट जुव्वाडी श्रीदेवी @ कुचाड़ी श्रीदेवी - एडवोकेट मिर्जा सफीउल्ला बेगी - एडवोकेट नटचरजू श्रवण कुमार वेंकट पांच न्यायिक अधिकारी इस प्रकार हैं:-...

पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार डकैती का एक अनिवार्य तत्व: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सत्र न्यायालय के आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार (Robbery) करना आईपीसी (IPC) की धारा 391 के तहत डकैती (Dacoity) का एक अनिवार्य तत्व है। न्यायमूर्ति एसएच वोरा और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की खंडपीठ ने कहा,"आईपीसी की धारा 391 के अनुसार, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लूटमार डकैती है। धारा 395 के तहत डकैती के अपराध का अनिवार्य घटक यह है कि डकैती के अपराध में...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी पीके श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश को दोहराया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था।ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में दो न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।उक्त नाम हैं:1. न्यायिक अधिकारी यू.एस. जोशी-फाल्के2. न्यायिक अधिकारी बी.पी. देशपांडे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिशों को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल 29 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में उक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था।स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...