हवाई अड्डों पर किसी विशेष समुदाय के लिए प्रेयर रूम की मांग का मौलिक अधिकार क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रेयर रूम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस तरह के अधिकार की गारंटी है।

पीठ ने कहा, “ अनुच्छेद 25 किसी भी नागरिक को यह अधिकार कहां देता है कि वह यह लागू कर सके या रिट मांग सके कि हर सार्वजनिक संस्थान में प्रार्थना करने के लिए कक्ष होना चाहिए?

कृपया हमें बताएं या कम से कम उस पर कोई निर्णय दें। तथ्य यह है कि सरकार ने किसी विशेष हवाई अड्डे या कुछ हवाई अड्डों पर ऐसे प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया है, क्या इससे प्रत्येक नागरिक को यह दावा करने का अधिकार मिल जाएगा कि सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया जाना चाहिए?

फिर केवल हवाई अड्डे ही क्यों? हर सार्वजनिक संस्थान क्यों नहीं? क्या यह मौलिक अधिकार है? आपके पास प्रार्थना स्थल हैं, वहां जाएं और प्रार्थना करें।”

पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी सवाल किया कि प्रार्थना केवल एक विशेष समुदाय तक ही सीमित क्यों है।

“ इस संबंध में मौलिक अधिकार क्या है? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है? किसी विशेष समुदाय के लिए प्रार्थना कक्ष क्यों?...मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ”

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धूम्रपान क्षेत्र, स्पा और रेस्तरां बनाने के लिए भी नियम हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अलग कमरा होने से संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 के तहत सुरक्षा मिलेगी।

पीठ ने जवाब दिया कि "अलग-अलग धूम्रपान क्षेत्र सार्वजनिक नुकसान को रोकने के लिए हैं। इसी तरह, रेस्तरां खोलना हवाई अड्डों की व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए है।" वे व्यावसायिक गतिविधियां हैं। वे कर देंगे, लेकिन प्रार्थना कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। ''

याचिकाकर्ता ने तब तर्क दिया कि अक्सर मुसलमानों की प्रार्थना के समय के आसपास उड़ानें निर्धारित की जाती हैं और इस प्रकार प्रार्थना कक्ष एक आवश्यकता बन जाते हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि एक यात्री के पास उचित समय (प्रार्थना के समय से मेल नहीं खाते) पर उड़ान चुनने का विकल्प है।" वह आपकी पसंद है। "

कोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत के संबंध में तैयारी करने और कोर्ट को संबोधित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

केस टाइटल : राणा सईदुर ज़मान बनाम भारत संघ और 5 अन्य।

केस नंबर: PIL/64/2023