गुजरात हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र की जांच लंबित होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति कोटा का दावा करने वाले व्यक्ति की अनंतिम नियुक्ति की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने का दावा करने वाले व्यक्ति को बिक्री कर निरीक्षक वर्ग III के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति दी है, जबकि उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच लंबित है।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने निर्देश दिया कि इस तरह की नियुक्ति जांच समिति के परिणाम के अधीन होगी। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी साबित होता है, तो याचिकाकर्ता अनंतिम सेवा में रहने के लाभ का हकदार नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र वास्तविक पाया जाता है तो...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट में मस्जिद कमेटी के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर सुनवाई 26 मई को होगी

वाराणसी की एक अदालत ने मंग्लवार को पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए प्रतिवादियों ( अंजुमन इस्लामिया समिति सहित) द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर 26 मई को सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। सात दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। यह आदेश 20 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर...

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की संपत्ति पर मदरसे के निर्माण को अवैध घोषित करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत नगर निगम के कार्यकारी अभियंता द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश में कथित "मदरसा" को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे सरकारी भूमि पर बनाया गया है। कार्यकारी अभियंता ने मदरसा को हटाने का आदेश इस आधार पर दिया कि निर्माण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किया है।जस्टिस ए वाई कोगजे ने कहा,"न्यायालय की राय में शैक्षणिक संस्थान के वास्तविक संचालन के संबंध में रिकॉर्ड पर किसी भी सबूत के अभाव में और शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति...

आर्बिट्रेटर केवल इसलिए समझौते की शर्तों को फिर से नहीं लिख सकता क्योंकि यह बिजनेस कॉमन सेंस का उल्लंघन करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मध्यस्थ पार्टियों के बीच समझौते की शर्तों को केवल इसलिए दोबारा नहीं लिख सकता, क्योंकि समझौते में शामिल पार्टियों ने व्यापार की सामान्य समझ का उपहास किया है।जस्टिस विभु बाखरू की स‌िंगल बेंच ने माना कि एक अवॉर्ड, जिसमें मध्यस्थ पार्टियों के बीच समझौते में बदलाव करता है, क्योंकि यह एक पक्ष के लिए व्यावसायिक रूप से मुश्किल है, वह भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ होगा और पेटेंट अवैधता से प्रभावित होगा।कोर्ट ने कहा कि जब समझौता एक पक्ष को अनुबंध की अवधि के दरमियान समान...

विस्माया दहेज हत्या: केरल कोर्ट ने पति किरण कुमार को 10 साल जेल की सजा सुनाई, 12.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया

केरल की एक निचली अदालत ने मंगलवार को एक सनसनीखेज दहेज हत्या मामले (Dowry Death Case) में दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में 22 वर्षीय विस्मया वी नायर जून, 2021 में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कारण कथित तौर पर आत्महत्या के कारण अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। कोल्लम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत केएन ने मृतक (पीड़िता) के पति किरण कुमार को 10 साल कैद और 12.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सोमवार को, सत्र न्यायाधीश सुजीत केएन ने कुमार को भारतीय दंड...

कुतुब मीनार- '800 साल पुरानी चीज़ के लिए आप बहाली के कानूनी अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं?' कोर्ट ने पूछा, फैसला सुरक्षित

दिल्ली में साकेत जिला न्यायालय ने उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है , जिसमें दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है और इसकी बहाली की मांग की गई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने मामले को 9 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।न्यायाधीश ने आदेश में दर्ज किया," तर्क समाप्त हो गए। पार्टियों को एक सप्ताह के भीतर विरोधी पक्ष को एडवांस कॉपी देते हुए...

पक्षकार अदालत में अपने वकील द्वारा दिए गए बयानों से बंधे हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि पक्षकार अपने वकील द्वारा अदालत में दिए गए बयानों से बंधे हैं। 'त्रुटि स्पष्टीकरण' के आधार पर आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।जस्टिस एच.एस. मदान ने माना कि आवेदक के वकील रिकॉर्ड में स्पष्ट किसी भी त्रुटि को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए आवेदक पहले के वकील द्वारा दिए गए बयान से पीछे हटने और योग्यता के आधार पर मामले पर फिर से बहस करने की कोशिश की कानून में अनुमति नहीं है।यह नोट किया गया कि वर्तमान...

कुतुब मीनार पूजास्‍थल नहीं, मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता: एएसआई ने कथित मंदिरों की बहाली के लिए दायर याचिका का विरोध किया

दिल्ली की एक जिला आदलत के समक्ष कुतुब मीनार परिसर के निर्माण के लिए कथित रूप से नष्ट किए गए 27 मंदिरों की बहाली के लिए दायर य‌ाचिका के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि स्मारक की मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता।यह स्वीकार करते हुए कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर कई मूर्तियां मौजूद हैं, एएसआई ने कहा है कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 (3) के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसे 'इन-सीटू' की स्थिति में ही रखा जाता है।इसके अलावा,...

