बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए 14 वकील

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में 14 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।इन वकीलों में शामिल हैं:1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे2. मेहरोज़ अशरफ खान पठान 3. रंजीतसिंह राजा भोंसले 4. नंदेश शंकरराव देशपांडे 5. अमित सत्यवान जामसांडेकर 6. आशीष सहदेव चव्हाण 7. वैशाली निम्बाजीराव पाटिल-जाधव 8. संदेश दादासाहेब पाटिल 9. अब्बासाहेब धर्मजी शिंदे 10. श्रीराम विनायक शिरसाट 11. हितेन शामराव वेनेगावकर 12....

वर्चुअल गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को निर्धारित की है।एक वकील ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।मामले को 3 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए...

धन के उपयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले दुर्गा पूजा क्लबों को धनराशि देने पर लगी रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन क्लबों को दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाए, जो पिछले वर्ष प्रदान की गई धनराशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि न्यायालय ने मांगा था।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।इससे पहले न्यायालय ने राज्य भर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन का कार्यभार संभालने वाले क्लबों को राज्य द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड मांगा...

आसाराम को तीन दिन में सरेंडर करने का आदेश, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम बापू को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की। आसाराम जिन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि आसाराम की तबीयत स्थिर है इसलिए जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को उन्हें...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट बार का विरोध, वकील पहनेंगे 'काली पट्टी'

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करने के लिए “निर्दिष्ट स्थान” घोषित किया गया।बार एसोसिएशन ने बुधवार (27 अगस्त) को नोटिस जारी कर अपने सदस्यों से अपील की कि वे अदालत में पेश होते समय काली पट्टी (ब्लैक रिबन) बांधें, जब तक कि यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाती।नोटिस में कहा...

धोखाधड़ी का कर्ज़ चुकाने में नाकाम DHFL के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान दिवालिया घोषित

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई बेंच ने डीएचएफएल (Dewan Housing Finance Ltd.) के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान को 4546 करोड़ के बकाया कर्ज़ पर दिवालिया घोषित कर दिया। यह आदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर 14 अगस्त 2025 को पारित किया गया।यूनियन बैंक ने वाधवान के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 की धारा 123 के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। वाधवान DHFL के पर्सनल गारंटर थे जिसने कई बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिया था।DHFL के खिलाफ RBI की याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में बड़ा फेरबदल, 14 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश

हाईकोर्ट में व्यापक फेरबदल करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट के 14 जजों के तबादले की सिफारिश की। कॉलेजियम का यह फैसला 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों के बाद जारी बयान में सामने आया।सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मद्रास, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात, केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश और पटना हाईकोर्ट्स के जजों का तबादला करने को कहा गया।कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित प्रमुख तबादलों में शामिल हैं- जस्टिस अतुल श्रीधरन (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,...

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव पर मुकदमे की मंजूरी टालने पर पंजाब सरकार पर 50,000 जुर्माना: हाईकोर्ट की सख्त फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने में लगातार टालमटोल पर पंजाब सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया।मामला तुलसी राम मिश्रा द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सितंबर, 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया। उस आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह मुकदमे की मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज केंद्र को निर्धारित समयसीमा में भेजे। जंजूआ पर 2009 में सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2 लाख की रिश्वत लेते हुए...

Delhi Riots: मस्जिद के पास आगजनी के छह आरोपियों के खिलाफ 'झूठा मामला' दर्ज करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, सभी को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में छह लोगों के खिलाफ "झूठा मामला" दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जांच अधिकारी ने "साक्ष्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर" पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के अधिकारों का "गंभीर हनन" हुआ।जज ने दंगों के दौरान अज़ीज़िया मस्जिद के पास आगजनी करने के सभी आरोपियों - ईशु गुप्ता, प्रेम प्रकाश, राज कुमार, मनीष शर्मा, राहुल और अमित को बरी कर दिया।अदालत ने कहा,"मेरी उपरोक्त...

स्टेशन से पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।यह याचिका वकील कपिल मदान ने वकील गुरमुख सिंह अरोड़ा और आयुषी बिष्ट के माध्यम से दायर की।याचिका में कहा गया कि यह अधिसूचना अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी पुलिस अधिकारियों को अपने आधिकारिक परिसर में गवाही देने का अधिकार देकर...

हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर के विरोध में वकीलों ने बुलाई हड़ताल

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (GHCAA) ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बार के सदस्य तत्काल प्रभाव से कार्य से विरत रहेंगे और जस्टिस संदीप भट्ट के ट्रांसफर की प्रस्तावित सिफारिश का विरोध करेंगे।अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रस्तावित ट्रांसफर के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना/कॉलेजियम प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया।GHCAA ने बार के सदस्यों की समिति गठित करने का भी निर्णय लिया, जो जस्टिस भट्ट के ट्रांसफर के प्रस्ताव के संबंध में अपना पक्ष रखेगी। ये सदस्य हैं: GHCAA अध्यक्ष बृजेश त्रिवेदी,...

