'अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती': कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी शिक्षक मेडिकल कंडिशन के आधार पर नजदीकी स्कूल में ट्रांसफर की मांग कर सकती है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मेडिकल बोर्ड की तरफ से दायर रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी स्कूल की शिक्षका को अपने आवास के नजदीक एक स्कूल में ट्रांसफर की मांग करने की अनुमति दे दी है क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने उसे उसकी मेडिकल कंडिशन के कारण लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी है।यह मानते हुए कि स्कूल शिक्षक को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, ''..यह देखा गया है कि एक महिला शिक्षक को एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों ने...

पैरोल | अपराधियों को समाज के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल प्रदान करते समय मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि दोषियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों को हल करने का अवसर मिल सके और अपराधियों को समाज के संबंध में प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने यह भी कहा कि पैरोल राज्य द्वारा दी गई राहत है, जो ऐसे कैदियों के पुनर्वास के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है। इसलिए यह अंततः समाज की भलाई के लिए लक्षित हैं और इसलिए, सार्वजनिक हित में हैं।आगे यह कहते हुए कि...

पॉक्सो अधिनियम किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं है और यदि किसी अन्य कानून के साथ कोई असंगतता है तो पॉक्सो के प्रावधान ओवरराइडिंग प्रभाव डालेंगे : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को दी गई कारावास की सजा को सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण ( पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए।जस्टिस एच टी नरेंद्र प्रसाद और जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की खंडपीठ ने कहा, "धारा 42 ए (पॉक्सो अधिनियम) यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम किसी अन्य कानून के अपमान में नहीं है और यदि वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के साथ कोई असंगतता है, तो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को 'आंख मूंदकर' खारिज करने के सेशन कोर्ट के तरीकों पर चिंता जताई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शुक्रवार को सेशन कोर्ट द्वारा मामले के गुण-दोष में जाने के बिना अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को आंख बंद करके खारिज करने पर चिंता व्यक्त की।अदालत ने आगे कहा कि छोटे-मोटे मामलों के लिए भी वादियों को उन पर 'अनावश्यक वित्तीय बोझ' डालते हुए दूरदराज और निर्जन क्षेत्रों से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने आवेदक की सीआरपीसी की धारा 439 द्वारा दायर जमानत याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि आवेदक के मामले में उसे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को पेंशन योजना कार्यान्वयन पर आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। नोटिस में दायर याचिका के माध्यम दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (SBSTC) के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में दीवानी अवमानना ​​शुरू करने की मांग की गई है।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने आदेश दिया,"मैं राजेश कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, परिबाहन भवन, 12, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001; एच.के....

पेंशन "बढ़ाने" के लिए कर्मचारी सेवा में रुकावट की छूट की मांग नहीं कर सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी पेंशन "बढ़ाने" के लिए सेवा में रुकावट की छूट की मांग नहीं कर सकता, जहां कर्मचारी के पास पहले से ही पेंशन के लिए अर्हक सेवा (qualifying service) है।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसजी मेहरे की बेंच ने कहा,"सेवा में रुकावट की छूट का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के दिनों को जोड़कर पेंशन का हकदार बनाना है न कि इस कारण से पेंशन बढ़ाना कि पेंशन की गणना और भुगतान अंतिम वेतन के आधार पर किया जाना है।"याचिकाकर्ता नगर निगम (तत्कालीन परिषद) में शिक्षक के रूप...

"राज्य की कार्रवाई के कारण लगी चोट": दिल्ली हाईकोर्ट ने 1997 के सीपी शूटआउट के शिकार व्यक्ति को 15 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मार्च 1997 को हुए कनॉट प्लेस गोलीबारी के शिकार व्यक्ति को 15 लाख रूपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्ति गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में छर्रे लगे।अदालत ने पाया कि राज्य की कार्रवाई के कारण चोट लगी, जहां पुलिस अधिकारियों को आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अदालत ने कहा कि इस मामले को लापरवाही और निष्क्रियता के सामान्य मामलों की तुलना में "उच्च स्तर" पर विचार करने की आवश्यकता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने स्पष्ट...

खरगोन दंगों के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रहवासी की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में खरगोन जिले के एक निवासी द्वारा दायर एक याचिका में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया।याचिकर्ता की संपत्ति कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय से संबंधित होने के कारण उसके खिलाफ प्रतिशोध लेते हुए राज्य ने ध्वस्त कर दी थी।जस्टिस प्रणय वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ने संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में यह मामला बनाया गया था कि राज्य के अधिकारियों ने एक विशेष समुदाय से...

'शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई में अब तक जेल जा चुकीं महिलाओं, 18-25 साल के युवाओं का ब्यौरा पेश करें': हाईकोर्ट ने उत्पाद विभाग के मुख्य सचिव को तलब किया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव से बिहार में शराबबंदी कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने काजल कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,"शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई में अब तक जेल जा चुकीं महिलाओं और 18-25 साल के युवाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।"दरअसल, कोर्ट बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद काजल कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार पीड़िता को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत खुद को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की अनुमति देने वाला निचली अदालत का आदेश रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक बलात्कार के मामले में पीड़िता की तरफ से दायर एक आवेदन को अनुमति दे दी थी। पीड़िता ने इस मामले में खुद को गवाह के रूप में फिर से बुलाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पीड़िता की दलीलों को 'पूर्ण सत्य' के रूप में स्वीकार करते हुए पारित किया है, जबकि उस बारे में कोई जांच नहीं की गई। जस्टिस अतुल श्रीधरन निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए आवेदक की तरफ से सीआरपीसी की धारा 482...

