उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के नियम 6(1) को रद्द कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के नियम 6(1) को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रेसिडेंट और मेंबर जजों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए बनी चयन समिति में राज्य की नौकरशाही से दो सदस्यों और न्यायपालिका से केवल एक सदस्य को शामिल किया गया था।जस्टिस अतुल चंदुरकर और ज‌‌स्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने कहा कि नियम "न्यायपालिका की भागीदारी को कमजोर कर रहा है" और इसमे "न्यायिक प्रभुत्व की कमी" दिखती है। साथ ही "शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन और न्यायिक...

सीआरपीसी की धारा 401 के तहत हाईकोर्ट का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अवैध न हो: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 401 के तहत हाईकोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा सीमित है और इसका उपयोग नीचे की अदालतों द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंचने यह भी कहा कि हाईकोर्ट किसी मामले को ट्रायल कोर्ट में तब तक वापस नहीं भेज सकता जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में 'प्रकट अवैधता' या 'न्याय का गर्भपात' न हो जैसा कि कप्तान सिंह और अन्य बनाम एमपी राज्य और अन्य,...

लीज़ विस्तार का अधिकार वैधानिक प्रावधान से या पार्टियों के बीच लीज़ की शर्तों से पैदा होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लीज़ विस्तार का अधिकार वैधानिक प्रावधान से या पार्टियों के बीच किए गए लीज़ डीड की शर्तों से प्राप्त किया जा सकता है। कोई विस्तार इस‌लिए नहीं दिया जा सकता कि न्यायिक आदेश ने याचिकाकर्ता को खनन गतिविधियां करने से रोक दिया था।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने धर्मेंद्र कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,“कि ‌लीज़ विस्तार का अधिकार या तो वैधानिक प्रावधान से या संबंधित पक्षों के बीच लीज़ की शर्तों से पैदा...

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की

NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने विभिन्न कोर्स की सभी छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति (Menstrual Leave Policy) पेश की है। मासिक धर्म अवकाश नीति एक स्टूडेंट नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य यूनिवर्सिटी के भीतर 'पीरियड फ्रेंडली स्पेस' प्रदान करना है।नीति प्रति माह एक मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने पर विचार करती है, जो मेडिकल लीव का पर्याय है।आगे यह कहा गया कि उक्त छुट्टी का लाभ उठाने के लिए किसी मेडिकल प्रमाण/सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया कि छुट्टियों को मिलाकर...

अदालत में गलत जानकारी देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा के टौरू के पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह देखते हुए कि झूठी जानकारी देना नियमित हो गया है, डीजीपी, हरियाणा को निर्देश दिया कि "इस न्यायालय को सूचित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष गलत हलफनामा दायर करने के लिए टौरू के पुलिस उपाधीक्षक श्री मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करें।"अदालत उस मामले से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई...

'अवमाननापूर्ण' व्यवहार के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम से दो गिरफ्तार

अदालत के प्रति अनियंत्रित और अपमानजनक व्यवहार दिखाने के एक चौंकाने वाले अभूतपूर्व घटनाक्रम में पुलिस ने उड़ीसा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट से वादी सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस डॉ. न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए कहा।खंडपीठ ने कहा,“यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि अवमानना के संबंध में क्षेत्राधिकार का संयमपूर्वक उपयोग किया...

चीनी मांझा से होने वाले हादसे : हाईकोर्ट ने दुर्घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को मामलों का नियमित रजिस्ट्रेशन जारी रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री के कारण होने वाली दुर्घटना (चोट या मौत) से बचने के लिए मामलों की निगरानी और नियमित पंजीकरण जारी रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह दिल्ली में पतंगबाजी के लिए चीनी मांझा के निर्माण और बिक्री के खतरे को उजागर करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं।अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया कि दुकान मालिकों के एसोसिएशन के साथ-साथ थोक और खुदरा बाजारों में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस के साथ 'झगड़ा' के लिए सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर से इनकार कर दिया, कहा- नेता का सार्वजनिक रूप से अपशब्दों का उपयोग 'पूवर टेस्ट' था

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए बल के आपराधिक उपयोग और गलत तरीके से रोकने के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 और 353 के तहत भाजपा नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।एक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारी की कथित तौर पर पुलिस के साथ बहस हो गई थी और उन्हें पुलिस अधिकारी के साथ बहस करते हुए पाया गया, कथित तौर पर उन्हें प्रतिष्ठान का पिट्ठू कहा गया और यहां तक कि असंयमित भाषा का भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा मवेशियों की अवैध जब्ती और कदाचार का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का सख्ती से अनुपालन करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की कि जानवरों को जब्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और निजी एनजीओ को संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे जानवरों को रखने से प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता संगठन का दावा है कि वह मवेशियों और अन्य जानवरों सहित जानवरों की देखभाल में शामिल लोगों को सहायता प्रदान करने में शामिल है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कई रजिस्टर्ड और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- ईडी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जादूगर की तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी मामले की जांच करने और मामले तक पहुंचने में समय लगेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“भले ही जांच एजेंसी/ईडी प्रमुख जांच एजेंसी हो, उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भले ही तकनीक की मदद से और बेहतर जांच कौशल का उपयोग किया जाए, फिर भी...

स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों में भ्रम से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदीकेयर के "WELL" मार्क्स के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मोदीकेयर लिमिटेड द्वारा 4 प्रतिवादियों के खिलाफ उनके उत्पाद के नामों की नकल करने और भ्रामक रूप से समान व्यापार पोशाक अपनाने के लिए दायर मुकदमे का फैसला सुनाया।मोदीकेयर लिमिटेड भारत के अग्रणी समूह के.के. मोदी समूह का एक हिस्सा है, जिसमें 24सेवेन कन्वीनियंस स्टोर्स जैसे उद्यम शामिल हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों सहित विभिन्न एफएमसीजी उत्पादों का निर्माण, विपणन और बिक्री करता है।मुकदमे के माध्यम से मोदीकेयर ने लंबे और...

जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि, सजा की पुष्टि के बाद ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषियों को जमानत नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील पेश करने का इरादा रखता है, यह शक्ति अपील प्रक्रिया तक सीमित है।उपरोक्त फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -16,...

चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स जेलों से भी बदतर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे संस्थानों के संचालन में कमियों पर स्वत: संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कमियों के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की।जस्टिस अजय भनोट द्वारा किए गए निरीक्षण में, पूरे उत्तर प्रदेश में चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूट्स के संचालन में कई कमियां सामने आईं, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उक्त घरों में रहने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों को उलझाती है।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह देखते हुए कि बच्चों को छोटी और तंग जगहों पर रहना पड़ता है,...

[हिंदू विवाह अधिनियम] वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में पत्नी की विफलता तलाक का आधार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जोड़े के विवाह को समाप्त कर दिया है, क्योंकि पति द्वारा दायर एक आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दाम्पत्य बहाली का आदेश पारित करने के बाद भी पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई थी।जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता/पति ने 2016 में कानूनी नोटिस जारी कर...

केवल ऋण राशि वसूलने की मांग करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज की वसूली की मांग करता है तो केवल इस कृत्य को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने ऋण दिया है वह निश्चित रूप से इसे वापस लेना चाहेगा।चीफ ज‌िस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने शैला सिंह नाम की महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामलामृतिका के पति नरेश यादव ने वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रधान मंत्री विकास कौशल योजना से संबंधित एक सरकारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह के सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू को सुनने के बाद सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों के बाहर लापरवाही से पड़े जब्त वाहनों पर संज्ञान लिया, राज्य से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस स्टेशनों के बाहर लापरवाही से पड़े जब्त वाहनों के उचित स्टोरेज और रिलीज़ के संबंध में राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के लिए दायर एक पत्र याचिका पर संज्ञान लिया। एडवोकेट शुभम अग्रवाल ने एक पत्र याचिका दायर की जिसमें ऐसे जब्त किए गए वाहनों के बढ़ते स्टॉक के खतरे को उजागर किया गया।याचिका में कहा गया कि विभिन्न नागरिक और आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण वाहन मालिकों को वाहन वापस नहीं किए जा रहे हैं। गाड़ियां बाहर खुले में पड़ी...

अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के कारण पहली बार खारिज होने पर दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई योग्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण पहली जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो दूसरी अर्जी सुनवाई योग्य होती है।तेलंगाना हाईकोर्ट के नियम अभियोजन पक्ष की गलत बयानी के कारण प्रारंभिक अस्वीकृति के मामलों में दूसरे जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हैं।इस मामले में कोर्ट ने कहा,"इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी सही तथ्यों पर नहीं है और उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की है। वर्तमान मामले को छोड़कर अन्य मामलों में याचिकाकर्ता/आरोपी नंबर 5 को बरी कर दिया गया।...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को सेम सेक्स लिव-इन जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समलैंगिक लिव इन जोड़े द्वारा दायर पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर गौर करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, '' इस स्तर पर, मामले की खूबियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों की उम्र और प्रकृति पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं प्रतिवादी नंबर 2-वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस, जिला बरनाला को मामले को देखने और 07.08.2023 को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर दायर किए गए अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला को 23 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने पति से अलग रह रही और तलाक लेने की इच्छुक एक महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि भ्रूण सामान्य है और गर्भावस्था को समाप्त करना सुरक्षित है।ऐसा तब हुआ जब अदालत ने एम्स को महिला की स्थिति की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया और यह विचार करने के लिए कि क्या उसके लिए गर्भावस्था का...