कर्नाटक हाईकोर्ट ने लेजिस्लेटिव पैनल द्वारा नर्सिंग कॉलेजों के इंस्पेक्शन को मंजूरी दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पेशल हाउस कमेटी के गठन को बरकरार रखा है। इस कमेटी को राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों का दौरा करने और यह पता लगाने के लिए इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया गया कि वे भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही क्या उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं हैं।

कर्नाटक विधान परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 242ए के खंड (1) के अनुसार कमेटी का गठन किया गया।

जस्टिस एम आई अरुण की एकल पीठ ने हैदराबाद कर्नाटक नर्सिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन, कर्नाटक नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट एसोसिएशन और कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया।

पीठ ने यह कहा,

"कमेटी के पास अपने अध्ययन के लिए साक्ष्य लेने या कागजात, रिकॉर्ड या दस्तावेज मांगने की शक्ति है। यह माना जाना चाहिए कि कमेटी के पास यह अध्ययन करने के लिए नर्सिंग कॉलेजों का दौरा करने की शक्ति है कि वे कानून के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।"

पीठ ने यह भी जोड़ा,

"विधानसभा द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें किसी विशेष विषय के संबंध में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना शामिल है, ताकि यह विधायकों को सरकारी कार्यों की पूरी श्रृंखला के बारे में बता सके। साथ ही प्राप्त जानकारी को कानून या प्रशासनिक सुधारों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।"

मामले का विवरण:

कर्नाटक विधान परिषद में नए नर्सिंग कॉलेजों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों को आवश्यक बुनियादी ढांचा न होने और भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशों का उल्लंघन करने के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया। यह सुझाव दिया गया कि अनियमितताओं की जांच के लिए लेजिस्लेटिव कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।

इसके संदर्भ की शर्तों को अप्रैल, 2021 में अधिसूचित किया गया। उसी के अनुसार, सब-कमेटियों का गठन किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सदन में चर्चा नर्सिंग कॉलेजों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों से संबंधित थी, जिन्हें अकेले शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नए सिरे से अनुमति दी गई, न कि सभी कॉलेजों के संबंध में। यह तर्क दिया गया कि राज्य में सभी नर्सिंग कॉलेजों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों के कामकाज को सत्यापित करने के लिए स्पेशल हाउस कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि अन्यथा स्पेशल हाउस कमेटी कॉलेजों का भौतिक रूप से दौरा नहीं कर सकती। साथ ही उनके कामकाज का सत्यापन नहीं कर सकती।

जांच - परिणाम:

पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) का उल्लेख किया, जो किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के सदस्यों और कमेटियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में बताता है।

कोर्ट ने कहा,

"भारत में किसी भी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार और शक्तियां यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के समान हैं।"

फिर इसने कर्नाटक विधान परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम, 206 का उल्लेख किया। यह नियम कहता है कि समिति के पास साक्ष्य दर्ज करने के लिए व्यक्तियों, कागजात और रिकॉर्ड भेजने की शक्ति है।

इसके बाद पीठ ने कहा,

"तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी सहित शिक्षा, भारत के संविधान की अनुसूची-VII में समवर्ती सूची के आइटम नंबर 25 का हिस्सा है। नर्सिंग कॉलेज भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित हैं। यह केंद्रीय अधिनियम है। कर्नाटक नर्स, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुक अधिनियम, 1961 और राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994, कर्नाटक राज्य के अधिनियम हैं। इस प्रकार, कर्नाटक राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नर्सिंग कॉलेज और कर्नाटक राज्य में नर्सिंग कॉलेजों के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए विधान परिषद द्वारा हमेशा कमेटी का गठन किया जा सकता है।"

कल्पना मेहता व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और फेसबुक बनाम दिल्ली विधानसभा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा,

"कथित तौर पर विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों द्वारा कथित अनियमितताएं की गई हैं। कहा जाता है कि वे विभिन्न नर्सिंग कोर्स से संबंधित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, भले ही वे विभिन्न अधिकारियों, विशेष रूप से भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कॉलेजों के कामकाज की जांच के प्रभारी अधिकारी उक्त अनियमितताओं पर जानबूझकर आंखें मूंद रहे हैं। विधायिका इसका सत्यापन करना चाहती है और उपयुक्त सुधारों की सिफारिश करती है। इसके लिए विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज का इंस्पेक्शन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।"

कमेटी के सदस्यों को संस्थानों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती

पीठ ने अपने आदेश में कमेटी पर कुछ प्रतिबंध लगाए।

पीठ ने कहा,

"नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज का अध्ययन करने की प्रक्रिया में कमेटी के सदस्यों को संस्थानों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका दौरा केवल अध्ययन/साक्ष्य एकत्र करने तक सीमित होना चाहिए कि क्या कॉलेज निर्धारित मानकों की सदस्यता ले रहे हैं। कोर्ट कमेटी के सदस्यों को किसी भी कानूनी कार्रवाई की धमकी देने या नर्सिंग कॉलेजों को किसी भी प्रकार के निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता है।"

इसके अलावा इसने कहा,

"इंस्पेक्शन कॉलेज समय के दौरान होनी चाहिए। कॉलेजों को दौरे के बारे में पूर्व सूचना के साथ होना चाहिए। कमेटी का गठन केवल कॉलेजों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, न कि विभिन्न कानूनों के तहत अधिकारियों के कार्यों की निगरानी या प्रदर्शन करने के लिए, जो नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं।"

पीठ ने यह भी कहा,

"भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947, कर्नाटक नर्स, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुक अधिनियम, 1961, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 और इसी तरह के विभिन्न प्राधिकरणों को नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को विनियमित करने का अधिकार है। अगर किसी भी गलती करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करना चाहता है तो उसे संबंधित अधिनियमों के अनुसार ऐसा करना होगा, जिसके तहत वे कार्य करते हैं, न कि कर्नाटक विधान परिषद द्वारा गठित कमेटी के निष्कर्षों के आधार पर।

केस टाइटल: हैदराबाद कर्नाटक नर्सिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाम अध्यक्ष कर्नाटक विधान परिषद और अन्य

केस नंबर: 2022 सी/डब्ल्यू की रिट याचिका नंबर 9438। 2022 की रिट याचिका नंबर 9441 और 2022 की रिट याचिका नंबर 9456

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 321

आदेश की तिथि: अगस्त 2022 का 11वां दिन

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट पवन कुमार एमएन के लिए सीनियर एडवोकेट रूबेन जैकब। एडवोकेट पीयूष कुमार जैन के लिए सीनियर एडवोकेट ए.एस.पोन्नाना डी. सीनियर एडवोकेट उदय होल्ला, एडवोकेट टी. कृष्णा के लिए, याचिकाकर्ताओं के लिए; आग ध्यान छिन्नप्पा, आगा एस राजशेखर, आर1 से आर3 के लिए; एडवोकेट शिवरुद्र, आर4 के लिए; एडवोकेट सुमना बालिगा, आर5 के लिए; आर6. के लिए एडवोकेट एन.के. रमेश।

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