पत्नी पति के परिवार पर 'स्त्रीधन' लौटाने का दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को क्रूरता के मामले में नहीं फंसा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498-ए के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने/सामान सौंपने के लिए नामित किया गया, जो उसके पति और...

एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि मामले में नया गवाह पेश करने की मेधा पाटकर की याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त गवाह पेश करने और उसकी जांच करने की मांग की थी।साकेत कोर्ट के जेएमएफसी राघव शर्मा ने कहा कि यह आवेदन वास्तविक आवश्यकता के बजाय ट्रायल में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।कोर्ट ने कहा कि "उचित औचित्य के बिना" ऐसे आवेदनों को अनुमति देना खतरनाक मिसाल कायम...

प्रवासी मालिक की लिखित सहमति के बिना प्रवासी संपत्ति का कब्ज़ा किसी को नहीं सौंपा जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रवासी संपत्ति के अवैध कब्जेदार को बेदखल करने के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यहां पर रहने वाला याचिकाकर्ता प्रवासी की लिखित सहमति के बिना, जिसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाना था, भूमि का कब्ज़ा नहीं ले सकता था।न्यायालय ने कहा कि भले ही समझौता मौजूद था, लेकिन यह कानूनी स्वामित्व या वैध कब्ज़ा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित बिक्री समझौते पर भरोसा किया।जस्टिस जावेद...

Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती...

सांप्रदायिक ट्वीट के लिए दर्ज FIR में कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा था कि AAP और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। इस महीने की शुरुआत में स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली...

नोना लाइफस्टाइल ने बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ CIRP शुरू करने की मांग के लिए NCLT का रुख किया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) नई दिल्ली की अशोक कुमार भारद्वाज (न्यायिक सदस्य) और रीना सिन्हा पुरी (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने नोना लाइफस्टाइल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1,64,83,194 रुपये के बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने की मांग की गई।2023 में ज़ोमैटो ने राइडर टी-शर्ट, ट्राउजर और विश्व कप जर्सी के लिए ऑर्डर दिए। नोना लाइफस्टाइल ने दावा किया कि उसने माल का निर्माण और आंशिक रूप से डिलीवरी की। ज़ोमैटो ने भुगतान में...

लखनऊ के थाने में वकीलों पर हमले के विरोध में अवध बार एसोसिएशन ने आज काम का किया बहिष्कार

अवध बार एसोसिएशन (हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए बार एसोसिएशन) ने लखनऊ के एक थाने में यूपी पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ वकीलों के साथ कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार के विरोध में मंगलवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार रहने का फैसला किया।सोमवार को पारित प्रस्ताव में एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के कथित अमानवीय व्यवहार की निंदा की और प्रशासन से मांग की कि विभूतिखंड, गोमतीनगर, लखनऊ के पुलिस थानों से इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के...

गर्मियों के दौरान ड्रेस कोड में वकीलों को हाईकोर्ट ने दी ढील

केरल हाईकोर्ट प्रशासनिक समिति ने केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद ड्रेस कोड में ढील देने की अनुमति दी। एसोसिएशन ने गर्मियों में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ड्रेस कोड को समाप्त करने का अनुरोध किया।आदेश में कहा गया कि जिला कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकील बैंड के साथ सफेद शर्ट पहन सकते हैं। काले कोट और वकील के गाउन का उपयोग वैकल्पिक रखा गया है। हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए अधिवक्ता का गाउन पहनना वैकल्पिक रखा गया।यह छूट 31 मई तक प्रभावी रहेगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जज द्वारा सुनवाई से अलग किए गए मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अधिसूचित की

पिछले सप्ताह उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जजों द्वारा सुनवाई से अलग किए गए मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अधिसूचित की।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर 12 मार्च को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि जहां कोई पीठ किसी मामले या मामलों के वर्ग को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित करती है या अनुरोध करती है, ऐसे मामले/मामले सीनियरिटी के क्रम में अगली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।इसमें आगे कहा गया कि यदि सीनियरिटी के क्रम में अगली पीठ ने मामले/मामलों को पहले ही सुनवाई से अलग कर...

छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की तैनाती घर के पास हो: CAT जम्मू

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ ने जोनल एजुकेशनल ऑफिसर (ZEO) के तबादले के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई और उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल ZEO इंदरवाल में काम जारी रखने की अनुमति दी।आर.एम. जौहरी और राजिंदर सिंह डोगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा लागू की गई कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के अनुसार, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से छह महीने दूर हैं, उन्हें यथासंभव उनके निवास स्थान के पास तैनात किया जाना चाहिए। साथ ही, 58 वर्ष और...