जल रिसाव के कारण ट्रिब्यूनल बंद होने के बाद NCLT चंडीगढ़ कॉर्पोरेट भवन से काम करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) चंडीगढ़ बेंच 29 अगस्त से अस्थायी रूप से सेक्टर 27 स्थित कॉर्पोरेट भवन से काम करेगी।चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि 25 अगस्त को हुई संयुक्त निरीक्षण बैठक में न्यायिक व तकनीकी सदस्य तथा बार एसोसिएशन सहित सभी पक्षों ने सहमति जताई।निरीक्षण के बाद यह तय हुआ कि कॉर्पोरेट भवन की पहली और तीसरी मंजिल कोर्टरूम, चैंबर्स और स्टाफ सुविधाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जब तक मूल भवन की मरम्मत पूरी...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग में शामिल वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने बेंच हंटिंग या फ़ोरम शॉपिंग में शामिल वकीलों या वादियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आह्वान किया।समिति ने आगे कहा, "निष्पक्षता और जवाबदेही की दिशा में किसी भी वकील प्रभावित व्यक्ति या आम जनता से इस संबंध में अनैतिक प्रथाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी शिकायत या सामग्री प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसी जानकारी privilegecommitteebeph@gmail.com पर या पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 77400-03408 पर दी जा सकती है।"यह घटनाक्रम...

NCLAT जज ने मामले से खुद को अलग किया, कहा- 'उच्च न्यायपालिका के सदस्य' ने विशेष पक्षकार के पक्ष में आदेश देने के लिए संपर्क किया था

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), चेन्नई पीठ के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने एक दिवालियापन मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए यह मामला उठाया कि "उच्च न्यायपालिका के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक" ने उनसे विशेष पक्ष के पक्ष में आदेश देने की मांग की थी।न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जतिंद्रनाथ स्वैन की पीठ द्वारा 13 अगस्त को पारित आदेश में कहा गया:"हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि हममें से एक सदस्य (न्यायिक) से इस देश...

वर्चुअल गवाही के संबंध में Delhi LG की अधिसूचना पर BCI ने कहा- साक्ष्य अदालत में दर्ज किए जाने चाहिए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को अपने निर्धारित पुलिस थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति दी गई। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा करने से अभियुक्तों के अधिकार और मुकदमे की कार्यवाही की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी।BCI ने उक्त अधिसूचना को तत्काल वापस लेने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि सभी पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य अदालत में उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में दर्ज किए...

सरकारी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर आरक्षण की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने BCI को बनाया पक्षकार

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को उस रिट याचिका में पक्षकार बनाया, जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में इंटीग्रेटेड पांच वर्षीय एलएल.बी. कोर्स में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए आरक्षण की मांग की गई।यह कदम उस समय उठाया गया जब राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए दो अतिरिक्त सीटें सृजित करने का उसका प्रस्ताव फिलहाल BCI की स्वीकृति के लिए लंबित है।याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट हैं। उसने विशेष रूप से सरकारी लॉ कॉलेज कोझिकोड को निर्देश देने की मांग...

हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट की धारा 58 के तहत BCI को एनरोलमेंट कराने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 58(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया।जस्टिस एन. नागरेश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने केरल राज्य बार काउंसिल से लॉ ग्रेजुएट्स का नामांकन कराने का निर्देश देने की मांग की थी।याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने जून, 2025 में केरल बार काउंसिल (प्रतिवादी नंबर 4) से एनरोलमेंट की अगली अधिसूचना के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उसे बताया...

जगह की कमी के चलते हाईकोर्ट बिल्डिंग शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन करेगा मतदान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह यह तय करने के लिए मतदान करेगा कि हाईकोर्ट भवन को नए स्थान पर ट्रांसफर किया जाए या फिर नही किया जाए।यह फैसला उस समय आया है, जब हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बढ़ती भीड़ और जगह की कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्देश दिया था।अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और चंडीगढ़ प्रशासन को संयुक्त बैठक करने के लिए कहा था, जिसकी अध्यक्षता एएसजी सत्य पाल जैन करेंगे।20 अगस्त को बार...

पूर्व जजों ने सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या करने वाली अमित शाह की टिप्पणी की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व जजों के एक समूह ने सीनियर वकीलों के साथ मिलकर संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले की "गलत व्याख्या" करने की निंदा की गई। यह फैसला जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने लिखा था, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए INIDA ब्लॉक पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवार हैं।हस्ताक्षरकर्ताओं ने शाह की सार्वजनिक टिप्पणी को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि सलवा जुडूम फैसला, स्पष्ट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 अगस्त, 2025 से 22 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रवेश के दौरान संस्थागत वरीयता सभी छात्रों पर लागू, उत्तीर्ण वर्ष के आधार पर भेदभाव लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश के फैसले से असहमत होते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवेश के चरण में संस्थानों द्वारा लागू की जाने वाली संस्थागत वरीयताएं उस संस्थान से उत्तीर्ण सभी छात्रों...