पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी बीएसएफ जवान को अग्रिम जमानत दी, कहा-झूठे वादे को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त, परिवारों के बीच शादी की बातचीत हुई

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी का झूठे बहान बनाकर एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपी बीएसएफ जवान को अग्रिम जमानत दी।

जवान शिकायतकर्ता को छह साल से जानता था और उस पर उससे क‌थ‌ित रूप से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था।

यह फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 493 और 506 और दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत दायर एक आवेदन पर आया। इसके बाद आगे की जांच के बाद मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 420/376 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में बदल दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता की बहन दोस्त थीं। याचिकाकर्ता, अपनी बहन के साथ, शिकायतकर्ता के घर जाता था, जहां उसने उससे शादी करने का इरादा व्यक्त किया।

अभियोजन पक्ष ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से अपने माता-पिता के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करने का अनुरोध किया। ऐसा करने पर, शिकायतकर्ता के माता-पिता ने कहा कि वे कोई दहेज नहीं देंगे, जिस पर याचिकाकर्ता सहमत हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को एक मोबाइल फोन दिया और झूठे वादों के तहत उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

यह आरोप लगाया गया कि बाद में, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी करने से इनकार कर दिया और 10 लाख रुपये और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। इसके अलावा याचिकाकर्ता से जुड़े अन्य व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को मामले की सूचना दी या कानूनी कार्रवाई की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया कि दोनों पक्षों के बीच कोई शारीरिक या यौन संबंध नहीं था, और शिकायतकर्ता के परिवार के अहंकार के कारण शादी रद्द कर दी गई थी।

जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने कहा,

“वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता सहमति से शारीरिक संबंध में शामिल थे; वे छह साल से एक-दूसरे को जानते थे, उनके परिवार के सदस्यों के बीच शादी की बातचीत चल रही थी लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता से किया गया शादी का वादा शुरू में झूठा था। याचिकाकर्ता ने जांच में पुलिस से सहयोग करने का वचन दिया है।''

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रचलित कानूनी दृष्टिकोण के आलोक में, न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। नतीजतन, याचिकाकर्ता को फैसले की तारीख से छह सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

केस टाइटल: रोहिताश कुमार बनाम बिहार राज्य

एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (पटना) 118

केस नंबर: Criminal Misc. No. 3774 of 2023

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