सीमा पर तनाव के बीच वादियों, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने अमृतसर जिला कोर्ट को जारी किए निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चीफ जस्टिस के निर्देश पर 8 मई को अमृतसर के जिला जज को आम जनता वकीलों वादियों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:अमृतसर मुख्यालय और अजनाला में उप-मंडल न्यायालयों को जनता के प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही सीमित रहे और इन्हें 09.05.2025 से 14.05.2025 तक चार दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित तरीके से चलाया जाए।उक्त अवधि के दौरान आम...

अंबेडकर की प्रतिमा 'तोड़फोड़' मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देश

डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के आरोपी लोगों के खिलाफ अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित जांच अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच तब तक करने का निर्देश दिया, जब तक कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष मासिक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।पुलिस द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक...

21 मई को होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई

दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्थगित की।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई 21 और 22 मई को तय की।जज ने कहा कि सैम पित्रोदा नामक सह-आरोपी को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा गया, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दलीलें सुनना उचित होगा।ED की ओर से मामले में एएसजी एसवी राजू पेश हुए।2 मई को अदालत ने मामले में दोनों कांग्रेस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित: रजिस्ट्रार जनरल ने अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी

7 मई को जारी एक नोटिस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के साथ-साथ दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई तथा अवमानना कार्यवाही की जाएगी।नोटिस में कहा गया,"सभी पक्षों/मुकदमों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब, हरियाणा तथा यू.टी. चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित...

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की मांग

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार (7 मई) को ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन दायर किया। इस आवेदन में वर्क मार्क के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।इस शब्द का रजिस्ट्रेशन क्लास 41 के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांगा गया, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन सेवाएं शामिल हैं।इस बीच तीन अन्य व्यक्तियों ने भी इस शब्द के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है- मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबर (रिटायर) और आलोक कोठारी।'ऑपरेशन सिंदूर' भारतीय सशस्त्र बलों...

POCSO Act का उद्देश्य सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया POCSO Act अब उनके शोषण का साधन बन गया है।इस बात पर जोर देते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं है, जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि जमानत देते समय प्रेम से उत्पन्न सहमति से बने संबंधों के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।एकल जज ने कहा कि यदि पीड़िता के बयान को नजरअंदाज किया जाता है और आरोपी को जेल में पीड़ा भोगने के लिए छोड़ दिया जाता...

राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर समयसीमा निर्दिष्ट करने के लिए कोई निर्देश नहीं: केंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संबंधित नागरिकता के मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।डिप्टी सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट एसबी पांडे ने जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें ऐसी कोई समयसीमा निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं।इस प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य...

बहराइच दरगाह में धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन...: हाईकोर्ट में बोली यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में वार्षिक 'जेठ मेले' के लिए अनुमति देने से इनकार करने का उसका फैसला दरगाह में धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है।इसने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल दरगाह परिसर के बाहर आयोजित होने वाले मेले पर लागू होता है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रकृति का है, जिसमें अस्थायी दुकानों के किराये के आवंटन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिला प्रशासन महीने भर चलने वाले मेले के लिए आवश्यक...

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज

उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की एक अदालत ने मंगलवार को लोक-गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक शिकायत अस्वीकार्य मानते हुए खारिज की।अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ACJM एकता सिंह ने अपने आदेश में कहा कि यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है और शिकायतकर्ता को इसे दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है।शिकायत शिवेंद्र सिंह द्वारा वकील मार्तंड प्रताप सिंह के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 210 के तहत दायर की गई थी।शिकायत में आरोप था कि...

बहराइच दरगाह शरीफ समिति ने वार्षिक सैयद सालार मेले की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बहराइच के दरगाह शरीफ की प्रबंधन समिति और चार अन्य उत्तर प्रदेश निवासियों ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में वार्षिक 'जेठ मेले' की अनुमति न दिए जाने के जिला प्रशासन के हालिया फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जिला प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए वकील एल.पी. मिश्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अधिकारी कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से प्रेरित आधार पर पारंपरिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द इमरजेंसी' की लेखिका Netflix और मणिकर्णिका फिल्म्स के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार और पुस्तक 'द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री' की लेखिका कूमी कपूर, मणिकर्णिका फिल्म्स और Netflix के बीच अनुबंध के कथित उल्लंघन और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पक्षों से पूछा कि क्या इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से पेश हुए वकीलों ने न्यायालय को सूचित किया कि वे मुकदमा शुरू करने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और...

