"एजेंसियां पेड़ों की लापरवाही से देखभाल कर रही हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने आंधी के दौरान पेड़ों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में आई आंधी के दौरान पेड़ों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसियों ने उनके चारों ओर कंक्रीटिंग की अनुमति देकर पेड़ों की देखभाल की उपेक्षा की थी।जस्टिस नजमी वज़ीरी पेड़ों की कटाई के मुद्दे को उठाने वाली अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा,"शहर ने आंधी के कारण अपनी वनस्पतियों की व्यापक तबाही देखी है। मुख्य रूप से राजसी पुराने पेड़ तेज हवाओं के कारण झुक गए हैं, क्योंकि उनकी जड़ें काफी हद तक...

"अगर वह ज़िंदा बच भी जाती तो कैसे रहती?" : मुंबई कोर्ट ने 32 वर्षीय महिला के रेप और मर्डर के दोषी को मौत की सज़ा दी

मुंबई की एक सत्र अदालत ने मुंबई के एक उपनगर में 32 वर्षीय महिला के साथ बर्बर बलात्कार और घातक हमले के दोषी 44 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।9 और 10 सितंबर 2021 की दरमियानी रात को मुंबई के साकीनाका में एक फुटपाथ के पास सुबह 2.54 से 3.10 बजे के बीच दोषी की महिला से कहा-सुनी हो गई।इसके बाद उसने महिला को टेंपो के अंदर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके गुप्तांगों को चाकू से घायल कर दिया।घटना के एक दिन बाद महिला ने दम तोड़ दिया था।विशेष न्यायाधीश एचसी शेंडे ने गुरुवार को कहा कि महिला की...

[आनुपातिकता का सिद्धांत] संवैधानिक कोर्ट को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक न्यायालयों को वादियों के तर्कपूर्ण अपराध के लिए अनुपातहीन रूप से कठोर नहीं होना चाहिए।जस्टिस कृष्णा एस.दीक्षित और जस्टिस पी.कृष्णा भट की खंडपीठ ने धवड़ में बैठे एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली डॉ यासीन खान और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने 25 अक्टूबर, 2021 को कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 की धारा 5 के आधार पर दिशा-निर्देश की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।सिंगल जज बेंच ने याचिका को यह कहते...

[जहांगीरपुरी दंगे] 'फ़िशिंग किस्म का प्रतीत होता है': हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जहांगीरपुरी दंगों (Jahangirpuri Riots) के सिलसिले में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शहर की पुलिस को पूछताछ के नाम पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका एक शेख इशराफिल द्वारा दायर की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं और अपराधियों में से एक होने का आरोप लगाया गया है, जिससे यह भी कहा गया कि वह कानून की प्रक्रिया से बच रहा है। उसके बड़े बेटे को दंगों...

"परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबूत पेश करने में अभियोजन विफल रहा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हत्या आरोपियों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के दो आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि मौजूदा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और अभियोजन पक्ष संदेह से परे घटनाओं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जो दो अपीलकर्ताओं की भागीदारी और अपराध की ओर इशारा करता है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने भी जोर देकर कहा कि संदेह को हालांकि सबूत की जगह लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, अदालत को सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना...

सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित पर प्रतिबंध केवल "लॉ प्रेप" गुणों के उपयोग पर लॉ एंट्रेंस कोचिंग देने के खिलाफ: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) की अवकाश पीठ ने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में सीएलएटी मेंटर नवनीत सिंह पुरोहित द्वारा दायर अपील का निपटारा किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के एक पक्षीय आदेश को चुनौती दी गई थी।ट्रायल कोर्ट ने नवनीत सिंह के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसमें उन्हें फ्रेंचाइजी की समाप्ति की कथित तिथि, समझौता यानी 02.02.2022 से 2 साल की अवधि के लिए जयपुर और जोधपुर जिलों में कानून प्रवेश परीक्षा के संबंध में कोई व्यवसाय/उद्यम/ शिक्षण सेवा चलाने से रोक...

'पीड़ितों को दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर करने की अनुमति दी जाए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को सीआरपीसी की धारा 372 में संशोधन करने का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 में आवश्यक संशोधन करे, ताकि पीड़ितों को दोषी की सजा बढ़ाने के लिए अदालत में अपील करने का अवसर मिल सके।जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है, जब अपर्याप्त सजा की स्थिति में राज्य को अपील दायर करने के लिए उपाय प्रदान किया जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 372 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने पर विचार करने की आवश्यकता होती है, सीआरपीसी की धारा 372 पीड़िता को भी...

जिन होमबॉयर्स के दावे निर्धारित समय के भीतर दर्ज नहीं हुए, लेकिन कॉरपोरेट देनदार के रिकॉर्ड में परिलक्षित हुए, उन्हें समाधान पेशेवर द्वारा सूचना ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिएः एनसीएलटी

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की प्रमुख बेंच, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, श्रीशा मेरला और नरेश सालेचा शामिल हैं, ने माना है कि पुनीत कौर बनाम के वी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उन होमबॉयर्स के दावे जो निर्धारित समय के भीतर अपने दावे दर्ज नहीं कर सके, लेकिन कॉरपोरेट देनदार के रिकॉर्ड में परिलक्षित हुए, उन्हें सूचना ज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए था और प्रस्ताव आवेदक को इस पर ध्यान देना चाहिए था और समाधान योजना में कार्रवाई करनी चाहिए थी।एनसीएलएटी केवी डेवलपर्स (केवीडी) के...

