BREAKING| BCI ने विदेशी लॉ फर्मों और एडवोकेट्स को भारत में गैर-विवादास्पद मामलों का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी एडवोकेट्स और लॉ फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में विदेशी लॉ (गैर-मुकदमेबाजी) का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।बीसीआई द्वारा 13 मई की हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया, 2022 में संशोधन का उद्देश्य भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा पारंपरिक मुकदमेबाजी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भारत में अंतरराष्ट्रीय लॉ के प्रैक्टिस को...

रजिस्टर्ड यूजर्स की डिटेल्स/फुल अकाउंट क्रेडेंशियल मांगने के खिलाफ PhonePe की याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिजिटल भुगतान मध्यस्थ 'Phonepe' द्वारा दायर याचिका खारिज की दी, जिसमें आपराधिक मामले की जांच करते समय उसके रजिस्टर्ड यूजर्स और व्यापारियों के लेन-देन विवरण/पूर्ण खाता क्रेडेंशियल मांगने वाले पुलिस नोटिस को चुनौती दी गई।ऐसा करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"जहां सार्वजनिक हित और आपराधिक जांच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वहां डेटा की सुरक्षा का कर्तव्य अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिए। उपभोक्ता निजता की सुरक्षा जांच अधिकारियों द्वारा साक्ष्य सुरक्षित करने और जांच को उसके...

फर्जी डिग्री के आधार पर 16 साल तक प्रैक्टिस करता रहा एडवोकेट, अब हुआ लाइसेंस रद्द

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एडवोकेट सज्जाद अहमद शाह का नामांकन रद्द कर दिया, जो लगभग 16 साल पहले वकालत शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्होंने फर्जी LLB डिग्री के आधार पर अपना लाइसेंस प्राप्त किया।श्रीनगर निवासी शाह जम्मू-कश्मीर बार काउंसिल में नामांकित थे। बाद में उनका नाम 2010 में वकीलों की सूची में दर्ज किया गया।उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच के बाद यह पाया गया कि नामांकन के समय उन्होंने जो कानून की डिग्री प्रस्तुत की थी, वह असली नहीं थी। इन निष्कर्षों पर कार्रवाई...

BREAKING| जस्टिस बीआर गवई ने सीजेआई के रूप में ली शपथ, बनें दूसरे दलित चीफ जस्टिस

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) का पदभार ग्रहण कर लिया। वह भारत के 52वें चीफ जस्टिस हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस गवई को शपथ दिलाई।उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़, पूर्व सीजेआई...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को बताया दंडनीय अपराध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई, 2024 के फैसले से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि पति पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ...

पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कोयंबटूर की एक अदालत ने कुख्यात 2019 पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को IPC की धारा 376 और इसके संबंधित उपधाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के थिरुनावुक्कारासु, एन सबरीराजन उर्फ रिश्वंत, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन, हारोनिमस पॉल, पी बाबू उर्फ बाइक बाबू, के अरुलानंदम और एम अरुणकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. पोलाची सीरियल यौन उत्पीड़न और...

अमेरिका यात्रा के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक व्यक्ति' कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई

कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पिछले महीने अमेरिका में संवाद सत्र के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक' व्यक्ति बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।एडवोकेट हरि शंकर पांडे ने वाराणसी के एसीजेएम (एमपी/एमएलए) कोर्ट में उनकी कथित टिप्पणी को 'घृणास्पद' और 'विवादास्पद' बताते हुए शिकायत दर्ज कराई।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि गांधी लगातार पिछले अवतारों और सनातन धर्म के महान प्रतीकों के बारे में बेतुके बयान देते रहे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के कर्मचारी को ₹62 लाख का मुआवजा बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 09 मई को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के कर्मचारी के परिवार को दिए गए 62 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा, जो 25 मार्च, 2012 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने वाली कैरेक्टर एनिमेटर चारू खंडाल के परिवार को दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा।खंडपीठ ने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (05 मई, 2025 से 09 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह...

सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एक बड़ी घटना में भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यानी शनिवार को एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने सभी गोलीबारी और सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।"पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने आज दोपहर 15.35 बजे भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक को फोन किया।उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष आज भारतीय मानक समय के अनुसार 17.00 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक...

दिल्ली कोर्ट ने वादी के आत्महत्या की धमकी देने के बाद फैसला सुनाना स्थगित किया

दिल्ली कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाना टाल दिया, क्योंकि नियमित स्टेनोग्राफर ने आत्महत्या करने की धमकी देकर अदालत छोड़ दी थी।कड़कड़डूमा कोर्ट की जेएमएफसी नेहा गर्ग ने अपने आदेश में दर्ज किया कि फैसला नहीं सुनाया जा सका, क्योंकि अदालत का नियमित स्टेनोग्राफर आत्महत्या करने की धमकी देकर अदालत से चला गया।इसके बाद अदालत ने मामले को 09 मई को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाने के लिए फिर से सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"फैसला नहीं सुनाया जा सका, क्योंकि अदालत का नियमित स्टेनोग्राफर अदालत को...

