भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हमें वह शख्स याद आता है जिसे सीजेआई नहीं बनाया गया : जस्टिस अकील कुरैशी

राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी ने शनिवार को अपने विदाई भाषण में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हुए एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस एचआर खन्ना का ज़िक्र किया। जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा,"भारत के 48 मुख्य न्यायाधीशों में से जब हम साहस की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसे सीजेआई नहीं बनाया गया।"जस्टिस कुरैशी ने एडीएम जबलपुर मामले में अपनी असहमति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए जस्टिस एचआर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायालय को गलत सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना एक मामले में जमानत आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में न्यायालय को गलत जानकारी देने के लिए एक स्टेशन हाउस अधिकारी पर लगाया।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर हही थी। इसे पहले अदालत द्वारा पारित अपने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा स्थानांतरित किया गया। जमानत आवेदन की अनुमति दी गई, इस तथ्य के सत्यापन के तहत कि आवेदक पहली...

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल को टीडीसैट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी।चीफ जस्टिस डीएन पटेल 12 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार:"जैसा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है कि केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डीएन पटेल को अध्यक्ष, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर 250000/-...

"एक साल बाद भी गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छह के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले के सिलसिले में शुक्रवार को छह लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इसमें कहा गया कि गवाहों के बयानों को आरोप तय करने के चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही हिंसा की घटना के एक साल से अधिक समय के बाद दर्ज किया गया हो।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने बिलाल अंसारी, सुहैल उर्फ ​​भोलू, इमरान, गुलफाम, समीर सैफी और सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 380, 436, 457 सपठित धारा 149 के तहत आरोप तय...

एनडीपीएस एक्ट- आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह-अभियुक्त से संपर्क, पुष्टि योग्य सामग्री नहीं : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है, ''आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह-अभियुक्त के साथ सम्पर्क को पुष्टि योग्य सामग्री नहीं माना जा सकता।'' न्यायमूर्ति उमेश ए. त्रिवेदी की पीठ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8 (सी), 22 (सी), और 29 के तहत अपराधों के लिए धारा 439 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के कॉल रिकॉर्ड को छोड़कर, जो यह दर्शाता है कि उसने अपराध के समय के आसपास फोन किया था, सह-आरोपी के साथ...

सीजे जस्टिस कुरैशी की सेवानिवृत्ति से पहले जोधपुर के अधिवक्ताओं ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी 6 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर जोधपुर के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार चार मार्च को आयोजित कार्यक्रम में तालियों की गडग़ड़ाहट के साथ स्टैंडिंग ओवेशन कर जस्टिस कुरैशी का अभिनन्दन किया। जस्टिस कुरैशी को 12 अक्टूबर, 2021 को ही त्रिपुरा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था।7 मार्च 1960 को जन्मे जस्टिस कुरैशी वर्ष 1983 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। 7 मार्च, 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश...

मृतक की ऐसी संपत्ति पर उसके बच्चे कोई दावा नहीं कर सकते, जो संपत्ति मृतक को उसके जीवनकाल में विरासत में नहीं मिली थीः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि मृतक की ऐसी संपत्ति पर उसके बच्चे कोई दावा नहीं कर सकते, जो संपत्ति मृतक को उसके जीवनकाल में विरासत में नहीं मिली थी। संपत्ति पर रहने का मतलब यह नहीं है कि संपत्ति उन लोगों को हस्तांतरित हो गई जो उस संपत्ति पर रह रहे हैं।जस्टिस नेल्सन सेलो ने देखा,"श्री के वनलालमानसावमा को अपने जीवनकाल में भूमि और संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिला ... यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ताओं के पास दिवंगत की बेटी होने के आधार पर उक्त संपत्ति के लिए दावा करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।" ...

समय आ गया है कि लोक अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ताकि उन्हें प्रक्रियात्मक कानून से अवगत कराया जा सकेः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने यह देखते हुए कि क्रॉस एक्जामिनेशन के दरमियान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान के निष्कर्ष को ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है, ट्रायल कोर्ट की ओर से तीन हत्याओं के आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने दोहराया कि आपराधिक मुकदमे में गवाहों द्वारा शपथ पर दिए गए सबूत ठोस सबूत हैं।कोर्ट ने कहा,"... इसलिए, गवाह से जिरह के बहाने लोक अभियोजक द्वारा 161 (3) सीआरपीसी में निहित बयान को दोहराना कभी भी ठोस सबूत नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना...

[हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम] बेटियां उनके माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, बेटियां भी अपने माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी पाने की हकदार हैं।न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि, "1956 से पहले एक सहदायिक की मृत्यु पर हस्तांतरण केवल उत्तरजीविता द्वारा होता था। 1956 के बाद, महिलाएं भी असंशोधित धारा 6 के परंतुक में उल्लिखित अत्यावश्यकता में विरासत में मिल सकती हैं। अब...

'एग्जाम की तैयारी करो': सुप्रीम कोर्ट ने केएसएलयू की तीन वर्षीय एलएलबी एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (केएसएलयू) को तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा,"याचिका खारिज की जाती है। कोई राहत नहीं। वे कानून के छात्र हैं और भविष्य में वकील और न्यायाधीश बनना चाहते हैं?"जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 दिसंबर, 2021 को एकल...

