ऑनलाइन जुआ: दिल्ली हाईकोर्ट ने कौशल और अवसर के खेल के बीच विनियमन, अंतर की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कौशल के खेल और मौके के खेल के बीच अंतर करने के लिए और यह तय करने के लिए कि कानू के तहत क्या अनुमति है, एक नियामक संस्था का गठन करके ऑनलाइन गेमिंग के नियमन की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से दिल्ली सरकार को प्रतिवादी पक्ष के रूप में पेश करने के लिए कहा, क्योंकि जुआ भारतीय संविधान की अनुसूची VII में सूची II के तहत प्रविष्टि 34 के तहत...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य मंत्री के बेटे पर रेप और हत्या की धमकी का आरोप लगाने वाली महिला को सुरक्षा दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को निर्देश दिया कि वह राजस्थान के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को सुरक्षा सुनिश्चित करे।एफआईआर के अनुसार, महिला ने कहा, "जब मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि वह मंत्री का बेटा है और कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता ... वह अपने पैसे और शक्ति के बारे में डींग मारने लगा और अंत में कहने लगा कि लोग जान भी नहीं पाएंगे कि तुम कहां गायब हो गई हो। भंवरी देवी का मामला दोहराया जाएगा।"भंवरी देवी हत्याकांड नर्स से...

'विधायिका को किसी भी कानून में संशोधन/ विस्तार करने का निर्देश नहीं दे सकते': दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्ली लोकायुक्त अधिनियम के तहत समूह ए, बी, सी और डी कर्मियों को शामिल करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1995 के दायरे में दिल्ली सरकार के ग्रुप ए, बी सी और डी कर्मचारियों को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे विधायिका को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने या संशोधित करने के लिए परमादेश जारी करें, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है।याचिकाकर्ता, हेल्प इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक संगठन ने प्रस्तुत किया कि...

हिरासत में पूछताछ से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? : केरल हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में पीसी जॉर्ज की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष से पूछा कि मुसलमानों के खिलाफ कथित बयानों को लेकर हेट स्पीच के मामले में राजनेता पीसी जॉर्ज द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हिरासत में पूछताछ से क्या हासिल करना चाहते हैं।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने डीजीपी से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा और नियमित जमानत की अर्जी के साथ कल दोपहर 1:45 बजे मामले की पोस्टिंग की।उन्होंने कहा,"मैं आपको जवाब देने के लिए उचित समय दूंगा। मैं आपको सुनने से पहले मामले का फैसला नहीं करना चाहता। लेकिन मैं...

[सीआरपीसी की धारा 256] कोर्ट को अपने न्यायिक विवेक और रिकॉर्ड को लागू करना चाहिए जो मामले को खारिज करने का औचित्य साबित करता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज एक शिकायत के लिए सीआरपीसी की धारा 256 के तहत एक आरोपी को बरी करने के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि एक मजिस्ट्रेट इस तरह के आदेश को केवल न्यायिक राय बनाए बिना शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने के कारण पारित नहीं कर सकता है।धारा 256 में कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता शिकायत पर समन जारी होने के बाद नियत दिन पर उपस्थित नहीं रहता है और जब तक शिकायतकर्ता की उपस्थिति समाप्त नहीं हो जाती है,...

नोटिस पीरियड के दौरान सैलरी आईबीसी के तहत 'ऑपरेशनल डेट' की परिभाषा में नहीं आती: एनसीएलटी, मुंबई

एनसीएलटी, मुंबई बेंच ने संदेश नाइक बनाम एमटी एडुकेयर लिमिटेड के मामले में माना कि कथित नोटिस प‌ीरियड के लिए सैलरी नियुक्ति पत्र के विशिष्ट प्रदर्शन के बराबर है और यह 'ऑपरेशनल डेट' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यह ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए सैलरी नहीं थी।बेंच में जस्टिस एचवी सुब्बा राव, न्यायिक सदस्य और चंद्र भान सिंह, तकनीकी सदस्य शामिल थे।पृष्ठभूमिऑपरेशनल क्रेडिटर/आवेदक ने कॉरपोरेट डेटर/प्रतिवादी मेसर्स एमटी एडुकेयर लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए...

कालकाजी मंदिर पुनर्विकास: दिल्ली हाईकोर्ट एक जून को सभी निवासियों को मंदिर परिसर को खाली करने का निर्देश देगा

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कालकाजी मंदिर का पुनर्विकास तभी शुरू हो सकता है, जब धर्मशालाओं में रहने वाले सभी व्यक्ति परिसर को खाली कर दें। कोर्ट ने कहा है कि वह एक जून को सभी निवासियों को अंतिम रूप मंदिर परिसर खाली करने का निर्देश देगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने धर्मशालाओं में रह रहे पुजारियों या बरीदारों से खाली करने की समयसीमा के बारे में प्रस्तुतियां मांगी हैं। उल्लेखनीय है कि मंदिर के रखरखाव और पुनर्विकास संबंधित कई याचिकाओं पर जस्टिस सिंह विचार कर रही हैं।उन्होंने कहा,"पुजारी/बारीदार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को राजद्रोह के आरोप वाली एफआईआर में अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शरजील इमाम को उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए पर केंद्र सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया है।विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति...

[आत्महत्या के लिए उकसाना] शब्दों की धारणा लोगों की अलग-अलग होती है, ट्रायल के बिना प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि धमकी देने वाले शब्द की धारणा अलग-अलग लोगों में भिन्न होती है और इस प्रकार, मामले के तथ्यों में यह उचित नहीं होगा कि प्राथमिकी को बिना ट्रायल के रद्द कर दिया जाए।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने कहा,"यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे मामले को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई गाली-गलौज और गंदी भाषा का उपयोग करके डांटता है, तो कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग, जो...

