नाइजीरियाई दूतावास को नाइजीरिया में पति की मौत के लिए मुआवजे का दावा करने वाली महिलाओं के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, केंद्र सरकार को दिया यह निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में नाइजीरिया में अपने पतियों की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा करने वाली दो तमिल महिलाओं की सहायता के लिए आया।जस्टिस बी पुगलेंधी ने कहा कि अदालत कोई सकारात्मक निर्देश जारी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि विदेश में मरने वाले भारतीय नागरिकों को राहत दिलाने के लिए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सार-संग्रह में नाइजीरिया को शामिल नहीं किया गया। हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता युवा गरीब विधवाएं हैं, जो नाइजीरिया में मुकदमे नहीं लड़ सकतीं, अदालत ने केंद्र...

हाईकोर्ट ने 26 साल बाद बेटे को दिया फ्लैट का कब्जा, डीडीए द्वारा 1996 में पिता को किया गया था आवंटित

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में डीडीए का रद्दीकरण आदेश रद्द कर दिया। उक्त फ्लैट डीडीए द्वारा बेटे के पिता को 1996 में आवंटित किया गया था। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया गया कि इसे आवंटी के बेटे (याचिकाकर्ता) को सौंप दिया जाए।जस्टिस जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लेते हुए कहा कि प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि पहले से कोई कारण बताओ/समाप्ति नोटिस नहीं दिया गया था।1979 में आवंटी/याचिकाकर्ता के पिता ने फ्लैट के आवंटन के लिए डीडीए को...

ग्रेजुएट होने के बावजूद क्या पत्नी केवल पति से भरण-पोषण का दावा करने के लिए जानबूझ कर काम नहीं कर रही है? दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी के पास ग्रेजुएट की डिग्री है, यह नहीं माना जा सकता कि वह जानबूझकर पति से अंतरिम भरण-पोषण का दावा करने के इरादे से काम नहीं कर रही है, खासकर जब वह पहले कभी नियोजित नहीं थी।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण को कम करने से इनकार करते हुए कहा:“इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पत्नी ग्रेजुएट है और उसके पास डिग्री भी है, लेकिन उसे कभी भी लाभप्रद नौकरी नहीं मिली। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला...

जबरदस्ती कैरी बैग देने के लिए आइकिया पर उपभोक्ता अदालत ने लगाया जुर्माना, कहा- बड़े मॉल द्वारा ग्राहक को कैरी बैग न ले जाने देना हैरानी भरा

बेंगलुरु की उपभोक्ता अदालत ने आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अपने ग्राहक को कैरी बैग देने के लिए ली गई 20 रुपये की राशि ब्याज सहित वापस करे और शिकायतकर्ता को हुए उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 1000 रुपये का मुआवजा दे।उपभोक्ता अदालत के प्रेसीडेंट बी नारायणप्पा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ग्राहकों को स्टोर से अपनी खरीदारी ले जाने के लिए अपने बैग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देकर बड़े मॉल और शोरूम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर पर आश्चर्य व्यक्त किया।उन्होंने कहा,"यदि...

शपथ ग्रहणकर्ता या ऑफिशियल ट्रांसलेटर द्वारा प्रमाणित अंग्रेजी ट्रांसलेशन की कॉपी ए एंड सी एक्ट की धारा 47(2) का पर्याप्त अनुपालन है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि किसी ऑफिशियल ट्रांसलेटर द्वारा प्रमाणित अंग्रेजी ट्रांसेलशन की कॉपी दाखिल करना ए एंड सी एक्ट की धारा 47 (2) की आवश्यकता को पूरा करता है, जो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई अवार्ड किसी विदेशी भाषा में है तो अवार्ड की ट्रांसलेटिड कॉपी विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन के उद्देश्य से दायर की जानी है और इसे अवार्ड धारक के देश के कांसुलर या राजनयिक एजेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना है।जस्टिस रजनेश ओसवाल की पीठ ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V के प्रावधान को ए एंड सी एक्ट...

