सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108- ' कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को तभी तलब किया जाना चाहिए जब अधिकृत प्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हों': गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने कहा कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अधिकारियों द्वारा सीधे तलब नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम तौर पर, किसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और प्रबंध निदेशकों को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब अधिकृत प्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हों या यदि जांच को तेजी से पूरा किया जाना है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की सिंगल जज बेंच ने कहा,"यह विभाग की प्रथा है कि बिना किसी औचित्य...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट सुनवाई की कार्यवाही पर मंगलवार को फैसला करेगा, आदेश सुरक्षित

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या वह पहले अंजुमन समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर फैसला करे या आयोग के सर्वेक्षण रिपोर्ट (मस्जिद परिसर की) को ध्यान में रखे और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने अंजुमन मस्जिद समिति सहित वादी और प्रतिवादियों के वकीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं...

भारत आने के बाद ही जमानत पर सुनवाई होगी: केरल हाईकोर्ट ने रेप केस मामले में एक्टर-प्रोड्यूसर विजय बाबू से कहा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को भारत लौटने के लिए अपना टिकट पेश करने के लिए कहा ताकि अभिनेत्री द्वारा उस पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सके।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने मौखिक रूप से अभिनेता को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।कथित तौर पर शिकायतकर्ता ने अपने बयान में उल्लेख किया,"वह मेरे लिए राक्षस की तरह था।"उसके बयान के अनुसार, जब वह इंडस्ट्री में नई थीं तो अभिनेता ने 'दोस्ताना सलाह देकर उसका विश्वास...

शाही ईदगाह में गंगाजल से 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान करने की अनुमति मांगने के लिए मथुरा कोर्ट में याचिका दायर

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दिनेश कौशिक ने मथुरा में एक स्थानीय अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी गई है। इसमें दावा किया गया है कि केशव देव मंदिर का गर्भगृह कभी वहां स्थित था। आवेदक ने गंगाजल और यमुनाजल (गंगा और यमुना का पवित्र जल ) के साथ केशव देव मंदिर के गर्भगृह के "शुद्धिकरण" की अनुमति मांगी है ।इस आवेदन में उन्होंने कहा है कि विवाद स्थल पर ईदगाह मस्जिद का होना उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है और...

"केवल एक चल रहे अनुबंध की समाप्ति सामाजिक उपायों को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली सरकार पर अपनी किशोरी योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी व्यक्त की।पूर्ववर्ती सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध की समाप्ति के कारण जनवरी 2021 से यह सुविधा बाधित है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह नैपकिन का वितरण बंद होने से छात्राओं को समस्या हो रही है। आगे कहा, "एक चल रहे अनुबंध की अनुपस्थिति केवल ऊपर देखे गए सामाजिक उपाय को...

गुजरात हाईकोर्ट ने दहेज की मांग कर डिप्रेस्ड पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498 ए और 506 (2) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एक आरोपी को दहेज की मांग कर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जमानत दे दी।जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने कहा कि मृत व्यक्ति की नाजुक मानसिक स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगेगा, यह आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला था।आवेदक ने प्रस्तुत किया था कि मृतक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, निरंतर अवसाद में...

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रूपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में मेधा ने मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की है और साथ ही अदालत से उनके खिलाफ हानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है।सोमैया ने 100 करोड़ रुपये के हर्जाना को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने की मांग की है।राउत ने सोमैया पर मीरा-भयंदर इलाके में '100 करोड़ रुपये के शौचालय...

न्यायालयों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि उचित परिक्षण के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सके: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एड‌िसनल सिविल जज (सीनियर डि‌विजन), फिरोजपुर के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का बचाव किया गया था, पर विचार करते हुए माना कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं, हालांकि, न्यायालयों को उचित सावधानी बरतने के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी देरी करने की रणनीति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है तो न्यायालयों को इसे बिना किसी...

यदि बाद की सरकारी नौकरी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के साथ ली गई है तो पेंशन लाभ की गणना के लिए पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि एक इस्तीफे के कारण पिछले रोजगार की सेवा अवधि की जब्ती (forfeiture) नहीं होगी, यद‌ि इस्तीफा एक और सरकारी नियुक्ति के लिए उचित अनुमति के साथ पेश किया गया है। कोर्ट ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में, तमिलनाडु पेंशन रूल्स, 1978 के तहत पेंशन लाभों की गणना के लिए पिछले रोजगार की सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत राज निदेशालय के आदेश और डिंडीगुल जिले के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे। आक्षेपित...

निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक अपील पर दबाव नहीं डालना आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के समान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में आईपीसी की धारा 354 [स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग] के तहत एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा,"निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद आपराधिक अपील पर दबाव नहीं डालना आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने जैसा है।"जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दोषी की सजा को उसके द्वारा पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि (लगभग 8 महीने) तक कम कर दिया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि घटना वर्ष 2007 की है जब...

