सूरत बलात्कार मामला: हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को नारायण साईं की फर्लो याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की फर्लो याचिका (Furlough Plea) पर शीघ्र निर्णय लें, अधिमानतः 30 दिनों के भीतर।2019 में साईं को बलात्कार के मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने 27 जनवरी, 2025 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष फर्लो की मांग करते हुए आवेदन पहले ही पेश किया। यह अभी...

NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने एक्टिविस्ट से कथित पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उक्त एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के मौजूदा छह मंजिला मुंबई आवास मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZD) मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी।न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी ने कहा,"यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया तो अपीलकर्ता द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ चार...

दिल्ली कोर्ट ने Anti-CAA प्रदर्शन मामले में शरमीज इमाम के खिलाफ तय किए आरोप, कहा- 'वह हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना'

2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन (Anti-CAA Protest Case) मामले में आरोप तय करते हुए दिल्ली कोर्ट ने शहर के जामिया नगर इलाके में 2019 के Anti-CAA Protest Case के दौरान कथित हिंसा से संबंधित मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने कहा कि शरजील इमाम न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अदालत ने कहा कि एक सीनियर पीएचडी स्टूडेंट होने के नाते शरजील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा...

लोक अदालत विवादों के सुलह-समझौते से निपटारे के लिए है, न कि गुण-दोष के आधार पर आदेश देने के लिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालतों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है; वे केवल इच्छुक पक्षों के बीच समझौतों को दर्ज कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि समझौता नहीं होता है तो मामले को उचित न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित निर्णय में पक्षों के बीच किसी समझौते का उल्लेख नहीं है तथा अभिलेख से पता चलता है कि आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने...

बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए पुरुषों के खिलाफ 'झूठी' FIR दर्ज करने के लिए महिला और उसके वकील की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके वकील की मिलीभगत थी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए झूठी FIR दर्ज की ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें।खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद यादव और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 मार्च, 2025 से 07 मार्च, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पत्नी को पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर करना उसके सपनों को नष्ट करने के समान, यह मानसिक क्रूरता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महिला के पक्ष में तलाक का निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या उसे पढ़ाई जारी न रखने की स्थिति में लाना मानसिक क्रूरता...

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पठान को उसके बीमार पिता की देखभाल करने और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत दी।कोर्ट ने कहा,“आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को दे और उसे अपने पास 'स्विच ऑन' मोड पर रखेगा। इसके अलावा, आवेदक इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदक हर...

नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल: कोर्ट ने कम्युनल ट्वीट के लिए दर्ज FIR में समन के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 2020 में उनके ट्वीट पर दर्ज FIR में उन्हें समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। मिश्रा ने ट्वीट में कहा कि AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग में "मिनी पाकिस्तान" बनाया और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"संशोधनवादी ने अपने कथित बयानों में नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया, जो...

अब जम्मू-कश्मीर के पास भी होगी अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री ने आवंटित किया 50 करोड़ रुपये का बजट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि अब इस क्षेत्र में अपनी खुद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी। उन्होंने आगे बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटन किया गया।यह पहल जम्मू-कश्मीर को उन अन्य राज्यों की कतार में लाने के लिए तैयार है, जिनके पास पहले से ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिससे कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टूडेंट के लिए अवसरों का विस्तार होगा।इस 28वें NLU की स्थापना से क्षेत्र में कानूनी पेशे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और उन्नत...

Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन...

अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई झारखंड पुलिस वापस चली गई: राज्य ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (7 मार्च) को सरकारी वकील का बयान दर्ज किया कि झारखंड पुलिस, जो केरल में विवाह करने वाले झारखंड के अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई थी, हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए वापस चली गई।जोड़े ने हाईकोर्ट के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें अपने परिवारों से खतरा है।झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले दो अलग-अलग धर्मों के जोड़े, आशा वर्मा और मोहम्मद ग़ालिब, पिछले दस सालों से रिलेशनशिप में थे और अपने...

अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी हैं: जस्टिस रेखा पल्ली ने हाईकोर्ट को अलविदा कहा

रिटायर होने पर दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने शुक्रवार को कहा कि अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी और न्याय के लिए संघर्ष हैं।जज ने कहा,“पिछले कुछ वर्षों में मैंने कानूनी पेशे में जबरदस्त बदलाव देखा है। मैंने कागजी फाइलों और टाइपराइटरों से इलेक्ट्रॉनिक फाइलों और डिजिटल कार्यवाही में बदलाव देखा है। मैंने वैकल्पिक विवाद समाधान में बदलाव भी देखा, टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला दी, प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बना दिया, लेकिन साथ...

