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उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग

Avanish Pathak
2 Jun 2022 9:27 AM GMT
उड़ीसा हाईकोर्ट में जनहित याचिका, बाराबती स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी -20 मैच को रद्द करने की मांग
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उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 जून 2022 को कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी -20 मैच को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय कुमार नाइक की ओर से दायर की गई है। उन्होंने उत्तरदाताओं के रूप में 15 दलों को पक्षकार बनाया है, जिसमें ओडिशा राज्य, ओडिशा क्रिकेट संघ और बीसीसीआई शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने पहले ऐसी ही प्रार्थना के साथ ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) से संपर्क किया था और कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को कोई फायर सेफ्टी मीज़र सर्टिफ‌िकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफ‌िकेट जारी नहीं किया गया है। मैच में 45,000 दर्शक मौजूद रह सकते हैं।

पुलिस उपायुक्त ने ओएचआरसी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि सुरक्षा उपायों पर अचरज व्यक्त किया गया था। चूंकि ओएचआरसी ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 जून 2022 तक पोस्ट किया है, याचिकाकर्ता ने इसके तत्काल हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एक संगठन, जो कानून की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं कर रहा है, उसको सरकारी पदाधिकारियों की सहायता से कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि ओडिशा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियम, 2017 (2019 में संशोधित) के तहत सरकारी अधिकारियों को कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं, विशेष रूप से 'अग्नि सुरक्षा उपायों' के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि स्टेडियम की संरचना का अधिकांश हिस्सा सत्तर साल पुराना है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई 'संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र' जारी नहीं किया गया है। इसने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता मैच आयोजित करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि यदि सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि कानूनों के तहत प्रावधान किया गया है तो वह इसे रद्द करवाना चाहता है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि ओडिशा ने हाल के दिनों में एसयूएम और सद्गुरु अस्पतालों सहित आग के प्रकोप के कारण कई अप्रत्याशित दुर्घटनाएं देखी हैं। हालांकि स्टेडियम उन संरचनाओं में से एक है जहां विभिन्न अवसरों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है, इस पर अधिकारियों ने कभी भी सुरक्षा बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर भी, विरोधी दल ओडिशा ओलंपिक संघ और ओडिशा क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के प्रभाव में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि विरोधी पक्षों को टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करने के लिए तब तक प्रतिबंधित करें, जब तक कि वे आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न करें और अग्नि सुरक्षा नियम, 2017 के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्राप्त न करें।

केस टाइटल: संजय कुमार नाइक बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

मामला संख्या: WP (C) (PIL) No. 14024 2022

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