अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर अपनी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए चाईबासा की एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) का रुख किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट से मई में जारी वारंट रद्द करने का अनुरोध किया।हाईकोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा गांधी के खिलाफ जारी...

न्यायिक फेरबदल के बाद नए सिरे से होगी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक तबादलों के बाद दिल्ली कोर्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोप पर नए सिरे से बहस सुनेगा।अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। पांच आरोपियों ने भी आरोप के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।FIR 2020 में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई, आरोप पर बहस पिछले साल ही शुरू हुई, जिसे एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी द्वारा व्यापक रूप से सुना जा रहा था।हालांकि, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किया गया, जिसमें जज बाजपेयी...

राष्ट्रपति ने केंद्रशासित लद्दाख में 85% आरक्षण लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 जून को जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत 10% EWS कोटा को छोड़कर, लद्दाख केंद्रशासित राज्य क्षेत्र में 85% आरक्षण लागू किया जाएगा।लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र आरक्षण (संशोधन) विनियमन 2025 नाम के इस अध्यादेश को विशेष रूप से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित है।यह संशोधन आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करता है:"बशर्ते कि आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी स्थिति में 85% से अधिक न हो, आर्थिक रूप से...

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई बी.आर. गवई से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (BLA) ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।यह मामला तब सामने आया, जब दिल्ली में उनके सरकारी आवास से अधिकृत नहीं की गई नकदी' की भारी मात्रा बरामद हुई।BLA के अध्यक्ष एडवोकेट अहमद अब्दी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में CJI से आग्रह किया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले K. वीरास्वामी बनाम भारत संघ के तहत मंजूरी प्रदान करें।इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि...

श्रीनगर कोर्ट ने महिला की शिकायत पर अवैध तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

श्रीनगर की प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत अवैध तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देने वाले पति के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।यह निर्देश उस आवेदन के जवाब में आया, जो महिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(4) के तहत दायर किया था।महिला ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने और मामले में निष्क्रियता के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट ज़िर्घाम हमीद ने...

सावरकर मानहानि मुकदमे में देरी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होगी 'सख्त कार्रवाई'

स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'सख्त कार्रवाई' और उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। यह याचिका दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के बारे में उनके अपमानजनक बयानों के लिए उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे में जानबूझकर देरी करने के लिए दायर की गई थी।गौरतलब है कि गांधी को इस साल 10 जनवरी को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली थी। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें स्पेशल जज अमोल शिंदे के समक्ष वर्चुअली पेश होने के बाद न्यायालय में पेश होने से स्थायी छूट भी दी...

'हिसाब-किताब' केस | 'राजनीति में नफरत या भड़काऊ भाषण के लिए कोई जगह नहीं': कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया

'हिसाब-किताब' नफरत भरे भाषण मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ जिला कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। राजनीति जैसी सार्वजनिक सेवा में नफरत या भड़काऊ भाषण के लिए कोई जगह नहीं है।उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ केपी सिंह ने आगे कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इस तरह के भाषण राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और चुनाव जीतने के...

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

चेन्नई सेशन कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को कम से कम 30 वर्षों की उम्रकैद और 90,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।सेशन जज एम. राजलक्ष्मी ने आज यह सजा सुनाई। 28 मई को अदालत ने ज्ञानसेकरन को चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था।अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 329, 126(2), 87, 127(2), 75(2) सहपठित 75(i)(ii)(iii), 76, 64(i), 351(3), 238(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E...

सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका

पुणे की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें दावा किया गया था कि विनायक सावरकर के नाथूराम गोडसे के साथ पारिवारिक संबंध थे। इसलिए मानहानि मामले में शिकायतकर्ता - सत्यकी सावरकर के "मातृ पक्ष" वंशवृक्ष को रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए।गांधी ने अपने आवेदन में कहा था कि सत्यकी सावरकर के भाई अशोक और हिमानी के पुत्र हैं, जो नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। इसलिए शिकायतकर्ता ने सावरकर और गोडसे परिवारों के बीच...

BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की निंदा की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने एक बयान जारी कर सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की निंदा की।बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि पनोली को मनमाने ढंग से कठोर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा:“केवल शब्दों के गलत चयन को ईशनिंदा करने वाला चरित्र नहीं माना जा सकता। यह अमानवीय है कि एक युवा...