BCI ने वकीलों को प्रचार के लिए एक्टर्स और प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करने पर लगाई रोक

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 'अनैतिक' कानूनी विज्ञापन और भ्रामक सोशल मीडिया प्रचार के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की, जिससे वकीलों द्वारा पेशेवर कदाचार किया जा रहा है। इसने डिजिटल मीडिया पर इस तरह के प्रचार में बॉलीवुड एक्टर्स और मशहूर हस्तियों की भागीदारी की भी निंदा की।"बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत अपनी वैधानिक और नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वकीलों द्वारा सोशल मीडिया, प्रचार वीडियो और प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के माध्यम से अपनी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के साथ दुर्व्यवहार के लिए आपराधिक अवमानना ​​के मामले में आरोपी वकील को बरी किया

आपराधिक अवमानना ​​के मामले में वकील को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे एडीशनल सेशन जज (POCSO) के समक्ष कम से कम दो मामलों में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने वकील शिवाशीष गुणवाल को बरी कर दिया, जिन्होंने एएसजे (SC POCSO) दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट में दुर्व्यवहार किया और अपनी आवाज उठाई।निचली अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वकील ने अदालत में अनावश्यक आक्रामक व्यवहार किया।नोटिस मिलने पर वकील खंडपीठ के समक्ष उपस्थित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अडानी को 2012 में 388 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में राहत दी

उद्योगपति गौतम अडानी, अडानी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन और इसके प्रबंध निदेशक राजेश अडानी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 388 करोड़ रुपये के कथित बाजार रेगुलेशन उल्लंघन मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया गया था।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में पारित आदेश रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने उक्त बाजार रेगुलेशन उल्लंघन मामले में अडानी के खिलाफ मामला...

कोई भी पति पत्नी की फोन पर 'अश्लील चैटिंग' बर्दाश्त नहीं करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक बरकरार रखी

फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसला बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि पति की आपत्तियों के बावजूद, यदि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग में शामिल है, तो यह मानसिक क्रूरता के बराबर होगा और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक का आधार होगा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी या पति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विवाह के बाद भी किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ चैटिंग करके अभद्र या अश्लील बातचीत करें। कोई भी पति यह बर्दाश्त...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 मार्च, 2025 से 14 मार्च, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।90% श्रवण बाधित अभ्यर्थी को गलती से दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर नियुक्ति का निर्देश दियाराजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जो 90% श्रवण बाधित है और उसने 2018 में सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन कुछ...

पहले से ही आरक्षित श्रेणी में आने वाले लोग EWS आरक्षण का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से प्रस्तुत EWS स्थिति के तहत प्राप्त MBBS एडमिशन रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (RBA) या किसी अन्य समान श्रेणी सहित किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आना चाहिए।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) और एसआरओ 518 द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने टिप्पणी की,“आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) की एकीकृत व्याख्या और एसआरओ 518 दिनांक 02.09.2019 द्वारा किए गए...

गुलमर्ग फैशन शो को लेकर शिकायत में श्रीनगर कोर्ट ने डिजाइनरों और ELLE Magazine को तलब किया

श्रीनगर कोर्ट ने गुलमर्ग फैशन शो के आयोजकों को नोटिस जारी किया, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक और अश्लील माना था और जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। यहां तक ​​कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में व्यवधान भी पैदा किया।स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट, श्रीनगर फैजान नज़र ने आरोपी को 8 अप्रैल को पूर्व-संज्ञान नोटिस में सुनवाई का अवसर दिया, इससे पहले कि वह यह तय करे कि उपर्युक्त अपराध का संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं।शो के आयोजकों शिवन और नरेश तथा एली इंडिया फैशन मैगजीन (ELLE Magazine) के प्रधान...

Anti-CAA Protests के लिए गिरफ्तार AMU स्टूडेंट ने संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के 25 वर्षीय स्टूडेंट, जिस पर Anti-CAA Protests के दौरान नारे लगाने और इस तरह लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 2020 में FIR दर्ज की गई, ने संज्ञान आदेश, आरोपपत्र और पूरे मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर यूनिवर्सिटी में बी.आर्क. के स्टूडेंट हैं। उन पर सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप में धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...

सोना तस्करी मामले में रान्या राव को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

बेंगलुरू कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है।बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या से ₹12.56 करोड़ मूल्य के सोने के बार जब्त किए गए। उसके बाद उसके घर की तलाशी में ₹2.06 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण और ₹2.67 करोड़ मूल्य की भारतीय मुद्रा बरामद की गई।न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसने आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।DRI ने याचिका का विरोध करते हुए...