वकील और मृतक मुवक्किल के बीच अनुबंध का अस्तित्व किस उद्देश्य से है?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बताया

एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि आदेश XXII नियम 10A CPC एक कानूनी कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिवक्ता और मृतक पक्ष के बीच अनुबंध को अस्तित्व में माना गया, लेकिन केवल इस सीमित और आवश्यक उद्देश्य के लिए कि वकील को उस पक्ष की मृत्यु के बारे में न्यायालय को सूचित करने की आवश्यकता हो, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बताया कि इस कानूनी निर्माण का उद्देश्य प्रक्रियात्मक घात को रोकना है, यह...

नवंबर, 2022 के बाद से हाईकोर्ट में नियुक्ति हुए जजों में से केवल 14 भाई-भतीजावाद से संबंधित

9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 के दौरान नियुक्त 221 हाईकोर्ट जजों में से केवल 14 ही रिटायर या मौजूदा जजों से संबंधित हैं, यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए आंकड़ों से मिली है। इसका मतलब है कि नियुक्तियों में से केवल 6% में ही पारिवारिक संबंध थे।यह खुलासा न्यायिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद की मौजूदगी के आरोपों को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।मौजूदा या पूर्व जजों से संबंध रखने वाले जजों के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस नूपुर भाटी (राजस्थान हाईकोर्ट): राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुष्पेंद्र...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की याचिका पर आदेश सुरक्षित, हाईकोर्ट ने कहा- यह सही समय नहीं

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को 'शहीद' घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ पेशे से वकील आयुष आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नागू ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से पूछा,"क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? कृपया एक मिसाल पेश करें। यह प्रशासनिक मामला है और नीति का सवाल है। इसे तय करने का काम कार्यपालिका पर छोड़ देना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने संगीतकार ए.आर. रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत वीरा राजा वीरा में उनकी शिव स्तुति रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद पिछले महीने पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।एकल जज ने फैसला सुनाया था कि 'वीरा राजा वीरा' गीत...

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज

इलाहाबाद हाीकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है।यह जनहित याचिका कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वे संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।जस्टिस...

वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार (3 मई) को रांची में आयोजित कार्यक्रम में वकील स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वकीलों को लाभ देती है।इस योजना में झारखंड वकील कल्याण कोष ट्रस्टी समिति के तहत रजिस्टर्ड लगभग 27,000 वकील और उनके परिवार शामिल होंगे। यह योजना 1 मई से प्रभावी होगी। योजना के पहले चरण में 15,000 वकीलों को इस योजना से जोड़ा गया। लाभार्थी को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी।इस योजना में वकीलों और उनके परिवारों को सामान्य बीमारियों के...

2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण साधन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (03 मई) आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मध्यस्थता न केवल न्याय प्रदान करने में तेजी लाती है, बल्कि न्यायालयों पर बोझ भी कम करती है। उन्होंने कहा कि यह सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिए आवश्यक मूल्यों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा,"मध्यस्थता संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये मूल्य सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और इससे संघर्ष-प्रतिरोधी और समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का उदय होगा। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं...

Delhi Riots: हाशिम अली हत्याकांड में शामिल 12 लोग हुए बरी

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हाशिम अली नामक व्यक्ति की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से 12 लोगों को बरी कर दिया।एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पंचाल, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोड़ा, संदीप और साहिल को बरी कर दिया।जज ने कहा,"मुझे लगता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नाम पर कुछ ऐसे टुकड़े और साक्ष्य हैं, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपराधी भीड़ का सदस्य होने की ओर इशारा करने के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2025 से 02 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अधिकारियों की गलती के कारण नियुक्ति में देरी होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” नियम लागू नहीं होता: कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति में देरी अधिकारियों की गलती के कारण होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू नहीं...