क्या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को संविधान के अनुच्छेद 227/धारा 482 सीआरपीसी के तहत चुनौती दी जा सकती है? मद्रास हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

मद्रास हाईकोर्ट के एक एकल न्यायाधीश ने हाल ही में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी और / या संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में सवालों को बड़ी पीठ को संदर्भित किया।

जस्टिस एन सतीश कुमार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रावधान लागू करके डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रहे थे।

जस्टिस सतीश कुमार ने पाया कि हाल ही में खंडपीठ के आदेश ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है, यह भी देखा गया कि धारा 482 सीआरपीसी याचिका घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही में सुनवाई योग्य है।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह अवलोकन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, उन्होंने रजिस्ट्री को निम्नलिखित मुद्दों को चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि उन्हें अधिकृत रूप से तय करने के लिए अपेक्षित शक्ति की एक बेंच का गठन किया जा सके-

1. क्या डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत कार्यवाही को संविधान के अनुच्छेद 227 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चुनौती दी जा सकती है?

2. क्या उक्त उपाय पीड़ित व्यक्ति के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले और, यदि आवश्यक हो, सत्र न्यायालय में डीवी अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील के माध्यम से उपलब्ध है?

एकल न्यायाधीश ने कहा कि खंडपीठ के आदेश के अनुसार, विभिन्न राहतों के लिए डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदनों को चुनौती देने वाली धारा 482 सीआरपीसी के तहत कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

जब मामलों की सुनवाई की गई तो कुछ वकील अदालत में मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट श्री ए रमेश, श्री एम मोहम्मद रियाज और श्री ए ई रविचंद्रन ने बताया कि खंडपीठ के आदेश में परस्पर विरोधी निष्कर्ष दर्ज किए गए थे और निर्णय के बारे में संदेह पैदा किया था।

अदालत ने कहा कि भले ही एकल न्यायाधीश खंडपीठ के आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता था, जब खंडपीठ का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत था, तो अदालत रखरखाव के मुद्दे पर जा सकती है।

अदालत ने कहा कि खंडपीठ ने डॉ पी पथमनाथन बनाम वी मोनिका में जस्टिस आनंद वेंकटेश की टिप्पणियों के साथ सहमति व्यक्त की थी कि डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है। खंडपीठ ने दर्ज किया था कि डीवी अधिनियम के तहत अधिकारों के निर्धारण के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए इसे आपराधिक कार्यवाही करार दिया जाता है। हालांकि, यह माना गया कि डीवी अधिनियम के अध्याय IV के तहत दायर कार्यवाही के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य थी।

अदालत ने यह भी कहा कि डीवी अधिनियम, धारा 28 (2) के तहत न्यायालय को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति देता है। इस प्रकार, सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग अनिवार्य नहीं है और डीवी अधिनियम की धारा 28 (2) के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं, जिन्हें डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया नहीं गया था।

अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिनियम स्वयं सत्र न्यायालय के समक्ष अपील का प्रावधान प्रदान करता है। इस प्रकार, जब डीवी अधिनियम के अध्याय IV के तहत की गई कार्यवाही के लिए धारा 29 के तहत वैधानिक अपील के माध्यम से एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय पहले से ही उपलब्ध है, तब भी सवाल उठता है कि क्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका सुनवाई योग्य है।

अदालत ने उन फैसलों पर प्रकाश डाला जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो।

अदालत ने खंडपीठ के इस विचार से भी असहमति जताई कि प्रत्येक न्यायाधीश, चाहे वह किसी भी विभाग का हो, संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का हकदार है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत चलता है।

इस तरह की विरोधाभासी टिप्पणियों को देखते हुए, एकल न्यायाधीश ने मामले को आधिकारिक घोषणा के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना उचित समझा।

केस टाइटल: अरुल डेनियल और अन्य बनाम सुगन्या

केस नंबर: Crl.O.P.SR.No.31852 of 2022 (और अन्य बैच मामले)

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 353

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