'बच्‍चों का कल्याण सर्वोपरि': गुजरात हाईकोर्ट ने 5 साल के अनाथ की कस्टडी दादा-दादी के बजाय मौसी को सौंपी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच साल के बच्चे की कस्टडी उसकी मौसी को दी है। बच्‍चे के माता-पिता का COVID-19 महामारी के दरमियान निधन हो गया था।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ ने कहा,"बच्चे की कस्टडी के मामलों का फैसला करते समय अदालत केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है। हालांकि विशेष कानूनों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामले में नाबालिग का कल्याण सबसे ऊपर है। अदालत के लिए...

[कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सुविधा] जब इसकी अनुमति दी गई थी तो क्या कोई सुरक्षा उल्लंघन हुआ था? बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा वीडियो कॉलिंग को फिर से शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या महामारी के दौरान जेल के कैदियों के लिए वीडियो कॉल की अनुमति दी गई थी, तो क्या कोई सुरक्षा उल्लंघन हुआ था।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस वीजी बिष्ट की पीठ ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें जेल के कैदियों और उनके वकीलों और परिवार के तत्काल सदस्यों के...

पुनर्मूल्यांकन केवल अधिकारी या उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि समान रैंक के किसी अधिकारी द्वारा: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस राजेंद्र एम. सरैन की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) द्वारा शुरू किए गए पुनर्मूल्यांकन को अमान्य करते हुए कहा कि मूल्यांकन करने वाला अधिकारी ही पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती (Assessee) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और प्रिंटर के लिए पुर्जों के साथ-साथ सामान जैसे सामानों के व्यापार और निर्माण के व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता कंटीन्यूअस इंकजेट प्रिंटर्स (सीआईजे प्रिंटर्स), लेजर...

जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में होता है, तब भी निवारक निरोध आदेश पारित किए जा सकते हैं: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध के आदेश (Preventive Detention Orders) तब भी पारित किए जा सकते हैं, जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस संजय धर ने कहा:"यह कानून है कि निवारक निरोध आदेश तब भी पारित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पुलिस/न्यायिक हिरासत में हो या किसी आपराधिक मामले में शामिल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। हिरासत...

"पीड़िता ने अपनी आपबीती शब्दों और संकेतों में सुनाई": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन साल की लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार (Rape) के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया क्योंकि उसने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपी ने 3 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का अमानवीय कृत्य किया है।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि 3 वर्षीय पीड़ित लड़की ने शब्दों के साथ-साथ संकेतों में भी अपनी आपबीती सुनाई और कथित रूप से आरोपी द्वारा की गई बलात्कार की पूरी घटना को समझाया।कोर्ट ने टिप्पणी की,"प्रथम...

जिस आर्बिट्रल अवार्ड में एनएचए के तहत अधिग्रहित भूमि पर वैधानिक मुआवजा नहीं दिया गया, वह विकृत: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि एक मध्यस्थ निर्णय जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में अनिवार्य वैधानिक मुआवजे के भुगतान का प्रावधान नहीं करता है, विकृत है।जस्टिस पीटी आशा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करने में अधिक सतर्क रहना होगा कि मध्यस्थ निर्णय उचित हो और भूमि मालिक को उसके कानूनी अधिकार के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।न्यायालय ने जिला जज के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने मध्यस्थ निर्णय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2011 बैच के 362 केपीएससी गैजेटेड प्रोबेशनर्स की भर्ती को वैध करने वाले कानून को दी गई चुनौती खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच गैजेटेड प्रोबेशनर्स के चयन और नियुक्ति का वेरीफिकेशन) अधिनियम 2022 को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करने की मांग वाली याचिका कर दी।उक्त अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 2011 बैच के 362 गैजेटेड प्रोबेशनर्स की भर्ती को मान्य किया है।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने मोहम्मद आरिफ जमील द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"हमारा विचार है कि पूरा अधिनियम कानून के अंतर्गत...

पश्चिम बंगाल में हीटवेव: स्कूल की गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पश्चिम बंगाल सरकार के उस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें मौजूदा हीटवेव की स्थिति को देखते हुए 2 मई से 15 जून तक स्कूलों के लिए 45 दिनों की गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने पूरे पश्चिम बंगाल के सभी शैक्षणिक संस्थानों को गर्मियों की शुरुआत में छुट्टी लेने की सिफारिश की थी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से स्कूलों को यह बताने के लिए कहा था कि वे 2 मई से गर्मी की छुट्टी शुरू कर...

[हनुमान चालीसा विवाद] मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दी

मुंबई की स्पेशल कोर्ट (Mumbai Special Court) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackery) के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का जाप करने पर देशद्रोह की प्राथमिकी में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को जमानत दी।23 अप्रैल को, खार पुलिस ने राणा को आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 124 ए (देशद्रोह) के अलावा बॉम्बे पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत...