फोन टैपिंग मामला- 'आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 25 मार्च तक कोई कठोर कार्रवाई न की जाए': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को अंतरिम राहत दी।कोर्ट ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि 2015- 2019 के बीच कथित तौर पर राजनेताओं के फोन टैप करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में अगले आदेश तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करें। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने शुक्ला को सीआरपीसी की धारा 226 के साथ पठित धारा 482 के तहत दायर याचिका में राहत दी, जिसमें बुंद गार्डन पुलिस स्टेशन पुणे में भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 के तहत दर्ज...

एनआईए के लंबित मामलेः पटियाला हाउस कोर्ट में तीन नए एएसजे कोर्ट का गठन होगा, विशेष अदालतों का बोझ कम होगा

दिल्‍ली हाईकोर्ट को सूच‌ित किया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में तीन नए एडिशनल सेशन जज कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्हें अन्य दो नामिल अदालतों के समक्ष लंबित मामलों को आवं‌टित किया जाएगा।हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है कि हाईकोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने संकल्प लिया है कि पटियाला हाउस कोर्ट में एमएम (एनआई एक्ट) की पांच अदालतों को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में...

राष्ट्रपति ने जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने सात मार्च से जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस (भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार) के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एम एम श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्दुलहामिद कुरैशी के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। जस्टिस कुरैशी छह मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा...

कोर्ट के आदेश के अभाव में एकल माता-पिता के बच्चों को पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने अधिकारी से मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपए का भुगतान करने को कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कोट्टायम में एक सहायक पासपोर्ट अधिकारी को मुकदमे के खर्च के लिए अपने वेतन से 25,000 रुपए का भुगतान एकल माता-पिता की बेटी को पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश दिया है।अपने आदेश में, न्यायमूर्ति अमित रावल ने इसे सहायक पासपोर्ट अधिकारी द्वारा वैवाहिक कलह का सामना कर रहे एकल माता-पिता के बच्चे को पासपोर्ट फिर से जारी करने और उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने और अदालत का आदेश प्राप्त करने का निर्देश देने पर आपत्ति जताने का एक उत्कृष्ट मामला बताया...

रूस-यूक्रेन संघर्ष: फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैंः राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि उसकी एजेंसियां ​​रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को अवगत कराया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन "गंगा" शुरू किया है। इसके तहत वह विभिन्न देशों के माध्यम से यूक्रेन की राजधानी यानी कीव के लिए विभिन्न उड़ानें भेज रही है। एएसजी ने कहा कि अधिकारी सुझावों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।यह घटनाक्रम राजस्थान के बारां जिले के दो...

मेघालय सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ली

मेघालय सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई [दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत] को दी गई 'सामान्य सहमति' को वापस ले लिया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आई है।सीबीआई को अब केस-टू-केस आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मेघालय सीबीआई को जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम और सात अन्य राज्यों, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने अपनी 'सामान्य सहमति' वापस ले चुके हैं।यह ध्यान...

प्री-ट्रायल स्टेज में भी पोक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत अनुमान लागू होता है: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 29 के तहत अनुमान की भूमिका प्री-ट्रायल स्टेज में भी होती है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की समन्वय पीठ की ओर से बद्री नाथ बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, 2020 (6) जेकेजे (एचसी) 255 में प्री-ट्रायल स्टेज में जमानत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 29 के तहत अनुमान की प्रयोज्यता पर दिए निर्णय से सहमति व्य‌क्त करते हुए ऐसी टिप्पणी की। उल्‍लेखनीय है कि पोक्सो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1994 के हमले मामले में एचसीबीए के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला की सजा की कार्यवाही पर जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रधान जिला न्यायाधीश (मुख्यालय) से दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला की सजा की कार्यवाही के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी। इस हमले में वर्ष 1994 में वकीलों द्वारा पूर्व न्यायाधीश सुजाता कोहली के साथ मारपीट की गई थी।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ कोहली द्वारा खोसला के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता सुजाता कोहली, जो पहले पेशे से वकील थीं फिर दिल्ली की न्यायपालिका में...

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला से अपनी धार्मिक पहचान छिपाने और शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलकर और शादी का झूठा बहाना बनाकर एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी तौसीफ खान को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि घटना के समय महिला जाहिर तौर पर बालिग थी और उसके बयानों से दोनों के बीच सहमति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रणय वर्मा अपीलकर्ता की ओर से पेश जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे। उस पर धारा 366, 376(2) (एन), 506-बी आईपीसी सहपठित मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीलिज़न एक्ट, 2021 की धारा 5...

फोन टैपिंग केस: पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें 2015- 2019 के बीच राजनेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगाया गया है, जब राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में था।शुक्ला वर्तमान में हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दक्षिण क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। वह मार्च 2016 और जुलाई 2018 के बीच पुणे शहर की पुलिस आयुक्त थीं, जब उन पर फोन टैपिंग करने का आरोप लगाया गया था।उनकी याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस...