पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, एहतियात के तौर पर कोर्ट रूम खाली कराए गए

बम की धमकी मिलने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर तत्काल सुरक्षा उपाय किए गए और कोर्ट रूम्स को खाली कराया गया।वहां के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नोट प्रसारित किया कि माननीय हाईकोर्ट में बम की धमकी के बारे में अलर्ट प्राप्त हुआ।इसमें कहा गया,"सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। यदि परिसर में कोई संदिग्ध या लावारिस वस्तु पाई जाती है तो कृपया तुरंत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ के कार्यालय को सूचित करें।"इसमें...

NHRC ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर स्वत: संज्ञान लिया, हरियाणा डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया।कुछ मिनट पहले जारी प्रेस रिलीज में आयोग ने कहा कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका सार यह बताता है कि प्रथम दृष्टया उनके मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया।इसे देखते हुए आयोग ने हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।गौरतलब है कि...

नेशनल हेराल्ड केस में ED की शिकायत पर अब रोजाना होगी सुनवाई

दिल्ली कोर्ट कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करेगी।बुधवार को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को शिकायत की एक प्रति देने की अनुमति दी। चूंकि प्रस्तावित आरोपी ने भारी भरकम रिकॉर्ड देखने के लिए स्थगन मांगा था, इसलिए ED ने इसका विरोध किया।इस प्रकार कोर्ट ने...

संविधान के पीछे मार्गदर्शक दर्शन केवल कागज पर लिखा वादा नहीं, लोगों के जीवन में एक वास्तविकता है: जस्टिस के सोमशेखर

केंद्र सरकार द्वारा 20 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद बुधवार को जस्टिस के सोमशेखर ने कर्नाटक हाईकोर्ट को विदाई दी।अपने विदाई भाषण में जज ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि सामाजिक अनुबंध और एक नैतिक दिशा-निर्देश है।उन्होंने कहा,"इसके निर्माण के पीछे मार्गदर्शक दर्शन यह सुनिश्चित करना था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कागज पर एक वादा नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में एक वास्तविकता हो।"उन्होंने कहा...

हाईकोर्ट की फटकार के बाद न्यूज़लॉन्ड्री पत्रकारों के खिलाफ किए ट्वीट हटाने पर सहमत हुए अभिजीत मित्रा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा की सुनवाई से इनकार किया, जब तक कि वह अपने ट्वीट नहीं हटा लेते।पत्रकारों का आरोप है कि अय्यर ने उनके खिलाफ़ यौन रूप से अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट की, जिसमें उन्हें 'वेश्या' और उनके कार्यस्थल को 'वेश्यालय' बताया गया।ट्वीट्स देखने के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप इन ट्वीट्स का बचाव कर सकते हैं? इस...

मज़दूर से लेकर चीफ जस्टिस तक, सभी को डॉ. अंबेडकर की भावना से सम्मान दिया: MP हाईकोर्ट से जस्टिस सुरेश कुमार कैत का विदाई संबोधन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मंगलवार (20 मई) को अपने विदाई समारोह में भावुक होकर कहा,"मज़दूरी से शुरुआत कर इस कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर तय करते हुए मैंने हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहने की कोशिश की और जाति, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के साथ समानता और सम्मान से व्यवहार किया जैसा डॉ. अंबेडकर ने सपना देखा था।"लंबित मामलों पर बात करते हुए उन्होंने कहा,"आप सभी जानते हैं कि इस हाईकोर्ट में भारी संख्या में मामले लंबित हैं। कुल 53 स्वीकृत जज पदों में से वर्तमान में...

भूमि घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने समन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हाई-प्रोफाइल मानेसर भूमि घोटाले मामले में जारी समन आदेशों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर की गईं, जिसमें CBI की स्पेशल कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से राहत मांगी गई।आरोपी राजीव अरोड़ा, डी.आर. ढींगरा, धारे सिंह, कुलवंत सिंह लांबा द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद दिसंबर 2020 में हुड्डा, नौकरशाहों और बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे पर रोक...

नागरिक पदों की तुलना में सैन्य पदों को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF कर्मियों की पोस्टिंग के खिलाफ याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कर्मियों के ट्रांसफर से संबंधित मामलों में अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों को अधिक छूट दी जानी चाहिए।कोर्ट ने यह टिप्पणी CRPF कर्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई, जिसमें उसने जम्मू और कश्मीर में तीन साल तक सेवा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में अपने ट्रांसफर को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का मामला है कि स्थायी आदेश 04/2022 के खंड 8(ए)(ii) में हार्ड पोस्टिंग और सॉफ्ट पोस्टिंग को बारी-बारी से लागू करने की परिकल्पना की गई और याचिकाकर्ता द्वारा तीन साल तक हार्ड...

हल्द्वानी कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी 73 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्पेशल POCSO कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी 73 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया।FTC/एडिशनल जिला एवं सेशन जज (POCSO Act-2012 के तहत), हल्द्वानी, सुधीर तोमर ने आरोपी मोहम्मद उस्मान को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 और 183 के तहत दिए गए अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। साथ ही आरोपी, जिस पर गंभीर अपराध करने का आरोप है, जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से...