डॉक्टर बिना जांच के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मेडिकल काउंसिल के रोल से उनका नाम हटाना एकमात्र जुर्माना नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 डॉक्टरों द्वारा अनुचित तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ दायर चुनौती में हाल ही में माना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर (एमसीआई रोल) के रोल से उनके नाम हटाना एकमात्र सजा नहीं थी जो दी जा सकती।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इंडियन मेडिकल काउंसिल (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के विनियम 7.7 और 8.2 की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुचित सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एमसीआई रोल से डॉक्टर का नाम हटाना केवल संभावित दंडों में से एक था, लेकिन केवल...

भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी कवि वरवर राव को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्सी वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव को अपनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए सात दिनों के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक ने राव से दूसरी आंख की सर्जरी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से नए सिरे से अनुमति मांगने को कहा।अनुमति देने से इनकार करने वाले विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ राव ने नवंबर 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।कवि कथित माओवादी संबंधों को लेकर यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2022...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में बच्चे के साथ हिरासत में ली गई महिला को जमानत दी, कहा कि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला को जमानत दे दी, जिसे उसके पति के प्रकटीकरण बयान के आधार पर 2022 में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत हिरासत में लिया गया था। विजय सिंह ने कहा कि उसकी पत्नी सुखप्रीत कौर अवैध गतिविधियों में उसका साथ देती थी। सिंह ने अपने प्रकटीकरण बयान में कहा कि उसे सीमा क्षेत्र से एक पार्सल एकत्र किया जिसमें एक हथगोला, एक पिस्तौल और अन्य विस्फोटक थे।जब अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तो कौर गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी और उसने जेल में बच्चे को...

[सीआरपीसी की धारा 323] मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने के कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 323 के तहत जांच/मुकदमा शुरू होने के बाद किसी मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने की शक्ति का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से कारण दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है।जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने देखा,"चूंकि सीआरपीसी की धारा 323 में "यह उसे किसी भी स्तर पर प्रतीत होता है .........." शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि जब कोई मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है, इसका कारण भी दर्ज किया जाना...

केवल पत्नी की दलीलों में दोष बताकर पति भरण-पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-पति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए रेखांकित किया कि भरण-पोषण का दावा करने वाली निराश्रित पत्नी को केवल उसकी दलीलों में दोषों के आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण-पोषण राशि कम करने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया था।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनीता कछवाहा एवं अन्य बनाम अनिल कछवाहा, (2015) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की 33 सप्ताह की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि इतनी उन्नत अवस्था में टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से न केवल नाबालिग पीड़िता की जान को खतरा होगा, बल्कि समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो सकता है, नाबालिग बलात्कार पीड़िता की 33 सप्ताह की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।मेडिकल बोर्ड ने यह भी राय दी कि यह सुरक्षित नहीं होगा और गर्भकालीन आयु बढ़ने और यह देखते हुए कि वह नाबालिग है, मां के लिए जीवन को खतरा होगा।यह देखते हुए कि याचिका दायर करने की तारीख पर गर्भावस्था पहले ही "33...

अंतर-धार्मिक जोड़े के 'लिव-इन' रिलेश्नशिप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया 'टाइमपास', कहा- ईमानदारी के बिना मोह अधिक होता है

अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के कारण पुलिस से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे रिश्ते बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के बारे में हैं और वे अक्सर टाइमपास में परिणत होते हैं।हालांकि कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी ने खंडपीठ ने कहा कि दो महीने की अवधि में और वह भी 20-22 साल...

'मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जगह की कमी': हाईकोर्ट ने हर दिन सुबह 6-8 बजे तक पैदल चलने वालों के लिए नैनीताल के लोअर माल रोड को रिज़र्व करने का आदेश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य में विशेष रूप से नैनीताल शहर में लोगों के लिए सुबह या शाम की सैर के लिए जगह/क्षेत्रों की गंभीर कमी है, पिछले सप्ताह राज्य सरकार को शहर में प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से 08:30 बजे तक केवल पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए लोअर माल रोड को आरक्षित करने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने क्रिकेटर विराट कोहली के एक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पारित किया, जिसमें राज्य में बच्चों के लिए आउटडोर खेल खेलने के लिए...

