इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80% दिव्यांग उम्मीदवार को रेलवे परीक्षा केंद्र में अटेंडेंट ले जाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परीक्षा में शामिल होना एक मौलिक अधिकार है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने रेलवे परीक्षा के उम्मीदवार (जो 80% दिव्यांग हैं) को परीक्षा केंद्र में एक परिचारक (attendant) ले जाने की अनुमति दी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने उम्मीदवार (राहुल पांडे) की रिट याचिका को सक्षम रेलवे अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्वीकार कर लिया कि वह उसे एक परिचारक ले जाने की अनुमति दे, जो उसे परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में ले जाएगा।कोर्ट...

दो महिलाओं को 128 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया, मद्रास हाईकोर्ट ने 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को उन दो महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिन्हें अनधिकृत रूप से चार महीने से अधिक समय तक प्रीवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) में रखा गया था। जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस ए डी जगदीश चंडीरा की खंडपीठ ने कहा, ''मामले में घटनाओं का क्रम किसी भी संदेह से परे यह प्रकट करता है कि यह नौकरशाही की सुस्ती और निष्क्रियता का एक उत्कृष्ट मामला है, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से...

विदेशी विचाराधीन कैदियों के वीज़ा के नवीनीकरण के लिए क्या प्रक्रिया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र को निर्देश दिया कि वह अपने वीजा के नवीनीकरण के लिए जेल में बंद विदेशी नागरिकों द्वारा अपनाए जाने वाले आवश्यक कदमों और प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड में रखे।जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ एक एनडीपीएस मामले में एक विदेशी नागरिक द्वारा जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में कई विदेशी नागरिक बंद हैं, जिनके वीजा आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई है।अदालत ने कहा,"वह [केंद्र सरकार के वकील] आवश्यक कदम और प्रक्रियाएं भी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 सितंबर, 2022 से 23 सितंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 357ए सीआरपीसी | मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फैसले में यह सिफारिश करनी चाहिए कि क्या पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजे की आवश्यकता है: कर्नाटक हाईकोर्टकर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत मुकदमे के पूरा होने के बाद अंतिम निर्णय देते समय, मजिस्ट्रेट और सत्र...

"ऐसी अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकते": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग से बीकेयू की नाकाबंदी हटाने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कल आधी रात को हुई सुनवाई में हरियाणा सरकार को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों द्वारा की गई नाकेबंदी को हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि ऐसी अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस आलोक जैन की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिला प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो।अदालत ने...

प्रोफेसर शमनाद बशीर ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वह बदलाव लाने वाले व्यक्ति थेः जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिवंगत प्रोफेसर शामनाद बशीर को "सम्मानित शिक्षक और परिवर्तन निर्माता के रूप में याद किया है, जिन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया"। जस्टिस चंद्रचूड़ लाइव लॉ द्वारा आयोजित तीसरा प्रोफेसर शामनाद बशीर स्मृति व्याख्यान दे रहे थे, जिसका विषय था "विकलांगता के अधिकार को वास्तविक बनाना: सुगमता और अन्य मुद्दों को संबोधित करना"।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "एक भी व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को प्रभावित करना उल्लेखनीय बात है। शामनाद ने इतने लोगों के जीवन के...

सुनिश्चित करें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर को कोई नुकसान न हो, इसके पास मलबा डालना बंद करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को चमोली जिले में प्राचीन लक्ष्मी-नारायण मंदिर के पास निर्माण मलबे और विध्वंस कचरे के डंपिंग को रोकने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मलबा फेंकने से न केवल मंदिर परिसर प्रभावित हो सकता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ सकता है।"पीठ ने 21 सितंबर के आदेश में आगे कहा,"इसलिए हम निर्देश देते हैं कि मलबा का डंपिंग आसपास के क्षेत्र में यानी मंदिर...

छुट्टी की कटौती में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की गणना में विचार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि पति की मासिक आय में से उसके द्वारा ली गई कुछ छुट्टियों के कारण कटौती सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की गणना में आधार रेखा का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि सभी संभावना में समय के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होगा।उसी पर विचार करते हुए अदालत ने पति के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके आयकर दस्तावेजों में उसकी कुल मासिक आय की गणना परिवार अदालत द्वारा गलत तरीके से की गई और गैर को देय मासिक भरण-पोषण की अंतिम राशि पर पहुंचने के दौरान कुछ वैधानिक कटौती को ध्यान में रखा...

खुली अदालत में दिए आदेश के बजाए वेबसाइट पर अपलोड हुआ संशोधित आदेश, शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए और बाद में वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक आदेश को बाद में एक अलग आदेश के जर‌िए बदल दिया गया था। [जे मोहम्मद नज़ीर बनाम महासेमम ट्रस्ट]हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 9 सितंबर, 2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट के सुब्रमण्यम ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक आदेश को बाद में हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक संशोधित आदेश अपलोड किया...

त्योहारों पर निजी मंदिर में सार्वजनिक प्रवेश इसे सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि कुछ त्योहारों पर निजी मंदिर में जनता का कभी-कभार प्रवेश इसे सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं करता है, जिससे उपासक को मंदिर के मालिकाना हक के संबंध में मुकदमा बनाए रखने का अधिकार मिल सके।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि मंदिर निजी मंदिर है या जनता के लिए खुला मंदिर है, इस मुद्दे पर केवल मुकदमे में फैसला किया जा सकता है।अदालत ने इस प्रकार राजेश गिरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें निचली अदालत द्वारा दीवानी मुकदमे में पारित आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में सिविल...

जब वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री पत्नी के खिलाफ हो तो क्या वह भरण-पोषण की हकदार होगी? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री का होना, उसे पति से भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करता- जब पति के आचरण के कारण पत्नी उसके साथ रहने में सक्षम नहीं होती।इस बात पर जोर देते हुए कि वैवाहिक विवाद में मुआवजे की मांग करने वाले प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि प्रत्येक निर्णय, हालांकि एक ही प्रावधान के तहत दायर किया जाता है, उन्हें एक ही रंग से नहीं रंगा जाता...

केरल हाईकोर्ट में 2019 में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को 'हेक्लिंग' करने के लिए प्रोफेसर इरफान हबीब के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में 28 दिसंबर, 2019 को कन्नूर यूनिवर्सिटी में हुए सम्मेलन के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर "आपराधिक हमले के प्रयास" के संबंध में मामला दर्ज करने में पुलिस की कथित निष्क्रियता और विफलता के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता टीजी मोहनदास सेवानिवृत्त इंजीनियर, एडवोकेट और सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व राज्य संयोजक भी रह चुके हैं।याचिका में कहा गया कि सम्मेलन के दौरान कन्नूर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के भाषण को बाधित किया...

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश आर. भास्करन को सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिरों में 'मेलसैंथियों' के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस आर. भास्करन को वर्ष 2022-23 (1198 एमई) के लिए सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर और मलिकप्पुरम मंदिर में 'मेलसंथी' के चयन की कार्यवाही की निगरानी के लिए 'पर्यवेक्षक' के रूप में नियुक्त किया।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह निर्देश दिया।सबरीमाला और मलिकप्पुरम दोनों मंदिर...

यौन उत्पीड़न: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'झूठी गवाही' को लेकर जसलीन कौर के खिलाफ जांच की मांग वाली सर्वजीत सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के लगभग तीन साल बाद सर्वजीत सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज की पूर्व छात्रा जसलीन कौर के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की गई थी।सिंह को 2019 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। उस पर दिल्ली के तिलक नगर में ट्रैफिक सिग्नल पर कौर को परेशान करने और गाली देने का आरोप है।हाईकोर्ट के समक्ष उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी, जिसमें कौर के खिलाफ आपराधिक जांच के लिए आपराधिक जांच की धारा 340 के तहत उसके...

माइन ब्लास्ट के कारण घायल यात्री मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि भले ही दुर्घटना का कारण दूरस्थ हो या इसमें शामिल विध्वंसक गतिविधि के परिणामस्वरूप, पीड़ित मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार है।जस्टिस एम. ए. चौधरी की पीठ उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अनुसार अपीलकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पुलवामा द्वारा पारित अवार्ड रद्द कर दिया। इसके तहत ट्रिब्यूनल ने दावेदारों/प्रतिवादियों को रखा, जो उस समय घायल हो गए थे जब उनकी जिप्सी एक लैंड माइन विस्फोट से टकरा गई थी, जो 3,86,600/-...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर वकीलों से जूनियर्स को सम्मानजनक स्टाइपेंट देने की अपील की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानूनी पेशे में सीनियर वकीलों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनके जूनियर्स को दिया जाने वाला स्टाइपेंट उनके लिए वित्तीय तनाव को दूर करने और अधिक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो।कोर्ट ने कहा,"यह न्यायालय इस पेशे में सीनियर्स से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अपील करता है कि उनके जूनियर्स को दिया जाने वाला स्टाइपेंड उनके जूनियर्स के लिए इस पेशे के साथ आने वाले वित्तीय तनाव से बचने के लिए पर्याप्त है और उन्हें अधिक सम्मानजनक जीवन जीने की है।"चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा...

सहायता प्राप्त प्राइवेट आश्रम स्कूलों के वॉचमैन सरकारी आश्रम स्कूलों के वॉचमैन के समान वेतनमान के हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में राज्य सरकार को सरकारी आश्रम स्कूलों में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए सहायता प्राप्त पाइवेट आश्रम स्कूलों में अस्थायी वॉचमैन के वेतन का विस्तार करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"जगजीत सिंह में अस्थायी कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कानून के ध्वनि प्रदर्शन को देखते हुए हमें यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी आश्रम स्कूलों में लगे चौकीदार / सुरक्षा गार्ड / मल्टी-टास्किंग स्टाफ...

धारा 357ए सीआरपीसी | मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फैसले में यह सिफारिश करनी चाहिए कि क्या पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजे की आवश्यकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत मुकदमे के पूरा होने के बाद अंतिम निर्णय देते समय, मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए कि क्या किसी अपराध के शिकार के पुनर्वास के लिए मुआवजे के भुगतान की सिफारिश करने की आवश्यकता है या नहीं।ज‌स्टिस के सोमशेखर और जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की खंडपीठ ने कहा,"संहिता की धारा 357ए के कल्याणकारी उद्देश्य को देखते हुए न्यायालय की राय है कि मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश ‌को अंतिम निर्णय देते समय एक...

यदि हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जा रहा है तो हार्डवेयर के निर्यात से प्राप्त आय भी कटौती के लिए पात्र: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि निर्धारिती हार्डवेयर में एम्बेडेड एक सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है और सॉफ्टवेयर का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो हार्डवेयर कम्पोनेंट के निर्यात से प्राप्त आय भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ए के तहत कटौती के लिए पात्र है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि हार्डवेयर का अलग से चालान किया गया है और निर्धारिती ने उसे बनाया नहीं है।इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेते हुए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कम्पोनेंट एक दूसरे से अविभाज्य थे, जस्टिस पीएस...

'दिल्ली की जेलों में 600 से अधिक पद खाली': डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

जेल के डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में 31 मई तक 600 से अधिक रिक्तियां थीं और रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।दिल्ली के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में कुल 3253 पदों में से कुल 681 रिक्तियों को छोड़कर कुल 2572 पदों पर भर्ती हुई है।चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं, शिक्षा के लिए शिक्षकों, योग शिक्षकों सहित जेलों में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए एक जनहित याचिका के जवाब में डीजीपी, जेल मुख्यालय, तिहाड़ जेल...