अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे मामला साबित करना चाहिए, भले ही आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया होः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही किसी अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में आरोप स्वीकार करते हुए खुद को दोषी मान लिया हो, तब भी अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे स्थापित करना होगा ताकि आरोपी के अपराध के बारे में अदालत का आदेश प्राप्त किया जा सके।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा, ''... केवल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में (आरोपी द्वारा) आरोप स्वीकार करते हुए खुद को दोषी मान लेने से ही मामला समाप्त हो जाएगा और अभियोजन पक्ष के माध्यम से ठोस,...

आत्महत्या के लिए उकसाना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को थप्पड़ मारने और उसे कहीं जाकर मर जाने के लिए कहने की आरोपी महिला को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा अपने पति को थप्पड़ मारने और उसे कहीं भी मरने के लिए कहने के लिए दोषी ठहराई गई महिला को बरी कर दिया। आरोप था कि महिला ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाया था।अदालत ने माना कि कथित अपराध केवल मृतक के माता-पिता द्वारा देखा गया, जो क्रॉस एक्ज़ामिनेशन में वैवाहिक विवाद और आरोपी द्वारा उत्पीड़न के आरोपों की सामग्री की पुष्टि नहीं कर सके।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने आगे कहा कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 (मृतक के माता-पिता) दोनों अपीलकर्ता और...

दिल्ली दंगे: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर जनहित याचिका का विरोध किया

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उस जनहित याचिका का विरोध किया, जिसमें सीएए-एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिए गए कथित घृणास्पद भाषणों (Hate Speeches) पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि इन हैट स्पीच के कारण 2020 के दिल्ली दंगे हुए थे।कांग्रेस नेताओं ने एनजीओ लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी के गठन की भी मांग की गई। अदालत ने पहले संबंधित...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट Gauhati High Court) ने राज्य भर्ती परीक्षा के दौरान अस्थायी रूप से मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को निलंबित (Internet Restrictions) करने वाली अधिसूचना दिनांक 18.08.2022 को प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिका में अंतरिम आदेश (Interim Order) के लिए की गई प्रार्थना खारिज कर दी।असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा विवादित आदेश जारी किया गया, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 सपठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम,...

केरल हाईकोर्ट ने सिविक चंद्रन मामले में 'उत्तेजक पोशाक' आदेश पारित करने वाले जज द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड, एस कृष्णकुमार द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिन्हें हाल ही में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर स्थानांतरित किया गया था। उन्हें सिविक चंद्रन मामले में 'उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी के लिए स्‍थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस अनु शिवरामन ने कहा कि स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति नहीं है क्योंकि यह मुख्य जिला न्यायाधीश के कैडर के भीतर...

धारा 27A केरल धान भूमि और आद्रभूमि संरक्षण अधिनियम से पहले निर्माण के लिए दिए गए बिल्डिंग परमिट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दो रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जिस भूमि पर बिल्ड‌िंग का निर्माण किया गया है, वह केरल पैडीलैंड एंड वेटलेंट कंजर्वेशन एक्ट (30.12.2017) के संशोधित प्रावधानों के लागू होने से पहले जारी किए गए एक वैध बिल्डिंग परमिट के अनुसार निर्मित इमारत के संबंध में पैडीलैंड या वेटलैंड है।जस्टिस एन नागरेश ने कहा कि जब 30.12.2017 से पहले जारी वैध बिल्डिंग परमिट के अनुसार निर्मित बिल्डिंग के संबंध में एक...

जांच के बाद आवेदन दाखिल करने से आवेदक को एडवांस रूलिंग का आवेदन देने से रोका नहीं जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने माना कि जांच के बाद आवेदन दाखिल करने से आवेदक को एडवांस रूलिंग का आवेदन देने से रोका नहीं जाएगा।चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयाना और जस्टिस सी.वी. भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि "कार्यवाही" शब्द को न तो अध्याय XVII में परिभाषित किया गया है और न ही परिभाषा खंड यानी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 में। इसलिए जांच "कार्यवाही" शब्द के दायरे में नहीं आएगी।याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह ज्यादातर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ...

बताएं कि कैसे नवी मुंबई हवाई अड्डे के पास की इमारतों की ऊंचाई सीमा बढ़ाने का एएआई का निर्णय अवैध है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को याचिकाकर्ता से यह बताने को कहा कि कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) का आगामी नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास इमारतों की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई बढ़ाने का फैसला कानून का उल्लंघन है।अदालत ने कहा,"अगर उल्लंघन होता है तो हम उल्लंघन का समाधान करेंगे।"इसके साथ ही याचिकाकर्ता को वैधानिक उल्लंघनों की ओर इशारा करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम.एस. कार्निक एडवोकेट यशवंत शेनॉय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्मित रेत नीति के कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High court) ने राज्य में निर्मित रेत नीति (Manufactured Sand Policy) के कार्यान्वयन में सरकार की कथित निष्क्रियता के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस चंद्र कुमार सोंगारा की खंडपीठ दिनेश कुमार गोयल और अन्य द्वारा एडवोकेट कुलदीप वैष्णव के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 के अनुसार, "एम-रेत" का अर्थ है खनिजों के क्रशिंग / ओवरबर्डन द्वारा उत्पादित निर्मित रेत।याचिकाकर्ताओं के...

कोर्ट जांच अधिकारी के खिलाफ बिना जांच के आईपीसी की धारा 218 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 218 और 219 के तहत बिना या सबूत के अनुपस्थिति में लोक सेवक के अपराध की जांच शुरू किए बिना उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती। आईपीसी की धारा 218 और धारा 219 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सजा से बचाने और भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट तैयार करके गलत रिकॉर्ड बनाने से संबंधित है और कोर्ट ने कहा कि लोकसेवक के खिलाफ धारा 218 के तहत अपराध दर्ज करने से पहले जांच करना आवश्यक है।इस घटना में इन प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया गया कि वे लोक...

