प्रदूषण नियंत्रण के लिए तमिलनाडु में रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध उचित, जनहित में: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने 2019 में तमिलनाडु राज्य में लागू रीइन्फोर्स्ड पेपर कप पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण को निर्देश दिया कि वह संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के आलोक में बिना बुने हुए बैग पर प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करे, जिसमें केंद्र ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके उपयोग को विनियमित किया है।

केंद्र द्वारा 2021 में 60 ग्राम प्रति वर्ग से ऊपर के बिना बुने हुए बैग के निर्माण की अनुमति देने के लिए 2016 के नियमों में संशोधन किया गया था।

जस्टिस रवींद्र भट और ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रीइन्फोर्स्ड पेपर कप के निर्माण में शामिल विनिर्माण यूनिट्स के एक फेडरेशन और बिना बुने हुए प्लास्टिक बैग के निर्माता की अपील पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायालय ने पाया कि भले ही 2018 में आदेश अधिसूचित होने से पहले अपीलकर्ताओं को अनिवार्य रूप से निर्णय पूर्व सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई थी, इसमें शामिल बड़े सार्वजनिक हित के मद्देनजर प्रतिबंध को बरकरार रखने की आवश्यकता थी।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी देखा कि, अपीलकर्ताओं को 2019 में प्रतिबंध लागू होने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था और उनके प्रतिनिधित्व का निर्णय योग्यता के आधार पर किया गया था।

न्यायालय का विचार था कि, बुने हुए बैगों पर प्रतिबंध के लिए अधिक जांच की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि रेनफोर्स्ड पेपरकप के विपरीत, वे पुन: प्रयोज्य, पुनर्चक्रण योग्य हैं, और कुछ स्तर पर बायोडिग्रेडेशन (उनकी संरचना के आधार पर) में सक्षम हैं। न्यायालय ने यह भी पाया कि उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव को अधिक बारीकी से देखने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

केस टाइटल: तमिलनाडु एंड पुडुचेरी पेपर कप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम तमिलनाडु राज्य, सिविल अपील नंबर 8536 2022