यूएपीए के कितने मामलों में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की गई? दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से डेटा जमा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को ऐसे यूएपीए (UAPA) मामलों की संख्या पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिनमें चार्जशीट 90 दिनों के भीतर दाखिल किए गए हैं।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने पुलिस को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन मामलों पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है, जिसमें जांच पूरी करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी और निचली अदालत ने इसे मंजूरी दे दी थी।अदालत ने आगे उस अवधि के बारे में विवरण मांगा है...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव रोकने के बीसीआई के फैसले पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में "एक बार एक वोट" के सिद्धांत को लागू करने के लिए बार काउंसिल को स्थानांतरित किए जाने के बाद जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को रोकने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा पारित निर्देश पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस महेंद्र गोयल की सिंगल बेंच ने बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर को नोटिस जारी किया है।बार के चुनाव इस साल 18 नवंबर को होने वाले थे।एडवोकेट सुमेर सिंह ओला ने बीसीआई का रुख करते हुए कहा था कि बार एसोसिएशन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैब में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने वन्यजीव फोरेंसिक में लगे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में प्रयोगशालाओं में आधुनिक 'स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक' तकनीक और डीएनए टेस्टिंग प्रक्रियाओं की मांग की गई है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से जवाब मांगा है; केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय प्राणी...

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पोक्सो मामले की जांच में दिल्ली पुलिस दिखा रही है 'लापरवाह रवैया', NCPCR ने हाईकोर्ट से कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ‌लिया गया स्टैंड गलत है कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा अगस्त 2020 में किया गया ट्वीट, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।एनसीपीसीआर ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस तरह की दलील इस मामले में उसके 'अनौपचारिक रवैये' को दर्शाती है।पुलिस ने उक्त सबमिशन जुबैर की उस याचिका के जवाब में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में दिया है, जिसमें एक...

आधार के साथ ज़मानतदार की पहचान को प्रमाणित करें, जमानदार की डिटेल्स को क्रॉस चेक करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने फर्जी ज़मानतदार पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत पर किसी आरोपी की रिहाई के लिए जब भी कोई जमानत दी जाती है तो अधिकारियों द्वारा पालन करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने 65 वर्षीय नारायण की याचिका पर सुनवाई की। मामले के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। मामला फर्जी जमानत के मामले से जुड़ा है।पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष दायर की गई कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यह कोई छिटपुट घटना नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की स्थिति कई मौकों पर पैदा हुई है और कुछ मामलों में...

याचिकाओं के साथ संलग्न आपत्तिजनक तस्वीरें पार्टियों की निजता पर आक्रमण करती हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों को सावधानी बरतने की सलाह दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी वकीलों को निजता के हनन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आपत्तिजनक तस्वीरें संलग्न करने के खिलाफ चेतावनी दी है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने एक याचिकाकर्ता के वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने याचिका में तस्वीरें संलग्न की थीं।पीठ ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सभी वकीलों को उन तस्वीरों को संलग्न करते समय कुछ विवेक और अनुपात का प्रयोग करेंगे जो अत्यधिक आपत्तिजनक हैं। ऐसी तस्वीरों को संलग्न करना निश्चित रूप से...

धारा 138 एनआई अधिनियम | मालिक और मा‌लिकाना प्रतिष्ठान को आरोपी के रूप में अलग-अलग पेश करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मालिकाना प्रतिष्ठान (Proprietary Concern) एक अलग इकाई नहीं है और इस प्रकार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में उसे अलग आरोपी के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने कहा,"एनआईए एक्ट की धारा 138 के तहत एक कार्यवाही में मालिक या मालिकाना प्रतिष्ठान, जिसका प्रतिनिधित्व मालिक द्वारा किया जाता है, में से किसी एक को आरोपी के रूप में पेश करना एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन होगा,...

ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने हिंदू उपासकों के 'शिव लिंग' वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई, वाराणसी कोर्ट ने मामला 14 अक्टूबर तक स्थगित किया

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से पाए गए शिव लिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।अंजुमन इंतेजामिया कमेटी (ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंध करने वाली कमेटी) द्वारा हिंदू उपासकों की याचिका पर आपत्ति जताए जाने के बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सुनवाई स्थगित कर दी।अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुना सकती है।गौरतलब है कि इससे पहले 7 अक्टूबर को वाराणसी कोर्ट ने निम्नलिखित दो बिंदुओं पर पक्षों से स्पष्टीकरण मांगने के...

मद्रास हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से चेन्नई निवासी के खिलाफ तंग करने वाला मुकदमा (रोकथाम) अधिनियम लागू करने पर विचार करने का अनुरोध किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम से अनुरोध किया कि वह चेन्नई के निवासी के खिलाफ कष्टप्रद मुकदमेबाजी रोकथाम अधिनियम, 1949 के तहत उचित आदेश पारित करने पर विचार करें, जो पूरे राज्य में विभिन्न अदालतों में कष्टप्रद मुकदमे दायर करने से परेशान है।जस्टिस परेश उपाध्याय और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल को रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता दी, जैसा वह उचित समझे।इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर प्रथम...