केरल कोर्ट ने विस्मया मामले में पति किरण कुमार को दहेज हत्या का दोषी पाया

केरल की निचली अदालत ने सोमवार को सनसनीखेज दहेज हत्या मामले में लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला सुनाया। इस मामले में 22 वर्षीय विस्मया वी नायर जून, 2021 में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कारण कथित तौर पर आत्महत्या के कारण अपने ससुराल में मृत पाई गई थी।कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुजीत केएन ने विस्मया के पति किरण कुमार को अपराध का दोषी पाया, जो मामले के एकमात्र आरोपी हैं। सजा पर सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी।अभियोजन पक्ष ने मामला बनाने के लिए डिजिटल साक्ष्य पर भरोसा किया था। यह शायद पहला...

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को 27 मई को पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को 27 मई, 2022 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है, ताकि उसके खिलाफ "देश झुके नहीं देंगे" नामक शो प्रसारित करने और बाद में ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित पूछताछ की जा सके। अमन के उक्त शो के परिणामस्वरूप 22.04.2022 को अलवर में कथित तौर पर सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक दंगे हुए।कोर्ट ने आदेश दिया कि अमन को सुबह 10:30 से शाम 5:00 बजे के बीच होने वाली पूछताछ के बीच लंच आदि के लिए...

दिशा मामला : न्यायिक आयोग ने क्षेत्राधिकार की कमी का हवाला देते हुए महिला के लापता होने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस को दोषी ठहराया

26 वर्षीय पशु चिकित्सक (दिशा मामले) के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों की कथित मुठभेड़ में हत्या के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक जांच आयोग ने तेलंगाना पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करने के लिए दोषी पाया है। जब पीड़िता के माता-पिता ने उसके लापता होने की शिकायत की थी तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था।आयोग ने कहा कि पुलिस ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए पीड़िता के माता-पिता को लौटा दिया था। 27 नवंबर, 2019 को लगभग 10.30 बजे,...

"अधिकांश माता-पिता, जिनके बेटे की असमय मृत्यु हो जाती है, अपनी बहू को दोष देते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा के लिए अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि एक मामले में विधवा के लिए अनुकंपा नियुक्ति का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा,"अधिकांश माता-पिता, जिनके बेटे की असमय मृत्यु हो जाती है, अपनी बहू को उसकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराते हैं और हर तरह से अनुचित और बेईमानी का सहारा लेकर उसे उसके पति की संपत्ति से वंचित करने की कोशिश करते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं।" जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने दीपिका शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार देखा, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को उनके पति की...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। सलीम खान को 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले मामले के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। सलीम खान की ओर से अधिवक्ता मुजीब उर रहमान पेश हुए।खान को 22 मार्च को स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17,...

मामले को स्थगित करते समय अदालत द्वारा अनजाने में हुई गलती से पक्षकार के साक्ष्य का मूल्यवान अधिकार नहीं छीना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने वादी के साक्ष्य के लिए मामले को स्थगित करने के बजाय अनजाने में खंडन साक्ष्य के लिए तय कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि अदालत ने मामले को स्थगित करते समय गलती की थी, उन मुद्दों पर सकारात्मक साक्ष्य के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिन पर उन पर आरोप लगाया गया है।केवल इसलिए कि मामले को...

'यूपी गैंगस्टर एक्ट' के तहत एक ही केस के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत एक पिछले मामले में एक आरोपी की संलिप्तता के आधार पर एफआईआर दर्ज की सकती है।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रितेश कुमार उर्फ रिक्की बनाम यूपी राज्य एंड अन्य मामले में हाईकोर्ट के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की।रितेश कुमार मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की संलिप्तता के...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पत्नी के पास के पर्याप्त साधन हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का मौका इस आधार पर नहीं गंवा सकती है कि उसके पास अपने और अपने बच्चों के भरणपोषण के लिए पर्याप्त साधन हैं। उसे संपत्ति बेचने के बाद पैसा मिला है।जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कृष्णा देवी की याचिका को खारिज करने के फैमिली कोर्ट के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने अपने पति से मासिक भरणपोषण के रूप में कम से कम दस हजार रुपये का भुगतान करने के लिए निर्देश देने की मांग...

रैगिंग समानता के खिलाफ है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को घायल छात्रों के मेडिकल खर्च का भुगतान करने और सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी के छात्रों को घायल छात्रों के इलाज का भुगतान करने और इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को पढ़ाने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा,"याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि यूनिवर्सिटी के शांतिपूर्ण वातावरण को अव्यवस्थित किया। याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों ने अनपढ़ लोगों के समूह की तरह काम किया और खुद को इस तरह से संचालित किया, जैसी छात्र से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। रैगिंग समानता के...

"यूपी गोसेवा आयोग में 25,000 रुपए जमा करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'यूपी में गो-हत्या निवारण अधिनियम' के तहत दर्ज मामले में व्यक्ति पर जमानत की शर्त लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गो-हत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 'यूपी गोसेवा आयोग, लखनऊ' में जेल से रिहा होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 25,000 रुपये जमा करेगा।जस्टिस सौरभ लावानिया की पीठ ने एक सोनू कसाई को जमानत देते हुए यह आदेश जारी किया, जिसे गोहत्या अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 के तहत मांस / गोमांस (कथित रूप से गाय) के कब्जे में पाए जाने के बाद केस, दर्ज किया गया था।वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके कब्जे...