आयकर अधिनियम की धारा 80HHC कटौती की गणना के लिए रॉयल्टी आय को व्यावसायिक लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के तहत कटौती की गणना के उद्देश्य से व्यावसायिक लाभ से रॉयल्टी आय को बाहर करने का निर्देश दिया गया था।ज‌स्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं कर सका कि एक सहायक कंपनी से प्राप्त रॉयल्टी आय निर्यात कारोबार से संबंधित थी। इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।अदालत...

"उसे कुछ ही समय में अपनी गलती का एहसास हो गया, अपराध कबूल कर लिया": मेघालय हाईकोर्ट ने रेप केस में दोषी व्यक्ति की सजा कम की

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय दोषी व्यक्ति की सजा कम की, जिसे 3.5 वर्षीय लड़की से बलात्कार (Rape Case) का दोषी ठहराया गया था। इस मामले में अदालत ने कहा कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और वह नाबालिग लड़की के साथ व्यवहार में क्रूर नहीं हो सकता है और शायद कुछ ही समय में अपनी गलती का एहसास हो गया।कोर्ट ने उसकी सजा को 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल कठोर कारावास की सजा को घटाकर 15 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने में किया।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस...

"मीडिया ट्रायल की कानून में अनुमति नहीं": एनबीडीएसए ने समाचार चैनलों को उमर खालिद के बारे में 'सनसनीखेज' वीडियो हटाने का आदेश दिया

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने मंगलवार को ज़ी न्यूज़, ज़ी हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, आज तक और न्यूज़18 को जेएनयू के पूर्व छात्र और यूएपीए के आरोपी उमर खालिद से संबंधित 2020 में उनके द्वारा प्रसारित कुछ शो / वीडियो को हटाने का निर्देश दिया। इन वीडियो में उमर खालिद के बारे में गलत जानकारी दी गई थी और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया था।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी की अध्यक्षता में एनबीडीएसए निजी टीवी चैनलों का एक स्व-नियामक निकाय है। उसने अपने आदेश...

'सीबीआई जांच असंतोषजनक, कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी भर्ती घोटाला मामलों में जांच पर नाराजगी व्यक्त की

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बुधवार को एजेंसी द्वारा जांच की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस गंगोपाध्याय ने पिछले नवंबर से कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है।जस्टिस गंगोपाध्याय ने पहले पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अवैधता के कम से कम आठ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।इन मामलों में जांच की प्रगति पर...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह को सीने में तकलीफ के बाद इलाज के लिए हिमाचल से दिल्ली लाया जा रहा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह को सीने में कुछ तकलीफ के कारण अस्वस्थ महसूस करने के बाद आगे के इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। जस्टिस शाह जब हिमाचल प्रदेश में थे, तब बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाने के लिए जस्टिस एमआर शाह और गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं।व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें जस्टिस शाह को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि भगवान की कृपा से वह ठीक हैं और अब स्थिर हैं...

दो लोक सेवकों के बीच आधिकारिक संचार अन्य विभागों को संदर्भित किए बिना मानहानि नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि दो लोगों के बीच एक शुद्ध आधिकारिक संचार, इसे किसी अन्य विभाग या क्वार्टर को संदर्भित किए बिना, आईपीसी की धारा 499 का घटक नहीं बन सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने डी रूपा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान में कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी एचएन सत्यनारायण राव द्वारा आईपीसी की धारा 357, 499 और 500 के तहत दायर एक शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही...

प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य सरकार -प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के संयुक्त निदेशक की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक एसआईटी सदस्यों को कोलकाता से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सुनवाई की आखिरी तारीख पर सीबीआई को 2014 में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के...

खरगोन तोड़फोड़ अभियान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टेंट हाउस के मालिक की आंशिक रूप से ध्वस्त संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में सुनवाई की अगली तारीख तक खरगोन जिले के एक निवासी की संपत्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिनकी संपत्ति आंशिक रूप से अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई है।याचिकाकर्ता एक टेंट हाउस का मालिक है। उसने दावा किया कि दुकान के अंदर उसके व्यवसाय से संबंधित मूल्यवान सामान को विध्वंस के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।अधिकारियों को निर्देश लेने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा,"...

वन अधिनियम के तहत संपत्ति की जब्ती| अधिकृत अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टियों को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाए: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हाल ही में यह माना कि धारा 52 के तहत संपत्ति की जब्ती के संबंध में कार्यवाही करते समय वन अधिनियम 1927 के तहत निर्धारित "अधिकृत अधिकारी" न केवल दोनों पक्षों के गवाहों को यांत्रिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है, बल्कि उसे कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा कि पार्टियों को एक दूसरे के गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाए।जस्टिस संजय धर की पीठ प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश कुपवाड़ा के आदेश के खिलाफ यूटी प्रशासन की ओर से एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने इसी...

एनटीपीसी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए CLAT मंजूरी आदेश अनुच्छेद 16 का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक लॉ ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट (CLAT) पास करने के लिए अनिवार्य शर्त लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।जस्टिस वी.जी. अरुण ने हालांकि, पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी से बचने के लिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने और चयन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी पात्रता का परीक्षण करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"एक्स.पी3 अधिसूचना के रूप में यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए...