पहले ई-बिल के वैध होने पर दूसरे बिल के अभाव में वाहन को रोका नहीं जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य ने माना कि जीएसटी विभाग दूसरे ई-वे बिल के अभाव में वाहनों को रोक नहीं सकता, क्योंकि पहला ई-वे बिल इंटरसेप्शन अवधि में वैध था।प्रतिवादी/निर्धारिती(Assessee) ने प्रस्तुत किया कि माल के साथ वाहन को रोकना और टैक्स और जुर्माने की मांग उचित नहीं है। माल ढोने वाले वाहन में ले जाने वाला ई-वे बिल 8 सितंबर 2019 की मध्यरात्रि को समाप्त हो गया और 9 सितंबर 2019 को माल की ढुलाई की गई। वहीं, दोपहर 1.30 बजे वाहन को रोका गया....

"सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'जन-गण-मन' और 'वंदे मातरम' गाया जाए": दिल्ली हाईकोर्ट में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के साथ समान रूप से सम्मानित करने की मांग वाली याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 'वंदे मातरम', जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के साथ समान रूप से सम्मानित करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की कि प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'जन-गण-मन' और 'वंदेमातरम' बजाया और गाया जाए।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर जनहित याचिका में कहा...

निजी अस्पतालों में नर्सों के वेतन पर 12 जुलाई से पहले आदेश लागू करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सों के भुगतान के संबंध में वर्ष 2019 में उसके द्वारा पारित पूर्व आदेश को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार के आचरण को न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में मानते हुए इस प्रकार आदेश देकर असंतोष व्यक्त किया:"यह उम्मीद की जाती है कि जीएनसीटीडी सुनवाई की अगली तारीख से पहले 22.07.2019 के आदेश का पालन करेगा। यदि उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास पाए जाने पर मर्डर की सजा रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच एक विरोधाभास पाए जाने पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।इसके बजाय, कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) में दोषी ठहराया।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने डूंगा राम बनाम राजस्थान राज्य और जुगुत राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य पर भरोसा किया, जिसमें तथ्य समान थे और हत्या के अपराध को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने में बदल दिया गया था।दंड प्रक्रिया संहिता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्र के साथ दुर्व्यवहार के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी पीटी टीचर को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी पीटी टीचर को जमानत दे दी। टीचर पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), 2012 की धारा 8 और 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस एच.पी. संदेश ने 55 साल के एन.आर. सुगंधाराजू को जमानत दी।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी पीटी टीचर ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बदसलूकी की और जब वह 8वीं और 9वीं में थी तब भी उसने यही हरकत की थी। जब पीड़ित लड़की याचिकाकर्ता की हरकत को...

तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामला: पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर और बाद की कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।याचिका पर मंगलवार को ज‌स्टिस अनु मल्होत्रा ​​की पीठ सुनवाई करेगी।उल्लेखनीय है कि बग्गा को इस महीने की शुरुआत में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप और दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को अपनी हिरासत में लेकर शाम को दिल्ली वापस लौट आई थी।पंजाब पुलिस ने अपनी याचिका में जनकपुरी पुलिस स्टेशन...

पालतू जानवरों की दुकानों पर जानवर क्रूरता सहने के लिए मजबूर : दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पालतू जानवरों की दुकानों के नियमन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो कथित तौर पर बिना किसी लाइसेंस के चल रही हैं और राष्ट्रीय राजधानी में वैधानिक कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस मामले में व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस संबंध में और समय नहीं दिया जाएगा।यह निर्देश डॉ. आशेर जेसुदास और पशु...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों दोनों की कमियों का उल्लेख करते हुए दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्तावित कदमों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"जीएनसीटीडी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षकों, उप-प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों की मौजूदा रिक्तियों की मौजूदा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मर्डर के दोषी को बरी किया, 13 साल जेल में रहने के बाद आजीवन कारावास की सजा रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में 13 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।अदालत ने इस प्रकार विशेष सीबीआई अदालत के आजीवन कारावास को रद्द कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।यह आदेश जस्टिस बी. वीरप्पा और जस्टिस एस. रचैया की खंडपीठ ने एक ड्राइवर शिवप्रसाद द्वारा दायर अपील में पारित किया, जिसे घर में कथित डकैती मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन मालिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।बेंच ने कहा,"एक बार जब...

"बच्चों को भड़काऊ नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है?": केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल और भड़काऊ नारे लगाने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस पी गोपीनाथ की एकल पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है।पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत नाबालिगों और अपराधों से जुड़े मामलों के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए इन चिंताओं को साझा किया और कहा कि इस लक्ष्य के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।इस मामले पर चर्चा करते हुए जस्टिस गोपीनाथ पी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 51 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 51 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया है। निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है:1. हरिप्रसाद ए - केरल2. भूषण पी धर्माधिकारी - बॉम्बे3. डॉ. के. भक्तवत्सला - कर्नाटक4. पंकज नकवी - इलाहाबाद5. लोकपाल सिंह - उत्तराखंड6. श्याम किशोर शर्मा - पटना7. सुदीप अहलूवालिया - कलकत्ता8. राजीव भल्ला - पंजाब और हरियाणा9. दिलीप बाबासाहेब भोसले - बॉम्बे10. एके पाठक - दिल्ली11. डॉ. विनीत...

सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, संप्रभुता के लिए खतरा नहीं: हाईकोर्ट में उमर खालिद ने जमानत के लिए तर्क दिया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत की मांग करते हुए स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद ने सोमवार को तर्क दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले नागरिकों का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रदर्शनकारी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता देने/नागरिकता न देने के कथित रूप से भेदभावपूर्ण मानदंड का विरोध कर रहे थे।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ के...