व्यक्तिगत मामलों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट नियमों को कमजोर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने लाइफ सपोर्ट पर किडनी रोगियों की याचिका पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मानव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति (डीएलएसी) को यह तय करने के लिए बुलाया कि क्या याचिकाकर्ताओं, किडनी रोगियों, जो वर्तमान में डायलिसिस और अन्य जीवन समर्थन तंत्र पर हैं, उनको 'परोपकारिता का सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने ऑर्गन डोनेशन के नियमों में उल्लिखित कानूनी आवश्यकताओं के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वीकार किया कि इन नियमों को मामले-दर-मामले के आधार पर शिथिल या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"...यह निर्विवाद है कि ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया में लागू करने के लिए 'नियमों' में कुछ निर्दिष्ट नुस्खे निर्धारित हैं। यह न्यायालय निश्चित रूप से इसे कमजोर नहीं कर सकता है, या व्यक्तिगत मामलों में इसमें ढील नहीं दे सकता है... याचिकाकर्ता करेंगे कानून के आदेश का सख्ती से और ईमानदारी से पालन करना होगा, क्योंकि सिस्टम मजबूत होने पर ही ऑर्गन डोनेशन के पीछे प्रशंसनीय इरादे को संरक्षित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया, क्योंकि सरकारी वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को जो कुछ भी चाहिए तो उसे उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर, या पुलिस सब-इंस्पेक्टर से 'परोपकारिता का सर्टिफिकेट हासिल करना है, जहां प्राप्तकर्ता और दाता दोनों रहते हैं और 'पीसीसी' नहीं है; वह भी पहले प्रतिवादी - डीएलएसी, आई द्वारा जोर दिए जाने के अधीन है। मुझे यकीन है कि यह ऐसा मामला है, जिसे निर्णय लेने के लिए ऐसे प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित थे कि किडनी ट्रांसप्लांट के उनके अनुरोध को संबंधित अस्पताल द्वारा डीएलएसी को केवल इस कारण से ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) प्राप्त नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मानव अंगों और ऊतकों के ट्रांसप्लांट नियमों के अनुसार, पीसीसी की आवश्यकता अप्रचलित हो गई है। उन्होंने अदालत से तत्काल अनुरोध किया कि अस्पताल को उनके आवेदन और प्रासंगिक दस्तावेजों को डीएलएसी को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाए, जिससे निर्णय लिया जा सके। उनकी लंबी पीड़ा को देखते हुए तेजी से बनाया गया।

सरकारी वकील सुनील कुमार कुरियाकोस ने सहमति व्यक्त की कि पीसीसी अब आवश्यक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को दाता और प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र के आधार पर जिला पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस सब-इंस्पेक्टर से 'परोपकारिता का सर्टिफिकेट' की आवश्यकता थी।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट की स्थानीय समिति के स्थायी वकील आर.एस.कालकुरा ने बताया कि अस्पताल डीएलएसी के निर्देशों का पालन कर रहा है और दस्तावेजों को डीएलएसी को अग्रेषित करने के किसी भी अदालत के आदेश का पालन करेगा।

न्यायालय ने ऑर्गन डोनेट प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए कानून के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।

सरकारी वकील के स्पष्टीकरण को देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को केवल 'परोपकारिता सर्टिफिकेट' की आवश्यकता है और डीएलएसी तय करेगा कि इसकी आवश्यकता है या नहीं, अदालत ने इस मामले को डीएलएसी के हाथों में छोड़ने का फैसला किया।

अदालत ने स्थानीय समिति के संयोजक को याचिकाकर्ताओं के आवेदन, परोपकारिता सर्टिफिकेट के अपवाद के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के भीतर डीएलएसी को अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को सूचित करने और उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया कि क्या उन्हें संबंधित पुलिस प्राधिकरण से 'परोपकारिता का सर्टिफिकेट' प्राप्त करना है।

न्यायालय ने डीएलएसी को प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जा सकें, यदि परोपकारिता के ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, यदि ऐसा सर्टिफिकेट आवश्यक पाया गया तो न्यायालय ने डीएलएसी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को स्थानीय समिति से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी सूचना दे। कानून के अनुसार उसे प्राप्त करना और प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना है।

इस प्रकार डीएलएसी को ऐसे सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सी.एम मुहम्मद इकबाल पेश हुए।