अर्नब गोस्वामी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 'Hate Speech' के आरोप वाली FIR में दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि मीडिया हाउस रिपब्लिक के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपब्लिक भारत द्वारा मंदिर के विध्वंस पर एक रिपोर्ट के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज "हेट स्पीच" वाली FIR में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि "भड़काऊ इरादे या प्रभाव से रहित सार्वजनिक हित की घटना की मात्र रिपोर्टिंग" को आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।संदर्भ के लिए, धारा 153ए उन कृत्यों को दंडित करती है,...

दिल्ली कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, दिल्ली सरकार से रोजगार देने को कहा

दिल्ली कोर्ट ने एसिड अटैक के तीन पीड़ितों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसमें दो लड़कियां भी शामिल हैं।अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह लड़कियों में से एक को उसकी योग्यता और मेडिकल स्थिति के अनुसार रोजगार मुहैया कराए, जो अब बालिग और स्नातक हो चुकी है।तीस हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशन जज (POCSO-6) अदिति गर्ग ने आरोपी राघव मुखिया को भारतीय दंड संहिता (IPS) की धारा 326A के तहत 10 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाते हुए यह आदेश पारित किया।यह घटना...

पंजाब के गांवों की लड़कियां दूर स्थित स्कूलों के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं: हाईकोर्ट ने लड़कियों के स्कूलों पर राज्य सरकार से नया हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला-राजपुरा हाईवे पर स्कूल और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण गांव की लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से नया हलफनामा मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य द्वारा दायर जवाब अनिवार्य रूप से सह-शिक्षा स्कूलों से संबंधित है, लेकिन 25.07.2024 को मामले में संज्ञान लेते समय यह न्यायालय अनिवार्य रूप से मीडिया रिपोर्ट से परेशान है, जिसमें कहा गया कि लड़कियों के लिए विशेष रूप...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RJD प्रवक्ता को राहत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि लाइव टीवी डिबेट में 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।भारती पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत कथित तौर पर समाचार चैनलों इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित लाइव डिबेट के दौरान मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़ने का आरोप लगाया...

मोदी-ट्रंप कार्टून | 'आनंद विकटन' पत्रिका की वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका "आनंद विकटन" की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका से कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि कार्टून देश की संप्रभुता पर आघात पहुंचाता है।इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र...

सावरकर मानहानि मामले में गैर-हाजिर रहने पर राहुल गांधी पर लगा 200 रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक शिकायत मामले में गैर-हाजिर रहने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित 'अपमानजनक' टिप्पणी करने के लिए आरोपी के तौर पर तलब किया गया।एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले में पेशी से छूट मांगने वाली गांधी की अर्जी स्वीकार करते हुए उक्त जुर्माना लगाया।गांधी को पिछले साल दिसंबर...

New Income Tax Bill, 2025 में टैक्स अधिकारीयों को सोशल मीडिया पासवर्ड प्राप्त करने का अधिकार

हाल ही में संसद में नया आयकर अधिनियम पेश किया गया जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो करदाताओं को परेशान कर सकती हैं। जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है, लेकिन इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जो कर अधिकारियों को बड़ा अधिकार देता है जो तर्कसंगत नही माना जा रहा है। यह प्रावधान उन्हें कर जांच के दौरान ईमेल, ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य व्यक्तिगत डेटा की जांच करने की अनुमति देता है। यह नया कानून छह दशक पुराने कर कानून (Income Tax Act, 1961) के ढांचे...

CAT ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द किया

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया, जिन्होंने 2021 में आर्यन खान ड्रग मामले की जांच में अपनी भूमिका को लेकर विवाद खड़ा किया था।CAT की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग द्वारा मई 2022 में जारी किए गए तबादले के आदेश को मनमाना और उनकी अपनी तबादला नीति का उल्लंघन करने वाला पाया।जस्टिस रंजीत मोरे (अध्यक्ष) और राजिंदर कश्यप (सदस्य (ए)) की पीठ ने आगे कहा कि वानखेड़े के प्रति विभाग का रुख उनके प्रति उनके पक्षपात को दर्शाता...