अपमानजनक ट्वीट पर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं न्यूजलॉन्ड्री की महिला पत्रकार, दायर किया मानहानि का मुकदमा

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक्स पर उनके खिलाफ यौन अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट किए थे।मानहानि मामले में मित्रा से सार्वजनिक माफी मांगने और कथित मानहानि के लिए हर्जाने व मुआवजे के तौर पर दो करोड़ रुपये देने की मांग की गई है। अंतरिम में, मुकदमा अय्यर के एक्स हैंडल से आक्षेपित पदों को हटाने या हटाने की मांग करता है। महिला पत्रकारों में...

सीनियर एडवोकेट विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए

सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 2025-26 में जीत हासिल की है। यह चौथी बार है जब उन्हें इस पद के के लिए चुना गया है।सिंह ने अन्य दावेदारों सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय और आदिश अग्रवाल को मात दी। सिंह ने 2022-2023, 2017-2018, 2021-2022 में भी इस पद जीत हासिल की थी। पिछले साल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने SCBA के अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की थी। इसके साथ ही राहुल कौशिक ने उपाध्यक्ष, प्रज्ञा बघेल होनी सचिव और विक्रांत यादव कोषाध्यक्ष पद पर...

'कठमुल्लापन' टिप्पणी | कोर्ट ने सीएम योगी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करना बरकरार रखा

लखनऊ की जिला जज बबीता रानी ने पिछले सप्ताह मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस साल फरवरी में विधान परिषद को संबोधित करते हुए उनके 'कठमुल्लापन' वाले बयान को लेकर दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी गई थी। इस टिप्पणी का एक वीडियो उनके आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर शेयर किया गया था।पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर की गई शिकायत में दावा किया गया था कि सीएम आदित्यनाथ की...

तुच्छ मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर न देखें; संबंधित व्यक्तियों ने खेद व्यक्त किया: महाराष्ट्र प्रोटोकॉल उल्लंघन पर सीजेआई गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने अनुरोध किया कि महाराष्ट्र राज्य की उनकी यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के मुद्दे को शांत किया जाए, क्योंकि सभी संबंधित व्यक्तियों ने पहले ही खेद व्यक्त किया।सीजेआई गवई ने आग्रह किया कि तुच्छ मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर न दिखाया जाए।इस संबंध में जारी प्रेस नोट में कहा गया:"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल मुद्दों के बारे में मीडिया में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों ने पहले ही खेद व्यक्त किया। चीफ जस्टिस ऑफ...

कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को न्यायिक हिरासत में भेजा

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत, हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें पिछले सप्ताह फेसबुक पर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पोस्ट करने के कारण हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।कोर्ट ने राज्य पुलिस के 7 दिन की हिरासत के अनुरोध को खारिज कर दिया।18 मई को मजिस्ट्रेट ने प्रोफेसर को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।महमूदाबाद ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई कल यानी बुधवार को होने की...

सरकार की आलोचना करना आतंकवाद नहीं, राजनीतिक विरोध करना गैरकानूनी नहीं: सफ़ूरा जरगर ने कोर्ट में कहा

2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी सफूरा जरगर ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दलीलें दीं, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जांच की जा रही UAPA मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई।जरगर फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर है। एडवोकेट शाहरुख आलम ने कड़कड़डूमा अदालत के एडिसनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार को शर्मिंदा करना न तो आतंकवादी अपराध है और न ही किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध है। उन्होंने कहा, 'अगर मैं सरकार को शर्मिंदा भी करूं...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से परहेज करता है जो विशेष रूप से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है ।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उचित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा। साथ ही कहा कि यदि 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है तो उस पर विचार किया...

संभल मस्जिद संरक्षित स्मारक; हिंदू वादी केवल प्रवेश की मांग कर रहे हैं, धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।इसके साथ ही जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमा - जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद का निर्माण 1526 में वहां मौजूद हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था - पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि वे...

सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के प्रति समर्थन जताया, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों द्वारा अपने राज्य दौरे के दौरान प्रोटोकॉल की चूक पर नाराजगी व्यक्त की थी।सीजेआई गवई ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी या मुंबई पुलिस आयुक्त ने सीजेआई के रूप में अपने गृह राज्य की पहली यात्रा पर उनसे मुलाकात नहीं की।उपर्युक्त घटना का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा:"आज सुबह मुझे एक ऐसी बात याद आई जो देश में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि...

BREAKING | संभल मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का सर्वे ऑर्डर रखा बरकरार, कहा- हिंदू वादियों का मुकदमा 'वर्जित नहीं'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस आदेश में एडवोकेट आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया।इसके साथ ही जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट का सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा। इसने यह भी कहा कि हिंदू वादियों पर प्रथम दृष्टया कोई प्रतिबंध नहीं है।ट्रायल कोर्ट का आदेश महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ...

"जस्टिस अभय ओका बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे सीनियर थे, अपनी पदोन्नति में उनके समर्थन के लिए मैं आभारी हूं": CJI बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने बताया कि जस्टिस अभय ओका मुंबई हाईकोर्ट में उनसे सीनियर थे, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी तरक्की में उन्हें सहयोग दिया। सीजेआई गवई ने रविवार को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में ये बात कही।उल्लेखनीय है कि जस्टिस गवई को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस धर्माधिकारी की वरिष्ठता के बावजूद एससी/एसटी कोटे के तहत सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस गवई ने जस्टिस ओका से अपनी पदोन्नति के बारे में बात की...