'बैकबेंचर्स' शो को लेकर रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह के खिलाफ एफआईआर: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान, कॉमेडियन भारती सिंह, स्क्रीन प्लेयर और लेखक अब्बास अजीज दलाल और फ्रेम्स प्रोडक्शन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई कठोर कदम न उठाए। फ्लिपकार्ट द्वारा जारी 'बैकबेंचर्स' नामक वेब शो के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर यह निर्देश दिया...

विजय बाबू भारत वापस लौटे, पूछताछ जारी: केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को राज्य सरकार ने सूचित किया गया कि मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू भारत लौट आए हैं और मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करते हुए पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए है। विजय बाबू पर अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और जांच में छेड़छाड़ से बचने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से पहले की अंतरिम जमानत को अगले मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और किसी भी...

तकनीकी आधार पर आईटीएटी द्वारा मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने से आपराधिक शिकायत का स्वत: निराकरण नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तकनीकी आधार पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो उसे आयकर अधिनियम के तहत संबंधित अदालत के समक्ष आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।जस्टिस जी चंद्रशेखरन, सिने अभिनेता एसजे सूर्या द्वारा उनके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ईओआई) चेन्नई, अलीकुलम रोड के समक्ष मुकदमा रद्द करने के लिए दायर एक याचिका पर इस आधार पर विचार कर रहे थे कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने उनके खिलाफ मूल्यांकन...

केरल हाईकोर्ट ने टैटू आर्टिस्ट सुजीश की जमानत रद्द करने की मांग वाली रेप पीड़िता की याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को टैटू आर्टिस्ट सुजीश पीएस को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिस पर कई महिलाओं द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था।जीवित बचे लोगों में से एक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने राज्य और सुजीश को नोटिस जारी किया।राज्य में दो टैटू स्टूडियो चलाने वाले सुजीश ने पहले कई महिलाओं को टैटू बनवाने के दौरान कथित तौर पर यौन शोषण के लिए फ्रंट पेज बनाया था। वर्तमान में सुजीश के खिलाफ कम से कम 7 प्राथमिकी दर्ज हैं, दो...

धारा 482 सीआरपीसी के तहत दूसरी निरस्तीकरण याचिका सुनवाई योग्य, लेकिन केवल असाधारण मामलों में, जहां परिस्थितियां बदली हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एक दूसरी याचिका सुनवाई योग्य होगी, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच की पीठ ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका की स्थिरता के संबंध में कानून के प्रतिपादन में कोई हिचक नहीं हो सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में जहां बदली हुई परिस्थितियां हैं।"याचिकाकर्ता श्रीकांतैया ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग

उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 जून 2022 को कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी -20 मैच को रद्द करने की मांग की गई है।याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय कुमार नाइक की ओर से दायर की गई है। उन्होंने उत्तरदाताओं के रूप में 15 दलों को पक्षकार बनाया है, जिसमें ओडिशा राज्य, ओडिशा क्रिकेट संघ और बीसीसीआई शामिल हैं।याचिकाकर्ता ने पहले ऐसी ही प्रार्थना के साथ ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) से संपर्क किया था और कहा था कि...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी के झूठे आश्वासन पर महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर शादी के झूठे आश्वासन पर महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी का हवाला दिया, "महिला की गरिमा उसके अविनाशी और अमर स्व का एक हिस्सा है और किसी को भी इसे मिट्टी में मिलाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि...

"ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आंखों की रोशनी शहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में अप्रैल, 2004 में काधिले की हत्या के लिए तीन हत्या के दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि एफआईआर दर्ज करने में केवल देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि न्यायालय भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र मानता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की दृष्टि क्षमता शहर के लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है।अदालत ने कहा,"ज्ञात व्यक्तियों की पहचान बीच रात...

भुवनेश्वर में विधायक आवास के निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई के खिलाफ उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बुधवार को, राजधानी भुवनेश्वर के मध्य में ओडिशा के विधान सभा (विधायकों) के सदस्यों (विधायकों) के लिए बहुमंजिला क्वार्टर भवनों के निर्माण के लिए लगभग 870 पुराने पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।यह याचिका जयंती दास नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई है।उन्होंने ओडिशा राज्य, भारत संघ, केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय और ओडिशा वन विकास निगम के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के साथ दस पक्षकारों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव के बारे...

सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा निर्माण गतिविधियों के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुरी स्थित प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे कथित अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कोर्ट कल आदेश सुनाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास किसी भी तरह की खुदाई करने से रोक दिया गया था।याचिकाकर्ताओं की दलीलेंएक याचिका में पेश हुईं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसे विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद घोषित किया गया था।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की चार याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंक निर्दिष्ट सीमा से कम थे।याचिकाकर्ताओं का मामला यह था...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति देने की निचली अदालत की शर्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शहर के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक एजेंसी की हिरासत में भेजने की निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था, जिसे तदनुसार गुरुवार के लिए अनुमति दी गई थी।ईडी ने रिमांड आदेश के अंतिम पैराग्राफ में विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए कहा कि पूछताछ के...