प्रश्नों के निर्धारण में कोई अस्पष्टता की अनुमति नहीं, एक स्पष्ट उत्तर होना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट ने परीक्षार्थियों को अंतरिम राहत दी

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने कहा कि एक समयबद्ध परीक्षा में प्रश्नों/एकाधिक सही उत्तरों में अस्पष्टता की स्थिति में कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और राहत प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वीकार किया कि उत्तर कुंजी की शुद्धता से जुड़े मामलों में न्यायालयों को संयम बरतना चाहिए।जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा,"ये याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया प्रश्नों के निर्माण के शिकार प्रतीत होते हैं जो अस्पष्ट या भ्रमित करने वाले प्रतीत होते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के मामले में...

लुक आउट सर्कुलर जारी करने से पहले सब्जेक्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि लुक आउट सर्कुलर जारी करने से पहले उसके सब्जेक्ट में कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"एलओसी के सब्जेक्ट के खिलाफ यात्रा के अधिकार में कटौती की जा रही है, इसलिए किसी भी समय उसे विदेश यात्रा से रोकने से पहले नहीं वह कम से कम एलओसी की प्रति के हकदार होगा, बल्कि केवल उस समय जब उसे विदेश में यात्रा करने से रोका गया हो।"कोर्ट ने कहा,"एलओसी को तभी पता चलेगा कि मौलिक अधिकार में शामिल रही यात्रा करने की उसकी...

केवल इसलिए अग्रिम जमानत देना अनिवार्य नहीं, क्योंकि कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा दिए गए अंतरिम लाभ से उन आरोपों को कम नहीं किया जा सकता है, जिन पर योग्यता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि अदालत को आरोपों की प्रकृति, सहायक साक्ष्य, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ताओं को धमकी की आशंका और आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर विचार करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420 और 120बी के तहत दर्ज मामले में भारती साहनी को अग्रिम जमानत देने से...

"संबंध गवाहों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के एक मामले में आईपीसी की धारा 304 (II) की सजा को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आईपीसी की धारा 304 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसे वर्ष 1981 में गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 (II) के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।इस बात पर जोर देते हुए कि संबंध गवाहों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने कहा कि केवल यह बयान कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे आरोपी को गलत तरीके से फंसा सकते हैं, सबूतों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।अदालत ने आगे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के भाई को धोखाधड़ी मामले में दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी। दुबे पर आरोप है कि वह अपराध करने की नीयत से किसी और के नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पक्षों की ओर से दिए गए तर्क, अभियुक्त की मिलीभगत के बारे में रिकॉर्ड पर साक्ष्य और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के जनादेश को देखते हुए ज़मानत याचिका को मंजूरी दी।न्यायालय के समक्ष दुबे के वकील ने तर्क दिया कि उसे...

फ्लिपकार्ट और उसके विक्रेता संयुक्त रूप से एमआरपी से अधिक शुल्क लेने के लिए उत्तरदायी: जिला उपभोक्ता फोरम

तेलंगाना के नलगोंडा में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना है कि फ्लिपकार्ट अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री के उत्तरदायित्‍व से बच नहीं सकता है।इसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेता दोनों को इस तरह के "अनुचित व्यापार व्यवहार" के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया और उपभोक्ता को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि उपभोक्ता, विक्रेता और सेवा प्रदाता (फ्लिपकार्ट और इसके विक्रेता होने के नाते) के बीच एक...

रिक्ति के अभाव में स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किए जा सकते, नई पोस्टिंग का स्थान दिखाना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यदि ट्रांसफर सामान्य ट्रांसफर अवधि के बाद किया जाता है, तब, ट्रांसफर के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए या आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि कोई स्थान खाली न हो।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने मूर्ति नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें जारी किए गए 23.12.2021 को जारी किए गए ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया। इसने याचिकाकर्ता को ट्रांसफर के आक्षेपित आदेश से पहले की...

हैदरपुरा मुठभेड़ : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मुठभेड़ में मारे गए लोगों के शव परिवारों को सौंपे जाने को लेकर कानून-व्यवस्था का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आतंकवाद विरोधी मुठभेड़ में मारे गए लोगों के शव परिवारों को सौंपे जाने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसने आगे कहा कि इस तरह के शवों को मुद्दे की "संवेदनशीलता" को देखते हुए पैतृक शहर या गांव के अलावा किसी अन्य स्थान पर दफनाया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ मोहम्मद लतीफ माग्रे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके बेटे आमिर माग्रे के शव की मांग की गई थी, जो नवंबर 2021 में श्रीनगर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग वाले आवेदन पर चार महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में दायर दो आवेदनों पर चार महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। आवेदन में विवादित स्थल के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान और एक अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी करते हुए कहा :" मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान याचिका को अंतिम रूप से...

अपील का अधिकार वाद की स्थापना की तारीख पर अर्जित होता है: मद्रास हाईकोर्ट ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम से पहले दायर दावे से पैदा अपील स्वीकार की

जस्टिस पीटी आशा ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से एक पेश एक प्रश्न की कि क्या मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मद्देनजर जिन अपीलों का मूल्य एक लाख रुपये से कम है, उन पर विचार किया जा सकता है, ने कहा कि अपील करने का अधिकार दावा याचिका दायर करने की तारीख पर दिया जाता है, इसलिए संशोधन से पहले दायर दावों पर संशोधन लागू नहीं होगा।अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख पर ही अपील का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसलिए, इस संबंध में एक अप्रैल 2022 से पहले दायर...