निजामुद्दीन में 14वीं सदी की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित 14वीं सदी की मस्जिद कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में किसी भी निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संपत्ति का संयुक्त निरीक्षण करने और सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"निरीक्षण के समय दिल्ली वक्फ बोर्ड...

सावरकर मानहानि मामले को 'समन ट्रायल' में बदलने की राहुल गांधी की याचिका को मिली मंजूरी

पुणे के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयानों को लेकर उनके खिलाफ लंबित 'समन्स ट्रायल' को 'समन्स ट्रायल' में बदलने की मांग की थी, क्योंकि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने कहा कि गांधी या सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर के खिलाफ शिकायतकर्ता के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। जज ने आदेश में कहा,"वर्तमान मामले में...

मेधा पाटकर ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर ने 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) हैं।जस्टिस शालिंदर कौर ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।पाटकर ने मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने वाले 02 अप्रैल को पारित ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने उसी तारीख को पारित आदेश को भी चुनौती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने जस्टिस यशवंत वर्मा के 'गुप्त' शपथ ग्रहण की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण के तरीके की निंदा की, जो दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के आरोपों पर इन-हाउस जांच का सामना कर रहे हैं, शनिवार को हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की।पूरी प्रक्रिया को गुप्त और उनकी शपथ को भ्रामक और अस्वीकार्य करार देते हुए बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे एक पत्र में इस बात पर निराशा व्यक्त की कि जस्टिस वर्मा को पीठ पीछे शपथ दिलाई गई और कानूनी बिरादरी को अनजान रखा गया, जिससे उन्होंने...

बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप हुए तय

बंगलुरू कोर्ट ने गुरुवार को हसन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय किए।एडिशनल सिटी सिविल और सेशन जज संतोष गजानन भट ने रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(बी) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग), 354(सी) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), और 201 (साक्ष्यों को गायब...

CAA विरोधी प्रदर्शनों के लिए AMU स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के 25 वर्षीय स्टूडेंट के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जिस पर CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान नारे लगाने और इस तरह लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 2020 की FIR का सामना करना पड़ रहा है।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर बी.आर्क. यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) आईपीसी के तहत सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था,...

उत्तराखंड Congress नेता को राहत, हाईकोर्ट ने ₹70 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने के ED आदेश पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी लगभग 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसकी कीमत ₹70 करोड़ से अधिक है।ED ने इस साल जनवरी में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें दावा किया गया कि कुर्क की गई जमीन का पंजीकृत मूल्य ₹6.56 करोड़ है, जबकि इसका बाजार मूल्य कथित तौर पर ₹70 करोड़ से अधिक है।ED का दावा है कि सुशीला...

राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को दी मंजूरी

5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने संसद द्वारा 4 अप्रैल को पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी।यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है और वक्फों के प्रशासन में व्यापक बदलाव लाता है।ये संशोधन, जो पहले ही विवादों में घिर चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार आदि के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 मार्च, 2025 से 04 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को गलत तरीके से दिए गए SRO लाभ की वसूली वेतन से राशि निकालकर नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विभाग द्वारा स्व-नियामक संगठन (SRO) योजना के तहत कर्मचारी को बिना किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के गलत तरीके से लाभ दिया जाता है तो विभाग को किसी भी समय...

पुणे नगर निगम 1 मई से संपत्ति कर बिल जारी करेगा; कहा- 40% रियायत दावों के सत्यापन के कारण देरी हो रही है

वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पुणे संपत्ति कर बिल 1 मई तक विलंबित कर दिए गए, क्योंकि पीटी-3 आवेदनों का वेरिफिकेशन चल रहा है, जो आवासीय संपत्तियों पर 40% रियायत की मांग करने वाले गृहस्वामियों द्वारा प्रस्तुत किए गए।राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो संपत्ति मालिक अपने घरों में रहते हैं, वे संपत्ति पर 40% रियायत के हकदार हैं और इस लाभ का दावा करने के लिए मालिकों को पीटी-3 फॉर्म जमा करना पड़ता है।पुणे नगर निगम (PMC) को विभिन्न नगर निगम कार्यालयों में लगभग 1.5 लाख और 1.75 लाख पीटी-3 फॉर्म प्राप्त हुए...

