प्रतिवादी द्वारा भुगतान की देयता विवादित नहीं होने पर मध्यस्थता खंड रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने में बाधा नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि प्रतिवादी द्वारा भुगतान की देयता विवादित नहीं होने पर मध्यस्थता खंड रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने में बाधा नहीं।

जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मधेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि एक बार प्रतिवादी द्वारा भुगतान की देयता स्वीकार कर लेने के बाद कोई विवाद नहीं रहता, जिसे मध्यस्थता खंड के लिए भेजा जा सकता हो। इसलिए, मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) अब रिट याचिका के लिए एक बार नहीं होगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि संविदात्मक मामलों में किसी पक्ष को भुगतान से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीएजी ने काम की आवश्यकता के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है।

तथ्य

पक्षकारों ने दिनांक 18.03.2008 को समझौता किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता कुछ कटाव-रोधी कार्यों को करने के लिए सहमत हुआ। काम पूरा हो गया और याचिकाकर्ता को पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। पक्षों के बीच विवाद तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा कुल प्रतिफल का एक भाग रोक लिया गया। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की देयता समिति के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। समिति ने याचिकाकर्ता के दावे की जांच के बाद रोकी गई शेष राशि के भुगतान को मंजूरी दी।

इसके बाद सीएजी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि परियोजना के काम पर किया गया खर्च व्यर्थ है। नतीजतन, सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण याचिकाकर्ता को शेष भुगतान नहीं किया गया। राज्य सरकार ने कार्य के निष्पादन को सही ठहराते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है। सीएजी की टिप्पणियों को हटाने के लिए मामला विधानसभा की लोक लेखा समिति के समक्ष भी रखा गया है।

भुगतान न होने से व्यथित याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका दायर कर प्रतिवादी को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। प्रतिवादी ने अपना जवाबी हलफनामा भी दायर किया और उसने कुछ आपत्तियां उठाईं। हालांकि, उसने भुगतान करने के अपने दायित्व पर विवाद नहीं किया।

प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियां

प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर रिट याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई:

1. याचिकाकर्ता ने भुगतान देय होने के बाद 13 साल की देरी के बाद वर्तमान याचिका दायर की है, इसलिए याचिका कालबाधित है।

2. पक्षकारों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड है, इसलिए याचिकाकर्ता के किसी भी विवाद या शिकायत को केवल मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3. सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पीएसी के समक्ष लंबित है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 212 के मद्देनजर हाईकोर्ट में एक ही विषय पर फैसला नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

अदालत ने याचिका दायर करने में देरी के संबंध में प्रतिवादी की आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता को भुगतान पर कोई भी निर्णय पीएसी द्वारा सीएजी पर निर्णय लेने के बाद लिया जाएगा। परियोजना कार्य के संबंध में टिप्पणियां करके प्रतिवादी ने स्वयं इस मुद्दे को एक जीवंत मामला माना है।

कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि रिट सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि समझौते में मध्यस्थता खंड है। न्यायालय ने माना कि देयता समिति के साथ-साथ प्रतिवादी ने अपने जवाबी हलफनामे में राशि को देय के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए, एक बार राशि देय होने के बाद कोई विवाद नहीं रहता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

कोर्ट ने आगे अनुच्छेद 212 के तहत बार के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि वह विधानसभा की किसी भी कार्यवाही पर सवाल नहीं उठा रही है। इसने आगे कहा कि प्रतिवादी ने स्वयं पीएसी से विषय कार्य के संबंध में सीएजी के अवलोकन को हटाने का अनुरोध किया। इसलिए, इस आधार पर भुगतान से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रतिवादी को एक ही समय में गर्म और ठंडे उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने का प्रतिवादी का दायित्व परियोजना कार्य के संबंध में सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र है। न्यायालय ने माना कि उक्त कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित करना प्रतिवादी का निर्णय है और एक बार याचिकाकर्ता द्वारा कार्य निष्पादित करने के बाद इसे केवल इसलिए भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीएजी ने किए गए कार्य की आवश्यकता के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: फुलेना कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, 2021 का सिविल रिट केस नंबर 3840

दिनांक: 10.08.2022

याचिकाकर्ता के वकील: आलोक रंजन

प्रतिवादी (ओं) के लिए वकील: अंजनी कुमार एएजी और दीपक सहाय जमुआर।

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