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच कामकाज पर पंजाब बार एसोसिएशन ने मांगे चीफ जस्टिस से दिशा-निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शनिवार (10 मई) को चीफ जस्टिस शील नागू को पत्र लिखकर सोमवार (12 मई) से "न्यायालयों के कामकाज से संबंधित आगे की कार्रवाई" पर मार्गदर्शन मांगा।बार एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश कोर्ट रूम में ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) प्रणाली नहीं है। वीसी में शामिल होने की अनुमति केवल पूर्व अनुरोध के जवाब में दी जाती है और कुछ कोर्ट ने कार्य दिवस के अंत में वीसी सुनवाई के माध्यम से मामलों को लेने के लिए समय...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सीमा पार से गोलाबारी के बीच सीमावर्ती न्यायालयों के लिए जारी किए सुरक्षा निर्देश

जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में सीमा पार से लगातार गोलाबारी की खबरों के साथ नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती उपाय किए।करनाह, क्रालपोरा, उरी और गुरेज में बढ़ती स्थिति पर कार्रवाई करते हुए जहां सीमा पार से तोपखाने की गोलाबारी तेज हो गई, माननीय चीफ जस्टिस ने इन स्थानों पर न्यायिक कर्मियों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने का निर्देश दिया।रजिस्ट्रार जनरल...

सभी दोषसिद्धि जमानत से संबंधित निर्णयों में निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधाओं के बारे में जानकारी देने वाली कवरशीट होनी चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोर्ट को निर्देश दिया कि वे दोषसिद्धि, बर्खास्तगी या दोषमुक्ति के उलटफेर या जमानत आवेदन खारिज करने से संबंधित निर्णयों में कवरशीट संलग्न करें, जिससे प्रभावित पक्ष को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके।21 अप्रैल, 2025 के सर्कुलर आदेश के माध्यम से जारी उपरोक्त निर्देश रिट याचिका (सिविल) नंबर 1082/2020, सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 23.10.2024 के...

CAT श्रीनगर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा- “जमात-ए-इस्लामी और JKLF के साथ उनके घनिष्ठ संबंध”

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), श्रीनगर पीठ ने प्रतिबंधित संगठनों जमात-ए-इस्लामी (JeI) और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के साथ घनिष्ठ संबंधों का हवाला देते हुए, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अल्ताफ हुसैन पंडित की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायिक सदस्य डीएस माहरा और प्रशासनिक सदस्य प्रशांत कुमार की सदस्यता वाले न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए उनके निरंतर रोजगार के खतरे को देखते हुए, विभागीय जांच के बिना डॉ....

राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक की मांग को लेकर नई याचिका दायर

कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द करने और लंबित नागरिकता विवाद के निपटारे तक उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई, जिन्होंने चार दिन पहले ही राहुल गांधी की नागरिकता की CBI जांच की मांग करने वाली याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया था।पीठ ने शिशिर को अन्य कानूनी उपाय...

जस्टिस नागरत्ना ने आशंका जताई, जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शुक्रवार (9 मई) को मौखिक रूप से इस आशंका के बारे में बात की कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी राज्यों के मुकाबले दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सरोगेसी के जरिए दूसरा बच्चा चाहने वाले दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा,...

India-Pakistan Tensions: NALSA ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित की

"भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति" के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनिंदा उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित करने की घोषणा की।NALSA के सदस्य सचिव एससी मुंघाटे द्वारा सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी एक पत्र में कहा गया कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने "कुछ सीमावर्ती जिलों और अन्य संभावित रूप से प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा और...

रामदेव ने हटाई 'शरबत जिहाद' टिप्पणी वाली वीडियो, हाईकोर्ट ने बंद किया मुकदमा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा योग गुरु रामदेव के खिलाफ दायर मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें उनके पूर्व रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ उनकी शरबत जिहाद वाली टिप्पणी को लेकर मुकदमा दायर किया गया था।जस्टिस अमित बंसल ने सीनियर एडवोकेट राजीव नायर द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद मुकदमा खारिज कर दिया कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा हलफनामा दायर किया गया कि विवादित वीडियो और पोस्ट हटा दिए गए।इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार...

चंडीगढ़ में ब्लैकआउट और सीमा पार तनाव के बीच राज्य बार एसोसिएशन ने 9 मई को 'No Work Day' घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में सीमा पर चल रहे तनाव और ब्लैकआउट के बीच 9 मई को 'नो वर्क डे' (No Work Day) घोषित किया।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने देर शाम जारी एक नोटिस में कहा,"बार के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मौजूदा संवेदनशील स्थिति और अलगाववादी ताकतों द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे तथा चल रहे ब्लैकआउट को देखते हुए 9 मई, 2025 को 'नो वर्क डे' घोषित करने का निर्णय लिया गया।"इसमें कहा गया कि सभी बार सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हित...