जस्टिस यशवंत वर्मा ने नकदी विवाद पर आंतरिक जांच के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली

जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली।जजों के लिए आयोजित सामान्य सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोहों के विपरीत, जहां अक्सर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते हैं और इसे एक औपचारिक अवसर बना दिया जाता है।जस्टिस वर्मा ने चैंबर के भीतर एक निजी सेटिंग में शपथ ली।केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर 28 मार्च को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट...

पुणे कोर्ट ने एलगर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को LLB एग्जाम देने के लिए अंतरिम जमानत दी

पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एल्गर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को अंतरिम जमानत दी। इस जमानत पर वह अपनी लॉ ग्रेजुएट (LLB) परीक्षा के दूसरे सेमेस्टर में शामिल हो सकेंगे।NIA के स्पेशल जज चकोर भाविस्कर ने उन्हें परीक्षा की तैयारी करने और अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए 20 अप्रैल से 16 मई तक अंतरिम जमानत दी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राउत को 50,000 रुपये के 'व्यक्तिगत पहचान बांड' पर रिहा किया जाएगा। उन्हें इस अवधि के दौरान अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया...

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे हिंदू पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दूसरे/ अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे न केवल स्व-अर्जित बल्कि अपने पिता की पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 16 अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) वैध बच्चों को वर्ग-I वारिस के रूप में माता-पिता की स्व अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार देता है।अवैध/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कानून की स्थिति को स्पष्ट...

कलकत्ता हाईकोर्ट राम नवमी पर 'शोभा यात्रा' निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'अंजनी पुत्र सेना' की याचिका स्वीकार की, जिसमें कोलकाता में राम नवमी के अवसर पर 'शोभा यात्रा उत्सव' निकालने की मांग की गई थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आयोजकों पर कई शर्तें लगाने के बाद याचिका स्वीकार की, जिसमें रैली में 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय करना और रैली के समय को सीमित करना शामिल है।याचिकाकर्ता 'अंजनी पुत्र सेना' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य 'श्री राम नवमी शोभा यात्रा उत्सव' नामक रैली आयोजित करना है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों से...

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में शाज़िया इल्मी को आंशिक राहत, हाईकोर्ट ने ट्वीट्स छुपाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाज़िया इल्मी को पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में आंशिक राहत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरदेसाई ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि इल्मी ने इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की।जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हालांकि इल्मी पर 25,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने दो ट्वीट्स को छुपाया, जो उसी बातचीत के थ्रेड का हिस्सा थे, जिसमें सरदेसाई...

Savarkar Defamation Case | राहुल गांधी को हाईकोर्ट से लगा झटका, समन आदेश खारिज करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार किया, जो लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर समन करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अपनी याचिका में गांधी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें शिकायतकर्ता एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लोगों को आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जा सकता, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत छूट: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए AIADMK के सी. वी. षणमुगम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को रेखांकित किया।जस्टिस जीके इलांथिरायन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की विफलताओं को इंगित करने की होती है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार, षणमुगम के भाषण को केवल मौजूदा सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना के रूप में ही समझा...

UGC द्वारा स्वीकृत एक वर्षीय LLM प्रोग्राम सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए वैध: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक वर्षीय LLM प्रोग्राम UGC द्वारा स्वीकृत है। इसे सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए अमान्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड से एक महिला का नाम शामिल करने को कहा जिसका नाम केवल इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने एक वर्षीय LLM कोर्स किया है।जस्टिस आरएन मंजुला ने पाया कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया कि नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं में से एक केवल दो वर्षीय LLM डिग्री है। न्यायालय ने पाया...

राज्यसभा में भी पास हुआ Waqf (Amendment) Bill 2025

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf (Amendment) Bill) को 4 अप्रैल को आधी रात के बाद लगभग 2.22 बजे 14 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े और इसके विरोध में 95 वोट पड़े।विधेयक को 3 अप्रैल को लोकसभा ने पारित कर दिया था। अब इसे कानून बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है।वक्फ और इसके बारे में बहसवक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए...

मेडिकल विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिव्य फार्मेसी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के कथित प्रकाशन को लेकर दायर आपराधिक शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस वीजी अरुण ने पलक्कड़ में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मामला रद्द करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सहयोगी है, जिसकी सह-स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य...