BREAKING | 12 घंटे लंबी बहस के बाद Waqf (Amendment) Bill, 2025 लोकसभा में पारित

लगभग 12 घंटे तक चली गहन बहस के बाद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf (Amendment) Bill) को आधी रात के बाद लगभग 2 बजे लोकसभा में पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल (2 अप्रैल) को लोकसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े।वक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था।...

'CBI ने सबूत गढ़े': चंडीगढ़ कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को इसलिए बरी किया!

पिछले हफ़्ते चंडीगढ़ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2008 के भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। 89 पन्नों के फ़ैसले में विशेष अदालत ने CBI के इस दावे को खारिज कर दिया कि जज ने 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा करते हुए 15 लाख रुपए नकद प्राप्त किए थे।गौरतलब है कि एजेंसी ने शुरू में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, तत्कालीन CBI जज ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले में आगे की जांच के आदेश दिए।इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ 78 गवाह पेश...

वक्फ संशोधन कानून आगे लागू होगा, पुराने मामलों पर असर नहीं पड़ेगा: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह विधेयक भविष्य प्रभावी है और इसका कोई भी प्रतिप्रभाव नहीं होगा। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई अफवाहें सुनी हैं कि 'प्रयोग द्वारा वक्फ' प्रावधान को हटाने के कारण मस्जिदों, दरगाहों आदि की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो संपत्तियां पहले से पंजीकृत हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।उन्होंने कहा, "यह कानून भविष्य प्रभावी है, प्रतिप्रभावी नहीं। कृपया इसे स्पष्ट...

चुनाव न्यायाधिकरण ने रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई

रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (RCBA) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई।रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव न्यायाधिकरण ने कल पारित आदेश में यह रोक लगाई।चुनाव न्यायाधिकरण में अध्यक्ष आरपी धानिया और सदस्य आईएस शर्मा और इंदु शेखर शामिल हैं।दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को हुए थे।चुनाव प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए विभिन्न वकीलों द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दायर चुनाव याचिका में यह...

फुटपाथ के एंट्रेंस से सभी बोलार्ड हटाए गए: BMC ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फुटपाथ तक पहुंच पर स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बोलार्ड के कारण फुटपाथ तक पहुंच में असमर्थता से संबंधित स्वप्रेरणा जनहित याचिका के संबंध में बॉम्बे नगर निगम (BMC) ने मंगलवार (1 अप्रैल) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने फुटपाथ के एंट्रेंस द्वार से सभी बोलार्ड हटा दिए।2023 में कोर्ट ने जन्म से व्हीलचेयर उपयोगकर्ता करण सुनील शाह द्वारा वकील जमशेद मिस्त्री को भेजे गए ईमेल के आधार पर स्वतःसंज्ञान से संज्ञान लिया, जिन्होंने मुंबई भर में फुटपाथ के एंट्रेंसों द्वारों पर बोलार्ड लगाए जाने के बारे में चिंता जताई।...

हाईकोर्ट ने मोहनलाल की फिल्म 'एम्पुराण' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, BJP नेता की याचिका को प्रचार हित कहकर खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (01 अप्रैल) को मोहनलाल अभिनीत बड़े बजट की फिल्म एम्पुराण की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, जो 27 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी।यह फिल्म तब विवाद का केंद्र बन गई, जब कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई। BJP नेता वीवी विजेश ने सांप्रदायिक हिंसा की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सीएस डायस ने भाजपा नेता की ईमानदारी पर संदेह जताते हुए इसे 'प्रचार हित याचिका'...

येशु येशु फेम स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी और "येशु येशु" फेम बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह सजा सुनाई।स्वयंभू पादरी सिंह पंजाब में ग्लोरी एंड विजडम चर्च चलाते हैं और चमत्कारी सेवाएं देकर बीमारियों और अन्य समस्याओं को ठीक करने के अपने दावों के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं।एडिशनल सेशन जज विक्रांत कुमार ने उन्हें IPC की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी...

दिल्ली दंगे मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने कहा- संज्ञेय अपराध पाया गया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच की जाए।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित किया।न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे की जांच जरूरी है, क्योंकि शिकायत में उल्लिखित घटनाओं में से एक के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया।कोर्ट ने कहा कि...

स्वतंत्र इच्छा, 'अल्लाह' के एक होने और 'मुहम्मद' के उसका पैगम्बर होने का यकीन करने पर ही इस्लाम में परिवर्तित हुआ जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन तभी वैध माना जा सकता है, जब वह वयस्क हो, स्वस्थ दिमाग वाला हो और अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा "ईश्वर (अल्लाह) की एकता" और "मुहम्मद के पैगम्बर चरित्र" में अपने विश्वास और आस्था के कारण इस्लाम धर्म अपनाता हो।न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी धार्मिक परिवर्तन तभी वैध माना जाता है, जब मूल धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर किसी नए धर्म के सिद्धांतों में "हृदय परिवर्तन" और "ईमानदारी से विश्वास" हो।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि...

