धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित ऑर्बिट्रल अवॉर्ड रिट याचिका में रद्द किया जा सकता हैः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि एक ऑर्बिट्रल अवॉर्ड, जो धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित है, शून्य और गैर-स्थायी होगा और एक रिट याचिका में रद्द किया जा सकता है और ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता याचिका के सुनवाई योग्य होने के लिए कोई रोक नहीं है।

चीफ जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस राजेंद्र चंद्र सामंत की खंडपीठ ने आगे कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34 को पढ़ने पर यह पता चलता है कि धोखाधड़ी और साजिश एक आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने का आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि अगर धोखाधड़ी और साजिश के अपराधों की कसौटी पर अवॉर्ड को चुनौती दी जाती है तो एक रिट याचिका को बरकरार रखा जा सकता है।

तथ्य

एक विशेष रेलवे परियोजना के उद्देश्य के लिए प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अपीलार्थी को देय मुआवजे का निर्धारण अपर समाहर्ता/सक्षम प्राधिकारी ने किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा से व्यथित अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता का संदर्भ दिया। आयुक्त/मध्यस्थ ने अपीलकर्ताओं को उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए देय मुआवजे की राशि में वृद्धि की।

इसके बाद, स्थानीय दैनिक में अधिग्रहण प्रक्रिया में विसंगतियों के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया गया था। जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आरोप की सत्यता की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया।

समिति ने अपनी रिपोर्ट इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत की कि सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मुआवजा गलत था और अपीलकर्ताओं को भारी रकम देने के लिए रेलवे अधिकारियों, सक्षम प्राधिकारी, मध्यस्थ, अपीलकर्ताओं और कई अन्य लोगों के बीच रची गई साजिश का परिणाम था।

नतीजतन, अपीलकर्ताओं सहित साजिश में शामिल पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने एफआईआर को रद्द करने के लिए रिट याचिका को प्राथमिकता दी। प्रतिवादी ने सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ द्वारा किए गए मुआवजे के निर्धारण के खिलाफ एक रिट याचिका भी दायर की।

हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और एफआईआर को रद्द करने के लिए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। एकल पीठ के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने आक्षेपित आदेश के विरूद्ध रिट अपील प्रस्तुत की।

विश्लेषण

अदालत ने माना कि एक आर्बिट्रल अवॉर्ड जो धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से दूषित है, शून्य और गैर-स्थायी है और इसे एक रिट याचिका में अलग रखा जा सकता है और ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता याचिका के सुनवाई योग्य होने पर रोक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34 को पढ़ने पर यह पता चलता है कि धोखाधड़ी और साजिश एक आर्बिट्रल अवॉर्ड को चुनौती देने का आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर धोखाधड़ी और साजिश के अपराधों की कसौटी पर पुरस्कार को चुनौती दी जाती है तो एक रिट याचिका को बरकरार रखा जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि अंतिम तर्क के चरण में रिट याचिका में संशोधन की अनुमति देने में एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई दोष नहीं था क्योंकि न्यायालय ने संशोधन के लिए अपीलकर्ताओं की आपत्ति पर विचार किया था और आपत्ति पर फैसला सुनाए जाने से पहले पक्षों को सुना गया था।

न्यायालय ने आगे देखा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत केवल हाईकोर्ट के पुरस्कार को रद्द किया जा सकता है, हालांकि, प्रतिवादी ने न केवल पुरस्कार को चुनौती दी थी बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए मुआवजे के निर्धारण को भी चुनौती दी थी, इसलिए, रिट सुनवाई योग्य थी।

तदनुसार, न्यायालय ने रिट अपीलों को खारिज कर दिया।

केस टाइटल:बाली नागवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, WA No. 81 of 2022

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