Breaking | कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी। कामरा को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बांड भरने को कहा गया।हालांकि, FIR मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन तमिलनाडु के निवासी होने के नाते कामरा ने वहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के प्रसारण के बाद मिली कई जान से मारने की...

BREAKING | केंद्र ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आज (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 मार्च की सिफारिशों के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की बरामदगी के आरोपों को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन-जजों की समिति उनके खिलाफ एक इन-हाउस जांच कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि इस ट्रांसफर आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद जारी किया गया है।आज, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

परिवारों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की है।वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त छूट प्रदान करने का निर्णय जनहित में लिया गया।इस छूट के तहत लाभ लेने के लिए रक्त...

Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2)...

'केवल उर्दू से परिचित' व्यक्ति का हिरासत आदेश हुआ खारिज, हाईकोर्ट ने यह बताई वजह

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति का हिरासत आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी ने उसकी हिरासत से संबंधित सभी दस्तावेज 'उर्दू' में नहीं दिए- वह भाषा, जिसे वह जानता है।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने पाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति शहबाज अहमद मोहम्मद यूसुफ @ कमांडो केवल उर्दू भाषा जानता है।जजों ने पाया कि दो 'बंद कमरे में' गवाहों के बयान मराठी भाषा में शहबाज को दिए गए, लेकिन उनका उर्दू में अनुवाद नहीं किया गया। हालांकि, हिरासत आदेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाले नियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नियम 9बी की वैधता बरकरार रखी।नियम के अनुसार, रिटायर न्यायिक अधिकारी या दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में दस साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर होने वाले लोग किसी भी समय सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए अनुरोध पत्र...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल फिल्म 'वीरा दीरा सूरन' की रिलीज पर लगाई रोक, यह रही वजह

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को विक्रम अभिनीत तमिल फिल्म 'वीरा दीरा सूरन' की रिलीज को चार सप्ताह के लिए टाल दिया, जो आज यानी 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने उक्त रोक फिल्म के निर्माता द्वारा असाइनमेंट एग्रीमेंट के उल्लंघन के कारण लगाई।फिल्म के असाइनी के पक्ष में और निर्माता के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा,"वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी असाइनमेंट एग्रीमेंट के उल्लंघन में काम कर रहा है, यह न्यायालय संतुष्ट है कि...

NDPS Act | कानून न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाए बिना जब्त वाहन को अनिश्चित काल तक रखने की अनुमति नहीं देता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत प्रावधान बिना किसी उचित कारण के जब्त वाहन को अनिश्चित काल तक रखने का आदेश नहीं देते, खासकर तब जब ऐसा रखने से वाहन का क्षरण और मूल्यह्रास होता है।संरचनात्मक और आर्थिक क्षरण को रोकने के लिए वाहन की अंतरिम रिहाई के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“कानून संपत्ति को अनिश्चित काल तक रखने की अनुमति नहीं देता, जब उसकी हिरासत न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए...

दिल्ली दंगों के आरोपी ने बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, कल होगी सुनवाई

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के आरोपी मोहम्मद सलीम खान ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी।खान ने अपनी बेटी की शैक्षणिक फीस के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत मांगी, जो BA LLB की पढ़ाई कर रही है।मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने की।शुरुआत में जस्टिस सिंह ने खान के वकील से कहा कि आरोपी की अंतरिम जमानत को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो उनके द्वारा...

बेंगलुरू एडवोकेट एसोसिएशन ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोमबत्ती मार्च निकालने का प्रस्ताव पारित किया

24 मार्च को आयोजित अपनी विशेष आम सभा में एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरू ने प्रस्ताव पारित कि अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन पूरे कर्नाटक में और हाईकोर्ट के गेट पर किया जाएगा, जिससे न्यायपालिका को यह समझाया जा सके कि "अंधकार को दूर करने और हमारी न्यायपालिका में प्रकाश लाने की आवश्यकता है।"न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ और निचली अदालत में भ्रष्टाचार को रोकने में हाईकोर्ट के सतर्कता विभाग की विफलता और दोषी निचली...