गैरकानूनी धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध, न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध है और न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता।न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बलात्कार के अपराध के संबंध में कोई भी समझौता, जो किसी महिला के सम्मान के खिलाफ हो, जो उसके जीवन की जड़ को हिलाकर रख दे और उसके सर्वोच्च सम्मान को गंभीर आघात पहुंचाए, उसके सम्मान और गरिमा दोनों को ठेस पहुंचाए, न्यायालय को “स्वीकार्य नहीं” है।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने तौफीक अहमद द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ हड़ताल समाप्त की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण के खिलाफ जारी अपनी हड़ताल को निलंबित करने का निर्णय लिया है।एसोसिएशन द्वारा 29 मार्च को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, यह हड़ताल तब तक निलंबित रहेगी जब तक तीन-सदस्यीय जांच समिति जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती।जस्टिस वर्मा विवाद के केंद्र में हैं, क्योंकि दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के बाद जली हुई नकदी के बंडल पाए गए थे।एसोसिएशन ने यह भी फैसला किया है कि...

पूर्व एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के कार्यकाल में लड़ी गईं पंजाब सरकार की कानूनी लड़ाइयां

ऐमन जे चिस्तीपूर्व महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान, पंजाब सरकार ने न्यायालय में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और चुनौतियों का सामना किया। किसानों के विरोध से लेकर चुनावों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों तक, सिंह ने राज्य की कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व महाधिवक्ता के कार्यकाल के दौरान कानूनी घटनाक्रम और आगे आने वाली चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। चुनावहाल के दिनों में पंजाब के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक पंचायत चुनाव था,...

Delhi Riots: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को जमानत, कोर्ट ने शरजील इमाम को राहत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि हुसैन ने कथित धन शोधन अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रखा है, जिससे उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।जज ने कहा कि भले ही हुसैन की ओर से लगभग 241 दिनों की देरी हुई हो, जिसे छोड़कर वह अपराध के लिए निर्धारित हिरासत की अवधि के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 मार्च, 2025 से 28 मार्च, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कस्टम डिपार्टमेंट वैधानिक तरीके से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा क्लोन कर सकता है, उपकरणों को रखने की जरूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग से कहा है कि वह तस्करी और अधिनियम के तहत अन्य उल्लंघनों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आवश्यक डेटा...

BREAKING | हाईकोर्ट जज जस्टिस निर्मल यादव को CBI ने किया बरी, 15 लाख रुपये नकद लेने का लगा था आरोप

चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। जस्टिस निर्मल यादव पर 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज के तौर पर सेवा करते हुए 15 लाख रुपये नकद प्राप्त करने का आरोप था। स्पेशल सीबीआई जज अलका मलिक ने फैसला सुनाया।2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तत्कालीन जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपरासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कोर्ट में 15 लाख रुपये नकद से भरा एक बैग लाया गया, जिसे बाद में जज के कहने पर पकड़ लिया गया। मामला CBI को सौंप दिया गया और अभियोजन पक्ष के...

गूगल ने प्रतिबंधात्मक ऐप स्टोर बिलिंग नीति के माध्यम से प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया, लेकिन बाजार पहुंच को नहीं रोका: NCLAT ने जुर्माना 936 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये किया

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), नई दिल्ली की जस्टिस अशोक भूषण (अध्यक्ष) और श्री बरुण मित्रा (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के इस निर्णय को आंशिक रूप से बरकरार रखा है कि गूगल ने गूगल प्ले को बढ़ावा देने के लिए प्ले स्टोर पारिस्थितिकी तंत्र में अपने प्रभुत्व का लाभ उठाया, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2)(ई) का उल्लंघन करता है। हालांकि न्यायाधिकरण ने माना कि धारा 4(2)(सी) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि गूगल के आचरण ने भुगतान प्रोसेसर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य न सौंपें : सीजेआई ने चीफ जस्टिस से कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपें, जो अपने आधिकारिक आवासीय परिसर में अवैध नकदी रखने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं।इससे पहले, केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की अधिसूचना जारी की। इस पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा गया कि जब जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में कार्यभार संभालेंगे तो उन्हें कोई...

Breaking | कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी। कामरा को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बांड भरने को कहा गया।हालांकि, FIR मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन तमिलनाडु के निवासी होने के नाते कामरा ने वहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के प्रसारण के बाद मिली कई जान से मारने की...

BREAKING | केंद्र ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आज (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 मार्च की सिफारिशों के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की बरामदगी के आरोपों को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन-जजों की समिति उनके खिलाफ एक इन-हाउस जांच कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि इस ट्रांसफर आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद जारी किया गया है।आज, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

परिवारों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की है।वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त छूट प्रदान करने का निर्णय जनहित में लिया गया।इस छूट के तहत लाभ लेने के लिए रक्त...