न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता की बहस के बीच CJI गवई ने कहा, 'संविधान ही सर्वोच्च, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने न्यायपालिका पर संसद की 'सर्वोच्चता' के दावों के बीच स्पष्ट किया कि 'भारत का संविधान' ही सर्वोच्च है। सीजेआई ने कहा, "यह पूछे जाने पर कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसद सर्वोच्च कौन है? मैं कह सकता हूं कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च है और देश के तीनों स्तंभों - न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका को संविधान के लिए मिलकर काम करना होगा।"नवनियुक्त सीजेआई मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।सीजेआई गवई की यह...

जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्र में व्याप्त तनाव के कारण दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया

जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (JKLSA) ने घोषणा की है कि 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया, अब शनिवार, 31 मई, 2025 को आयोजित की जाएगी।यह निर्णय केंद्र शासित प्रदेश में समग्र स्थिति में सुधार के बाद लिया गया, जिसे अब लोक अदालत के आयोजन के लिए अनुकूल माना जा रहा है। पुनर्निर्धारण को जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया।सभी प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जजों और जिला विधिक सेवा...

पति ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी से उसके पैतृक स्थान पर रीति-रिवाजों के अनुसार 'पुनर्विवाह' करने पर सहमति जताई

गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अजीबोगरीब मामले में व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पेश करने की मांग की, जिसके बारे में कहा गया कि उसे उसके माता-पिता ने हिरासत में लिया है, वह उसके पैतृक स्थान पर जाकर वहां के रीति-रिवाजों के अनुसार उससे पुनर्विवाह करने के लिए सहमत हो गया।दंपति ने अपने परिवारों की अनुपस्थिति में विवाह किया और महिला का परिवार- जो राजस्थान से संबंधित है, पति और उसके परिवार की उपस्थिति में अपने पैतृक स्थान पर कुछ विवाह अनुष्ठान करने के इच्छुक थे।जब पति के परिवार ने राजस्थान में उनकी सुरक्षा को...

दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों के मामलों में अपनी पसंद के अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर LG के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा उपराज्यपाल (Delhi LG) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दी। इस याचिका में किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में बहस करने के लिए अपनी पसंद के अभियोजकों के एक पैनल को नियुक्त करने के कैबिनेट के फैसले को पलट दिया गया था।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की, जिसका नेतृत्व अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर रही...

AMU की पहली महिला कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज, इन आधार पर दी गई थी चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को यूनिवर्सिटी द्वारा विजिटर को सुझाए गए नामों के पैनल से बरकरार रखा।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“हमें सूचित किया गया कि यूनिवर्सिटी के एक सदी से भी अधिक के इतिहास में कभी भी किसी महिला को कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान में कुलपति के रूप में महिला की नियुक्ति यह संदेश देती है कि महिलाओं के हितों को आगे...

CJI गवई ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुख्य सचिव, DGP की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बी. आर. गवई ने रविवार को इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र आने पर राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) या मुंबई पुलिस आयुक्त में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया।वह मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्हें भारत के चीफ जस्टिस बनने पर सम्मानित किया गया।चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि हालांकि वह आमतौर पर “प्रोटोकॉल” में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG परिणामों की घोषणा से इंदौर के 11 केंद्रों को रखा बाहर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए NEET UG 2025 रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इंदौर के 11 केंद्रों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी, जहां बिजली बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी।जस्टिस सुभोध अभ्यंकर ने 15 मई को पारित आदेश में कहा,“सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता द्वारा रखे गए तर्कों में न्यायालय को बल प्रतीत होता है। इस आधार पर 15.05.2025 को पारित अस्थायी स्थगन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है। इसके अनुसार देश के अन्य सभी...

मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 NEET UG के रिजल्ट की घोषणा पर लगाई रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने शुक्रवार को यह आदेश उन स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिन्होंने दोबारा परीक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए परिणामों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।यह याचिका उन स्टूडेंट ने दायर की थी, जिन्होंने मई, 2025 में PM श्री केंद्रीय विद्यालय CRPF, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु में परीक्षा दी थी। स्टूडेंट की शिकायत थी कि भारी बारिश और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (12 मई, 2025 से 16 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मूल भूमि अधिग्रहण फैसले में छोड़े गए पेड़ों, इमारतों के मुआवजे के लिए पूरक अवार्ड पर कोई रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना है कि मूल भूमि अधिग्रहण पुरस्कार में छोड़े गए पेड़ों, सुपर-संरचनाओं और मशीनरी से संबंधित मुआवजे के लिए पूरक पुरस्कार जारी करने में राज्य को कोई...

