जो राष्ट्र सभी संस्कृतियों को आत्मसात करता है और सभी भाषाओं का सम्मान करता है, वह समृद्ध होता ही है : सीजेआई रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में को संबोधित करते हुए विविध संस्कृतियों की समावेशिता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। सीजेआई ने सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "यह अमेरिकी समाज की सहिष्णुता और समावेशी प्रकृति है जो दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सक्षम है, जो बदले में अमेरिका के विकास में योगदान दे रही है।"उन्होंने कहा," समावेशीता का यह सिद्धांत सार्वभौमिक...

विवाद को तब तक मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक कि अधिकार का स्पष्ट इनकार न हो: केरल ‌हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी पक्ष को विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार देने वाली कार्रवाई का कारण केवल तभी निकलता है, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के अधिकार से स्पष्ट इनकार करता है। ऐसा मानते हुए जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा ने अतिरिक्त जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली दक्षिणी रेलवे की अपील खारिज कर दी।पीठ ने कहा, "चूंकि एक विवाद में एक सकारात्मक तत्व शामिल होता है, भुगतान करने के लिए एक मात्र निष्क्रियता से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि विवाद मौजूद है और विवाद...

कुर्की के लिए अर्जी कोर्ट के समक्ष दायर की जा सकती है, भले ही संपत्ति क्षेत्राधिकार से बाहर हो: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि एक आर्बिट्रल अवार्ड (मध्यस्थता आदेश) को लागू करने के लिए निष्पादन याचिका देश में किसी भी स्थान पर किसी भी कोर्ट में दायर की जा सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त कोर्ट के पास अवार्ड को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, जो कि अवार्ड देनदार और उसके स्थान पर निर्भर करेगा।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली की खंडपीठ ने माना कि भले ही कुर्क की जाने वाली संपत्ति एक वाणिज्यिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सिनेमा टिकटों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गवर्नमेंट प्लेटफार्मों पर सिनेमा टिकटों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकटों की बिक्री के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया। उक्त पोर्टल को 27 जुलाई तक लॉन्च करने की योजना है।चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस डी.वी.एस.एस. सोमयाजुलु ने BookMyShow सहित याचिकाकर्ताओं-टिकट एग्रीगेटर्स के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया।पीठ ने कहा,"इस न्यायालय की राय है कि मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखा जाना...

पूर्व में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में रहे शहरी विकास विभाग के खिलाफ भाजपा विधायक आशीष शेलार ने प्राइम बांद्रा प्लॉट के आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दायर की

महाराष्ट्र के पूर्व शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी ओर, भाजपा विधायक ने कथित तौर पर प्राइम ट्रस्ट की भूमि के हिस्से को डीसीआर - 2034 के तहत मुंबई विकास के लिए अनारक्षित करने (de-reservation) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।विधायक आशीष शेलार ने 12 मार्च, 2021 की यूडीडी अधिसूचना और बाद में बांद्रा, मुंबई में प्रमुख भूखंड पर बाई अवाबाई पेटिट पारसी गर्ल्स अनाथालय द्वारा प्रस्तावित कथित...

जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण, नृशंस हत्या करने वाला व्यक्ति अपने पिता की जान बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हत्या के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,"जब याचिकाकर्ताओं ने एक व्यक्ति की नृशंस हत्या की है, तो वे दूसरे व्यक्ति यानी अपने पिता की जान बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकते।"जस्टिस के नटराजन ने दोनों भाइयों सादिक खान और आदिल खान को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो लगभग डेढ़ साल से हिरासत में हैं और अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए रिहाई की मांग की थी।कोर्ट ने कहा,"केवल यह कहते हुए कि 5 से 6 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है, यह...

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच सदस्यों की कमी से बेहाल

देश भर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच सदस्यों की कमी से गुजर रहा है, क्योंकि इसके 15 सदस्य 03.07.2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब तक उक्त सदस्यों के कार्यकाल को कोई विस्तार नहीं दिया गया है। दिनांक 01.07.2022 को जारी सर्कुलर्स के माध्यम से शेष सदस्यों के साथ एनसीएलटी पीठों का पुनर्गठन किया गया है।पृष्ठभूमिकॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 20.09.2019 को अधिसूचना जारी कर 23 एनसीएलटी सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया था। हालांकि, कंपनी अधिनियम,...

'बहुत गंभीर आरोप': केरल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद प्राप्त करने के लिए जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में देश के सभी हाईकोर्ट्स में गरीबों और निराश्रितों के मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, इसके अलावा मांगी गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं था।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता-पार्टी-इन-पर्सन ने आरोप लगाया है कि कुछ जजों ने...

बीड़ी रोलर्स कामगार हैं, वे श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हैं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने कहा कि बीड़ी रोलर (Beedi Roller) श्रमिक मुआवजा अधिनियम (Workmen Compensation Act) की धारा 2 (एन) के तहत "कामगार" हैं।जस्टिस एम. लक्ष्मण ने आगे कहा कि बीड़ी का रोलिंग एक "विनिर्माण प्रक्रिया" है और इसलिए 'बीड़ी रोलर' अधिनियम के तहत एक कामगार हैं।पूरा मामलावर्तमान दीवानी विविध अपील ने कर्मकार मुआवजा आयुक्त और सहायक श्रम आयुक्त, करीमनगर की फाइल पर आदेश का विरोध किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपनी बेटी येदंडी येलव्वा की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा विरोधी...