कोलकाता कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट् शर्मिष्ठा पनोली को न्यायिक हिरासत में भेजा

कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 19 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।पुलिस हिरासत के लिए राज्य का अनुरोध अस्वीकार करते हुए अदालत ने वीडियो के सिलसिले में स्टूडेंट को कोलकाता लाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।वायरल वीडियो के लिए आलोचना मिलने के बाद पनोली ने इसे हटा दिया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर माफ़ीनामा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (26 मई, 2025 से 30 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाने वाला 'CrPC (UP Amendment) Act 2018' BNSS द्वारा निरस्त: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 (CrPC (UP Amendment) Act 2018) 'निहित रूप से निरस्त'...

हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा

उत्तर प्रदेश के मऊ जिला कोर्ट ने 'हिसाब-किताब' अभद्र भाषा मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया। उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब है कि उनकी विधान सभा सदस्यता खोने की संभावना है।अंसारी के खिलाफ मामला उनके एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने मार्च 2022 में मऊ जिले में चुनावी रैली में सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर राज्य में एसपी-एसबीएसपी गठबंधन ने सरकार बनाई तो इसका बदला लिया जाएगा।उन्होंने कथित तौर पर कहा था- "सपा मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन करने आया हूं,...

चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट चैंबर्स व मल्टीलेवल पार्किंग का किया उद्घाटन

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने शनिवार (31 मई) को प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट वकीलों के कक्ष (Advocates' Chambers) और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। यह भवन हाईकोर्ट परिसर के भीतर मुख्य इमारत के पीछे स्थित है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस पंकज...

दिल्ली दंगों के मामलों की सुनवाई कर रहे कड़कड़डूमा कोर्ट के जजों का हुआ ट्रांसफर

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे कड़कड़डूमा कोर्ट के दो जजों का ट्रांसफर कर दिया गया।इन जजों में एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी और एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला शामिल हैं।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी दंगों से संबंधित बड़े षड्यंत्र मामले में आरोप तय करने की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में कड़े UAPA के तहत आरोप शामिल हैं।दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में सुनवाई पिछले साल शुरू हुई थी, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा FIR दर्ज किए जाने के तीन साल से अधिक...

उन्नाव रेप केस की सुनवाई करने वाले जस्टिस धर्मेश शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर हुए

जिला न्यायपालिका में अपने चुनौतीपूर्ण समय को याद करते हुए जस्टिस धर्मेश शर्मा ने शुक्रवार को 'गहरी संतुष्टि के साथ' दिल्ली हाईकोर्ट को विदाई दी।जस्टिस शर्मा 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए। उन्हें 2019 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम जिले के रूप में नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट में पदोन्नति से पहले, उन्हें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिले के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें 17 मई, 2023 को हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उन्होने...

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रिसॉर्ट मालिक और 2 अन्य को मिली आजीवन कारावास की सजा

उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने 2022 अंकिता भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में तीन लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें निष्कासित भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता के बेटे और उसके दो सहयोगी शामिल हैं।एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पूर्व BJP नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर 19 वर्षीय भंडारी की हत्या का आरोप लगाया गया था क्योंकि उसने आर्य के स्वामित्व वाले रिसॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवाएं देने से...

NCLT मुंबई के डिप्टी रजिस्ट्रार 3 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 29 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई बेंच के डिप्टी रजिस्ट्रार समेत दो लोगों को 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया।CBI द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, शहर के होटल व्यवसायी ने 14 मई को डिप्टी रजिस्ट्रार चरण प्रताप सिंह और एक निजी व्यक्ति समेत दो अन्य के खिलाफ CBI में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में होटल व्यवसायी ने आरोप लगाया कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने "अनुकूल" आदेश के बदले में उससे 3.50 लाख रुपये की मांग की...

भारतीय सेना पर 'टिप्पणी' को लेकर मानहानि मामले में समन आदेश के खिलाफ राहुल गांधी को राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा लखनऊ कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसमें 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में उन्हें समन जारी किया गया था।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गांधी की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने लखनऊ में एमपी एमएलए अदालत द्वारा फरवरी, 2025 में पारित मानहानि मामले के साथ-साथ समन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।पूर्व...

ED अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले कारोबारी को ED का समन, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED), एर्नाकुलम कार्यालय के सहायक निदेशक के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगाने वाले व्यवसायी अनीश बाबू को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ सतर्कता मामला दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली ED कार्यालय से समन मिला है। नोटिस के अनुसार उसे सतर्कता मामले से संबंधित सभी दस्तावेज लाने को कहा गया। नोटिस में आगे उल्लेख किया गया कि उपस्थित न होने...