अवैध संबंध में पत्नी के पति को झूठा फंसाने की आशंका, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संभावित एफआईआर की गहन जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक "अत्यधिक सावधानी" के रूप में अवैध संबंध के मामले में पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज की गई किसी भी शिकायत या एफआईआर की गहन जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि पति को व्यर्थ मुकदमे में न घसीटा जाए। जस्टिस आलोक जैन ने देखा कि पत्नी और उसके साथी द्वारा दायर सुरक्षा याचिका बिना किसी योग्यता के है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।बेंच ने कहा,“याचिकाकर्ता नंबर 1 को एक महिला होने के नाते वैवाहिक घर में पर्याप्त अधिकार हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वर्तमान मामले में...

खेड़ा में मुस्लिम पुरुषों की पिटाई के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना आदेश में कहा, 'कानून और व्यवस्था के संरक्षकों को नागरिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला नहीं बनना चाहिए

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुजरात पुलिस के चार अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना ​​(सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए) का दोषी पाया और उन्हें पिछले साल खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने के लिए 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कानून और व्यवस्था के संरक्षकों को नागरिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला नहीं बनना चाहिए। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की पीठ ने अपने 39 पन्नों के आदेश में इस बात पर जोर दिया कि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि, सजा की पुष्टि के बाद ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषियों को जमानत नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्टपटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई, कहा कि लोकपाल योजना को 'लुभावने वादे' तक सीमित नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनुचित आदेश पारित करने के लिए आरबीआई लोकपाल को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना, 2021, जिसके तहत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, को "लुभावने वादे" तक सीमित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने कहा, “आरबीआई लोकपाल, जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति होता है जो बैंकिंग के व्यवसाय, उसमें शामिल प्रथाओं, बैंक के कर्तव्यों और सिस्टम में संभावित कमजोरियों को समझता है। इसलिए, यह देखा गया है कि लोकपाल को मौजूदा नियमों...

प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमिलनाडु में रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध उचित, जनहित में: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने 2019 में तमिलनाडु राज्य में लागू रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण को निर्देश दिया कि वह संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के आलोक में बिना बुने हुए बैग पर प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करे, जिसमें केंद्र ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके उपयोग को विनियमित किया है।केंद्र द्वारा 2021 में 60 ग्राम प्रति वर्ग से ऊपर के बिना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 2020 के चुनावों को मजाक बताया, अंतरिम मामलों के संचालन के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (आईओए) के 2020 के चुनावों के संचालन में गंभीर और भौतिक अनियमितताएं हुई हैं, कल श्री जस्टिस (रिटायर्ड) जेआर मिधा (दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज) को प्रशासक नियुक्त किया है, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ नवंबर, 2023 में चुनावों के बाद कार्यकारी समिति का पुनर्गठन होने तक आईओए के मामलों का संचालन करना होगा।यह निर्णय वादी द्वारा दायर एक मुकदमे में पारित किया गया, जिसे उसने, जिस तरह से IOA के 2020 के चुनाव पदाधिकारियों के चुनाव के साथ-साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए कोटा के आवंटन के लिए पात्रता प्रतिबंध पर जारी व्यापार नोटिस को रद्द किया, केंद्र से मानदंड का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक व्यापार नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें केवल उन निर्यातकों को टूटे हुए चावल के निर्यात के लिए कोटा आवंटन सुरक्षित करने की पात्रता को प्रतिबंधित किया गया है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया को निर्यात किया था। जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार उन चावल निर्यातकों के लिए निर्यात कोटा सीमित करने के लिए कोई भी तर्कसंगत संबंध स्थापित करने में विफल रही, जिन्होंने...