त्योहारों पर निजी मंदिर में सार्वजनिक प्रवेश इसे सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि कुछ त्योहारों पर निजी मंदिर में जनता का कभी-कभार प्रवेश इसे सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं करता है, जिससे उपासक को मंदिर के मालिकाना हक के संबंध में मुकदमा बनाए रखने का अधिकार मिल सके।

जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि मंदिर निजी मंदिर है या जनता के लिए खुला मंदिर है, इस मुद्दे पर केवल मुकदमे में फैसला किया जा सकता है।

अदालत ने इस प्रकार राजेश गिरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें निचली अदालत द्वारा दीवानी मुकदमे में पारित आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर डिक्री के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। दीवानी वाद में मूर्ति की बहाली और निजी संपत्ति को चांदनी चौक स्थित मंदिर में बदलने की मांग की गई।

गिरि ने निचली अदालत में निजी संपत्ति में स्थापित राधा कृष्ण जी महाराज की मूर्ति के उपासक होने का दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया। वाद में तर्क दिया गया कि उक्त संपत्ति निक्को बीबी द्वारा वसीयत की गई थी, जिसके पास रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19 नवंबर, 1930 को भगवान के नाम पर मालिकाना हक है।

सूट के अनुसार, निक्को बीबी ने पहले अप्रैल, 1916 में व्यक्ति के पक्ष में वसीयत निष्पादित की, जिसे वर्ष 1930 की अगली वसीयत के निष्पादन के साथ रद्द कर दिया गया। हालांकि रद्द की गई संपत्ति को दो ट्रस्टियों को वसीयत दी जाएगी।

उक्त वसीयत के आधार पर ट्रस्टी ने दो मौकों पर महिला को वाद की संपत्ति गिरवी रख दी। बाद में अन्य ट्रस्टी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष बंधक को चुनौती दी गई। 1972 में पारित फैसले में हाईकोर्ट ने 19 नवंबर, 1930 की वसीयत को बरकरार रखा और कहा कि हालांकि ट्रस्टी सूट संपत्ति में रहने के हकदार हैं, लेकिन उन्हें इसे अलग करने से प्रतिबंधित किया गया।

इस प्रकार गिरि के वाद में आरोप लगाया गया कि त्याग विलेख निष्पादित होने के बाद दो प्रतिवादी ने मंदिर को व्यावसायिक परिसर में परिवर्तित कर दिया।

प्रतिवादियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर, 1930 की वसीयत को मंजूरी दे दी और उन्हें संपत्ति पर अधिकार देने से रोक दिया। न्यायालय ने आदेश XII नियम 6 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों ने विचाराधीन मुकदमे को बनाए रखने के अपने अधिकार के संबंध में विचारणीय मुद्दा उठाया।

हाईकोर्ट के समक्ष अपील में याचिकाकर्ता के वकील ने निचली अदालत के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन के औसत पर भरोसा करते हुए कहा कि कुछ उत्सव के अवसरों पर मंदिर जनता के लिए खुला है। आवेदन में कहा गया कि निजी मंदिर केवल "भगवान कृष्ण" और देवी "राधा" के त्योहार पर आम जनता के लिए खुला है और पुजारी को निर्देश दिया गया कि किसी भी दिन किसी को भी पूजा करने से न रोकें।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने फैसला सुनाया:

"उपरोक्त परिच्छेद को पढ़ने से इस आशय का कोई खुलासा नहीं होता कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर है। प्रतिवादी नंबर चार कुणाल कुमार के वकील सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि निजी मंदिर भी कुछ निश्चित समय पर जनता के लिए खुला हो सकता है। यह मंदिर को सार्वजनिक मंदिर में परिवर्तित नहीं करेगा, जिससे मंदिर के उपासक को मंदिर के संबंध में नाममात्र के अधिकारों के संबंध में सूट बनाए रखने के लिए सशक्त बनाया जा सके।"

ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेशों पर अपील में नहीं बैठ सकता है, खासकर जहां आदेश प्रकृति में विवेकाधीन हैं।

अदालत ने कहा,

"इसके अलावा, जैसा कि आक्षेपित आदेश प्रकृति में विवेकाधीन है और आदेश XII नियम 6 अधिकार का मामला नहीं है, अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका उस स्कोर पर भी कायम नहीं रह सकती।"

केस टाइटल: राजेश गिरी बनाम सुभाष मित्तल और अन्य।

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