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा मामला विचाराधीन: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार (26 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से जुड़ा मामला गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है।एएसजी चेतन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ से कहा, "मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।"स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की।शर्मा...

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के लगभग 77% जज उच्च जाति से: कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

राज्यसभा में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले सप्ताह एक लिखित उत्तर में संसद को सूचित किया कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में से 22 एससी श्रेणी के हैं, 16 एसटी श्रेणी के हैं, 89 ओबीसी श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं।इसका मतलब यह होगा कि 2018 से नियुक्त कुल 164 हाईकोर्ट जज एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, जबकि 551 जज उच्च जाति के हैं। उच्च जाति वर्ग से संबंधित हाईकोर्ट जजों का प्रतिशत 77.06% है।जवाब में आगे कहा...

हाईकोर्ट जज के खिलाफ निराधार भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक अवमानना ​​के दोषी व्यक्ति पर लगा 2 हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति को हाईकोर्ट जजों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाते हुए 2016 में शिकायत भेजने के लिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया।उसकी शिकायत के अभिलेख और विषय-वस्तु को देखते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने पाया कि उसने जजों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के “तुच्छ और निराधार” आरोप लगाए, “बिना किसी आधार या साक्ष्य के” जो अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार “न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने और उसके अधिकार को कम करने” का प्रभाव डालते...

BCI को AIBE के लिए अलग से ली जाने वाली फीस को चुनौती देने वाले वकील के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 3500 रुपये की अलग से फीस लेने को चुनौती देने वाले वकील के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने को कहा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय मामले के गुण-दोष के आधार पर इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। प्रतिवादी-बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करे। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने...

'आतंकवाद का कोई सबूत नहीं, सिर्फ विरोध में शामिल होना UAPA का आधार नहीं': खालिद सैफी की जमानत के लिए दलील

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी, जो 2020 दिल्ली दंगों की 'वृहद साजिश' मामले में आरोपी हैं, ने मंगलवार (25 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने कोई आतंकवादी कृत्य किया या किसी आतंकवादी गतिविधि की साजिश रची।सैफी की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील दी कि सार्वजनिक स्थान पर किसी विरोध स्थल पर मौजूद होना मात्र कठोर UAPA लगाने का आधार नहीं हो सकता।जॉन सैफी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस...

मुंबई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शिवसेना के कथित कार्यकर्ताओं 12 व्यक्तियों को जमानत दी, जिन्हें 23 मार्च को कुणाल कामरा द्वारा प्रस्तुत किए गए कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अगले दिन विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता उस स्थान पर पहुंचे जहां कामरा ने प्रस्तुति दी थी और पूरी तरह से तोड़फोड़ भी की गई यहीं नहीं साथ ही कामरा को उनकी टिप्पणियों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी राहुल कणाल और 11 अन्य लोगों को स्थल पर तोड़फोड़ करने के...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश से आहत है, ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से भी इस निर्णय में हस्तक्षेप करने और इसे तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया है।प्रस्ताव में कहा गया, "इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज, दिनांक 24.03.2025 को आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हम जस्टिस श्री यशवंत...

'उनके सभी फैसलों की जांच करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कैश-एट-रेजिडेंस विवाद पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया।एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह सरकार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तत्काल सिफारिश करें।यह कहते हुए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ शुरू की गई आंतरिक जांच न्यायिक बिरादरी के लिए 'संदिग्ध' और 'अस्वीकार्य' है, एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि जस्टिस वर्मा द्वारा अब तक पारित सभी फैसलों की जांच की जानी चाहिए।बार एसोसिएशन ने अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया, क्योंकि उनके आवासीय परिसर में कथित रूप से बेहिसाब धन मिलने के विवाद के बाद यह कदम उठाया गया।इस आशय का एक नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।सर्कुलर में कहा गया,"हाल की घटनाओं के मद्देनजर, माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।"यह तब हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक...

पंजाब में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थिति के बारे में हाईकोर्ट ने पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में तथा राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना के बारे में अवगत कराने को कहा।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 11 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में तथा राज्य में पुलिस महानिदेशक के अधीन एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी की जा सके...