एससी महिला को ईसाई व्यक्ति से शादी करने के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कि किसी व्यक्ति के मामले या समुदाय का फैसला उसके जन्म के आधार पर उक्त समुदाय में किया जाना है। उसका किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति से विवाह करने पर उसके कास्ट सर्टिफिकेट (जाति प्रमाण पत्र) के अनुदान पर कोई असर नहीं पड़ता।

अदालत हिंदू अनुसूचित जाति कुरवन समुदाय की एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त महिला एक ईसाई से शादी करने पर उसे कास्ट सर्टिफिकेट देने से इनकार करने से व्यथित थी।

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना से पता चलता है कि हिंदू-कुरावन समुदाय के सदस्य अनुसूचित जाति के रूप में माने जाने के हकदार हैं। गृह मंत्रालय ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए दिनांक 02.05.1975 का एक सर्कुलर जारी किया था। उक्त सर्कुलर में यह उल्लेख किया गया कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा। चाहे कि उसकी शादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बाहर के व्यक्ति से हुई हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 341(1) का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों को आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है।

जस्टिस राजा विजयराघन की एकल पीठ ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए कहा:

"चूंकि याचिकाकर्ता एक हिंदू कुरवन के रूप में पैदा हुई थी इसलिए प्रतिवादियों की ओर से आवेदन को इस आधार पर खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है कि उसने ईसाई समुदाय के व्यक्ति से शादी की है। सुनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2018) 2 एससीसी 493] मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त समुदाय में किसी व्यक्ति की जाति या समुदाय उसके जन्म के आधार पर तय किया जाना है।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करते समय उत्तरदाताओं पांच और छह द्वारा उपरोक्त में से किसी भी पहलू पर विचार नहीं किया गया। ग्राम अधिकारी ने गलत आधार पर आगे कहा कि ईसाई समुदाय के व्यक्ति से शादी करने से याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में अपना अधिकार खो देगी और वह उस समुदाय को दिखाने वाले सर्टिफिकेट से वंचित हो जाएगी जिसमें वह पैदा हुई थी। मैं यह भी नोट करता हूं कि अस्वीकृति आदेश को भी ठीक से संप्रेषित नहीं किया गया। मामले के उस दृष्टिकोण में मेरा विचार है कि पूरे मामले पर उत्तरदाताओं पांच और छह द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।"

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के कास्ट सर्टिफिकेट के अनुरोध पर विचार करने के लिए तहसीलदार और ग्राम अधिकारी को निर्देश देने वाली रिट याचिका का निस्तारण कर दिया।

केस शीर्षक: ज्योत्सना ए बनाम केरल लोक सेवा आयोग और अन्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 62

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