लिमिटेशन एक्ट, 1963 का अनुच्छेद 1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगा: एनसीएलएटी

जस्टिस अशोक भूषण और डॉ आलोक श्रीवास्तव की मौजूदगी वाले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) के प्रिंसिपल बेंच ने 'एसएम घोगभाई बनाम शेड्यूलर्स लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के मामले में माना कि लिमिटेशन एक्ट (परिसीमन अधिनियम), 1963 का अनुच्छेद 1 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी कोड) की धारा 9 के तहत परिचालन लेनदार द्वारा दायर याचिका पर लागू नहीं है। संक्षिप्त पृष्ठभूमिपार्टियां परिवहन सेवाओं के कारोबार में शामिल हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी पर कुल 174 चालान तैयार किये गए...

राजगढ़ मंदिर विध्वंस: राजस्थान हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, 4 सप्ताह के भीतर राज्य का जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राजगढ़ में कथित मंदिर विध्वंस के संबंध में 'रिपब्लिक भारत (Republic Bharat)' पर कुछ समाचार प्रसारित करने के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है।अदालत ने लोक अभियोजक को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A, 120B, 499, 501, 504 और 505 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, एनएसए एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं...

आसाराम बापू मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सजा के निलंबन के तीसरे आवेदन का जवाब देने का 'आखिरी मौका' दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक को स्वयंभू बाबा और आजीवन कारावास के दोषी आसाराम बापू की तीसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। इस आवेदन में नाबालिग बलात्कार के मामले में आसाराम की सजा को मेडिकल ग्राउंड (इलाज करवाने के लिए) पर निलंबित करने का आग्रह किया गया है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा, "विद्वान लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्हें जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है।"1 अप्रैल, 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ ने लोक...

"मथुरा के शाही ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग, सनातनी हिंदू के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन": स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर

मथुरा कोर्ट (Mathura Court) में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नया मुकदमा दायर किया गया है।सूट में कहा गया है कि ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो एक सनातनी हिंदू है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है।सूट में यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह वास्तव में केशव देव...

यासीन मलिक ने '1994 में बंदूक भले ही छोड़ दी हो, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा; गांधीवादी होने का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली कोर्ट

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि विचाराधीन अपराध शीर्ष अदालत के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह ने भी मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।जज ने कहा, "हालांकि, सबूत जिसके आधार पर आरोप तय किए गए थे, वह दोषी ठहराता है। पूरे...

[दिल्ली दंगे] यूएपीए के तहत जमानत के चरण में गवाहों के बयानों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता: हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जमानत के स्तर पर गवाहों के बयानों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ इस मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पीठ सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस...

"किसी भी कोर्ट को वकीलों के हड़ताल / संभावित हड़ताल का नोटिस नहीं लेना चाहिए": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जज से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि किसी भी कोट को वकीलों द्वारा हड़ताल या संभावित हड़ताल का नोटिस नहीं लेना चाहिए।जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की क्योंकि उसने प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, हाथरस से स्पष्टीकरण मांगा है, जिन्होंने वकीलों द्वारा संभावित हड़ताल को स्वीकार करते हुए तलाक के मामले में सुनवाई स्थगित कर दी थी।पीठ ने यह भी देखा कि प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्थगन प्रथम दृष्टया कदाचार के बराबर है।अनिवार्य रूप से, पीठ प्रेमराज प्रताप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'फर्जी' मुठभेड़ में 10 सिखों को 'आतंकवादी' मानकर उनकी हत्या करने के आरोपी 34 पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने पिछले हफ्ते प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में 34 पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर वर्ष 1991 में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में आतंकवादी मानकर 10 सिखों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी निर्दोष व्यक्तियों को आतंकवादी कहकर उनकी बर्बर और अमानवीय हत्या में शामिल रहे।अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए पुलिसकर्मियों की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले अभियुक्तों की आपराधिक...

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सज़ा

दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। मलिक ने मामले में अपना दोष स्वीकार किया था और अपने खिलाफ लगे आरोपों का विरोध नहीं किया था।विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इस साल मार्च में मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मलिक और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। हालांकि मलिक ने इन आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था।जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया और...

अनुच्छेद 226 को लागू करने वाले व्यक्ति को साफ हाथों से आना चाहिए, पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति को साफ हाथों से आना चाहिए, और पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए।चीफ एक्टिंग जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक याचिकाकर्ता को किसी भी भौतिक तथ्यों को नहीं दबाना चाहिए और कानूनी कार्यवाही के लिए बार-बार या समानांतर सहारा नहीं लेना चाहिए।कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजिशियन द्वारा 25,000 रुपये जुर्माने के साथ दायर याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के...

धारा 437 सीआरपीसी | गैर-जमानती अपराध के लिए महिला को जमानत दी जा सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह कानून नहीं है कि ऐसे मामले में जमानत से इनकार किया जाना चाहिए, जहां अपराध की सजा मौत या आजीवन कारावास हो, हाल ही में पति की हत्या के आरोपी एक महिला को जमानत दी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने नेत्रा नामक एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 के आधार पर उसे जमानत दे दी।सीआरपीसी की धारा 437 के अनुसार, गैर-जमानती अपराध में तीन परिस्थितियों में जमानत दी जा सकती है, (i) आरोपी की उम्र 16 साल से कम हो,...