पीएम की सुरक्षा में चूक: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में) लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया जाए।

मिंद्रजीत यादव ने पत्र लिखकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुरक्षा में चूक में पीएम की जान को खतरा, एसपीजी की ब्लू बुक प्रोटेक्टी और पंजाब सरकार की लापरवाही के संबंध में स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा।

पत्र में कहा गया है कि पंजाब सरकार के प्रयास बीकेयू क्रांतिकारी (फूल), पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति (पीकेएमएससी) और बीकेयू (उग्रहन) के साथ उनकी मिलीभगत से कम नहीं थे, जब पीएम के काफिले को पाकिस्तान के साथ सीमा पर फिरोजपुर के हुसैनीवाला गांव में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रास्ते में फिरोजपुर जिले की घल खुर्द तहसील के पास पियारियाना गांव के पास फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था।

पत्र में यह भी कहा गया है कि पीएम को एक असुरक्षित फ्लाईओवर के ऊपर 15-20 मिनट से अधिक यानी भारत-पाकिस्तान सीमा से केवल किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से रोका गया था।

उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब सरकार सुरक्षा के साथ-साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में विफल रही है।

पत्र में लिखा गया है,

"यौर लॉर्डशिप, मैं पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ विनम्रतापूर्वक आपको लिख रहा हूं कि स्वत: संज्ञान लें और अग्रिम सुरक्षा संपर्क (एएसएल) रिपोर्ट, केंद्र और राज्य इनपुट जैसे सबूतों की विवेकपूर्ण जांच करने के लिए जांच आयोग स्थापित करने पर विचार करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या राज्य में संवैधानिक तंत्र का कोई दृश्य टूट रहा है, एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुरक्षा के यात्रा कार्यक्रम, राज्य सुरक्षा ऑडिट, पुलिस रूट मैप, आईबी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, संघीय जाँच तंत्र, विकल्प और आकस्मिक योजनाएं, स्थानीय खुफिया डायरी आदि। एक राज्य सरकार को अनुशासित करने और उनकी चूक और कमीशन के लिए जवाबदेही तय करने के लिए अत्यधिक कार्रवाई की आवश्यकता है।"

संबंधित समाचार में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अदालत से अनुरोध किया कि वह इस घटना की तत्काल न्यायिक जांच की मांग वाली एक रिट याचिका पर विचार करें।

सीजेआई ने वरिष्ठ वकील को पंजाब सरकार को कॉपी देने के लिए कहा और शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुए।