वित्त मंत्री के खिलाफ मानहानि मामले में पेश न होने पर AAP नेता की पत्नी पर लगा जुर्माना

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में पेश न होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम पारस दलाल ने पाया कि बार-बार बुलाने के बावजूद शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और दोपहर 2:30 बजे मामले को स्थगित कर दिया।भोजन के बाद के सेशन में मित्रा की ओर से कोई भी अदालत में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं हुआ।इस पर जज ने आदेश...

दिल्ली कोर्ट ने अनएकेडमी को ANI की सामग्री का इस्तेमाल करने से रोका, यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी अनएकेडमी को समाचार एजेंसी एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के मूल वीडियो या किसी भी कॉपीराइट किए गए कार्य या सामग्री को प्रकाशित, अपलोड या उपयोग करने से रोक दिया है, जिसमें उसका यूट्यूब चैनल भी शामिल है।पटियाला हाउस कोर्ट की जिला जज हेमानी मल्होत्रा ने अनएकेडमी को ANI के कॉपीराइट किए गए कार्य का उल्लंघन करने वाले वीडियो या किसी भी अन्य सामग्री को हटाने और हटाने का निर्देश दिया।जज ने अनएकेडमी के खिलाफ ANI के मुकदमे में उसके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया,...

भ्रामक विज्ञापनों मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों पर लगाई रोक

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार 14 जुलाई को दिव्य फार्मेसी इसके अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण और महासचिव स्वामी रामदेव (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ दर्ज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 3(ड) के उल्लंघन से संबंधित सात आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी।बता दें, धारा 3(ड) का सारांश इस प्रकार है:कुछ बीमारियों या विकारों के इलाज के लिए कुछ दवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जो यह दर्शाए कि...

विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में HPNLU में शामिल हुए पूर्व सीजेआई

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU), शिमला में 'विशिष्ट' प्रोफेसर (Distinguished Professo)के रूप में शामिल हुए। इससे पहले वह यूनिवर्सिटी में विजिटर के रूप में कार्यरत थे।लाइव लॉ को इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए HPNLU की कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना ने कहा,"हाँ, उन्होंने यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए सहमति दे दी है। हमें उनसे स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है।"यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति पत्र (दिनांक 12 जुलाई) की कॉपी लाइव लॉ के...

पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक पेश, जानिये क्या हैं प्रावधान

"पंजाब में रहने वाले विभिन्न धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं वाले लोगों के बीच धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने के लिए" पंजाब सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 'पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025' पेश किया।इस विधेयक में प्रस्तावित अधिनियम के तहत पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध "अपराध" करने पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।"पवित्र ग्रंथ" की परिभाषा निम्नलिखित में से किसी भी ग्रंथ के रूप में की गई, जिसे संबंधित धार्मिक संप्रदायों द्वारा...

पुणे PORSCHE CAR हादसा: किशोर न्याय बोर्ड ने कहा – नाबालिग पर वयस्क की तरह केस नहीं चलेगा

पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने मंगलवार को पुणे पुलिस द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें वाहन चला रहे नाबालिग आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की बोर्ड से अनुमति मांगी गई थी।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरय ने लाइव लॉ को बताया,"हमने नाबालिग लड़के पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए आवेदन दायर किया था। इसमें कहा गया था कि उसने लापरवाही से और शराब के नशे में अपनी कार चलाकर दो लोगों की जान ले ली। हमने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि यह एक...

भ्रष्टाचार मामले में निलंबन के खिलाफ जयपुर की पूर्व महापौर की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम, हेरिटेज की महापौर द्वारा राज्य के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत उन्हें अपने पति के साथ भ्रष्टाचार मामले में कथित संलिप्तता के कारण निलंबित कर दिया गया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि निलंबन आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने के बजाय याचिकाकर्ता ने तकनीकी आधार पर इसे चुनौती दी, जैसे कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(1) के तहत जारी नोटिस पर डिजिटल हस्ताक्षर न होना और जांच अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रति उन्हें...

महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का विचार करने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर आपत्ति जताने वाली जनहित याचिका (PIL) इस आधार पर खारिज कर दी कि दौड़ से पहले जानवरों के साथ क्रूरता की जाती है।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 18 मई, 2023 को दिए गए अपने फैसले में पहले ही फैसला सुना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और कर्नाटक में कंबाला को अनुमति देने वाले कानूनों को बरकरार रखा था।जजों ने...

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के योगदान की अनदेखी बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिकाकर्ता पंकज फडनीस, जिन्हें अभिनव भारत कांग्रेस का सह-संस्थापक बताया जाता है, द्वारा दायर समान याचिका खारिज कर दी थी।गौरतलब है कि फडनीस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर...

भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

लखनऊ की सांसद-विधायक स्पेशल मजिस्ट्रेट अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के एक मामले में जमानत दी।गांधी इस मामले की पिछली पांच सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद ज़मानत लेने के लिए एडिशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद वे पेश हुए। इस याचिका में उन्होंने मानहानि के मामले और लखनऊ की एमपी-एमएलए...

यौन शोषण मामले में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उन पर एक महिला का कथित तौर पर 5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार-X की खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी करते हुए उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक राहत प्रदान की।खंडपीठ ने कहा,"आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन 5 साल... आप 5 साल के लिए रिश्ते में हैं। किसी को 5 साल तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।"27 वर्षीय दयाल के...

National Herald Case: दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेगी या नहीं, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले में 29 जुलाई को आदेश सुनाए जाने की तारीख तय की।अदालत ने कहा,"प्रस्तावित अभियुक्तों के संबंधित वकीलों द्वारा केस लॉ और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के संदर्भ में दिए गए विस्तृत तर्कों को देखते हुए यह निर्देश दिया...

प्रेस की आज़ादी के लिए आगे आया हाईकोर्ट, कहा- मीडिया रिपोर्टों की व्याख्या के आधार पर आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 'साक्षी' दैनिक समाचार पत्र के सीनियर जर्नालिस्ट और एडिटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत "उम्मादि कृष्णजिल्लालो अराचकम" शीर्षक से लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था। लेख में कथित तौर पर झूठी जानकारी दी गई थी, जिससे हिंसक दंगे भड़कने और जनता को गुमराह करने की संभावना थी।बता दें, BNS की धारा 353(2) किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक,...

क्या इरादे की कमी आचरण को मिटा सकती है?: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीयर मग के साथ दिखे सीनियर एडवोकेट से हाईकोर्ट का सवाल

सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार (14 जुलाई) को गुजरात हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि उसे पता है कि सीनियर एडवोकेट का ऐसा आचरण करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य है कि क्या इरादे की कमी अवमाननापूर्ण आचरण को मिटा सकती है।बता दें, यह घटना 26 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष हुई थी। उसके बाद इसका एक वीडियो क्लिप व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्चानी की खंडपीठ ने अपने...

NEET-UG 2025: हाईकोर्ट ने बिजली कटौती के कारण दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश किया खारिज, NTA से भविष्य में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को इंदौर और उज्जैन के केंद्रों पर बिजली कटौती से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए NEET-UG 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा कराने के एकल न्यायाधीश के निर्देश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर रिट अपील स्वीकार की।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने NTA और स्थानीय अधिकारियों को भविष्य में परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए...

हरियाणा में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 6 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) ने 12 जुलाई, 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जज एवं HALSA की कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस लीसा गिल के मार्गदर्शन में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह लोक अदालत हरियाणा के सभी 22 ज़िलों और 34 उप-मंडलों में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के माध्यम से आयोजित की गई।इसमें एक प्रमुख उपलब्धि कश्मीर बनाम सिमर नामक 11 साल पुराने आपराधिक मामले का निपटारा है, जो करनाल ज़िला न्यायालय में लंबित था। करनाल में आयोजित राष्ट्रीय लोक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 जुलाई, 2025 से 11 जुलाई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.138 NI Act | स्वामित्व साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो शिकायतकर्ता को आदाता नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी एकल स्वामित्व वाली संस्था का स्वामित्व साबित करने में विफल रहता है तो उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की...

यूपी सरकार ने मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई योग्यता का किया विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई योग्यता का विरोध किया। यह याचिका तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) मामले में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की मांग करती है।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने मंगलवार को एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सूचित किया कि वह प्रतिवादियों के विरुद्ध इस जनहित याचिका की सुनवाई...

सोशल मीडिया पर 'I Love Pakistan' पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को नजीबुल इस्लाम नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर 'I Love Paskitan' पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस कल्याण राय सुराना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 मई, 2025 से हिरासत में है। लगभग 70 दिन की कैद पूरी कर चुका है और इस समय उससे आगे हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।उसकी ज़मानत याचिका को चुनौती देते हुए एपीपी ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 152, 196(1), 197(1), 352 और 353(2) के तहत आरोपी ने...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्दोष, करेंगे ट्रायल का सामना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर 'अपमानजनक' भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में खुद को निर्दोष बताया।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी की याचिका दर्ज की। हालांकि, कांग्रेस सांसद अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से उनके वकील के माध्यम से उनकी याचिका दर्ज करने का आग्रह किया गया।स्पेशल जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया और फिर याचिका दर्ज की।...