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त रोजगार 'शुरू से ही शून्य' माना जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने गुरुवार को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया, जिसने फर्जी एससी समुदाय प्रमाण पत्र जमा करके रोजगार प्राप्त किया था।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारी पेंशन लाभ के केवल 40% के लिए पात्र होगा और कर्मचारी द्वारा किए गए पीएफ योगदान को छोड़कर, ग्रेच्युटी, डीसीआरजी और इसी तरह के अन्य टर्मिनल लाभों के लिए पात्र नहीं होगा।न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने यह भी देखा कि...

चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत बच्चे की सगाई अपराध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 की धारा 11 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत बच्चे के शादी करना अपराध है। हालांकि, किसी भी मामले में केवल एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।अधिनियम की धारा 11 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए दंड प्रदान करती है जबकि अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय...

राजद्रोह कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा असर: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका छह मई तक स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी। उक्त अपील में ट्रायल कोर्ट के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ का विचार था कि चूंकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है तो पांच मई को अपीलों...

पुलिस के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों का सामना कर रहे वकील ने कोर्ट के रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, स्थगन की मांग की: राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा वापस ली

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court), जयपुर के जस्टिस नरेंद्र सिंह धड्डा ने बुधवार को एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में एडवोकेट गोवर्धन सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को वापस ली, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया स्थगन स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है।सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक वकील से रिश्वत लेने में जस्टिस धड्डा के अशर की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था।व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए सिंह ने कहा कि न्यायमूर्ति धड्डा की पीठ...

एनडीपीएस अधिनियम | फॉरेंसिक लैब को भेजे सैंपल के वजन में मामूली गड़बड़ी अभियोजन मामले को कमजोर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत आरोपी द्वारा दायर दो जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे नमूने के वजन में एक मामूली-सी विसंगति को अभियोजन मामले को कमजोर नहीं कर सकता है।जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी)/18/29 के तहत दर्ज दो आरोपियों [छोटे लाल और कविंदर कुमार] को जमानत देने से इनकार कर दिया। इन्हें कथित तौर पर ट्रेन के सामान्य बोगी में सात किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।संक्षेप में...

अगर सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं किया गया है तो टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जाति-आधारित अपमान एस/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं, : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने दोहराया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का गठन करने के लिए, इस बात की पुष्टि करनी होगी कि यह शब्द लोगों (सार्वजनिक तौर पर) को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता को अपमानित करने के इरादे से बोला गया है कि वह एक विशेष समुदाय से है।न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा,"मामले में, यह दूसरे प्रतिवादी-वास्तव में शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि जब टेलीफोन पर बातचीत हो रही...

राज्य सरकार "भारत सीरीज" वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अनुरोधों पर विचार करने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार 'भारत सीरीज' नंबर के साथ अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है, क्योंकि केंद्र इसे पहले ही लागू कर चुका है।जस्टिस सतीश निनन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तथ्य कि राज्य को इस तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए देय कर को अंतिम रूप देना बाकी था, ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए महत्वहीन है।उन्होंने कहा,"बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन का तरीका और रूप केंद्र सरकार द्वारा पहले ही लाया जा चुका है, इसलिए राज्य सरकार बीएच सीरीज...

ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर ब्याज अनिवार्य: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत नियोक्ता पर समय के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करने और ग्रेच्युटी के भुगतान की देरी पर ब्याज का भुगतान करने का स्पष्ट आदेश है।जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त लेक्चरार की ग्रेच्युटी और 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ग्रेच्युटी को गलत तरीके से रोकने के लिए 9% पर ब्याज के साथ दस लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 साल को बलात्कार पीड़िता को गर्भपात करवाने की इजाज़त दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दायर रिपोर्ट और संबंधित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात (medical termination of pregnancy) कराने की अनुमति दी।जस्टिस राजशेखर मंथा ने संबंधित लोक अभियोजक, पश्चिम बंगाल को संबोधित सीडब्ल्यूसी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें यह कहा गया था कि नाबालिग पीड़ित लड़की ने गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की इच्छा व्यक्त की थी। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष...

"पुत्र से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने पिता को धोखेबाज़ कहे" : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुज़ुर्ग माता पिता के खुद के बनाए घर से पुत्र की बेदखली का आदेश बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बेटे को उसके माता पिता के खुद के बनाए घर से बेदखल कर दिया। कोर्ट कहा कि बेटा यह दावा नहीं कर सकता कि उसके माता-पिता ने मानसिक संतुलन खो दिया है।जस्टिस रोहित देव ने कहा,"रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक बेटे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने वृद्ध पिता को धोखेबाज़ कहेया फिर यह आरोप लगाए कि वृद्ध माता-पिता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। आरोप है कि वृद्ध माता-पिता पर शारीरिक हमला किया गया। इसके साथ ही दूसरे बेटे पर भी हमला किया जाता है और आगंतुकों को घर में...