एक दस्तावेज को वचनपत्र तभी माना जा सकता है, जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी दस्तावेज को वचनपत्र (promissory note) के रूप में तभी माना जा सकता है जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने टिप्पणी की कि यदि दस्तावेज में ऋणग्रस्तता स्वीकार की जाती है कि कोई भी निर्धारित राशि मांग पर देय है, तभी दस्तावेज को एक वचन पत्र कहा जा सकता है।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धमतरी के फैसले से पैदा हुई सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत पहली अपील दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ 3,00,000 रुपये की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवर राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद मामले में तीन आरोपियों द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया। इस आवेदन में उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के आदेश में जमानत और तथ्यात्मक सुधार की मांग की गई थी।अदालत ने तीनों द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन का निपटारा किया। इसमें उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने और बाद में रिहा करने के आदेश में तथ्यात्मक सुधार की मांग की गई थी।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 22 मार्च, 2022 को आदेश के लिए याचिका को सुरक्षित...

गणना किए जाने वाले दस्तावेज़ को रद्द करने की मांग वाले मुकदमे में दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि जब किसी दस्तावेज़ को रद्द या शून्य घोषित करने की मांग की जाती है, तो कोर्ट फीस का भुगतान दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जब तक कि मूल्यांकन का विषय सक्षम हो।जस्टिस ए. बधारुद्दीन ने दोहराया कि विभाजन के एक मुकदमे में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि एक समझौता डीड अमान्य है या अवैध है, उक्त घोषणा के लिए एक अलग कोर्ट फीस आवश्यक नहीं है।यहां एक प्रतिवादी द्वारा एक मुंसिफ अदालत के समक्ष वाद-पत्र की अनुसूची संपत्तियों को मेट्स...

न्यायालय नए राजमार्गों के निर्माण की आवश्यकता पर निर्णय नहीं ले सकता, यह विशुद्ध रूप से नीतिगत निर्णय है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी भूमि अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही राजमार्ग मौजूद है जिसे मरम्मत करके चौड़ा किया जा सकता है।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा:"यह प्रस्तुत करना कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से ही एक राजमार्ग मौजूद है जिसे मरम्मत और चौड़ा किया जा सकता है, यह...

भरण-पोषण की कार्यवाही में पति को सैलरी स्लिप प्रस्तुत करने के लिए कहना, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने कहा है कि भरण-पोषण की कार्यवाही के प्रभावी अधिनिर्णय के लिए पति को अपनी सैलरी स्लिप प्रस्तुत करने के लिए कहना, उसे उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना नहीं कहा जा सकता है।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि इस तरह की कार्यवाही में पति को अपनी सैलरी स्लिप पेश करने के लिए कहना, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में, पति को प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, ग्वालियर ने कुल मिलाकर उसकी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण...

लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने पाया कि पहले से भुगतान किए गए कोर्ट फीस में 7% की कटौती बरकरार रखने योग्य है क्योंकि ऐसे मामले विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम और न्यायालय शुल्क अधिनियम द्वारा शासित हैं, न कि केरल न्यायालय शुल्क और सूट मूल्यांकन (राजस्व बोर्ड) नियम से।बेंच ने कहा,"जब एक लंबित दीवानी मामले में एक विवाद को लोक अदालत में भेजा जाता है और निपटाया जाता है, तो भुगतान की गई...

धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति बेकार, आईपीसी की धारा 90 के तहत मान्य नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्कार की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पीड़िता को धमकी दी गई और आरोपी याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया तो इस तरह की सहमति को आईपीसी की धारा 90 के दायरे में सहमति नहीं कहा जा सकता है।यह टिप्पणी जस्टिस रूमी कुमार फुकन ने की, जिन्होंने कहा कि भले ही पीड़िता एक बालिग थीं, दी गई परिस्थितियों में सहमति महत्वहीन है:"दिए गए मामले में, पीड़िता को आरोपी याचिकाकर्ता के साथ धमकी और मजबूरी में रखा गया था, जिसे आईपीसी की धारा 90 के...

संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सख्त पालन और ठोस उपाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने के लिए जरूरी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवारक निरोध आदेश को रद्द किया

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में सांबा के एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक डिटेंशन ऑर्डर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह आदेश संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया था।जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा,"हिरासत के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा का पालन नहीं किया है। इसलिए आदेश ट‌िकाऊ नहीं है। तदनुसार, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में लिए गए व्यक्‍ति की...

पार्टियां अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पास जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में वैकल्पिक उपाय समाप्त नहीं कर सकतींः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले किसी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को समाप्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।शेक्सपियर के जूलियस सीजर का जिक्र करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा, "सीज़र से मार्क एंटनी के लिए कोई अपील नहीं हो सकती।"कोर्ट इंडियाबुल्स ग्रीन्स पनवेल नामक एक परियोजना में 51 आवंटियों द्वारा याचिकाकर्ता लुसीना लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग...

अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है।न्यायमूर्ति वी पार्थिबन की पीठ ने आगे कानूनी स्थिति की पुष्टि की कि बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में टीईटी योग्यता का नुस्खा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं है।प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों को याचिकाकर्ता शिक्षक को उचित वार्षिक वेतन...

ऊंची अदालतों पर जमानत के आदेश में दखल देने पर कोई कानूनी रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हालांकि जमानत देने के आदेश में आमतौर पर हाईकोर्टों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, फिर भी इस प्रकार के हस्तक्षेप पर कोई कानूनी रोक नहीं है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने और किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश की मदद में हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।"भले ही जमानत देने के आदेश में, सामान्य परिस्थितियों में हाईकोर्टों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया...