'पीड़ितों को दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दायर करने की अनुमति दी जाए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को सीआरपीसी की धारा 372 में संशोधन करने का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 में आवश्यक संशोधन करे, ताकि पीड़ितों को दोषी की सजा बढ़ाने के लिए अदालत में अपील करने का अवसर मिल सके।

जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है, जब अपर्याप्त सजा की स्थिति में राज्य को अपील दायर करने के लिए उपाय प्रदान किया जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 372 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने पर विचार करने की आवश्यकता होती है, सीआरपीसी की धारा 372 पीड़िता को भी आवश्यक संशोधन करते हुए अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। यह पीड़ित के खिलाफ भेदभाव है, जब राज्य को अपील प्रदान की जाती है।"

इसमें कहा गया है,

"इसलिए, केंद्र सरकार को यह निर्देश देना उचित है कि वह पीड़ित को एक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए सजा की वृद्धि और सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधानों के तहत विसंगति के उक्त अधिकार की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। सजा के आदेश पर सवाल उठाने और सजा बढ़ाने की मांग करने के लिए पीड़ित को अधिकार को सही करने की आवश्यकता है।"

वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 372 के तहत, पीड़िता आरोपी के बरी होने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या केवल अपर्याप्त मुआवजा लगाने की स्थिति में अपील दायर करने के लिए योग्य है।

पीठ ने यह सुझाव मूल शिकायतकर्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी बीए हरीश गौड़ा द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रवि कुमार, संपादक, प्रकाशक और प्रिंटर, परिवाला पथ्रिके जर्नल को दी गई नौ महीने की सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे इसके भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया था।

इसके बजाय, इसने आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और निचली अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील पर निचली अदालत द्वारा आरोपी पर लगाए गए छह महीने की सजा को बढ़ाकर नौ महीने कर दिया था।

बेंच ने कहा,

"मामले में, सीआरपीसी की धारा 374 के तहत, ट्रायल कोर्ट के समक्ष और सीआरपीसी की धारा 374 के तहत अपील दायर की गई थी, पीड़ित द्वारा ट्रायल के आदेश के खिलाफ सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट अपील दायर करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। निस्संदेह, सीआरपीसी की धारा 372 के तहत प्रावधान है, वही सजा बढ़ाने के लिए अपील का प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय को सजा बढ़ाने के लिए उक्त अपील पर विचार नहीं करना चाहिए, जब क़ानून ऐसी अपील प्रदान नहीं करता है।"

इसमें कहा गया है,

"पीड़िता को अपील दायर करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है, अपीलीय अदालत और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा कम सजा के लिए दायर किया गया पुनरीक्षण चलने योग्य नहीं है। नतीजतन, आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण अनुमति के योग्य है और अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।"

मामले का विवरण

वर्ष 2000 में अभियुक्त के विरुद्ध गौड़ा द्वारा की गई शिकायत पर कोर्ट द्वारा दिनांक 30.08.2017 के निर्णय पर एक लंबी मुकदमेबाजी के बाद अभियुक्त को दोषी पाया गया, कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के लिए उसे 6 महीने की अवधि के लिए सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

जिसके बाद शिकायतकर्ता के साथ-साथ आरोपी ने भी अपील दायर की। शिकायतकर्ता ने अपनी अपील में सजा को बढ़ाने के आदेश की मांग की और आरोपी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा पर सवाल उठाया।

अपीलीय न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, हालांकि सजा को 9 महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ संशोधित किया। सजा में संशोधन के आदेश से व्यथित होकर यह तीन पुनरीक्षण याचिकाएं अभियुक्तों के साथ-साथ परिवादी द्वारा भी दाखिल की जाती हैं।

शिकायतकर्ता की दलीलें

यह कहा गया है कि आरोपी जर्नल में झूठे आरोप लगाने में लिप्त था और रिकॉर्ड पर दस्तावेज से पता चलता है कि यह मानहानिकारक है कि अभियुक्त द्वारा न तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष या अपीलीय न्यायालय के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए झूठे और मनगढ़ंत आरोप न केवल मानहानिकारक हैं, बल्कि वे प्रकृति में भी बहुत गंभीर हैं जो पाठक के दिमाग पर गहरा प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए हैं और मानसिक पीड़ा, अपमान और पिछले 20 वर्षों में शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई शारीरिक कठिनाई का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। शिकायत में पुन: प्रस्तुत किए गए झूठे आरोपों की प्रकृति यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त को दोषी को दी गई सजा अपर्याप्त है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया कि या तो सद्भावना साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी की जांच नहीं की गई है या जनता की भलाई के लिए आरोप लगाए गए हैं।

दूसरी ओर, अभियुक्त ने तर्क दिया कि पूरे तथ्य यह प्रकट नहीं करते हैं कि प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, अपीलकर्ताओं का आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध करने का कोई इरादा या पुरुषों का कारण नहीं था। इस तथ्य पर दोनों न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है और पी.डब्ल्यू.1 और 2 की जिरह पर भी विचार नहीं किया गया है और उनके बचाव पर विचार करने में विफल रहा है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 374(3) के तहत दायर अपील स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 374 दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है और शिकायतकर्ता को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि कथित मानहानिकारक बयान वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था और 20 साल बीत चुके हैं और आरोपी को बहुत मुश्किल में डाल दिया गया है।

अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने बिना अधिकार क्षेत्र के भी गलती से सजा को बढ़ा दिया।

कोर्ट का अवलोकन

अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 500 के तहत छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी।

इसने कहा,

"हालांकि जिरह में बचाव किया गया है कि उक्त लेख को अच्छे विश्वास के साथ और जनता की भलाई के लिए प्रकाशित किया गया था, इसे प्रमाणित करने के लिए कोर्ट के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है।"

अदालत ने कहा,

"यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायतकर्ता ने पिछले दो दशकों से अदालत के समक्ष इस तथ्य को साबित करने के लिए भी लड़ाई लड़ी है कि उनके खिलाफ लगाए गए मानहानि के आरोपों और इन पहलुओं के कारण उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा भी विचार किया जाता है।"

इसने तब कहा, "जब सामग्री पर ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विकृत हैं और इसे प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री नहीं है।"

इसमें कहा गया है,

"जब ऐसा मामला हो और जब आरोपी ने भी अपने तर्क को साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं पेश किया कि यह अच्छे विश्वास के साथ और जनता की भलाई के लिए किया गया था, तो दोनों अदालतों ने इस दौरान कोई त्रुटि नहीं की है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सराहना की और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर उत्सुकता से विचार किया है।"

तदनुसार कोर्ट 9 महीने की सजा बढ़ाने की मांग वाली शिकायत द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और सजा को छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने कर दिया। पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश की भी पुष्टि की जिसने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई थी।

इसके अलावा कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्णय की इस प्रति को न्याय मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वह जांच कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सके, जैसा कि बिंदु संख्या (i) और (ii) का उत्तर देते समय निर्णय में देखा गया है, जो कि है सजा बढ़ाने के लिए पीड़िता को अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन कानून में विसंगति के संबंध में सही है।

केस टाइटल: बी.ए. हरीश गौड़ा बनाम रवि कुमार

मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 175/2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 181

आदेश की तिथि: 31 मई, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट एस.आर. रवि प्रकाश; प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट पवन कुमार जी

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