मुस्लिम पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो पहली पत्नी को उसके साथ रहने के लिए, अगर न्यायसंगत न हो, मजबूर नहीं किया जा सकताः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को पत्नी इच्छा के खिलाफ उसे अपने मुस्लिम पति (जिसने दोबारा शादी कर ली है) के साथ रहने के लिए और किसी अन्य महिला के साथ अपना साथ साझा करने के लिए मजबूर नहीं करना चा‌हिए, यदि कोर्ट की राय है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना 'अनुचित' होगा।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की पीठ ने एक मुस्लिम पति की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की। पति ने पहली पत्नी (प्रतिवादी) के साथ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए फैमिली कोर्ट में...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पैनल वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को फटकार लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस (आरजीयूएचएस) के प्रशासन को अदालत के समक्ष इसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के खिलाफ मामले दर्ज करने के कृत्यों में लिप्त होने के लिए फटकार लगाई है। यूनिवर्सिटी ने यह शिकायत तब दर्ज कराई जब दिया गया निर्णय उसके पक्ष में नहीं आया।अदालत ने कहा,"यूनिवर्सिटी या रजिस्ट्रार, जिन्होंने अब परिस्थितियों की व्याख्या करने की मांग की है, उनको चेतावनी दी जाती है। इस तरह की लापरवाह शिकायतों को जल्दबाजी में दर्ज करते समय सावधानी बरतने का निर्देश...

नामों के बारे में सहमति होने पर कॉलेजियम प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ज‌स्टिस लोकुर ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि अगर कॉलेजियम के सदस्यों में पदोन्नति के प्रस्तावों को लेकर कोई असहमति नहीं है, तो यह तथ्य कि बैठक की एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है, आपत्ति का आधार नहीं होना चाहिए।जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा दस नामों पर विचार को टालने का फैसला करने का जिक्र कर रहे थे, जब कॉलेजियम के दो जजों- जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित द्वारा पत्रों के माध्यम से उनके विचार मांगने पर आपत्ति जताई...

एनएच एक्ट के तहत दिए गए मुआवजे के खिलाफ धारा 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दायर आवेदन पर वाणाज्यिक न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालयों के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत दिए गए मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2013 की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत वैधानिक मध्यस्थ के एक निर्णय को उपयुक्त मंच के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन द्वारा चुनौती दी जा सकती है।दूसरे शब्दों...

केंद्र ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के सीजे पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट सीजे के रूप में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने जम्मू एंड-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने जम्मू एंड-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया है।इन नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को सिफारिशें की थीं।

केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस पीबी वराले की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। कॉलेजियम ने 28 सितंबर को जस्टिस वराले की पदोन्नति की सिफारिश की थी।जस्टिस वराले के बारे मेंजस्टिस वरले ने 12 अगस्त, 1985 को एक वकील के रूप में नामांकन किया। उन्होंने 1990 से 1992 तक औरंगाबाद के अम्बेडकर लॉ कॉलेज में कानून के व्याख्याता के रूप में और सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक, हाईकोर्ट में कार्य किया। उन्होंने औरंगाबाद में और भारत संघ के लिए एक...

सेक्‍शन 43डी यूएपीए | लोक अभियोजक की रिपोर्ट में जांच का विवरण होता है, आरोपी के साथ उसे साझा करने की जरूरत नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दो श्रीलंकाई नागरिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर लिट्टे को फंड करने के लिए मुंबई में एक मृत महिला के बैंक खाते से धन निकालने का प्रयास करने का आरोप है। जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस टीका रमन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत से इनकार कर दिया कि डिफॉल्ट जमानत के लिए अपरिहार्य अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहले ही अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी थी।कुछ अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ताओं ने हमीदा लालजी के खाते से धन निकालने का प्रयास किया था,...

मद्रास हाईकोर्ट ने आतंकवाद विरोधी दस्ते बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में समर्पित आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की खंडपीठ ने राज्य के जवाब के लिए मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए फुलप्रूफ तकनीकी और आतंकवाद विरोधी समर्थन होना जरूरी है। ऐसे में एटीएस का गठन जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि तमिलनाडु बहुत ही कमजोर...

दिल्ली कोर्ट में आदिपुरुष फिल्म निर्माता भूषण कुमार ने मूवी ट्रेलर के खिलाफ सूट के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया

दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता भूषण कुमार को उनकी आगामी फिल्म 'आदिपुरुष' की मौजूदा रूप में रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर बहस करने का मौका दिया।एडवोकेट राज गौरव द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इसके निर्माताओं द्वारा जारी किए गए प्रोमो ने हिंदू देवताओं, भगवान राम और हनुमान को "गलत तरीके से" चित्रित करके हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।तीस हजारी अदालतों के सीनियर दीवानी न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने अब मामले को सिविल प्रक्रिया...

कॉलेज महज इस 'आशंका' पर एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता कि कैंडिडेट अनुशासन भंग करेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलाहा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को ऐसे कैंडिडेट को एडमिशन देने का निर्देश दिया, जिसे इस आशंका पर एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया कि वह कॉलेज के अनुशासन को बाधित करेगा।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 'सट्टा कारणों' के आधार पर कॉलेज में एडमिशन से वंचित किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा,"... यह स्पष्ट है कि कॉलेज कुछ अटकलों के आधार पर याचिकाकर्ता को एडमिशन देने से इनकार कर रहा है। यह सच हो सकता है कि अतीत में कोई घटना हुई, जिसके कारण...

जिन पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, उन 81,902 पोक्सो मामलों के लिए एसओपी तैयार करना है: दिल्ली हाईकोर्ट में डीएसएलएसए ने बताया

हाईकोर्ट में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बताया किया कि वह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत निपटाए गए 81,902 मामलों से निपटने के लिए अन्य हितधारकों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया।जस्टिस जसमीत सिंह ने 7 अक्टूबर के आदेश में कहा,"उम्मीद है कि एसओपी आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार और लागू हो जाएगा।"हर्षिता मिश्रा, सचिव मुकदमेबाजी, डीएसएलएसए ने पहले अदालत को...