आप नेता जैस्मीन शाह ने DDCD पद से हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली

आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मीन शाह ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से 2022 में दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और याचिका को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता के विद्वान वकील वर्तमान याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इसे तदनुसार वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है। शाह ने उपराज्यपाल के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें तत्कालीन...

जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सुबह 9 बजे से बैठेगा

जमानत याचिकाओं की बढ़ती लंबित संख्या को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर अदालत की कार्यवाही एक घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे से शुरू करने पर सहमति जताई।बार एसोसिएशन ने 14 मई को एक पत्र में लिखा कि गर्मी की छुट्टियों से पहले सूचीबद्ध जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए बार के कई सदस्यों ने अनुरोध किया।इसलिए यह आग्रह किया गया कि जिन जजों को आपराधिक मामलों की सुनवाई सौंपी गई, वे सुबह 9 बजे से कार्यवाही शुरू करें ताकि इन मामलों का जल्दी निपटारा हो सके।बार...

पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त हुई। यह निर्णय 15 मई, 2025 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसमें उनकी नियुक्ति की शर्तें और संबंधित सुविधाएं स्पष्ट की गई।न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेदी को प्रतिमाह 2,50,000 की निर्धारित रिटेनरशिप फीस प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त 35,000 का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा।इस प्रकार, उन्हें कैबिनेट मंत्री के...

SCBA ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार किया, CJI बीआर गवई ने फैसले की आलोचना की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने आज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को विदाई समारोह न देने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुख की आलोचना की। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस के रूप में 16 मई की तारीख का चुनाव किया है, जबकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति की तिथि 9 जून, 2025 है। उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित औपचारिक पीठ की अध्यक्षता करते हुए, CJI गवई ने कहा, "मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था।"हालांकि, CJI गवई ने औपचारिक पीठ की कार्यवाही में SCBA...

झारखंड हाईकोर्ट ने डिजिटल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 496 न्यायिक अधिकारियों को टैबलेट डिवाइस वितरित किए

न्यायपालिका के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य भर में विभिन्न सिविल कोर्ट में कार्यरत 496 न्यायिक अधिकारियों को सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट डिवाइस वितरित किए।यह पहल झारखंड हाईकोर्ट की कंप्यूटर और डिजिटलीकरण समिति की अनुशंसा पर की गई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अनुमोदित की गई।वितरण समारोह वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश से ठीक पहले हाईकोर्ट के परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कंप्यूटर और डिजिटलीकरण समिति के अध्यक्ष...

यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में बरी हुए एक्टर विजय राज

लोकप्रिय एक्टर विजय राज को राहत देते हुए महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें विद्या बालन अभिनीत फिल्म 'शेरनी' के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा 2020 में उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले से बरी कर दिया।एडिशनल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सोरटे ने कहा कि मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई और इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जा सकी और उपलब्ध गवाहों - पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।जज ने आदेश में कहा,"चूंकि पीड़िता की क्रॉस...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR की आलोचना की, कहा- राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी'

गुरुवार शाम को अपलोड किए गए अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में उन कार्यों के लिए 'अपूर्ण' कार्रवाई की गई, जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों का गठन करते हैं। यह राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी' के बराबर है।अदालत ने कड़े शब्दों में लिखे आदेश में आगे कहा कि FIR इस तरह से तैयार की गई ताकि शाह को बाद में FIR रद्द करने में मदद मिल सके।जस्टिस अतुल...

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ NLU दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए।NLU दिल्ली द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,"निजता, LGBTQ+ अधिकारों और लैंगिक न्याय पर ऐतिहासिक निर्णयों से लेकर डिजिटल स्वतंत्रता और न्यायिक सुधारों पर उनके अग्रणी कार्य तक उनकी उपस्थिति हमारे शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से समृद्ध करेगी। अब उनकी बुद्धिमत्ता सीधे NLU दिल्ली के मिशन को और अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण कानूनी प्रणाली बनाने के लिए...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR से असंतुष्ट हाईकोर्ट, करेगा जांच की निगरानी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को आदेश दिया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज FIR में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ पुलिस की जांच की निगरानी करेगा। अपनी इस टिप्पणी में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था।कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला निष्पक्ष रूप से हो।यह तब हुआ जब न्यायालय राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की सामग्री से असंतुष्ट है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी | हाईकोर्ट के आदेश के बाद BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया।BNS की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह धारा किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध मानती है, जो अलगाव या सशस्त्र विद्रोह...

Breaking | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री के इस बयान से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।धारा 152 उन कार्यों को दंडनीय बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। धारा 192 अलग-अलग धार्मिक,...