"सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'जन-गण-मन' और 'वंदे मातरम' गाया जाए": दिल्ली हाईकोर्ट में 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के साथ समान रूप से सम्मानित करने की मांग वाली याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 'वंदे मातरम', जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के साथ समान रूप से सम्मानित करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की कि प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'जन-गण-मन' और 'वंदेमातरम' बजाया और गाया जाए।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर जनहित याचिका में कहा...

निजी अस्पतालों में नर्सों के वेतन पर 12 जुलाई से पहले आदेश लागू करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सों के भुगतान के संबंध में वर्ष 2019 में उसके द्वारा पारित पूर्व आदेश को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार के आचरण को न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में मानते हुए इस प्रकार आदेश देकर असंतोष व्यक्त किया:"यह उम्मीद की जाती है कि जीएनसीटीडी सुनवाई की अगली तारीख से पहले 22.07.2019 के आदेश का पालन करेगा। यदि उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित...

राजस्थान हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास पाए जाने पर मर्डर की सजा रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने चश्मदीद गवाह और चिकित्सा साक्ष्य के बीच एक विरोधाभास पाए जाने पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।इसके बजाय, कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) में दोषी ठहराया।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने डूंगा राम बनाम राजस्थान राज्य और जुगुत राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य पर भरोसा किया, जिसमें तथ्य समान थे और हत्या के अपराध को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने में बदल दिया गया था।दंड प्रक्रिया संहिता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्र के साथ दुर्व्यवहार के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी पीटी टीचर को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी पीटी टीचर को जमानत दे दी। टीचर पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), 2012 की धारा 8 और 12 के तहत आरोप लगाए गए हैं।जस्टिस एच.पी. संदेश ने 55 साल के एन.आर. सुगंधाराजू को जमानत दी।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी पीटी टीचर ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ बदसलूकी की और जब वह 8वीं और 9वीं में थी तब भी उसने यही हरकत की थी। जब पीड़ित लड़की याचिकाकर्ता की हरकत को...

तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामला: पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर और बाद की कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।याचिका पर मंगलवार को ज‌स्टिस अनु मल्होत्रा ​​की पीठ सुनवाई करेगी।उल्लेखनीय है कि बग्गा को इस महीने की शुरुआत में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप और दिल्ली कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को अपनी हिरासत में लेकर शाम को दिल्ली वापस लौट आई थी।पंजाब पुलिस ने अपनी याचिका में जनकपुरी पुलिस स्टेशन...

पालतू जानवरों की दुकानों पर जानवर क्रूरता सहने के लिए मजबूर : दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पालतू जानवरों की दुकानों के नियमन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जो कथित तौर पर बिना किसी लाइसेंस के चल रही हैं और राष्ट्रीय राजधानी में वैधानिक कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस मामले में व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि इस संबंध में और समय नहीं दिया जाएगा।यह निर्देश डॉ. आशेर जेसुदास और पशु...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अपर्याप्त स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों दोनों की कमियों का उल्लेख करते हुए दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्तावित कदमों से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"जीएनसीटीडी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में शिक्षकों, उप-प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों की मौजूदा रिक्तियों की मौजूदा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मर्डर के दोषी को बरी किया, 13 साल जेल में रहने के बाद आजीवन कारावास की सजा रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में 13 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।अदालत ने इस प्रकार विशेष सीबीआई अदालत के आजीवन कारावास को रद्द कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।यह आदेश जस्टिस बी. वीरप्पा और जस्टिस एस. रचैया की खंडपीठ ने एक ड्राइवर शिवप्रसाद द्वारा दायर अपील में पारित किया, जिसे घर में कथित डकैती मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन मालिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।बेंच ने कहा,"एक बार जब...

"बच्चों को भड़काऊ नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है?": केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल और भड़काऊ नारे लगाने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस पी गोपीनाथ की एकल पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है।पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत नाबालिगों और अपराधों से जुड़े मामलों के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए इन चिंताओं को साझा किया और कहा कि इस लक्ष्य के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।इस मामले पर चर्चा करते हुए जस्टिस गोपीनाथ पी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 51 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 51 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया है। निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है:1. हरिप्रसाद ए - केरल2. भूषण पी धर्माधिकारी - बॉम्बे3. डॉ. के. भक्तवत्सला - कर्नाटक4. पंकज नकवी - इलाहाबाद5. लोकपाल सिंह - उत्तराखंड6. श्याम किशोर शर्मा - पटना7. सुदीप अहलूवालिया - कलकत्ता8. राजीव भल्ला - पंजाब और हरियाणा9. दिलीप बाबासाहेब भोसले - बॉम्बे10. एके पाठक - दिल्ली11. डॉ. विनीत...

सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, संप्रभुता के लिए खतरा नहीं: हाईकोर्ट में उमर खालिद ने जमानत के लिए तर्क दिया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में जमानत की मांग करते हुए स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद ने सोमवार को तर्क दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले नागरिकों का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रदर्शनकारी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता देने/नागरिकता न देने के कथित रूप से भेदभावपूर्ण मानदंड का विरोध कर रहे थे।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ के...

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108- ' कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को तभी तलब किया जाना चाहिए जब अधिकृत प्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हों': गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने कहा कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अधिकारियों द्वारा सीधे तलब नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम तौर पर, किसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और प्रबंध निदेशकों को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब अधिकृत प्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हों या यदि जांच को तेजी से पूरा किया जाना है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की सिंगल जज बेंच ने कहा,"यह विभाग की प्रथा है कि बिना किसी औचित्य...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट सुनवाई की कार्यवाही पर मंगलवार को फैसला करेगा, आदेश सुरक्षित

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या वह पहले अंजुमन समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर फैसला करे या आयोग के सर्वेक्षण रिपोर्ट (मस्जिद परिसर की) को ध्यान में रखे और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने अंजुमन मस्जिद समिति सहित वादी और प्रतिवादियों के वकीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं...

भारत आने के बाद ही जमानत पर सुनवाई होगी: केरल हाईकोर्ट ने रेप केस मामले में एक्टर-प्रोड्यूसर विजय बाबू से कहा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को भारत लौटने के लिए अपना टिकट पेश करने के लिए कहा ताकि अभिनेत्री द्वारा उस पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सके।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने मौखिक रूप से अभिनेता को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।कथित तौर पर शिकायतकर्ता ने अपने बयान में उल्लेख किया,"वह मेरे लिए राक्षस की तरह था।"उसके बयान के अनुसार, जब वह इंडस्ट्री में नई थीं तो अभिनेता ने 'दोस्ताना सलाह देकर उसका विश्वास...

शाही ईदगाह में गंगाजल से 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान करने की अनुमति मांगने के लिए मथुरा कोर्ट में याचिका दायर

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दिनेश कौशिक ने मथुरा में एक स्थानीय अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी गई है। इसमें दावा किया गया है कि केशव देव मंदिर का गर्भगृह कभी वहां स्थित था। आवेदक ने गंगाजल और यमुनाजल (गंगा और यमुना का पवित्र जल ) के साथ केशव देव मंदिर के गर्भगृह के "शुद्धिकरण" की अनुमति मांगी है ।इस आवेदन में उन्होंने कहा है कि विवाद स्थल पर ईदगाह मस्जिद का होना उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है और...

"केवल एक चल रहे अनुबंध की समाप्ति सामाजिक उपायों को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को दिल्ली सरकार पर अपनी किशोरी योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण बंद करने पर नाराजगी व्यक्त की।पूर्ववर्ती सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध की समाप्ति के कारण जनवरी 2021 से यह सुविधा बाधित है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह नैपकिन का वितरण बंद होने से छात्राओं को समस्या हो रही है। आगे कहा, "एक चल रहे अनुबंध की अनुपस्थिति केवल ऊपर देखे गए सामाजिक उपाय को...

गुजरात हाईकोर्ट ने दहेज की मांग कर डिप्रेस्ड पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498 ए और 506 (2) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एक आरोपी को दहेज की मांग कर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जमानत दे दी।जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने कहा कि मृत व्यक्ति की नाजुक मानसिक स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगेगा, यह आवेदक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला था।आवेदक ने प्रस्तुत किया था कि मृतक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी, निरंतर अवसाद में...

बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रूपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में मेधा ने मानहानि के लिए 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की है और साथ ही अदालत से उनके खिलाफ हानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है।सोमैया ने 100 करोड़ रुपये के हर्जाना को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने की मांग की है।राउत ने सोमैया पर मीरा-भयंदर इलाके में '100 करोड़ रुपये के शौचालय...

न्यायालयों को विवेक का प्रयोग करना चाहिए ताकि उचित परिक्षण के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सके: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एड‌िसनल सिविल जज (सीनियर डि‌विजन), फिरोजपुर के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का बचाव किया गया था, पर विचार करते हुए माना कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं, हालांकि, न्यायालयों को उचित सावधानी बरतने के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी देरी करने की रणनीति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है तो न्यायालयों को इसे बिना किसी...

यदि बाद की सरकारी नौकरी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के साथ ली गई है तो पेंशन लाभ की गणना के लिए पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि एक इस्तीफे के कारण पिछले रोजगार की सेवा अवधि की जब्ती (forfeiture) नहीं होगी, यद‌ि इस्तीफा एक और सरकारी नियुक्ति के लिए उचित अनुमति के साथ पेश किया गया है। कोर्ट ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में, तमिलनाडु पेंशन रूल्स, 1978 के तहत पेंशन लाभों की गणना के लिए पिछले रोजगार की सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत राज निदेशालय के आदेश और डिंडीगुल जिले के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे। आक्षेपित...