जांच करें कि क्या सात चोरी के मामलों में आरोपी-वकील प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस बनाए रखने का हकदार है?: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर पीठ) ने मध्य प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि क्या एक वकील, जिस पर चोरी के सात केस दर्ज हैं, वह खुद को वकील के रूप में प्रस्तुत कर सकता है या नहीं, और क्या वह वकील प्रैक्टिस करने के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने का हकदार है।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ अधिवक्ता आशीष अग्रवाल की दूसरी जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है और जिसके पास से कई चीजें बरामद भी की गई हैं।

पूरा मामला

अनिवार्य रूप से, अधिवक्ता आशीष अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 380 (घर में चोरी), 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना), 454 (गुप्त घर-अतिचार या कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर तोड़ना) के तहत पुलिस स्टेशन कोहेफिजा, जिला भोपाल (एमपी) में मामला दर्ज किया गया है और 25 नवंबर, 2021 से हिरासत में है।

उसकी ओर से दलील दी गई कि अब मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, वह वकील है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।

उसके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि उसके पास से कोई जब्ती नहीं की गई है।

दूसरी ओर, राज्य के पैनल वकील ने आवेदक के वकील द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि कुछ चांदी की वस्तुओं के अलावा आवेदक के पास से 2 सोने के हार, सोने की 4 अनामिका, सोने के कान के टॉप बरामद किए गए हैं।

कोर्ट का आदेश

शुरुआत में, कोर्ट ने नोट किया कि आवेदक की दलील, कि उसके पास कोई जब्ती नहीं की गई है, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि रिकवरी मेमो में यह स्पष्ट है कि आवेदक के पास से कई चीजें बरामद हुई हैं, न कि आरपी ज्वैलर से।

आवेदक से बरामद के ऐसे तथ्य को देखते हुए अदालत ने इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया और इसलिए, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

हालांकि, पैनल वकील विजय कुमार शुक्ला के अनुरोध पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश की बार काउंसिल को इस प्रकार निर्देश दिया,

"जांच करें कि क्या एक वकील पर चोरी के 7 मामलों का आरोप लगाया गया है और जिसके पास से कई चीजें बरामद की गई हैं, वह खुद को एक वकील के रूप में प्रस्तुत कर सकता है या नहीं और क्या वह प्रैक्टिस करने के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने का हकदार है।"

केस का शीर्षक - आशीष अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 27

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