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देते हुए पार्टी को दूरस्थ बिंदु तक शारीरिक रूप से साथ देने का वकील को अधिकार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील/एडवोकेट उस दूरस्थ बिंदु पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने के हकदार हैं जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।जस्टिस सचिन शंकर मखादुम की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर के लक्ष्मैया रेड्डी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके वकील द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान दूरस्थ बिंदु पर उपस्थित होने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था।पीठ ने कहा,"इस न्यायालय का विचार है...

धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित ऑर्बिट्रल अवॉर्ड रिट याचिका में रद्द किया जा सकता हैः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि एक ऑर्बिट्रल अवॉर्ड, जो धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित है, शून्य और गैर-स्थायी होगा और एक रिट याचिका में रद्द किया जा सकता है और ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता याचिका के सुनवाई योग्य होने के लिए कोई रोक नहीं है।चीफ जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस राजेंद्र चंद्र सामंत की खंडपीठ ने आगे कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34 को पढ़ने पर यह पता चलता है कि धोखाधड़ी और साजिश एक आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा, उन पर ऐसी कार्यवाही के आदेश पत्रक तैयार करने का आरोप, जो हुई भी नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पूर्व सिविल जज, जूनियर डिवीजन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 22 मार्च, 2021 को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने के आदेश पर सवाल उठाया गया है।ज‌सिटस पी एस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने शिवानंद लक्ष्मण अंची द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अदालती कार्यवाही पवित्र कार्य हैं। बेंच क्लर्क को पिछले दिन के आदेश पत्र तैयार करने और अगले दिन उन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देकर, याचिकाकर्ता ने अपने...

"संपत्ति का अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है": जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर "जबरन" कब्जा करने के लिए सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, एक निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए यूटी प्रशासन पर 10 लाखरुपये का जुर्माना लगाया है।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस जाविद इकबाल वानी की खंडपीठ ने कहा,"यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि संपत्ति का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के समान है और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा...

'रेप पीड़िता कोर्ट की कर्मचारी है, कानूनी उपायों को जानने के बावजूद वह लंबे समय तक चुप रही': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता कोर्ट की कर्मचारी है और परिणाम और कानूनी उपायों को जानने के बावजूद वह लंबे समय तक चुप रही।आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने कहा,"पीड़िता एक कर्मचारी है, परिपक्व महिला है और अदालत में काम कर रही है और वह परिणाम और कानूनी उपायों को जानती होगी। फिर भी वह इतने लंबे समय तक चुप रही। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है।"पूरा मामलायाचिकाकर्ता उसके खिलाफ आईपीसी...

निष्पादन न्यायालय डिक्री की गई सूट संपत्ति के लिए डिलीवरी वारंट जारी कर सकता है, भले ही विशिष्ट अदायगी के लिए सूट में कब्जा नहीं मांगा गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि भले ही वादी ने विशिष्ट अदायगी के लिए एक मुकदमे में कब्जे से राहत की मांग नहीं की हो, बल्‍कि केवल बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए प्रार्थना मांगी थी, निष्पादन न्यायालय निर्णय देनदार को निर्देश देते हुए, डिक्री में बताए गए सभी दायित्वों का पालन करने वाले डिक्री धारक पर संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए, डिलीवरी वारंट जारी कर सकता है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने कहा, "ऐसा आदेश विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28 की उपधारा (3) के दायरे में होगा और...

मोहम्मद जुबैर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई थी। उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि रिमांड आदेश चार दिनों की के लिए था, जो जिसकी अवधि शनिवार को समाप्त हो रही है और उसे 2 जुलाई को संबंधित अदालत के...

'स्थाई कर्मी' के रूप में वर्गीकृत किए गए मृतक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के पात्र: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार की ओर से 07.10.2016 को जारी परिपत्र के अनुसार, ऐसे मृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के संबंध में कोई बाधा नहीं है, जिन्हें 'स्थाई कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए जस्टिस एमएस भट्टी ने कहा,पार्टियों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के बाद कोर्ट का विचार है कि एक डेली रेटेड कर्मचारी को 07-10-2016 के परिपत्र के...

तीन महीने का नोटिस देकर 55 साल की उम्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने का नगर पालिका के पास अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नगर पालिका कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या इसके बाद तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकते हैं।जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने कहा,"नियम बनाने के लिए धारा 271 के तहत शक्तियों के प्रयोग में यह नगरपालिका की शक्तियों के भीतर है। नियम 5 के प्रावधान से संकेत मिलता है कि एक कर्मचारी के खिलाफ नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा सकती है जहां कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचता है।...

एडहॉक नियुक्तियां रोटेशन के आधार पर की जा सकती हैं, वरिष्ठता कोई पैमाना नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंट के डायरेक्ट के पद पर एडहॉक आधार पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने तीन जून के आदेश को चुनौती देने वाली यूनिवर्सिटी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा,"एडहॉक नियुक्तियों के मामलों में वरिष्ठता एकमात्र उपलब्धी नहीं हो सकती। बोर्ड में शामिल उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अपने विवेक से रोटेशन का नियम...

सीआरपीसी की धारा 4 और 5 आईपीसी के तहत अपराधों पर लागू नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 4 और 5 के प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किए गए अपराधों पर लागू नहीं होते हैं और ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब कोई विशेष अधिनियम लागू होता है।जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मोहर पाल और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 4 और 5 उस प्रक्रिया से संबंधित है जहां एक विशेष अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है।क्या है पूरा मामला?याचिकाकर्ताओं ने...