खेड़ा में मुस्लिम पुरुषों की पिटाई के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना आदेश में कहा, 'कानून और व्यवस्था के संरक्षकों को नागरिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला नहीं बनना चाहिए

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुजरात पुलिस के चार अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना ​​(सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए) का दोषी पाया और उन्हें पिछले साल खेड़ा जिले में मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने के लिए 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि कानून और व्यवस्था के संरक्षकों को नागरिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला नहीं बनना चाहिए।

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की पीठ ने अपने 39 पन्नों के आदेश में इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अधिकारियों को नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे कानून और व्यवस्था के संरक्षक हैं और इसलिए उन्हें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । कानून अराजकता के विचित्र कृत्यों पर उतर आया है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर भी जोर दिया कि जब कोई आरोपी हिरासत में होता है तो वह अपनी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं खोता है और इसलिए हिरासत में रहते हुए भी उसकी गरिमा को धूमिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

बेंच ने कहा,

" एक नागरिक अपने जीवन के मौलिक अधिकार को उस क्षण नहीं खो देता है, जब कोई पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करता है। किसी नागरिक के जीवन के अधिकार को उसकी गिरफ्तारी पर स्थगित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बहुमूल्य अधिकार भारत में दोषियों, विचाराधीन कैदियों, बंदियों और अन्य कैदियों को हिरासत में लेने से इनकार नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऐसे उचित प्रतिबंध लगाकर, जो कानून द्वारा अनुमत हैं।"

पुलिस अधिकारियों की शक्तियों पर सीमा के संबंध में न्यायालय ने कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में और जहां मानवता को "लेजर बीम" बनना पड़ता है, जैसा कि हमारे संविधान में इतना जोर दिया गया है, पुलिस अधिकारी यह नहीं दिखा सकते हैं उन्हें विखंडित करने और खंडित करने की शक्ति या कौशल और यदि वे ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं तो कानून मूक दर्शक नहीं बन सकता।

इसके साथ ही कोर्ट ने स्थानीय अपराध शाखा इंस्पेक्टर (एवी परमार), सब-इंस्पेक्टर (डीबी कुमावत), हेड कांस्टेबल (कनकसिंह लक्ष्मण सिंह) और एक कांस्टेबल (राजू रमेशभाई डाभी) को 5 मुस्लिम पुरुषों को बांधने के लिए अदालत की अवमानना ​​करने का दोषी पाया।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों के कृत्य कानून द्वारा अपेक्षित कुछ करने में विफल रहने के उनके इरादे की याद दिलाते हैं और वे शिकायतकर्ताओं को सार्वजनिक दृष्टि से अपमानित करने के एक भयानक उद्देश्य के साथ एक अमानवीय कार्य करने में लगे हुए हैं। कानून द्वारा प्रतिपादित न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "डीकेबासु (सुप्रा) के मामले में प्रतिवादियों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम देकर सुप्रीम कोर्ट का घोर उल्लंघन किया है।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने दोषी पुलिसकर्मियों द्वारा की गई माफी को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि डिवीजन बेंच का मानना ​​था कि उनकी माफी स्वीकार करने से देश में हर किसी के लिए गलत संकेत जाएगा और कानून के शासन के लिए हानिकारक होगा।

जे वासुदेवन बनाम टीआर धनंजय 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे अवमानना ​​मामलों में दया दिखाई जाएगी तो इसका असर यह होगा कि लोग न्याय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। सड़कों पर हिसाब-किताब तय हो जाएगा, जहां बाहुबल और धनबल की जीत होगी और कमजोर और नम्र लोगों को पीड़ा होगी और यह कानून के शासन के लिए मौत की घंटी होगी और सामाजिक न्याय को घातक झटका लगेगा।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि इस बर्बर कृत्य की वीडियोग्राफी की गई थी और इसे मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और यह उंधेला चौक (वह स्थान जहां पिटाई हुई थी) तक ही सीमित नहीं रही, इसलिए न्यायालय का विचार था कि मांगी गई माफ़ी को नियमित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि माफ़ी बिना शर्त और प्रामाणिक हो सकती है।

कोर्ट ने कहा, "यदि आचरण इतना गंभीर और लापरवाह है जो देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा घोषित कानून को खंडित करता है और कानून के शासन पर कमजोर प्रभाव डालता है तो माफी स्वीकार नहीं की जा सकती।"

इसके अलावा इस बात पर जोर देते हुए कि इस मामले में न केवल न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि शिकायतकर्ताओं के आत्म-सम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई है और इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय से मांगी गई माफी "केवल" होगी। शिकायतकर्ताओं के मानस पर छोड़े गए दाग को मिटाना नहीं।

नतीजतन, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि उत्तरदाताओं को 14 दिनों की साधारण कैद और 2,000/- रुपये का जुर्माना और डिफ़ॉल्ट रूप से 3 दिनों की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा का आदेश दिया जाए तो न्याय के हित की पूर्ति होगी।

हालांकि प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रकाश जानी के आदेश के खिलाफ अपील करने के अनुरोध पर सजा के बारे में अदालत द्वारा जारी निर्देशों पर 03 (तीन) महीने के लिए रोक लगा दी गई।

आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट आईएच सैयद पेश हुए।

केस टाइटल - जहिरमिया रहमुमिया मलिक बनाम गुजरात राज्य