पैगंबर पर टिप्पणी का मामला| कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीनी स्थिति का आकलन करने, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले केंद्रीय बलों को बुलाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पैंगबर पर टिप्पणी के बाद उभरे विवाद में पश्‍चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन्हें जमीनी स्थिति का आकलन करना चाहिए और किसी भी जान-माल के नुकसान से पहले जरूरत पड़ने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के लिए कदम उठाने चाहिए।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में केंद्रीय...

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास के खिलाफ महात्मा गांधी के परपोते की जनहित याचिका में नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार और अन्य लोगों को महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) के पुनर्निर्माण / पुनर्विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर गुजरात सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, हरिजन आश्रम ट्रस्ट, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट,...

राज्यसभा चुनाव| किसी व्यक्ति/पार्टी की वोटिंग रणनीति बिकने जैसे निराधार आरोप लगाना उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान और निजता के अधिकार का अतिक्रमण है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह आरोप लगाना कि किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवारों की मतदान रणनीति को बिना किसी मूलभूत आधार के बेचा गया है, ऐसे व्यक्ति या पार्टी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति और हानि पहुंचता है और उसके निजता के अधिकार का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण करता है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता है।अदालत ने कहा,"मानहानि अपराध है और...

मेट्रो स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए छह सप्ताह के भीतर फिर से तैयार किया जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट में सीएमआरएल ने बताया

मद्रास हाईकोर्ट में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने बुधवार को सूचित किया कि उसने बत्तीस मेट्रो स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए हैं और इसे छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ एक क्रॉस-विकलांगता अधिकार एडवोकेट द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य और सीएमआरएल को अपने मौजूदा मेट्रो स्टेशनों को बैरियर मुक्त निर्मित पर्यावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और 2016 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी...

रजिस्ट्रेशन अधिनियम | 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के अधिकार का त्याग अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का त्याग किया जाता है तो इसके लिए अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है।रजिस्ट्रेशन के अभाव में इस तरह का त्याग उसमें शामिल किसी भी अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है और उक्त दस्तावेज ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले या ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले किसी भी लेनदेन के सबूत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता।जस्टिस उमेश...

हाईकोर्ट ने एडवोकेट रवि गोयनका के खिलाफ बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब के हमले के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवोकेट रवि गोयनका के खिलाफ बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब के हमले के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति से इनकार किया।क्लब ने आरोप लगाया कि गोयनका ने 2018 और 2019 में दो मौकों पर अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इन गंभीर आरोपों की जांच जरूरी है। इसके अलावा, जस्टिस (सेवानिवृत्त) एस.जे. वजीफदार, जिन्हें शुरू में हाईकोर्ट ने एक जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। हालांकि 2019 में जांच से हट दिए गए थे।जस्टिस रियाज छागला ने क्लब को राहत देने से इनकार किया।...

योग्यता के आधार पर शिकायत पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विलंब की क्षमा के लिए याचिका पर निर्णय जिला फोरम को लेना है: यूपी राज्य उपभोक्ता आयोग

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग ने बलरामपुर नर्सिंग होम बनाम श्री धोखाई के मामले में हाल के एक फैसले में एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 69 में निहित प्रावधानों के अनुसार, जिला उपभोक्ता मंचों के लिए यह अनिवार्य है कि शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में विलंब क्षमा के लिए आवेदनों पर निर्णय लिया जाए।संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत...

पुनर्विचार याचिका लंबित होने के कारण ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं करने का कोई आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका का लंबित होना या न होना पक्षकार के लिए निचली अदालत के समक्ष क्रॉस एक्जामिनेशन (प्रति परीक्षण) टालने का आधार नहीं है।डॉ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आयकर अधिनियम के तहत मामले के संबंध में भेरू लाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त स्पष्टीकरण दिया। याचिका में कहा गया कि क्रॉस एक्जामिनेशन राइट बंद कर दिया गया। उसने जुर्माना पर क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए एक और अवसर मांगा।प्रतिवादी के वकील ने इस आधार पर याचिका का जोरदार विरोध किया कि याचिकाकर्ता...

सिप्पी सिद्धू मर्डर केस: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2015 के सिप्पी सिद्धू मर्डर केस (Sippy Murder Case) में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सबीना कल्याणी सिंह की बेटी को गिरफ्तार किया है। उसे 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की 2015 में गोली मारकर हत्या करने के संबंध में एक हत्या का मामला अप्रैल 2016 में सीबीआई में दर्ज किया गया था।वर्ष 2016 में गृह सचिव यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के एक आदेश के अनुपालन में मामले की जांच...

गुजरात हाईकोर्ट ने ठेकेदार के खिलाफ उसके भाई की फर्म द्वारा समान नाम के चेक डिसऑनर करने वाला मामला रद्द करने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उस मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि क्या यह चेक याचिकाकर्ता या उसके भाई द्वारा जारी किया गया है, जिसके एक ही इनीशियल है। इस सवाल पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता का इरादा शिकायतकर्ता को बड़ी राशि का भुगतान करने से बचना था। जस्टिस निरज़ार देसाई ने याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में याचिकाकर्ता एके कंस्ट्रक्शन के मालिक ने दावा किया कि उसके भाई की फर्म एके रोड...