बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी ने अपनी दोषसिद्धि और मृत्युदंड को हाईकोर्ट में दी चुनौती

अलुवा बाल हत्या मामले के एकमात्र आरोपी असफाक आलम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा बलात्कार और हत्या के लिए दोषसिद्धि और मृत्युदंड को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया।हाईकोर्ट ने अभी तक मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की और यह डीएसआर नंबर 3/2025 के रूप में विचाराधीन है।बताया जा रहा है कि आलम बिहार का रहने वाला है और उस पर अलुवा में एक पाँच साल की बच्ची का यौन शोषण करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। घटना के एक दिन बाद 29.07.2023 को उसे गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में है।2023 में स्पेशल पॉक्सो...

सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को व्हाट्सएप पर धमकी देने वाले व्यक्ति को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद 'रावण' को व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज में कथित तौर पर धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्यवाही से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने नीतीश अग्रवाल उर्फ ​​सोना पांडे नामक व्यक्ति को राहत प्रदान की। सोना पांडे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज FIR के संबंध में संज्ञान और समन आदेश का सामना कर रहा है।लाइव लॉ को प्राप्त हुई FIR की कॉपी में आरोप लगाया गया कि...

DHCBA की अच्छी पहल, पीड़ित पंजाब के कामिरपुरा गाँव को लिया गोद

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास की बड़ी पहल के तहत पंजाब के अजनाला क्षेत्र में चक बाला/कामिरपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मीरपुरा गाँव के समुदाय को आधिकारिक रूप से गोद लिया। DHCBA के अध्यक्ष एन. हरिहरन के नेतृत्व में चलाए गए इस राहत अभियान में कई वकीलों और अन्य लोगों ने उदारतापूर्वक योगदान दिया। इसका उद्देश्य प्रभावित निवासियों की आजीविका और घरों को बहाल करना है।अध्यक्ष एन. हरिहरन ने सभी दानदाताओं के प्रति गहरा आभार...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 सितंबर, 2025 से 03 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पिता बच्चों के वयस्क होने के बाद उन्हें दिए गए अतिरिक्त भरण-पोषण भत्ते की वापसी की मांग नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पिता अपने बच्चों के वयस्क होने के बाद उन्हें दिए गए भरण-पोषण भत्ते की वापसी की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए उनका समर्थन करना...

हाईकोर्ट ने विध्वंस का सामना कर रही संभल की रायन बुजुर्ग मस्जिद को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल सुनवाई में संभल की रायन बुजुर्ग मस्जिद को अंतरिम राहत देने से इनकार किया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस का सामना करना पड़ रहा है।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन द्वारा दायर उस याचिका को वापस ले लिया, जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, संभल द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पारित 2 सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी।शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के वकील ने 2 सितंबर के आदेश की...

NBDSA ने 'मेहंदी जिहाद' और 'लव जिहाद' ब्रॉडकास्ट को लेकर ZEE News और Times Now की खिंचाई की

जस्टिस (रिटायर) ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाले समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने ज़ी न्यूज़ को उसके "मेहंदी जिहाद" संबंधी कार्यक्रमों के लिए फटकार लगाई है और आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।एक अलग आदेश में NBDSA ने गैरकानूनी धर्मांतरण मामले में अदालत के फैसले की रिपोर्टिंग करते समय 'लव जिहाद' पर कुछ भड़काऊ टिकर का इस्तेमाल करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की आलोचना की। यह पाते हुए कि टिकर में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं, जो...

Drishti IAS ने UPSC परिणाम विज्ञापन में किया भ्रामक दावा, लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने Drishti IAS (VDK Eduventures Pvt. Ltd.) पर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (CSE) 2022 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।Drishti IAS ने अपने विज्ञापन में प्रमुख रूप से दावा किया था कि “UPSC CSE 2022 में 216+ चयन” हुए, साथ ही सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो भी दिए। लेकिन CCPA ने पाया कि यह दावा भ्रामक था क्योंकि इसमें इन उम्मीदवारों द्वारा लिए गए कोर्स के प्रकार और अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी...

'लंबे समय तक ट्रायल से पहले हिरासत में रखना स्वतंत्रता के लिए अभिशाप': हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

बलात्कार के आरोपी को ज़मानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना स्वतंत्रता के लिए अभिशाप है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुकदमे के निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है और अभियोजन पक्ष की महिला अपने बयान से मुकर गई।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने कहा:"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति और अभियोजन पक्ष के बयान को देखते हुए, जिसमें उसने अपने बयान से मुकरते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, साथ ही इस तथ्य को...

जासूसी मामले के आरोपी के साथ अखिलेश यादव की फ़र्ज़ी तस्वीर दिखाने वाले व्यक्ति की गिरफ़्तारी पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फ़र्ज़ी तस्वीर एक महिला के साथ साझा करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई, जिसके पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप है और जो वर्तमान में जासूसी के एक मामले का सामना कर रहा है।जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने आरोपी अरुण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने और गिरफ़्तारी से सुरक्षा की मांग की गई।यह FIR इस साल अगस्त में भारतीय...

पाटीदार आरक्षण आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज FIR खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (29 सितंबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) रद्द कर दिया। हार्दिक ने वचन दिया कि वह अपने खिलाफ दर्ज 2018 की FIR से संबंधित मामले की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होंगे।पटेल ने आपराधिक मामला संख्या 11926/2022 में अहमदाबाद (ग्रामीण) के प्रथम श्रेणी एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उनकी उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज की गई थी और उनके खिलाफ गैर-जमानती...

पाकिस्तान के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर 'भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने' का अपराध नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य देश के समर्थन में संदेश पोस्ट करने मात्र से भारत के नागरिकों में रोष या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय भी हो सकता है, लेकिन यह BNS की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा।जस्टिस संतोष राय की पीठ ने साजिद चौधरी नामक व्यक्ति को ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की। साजिद पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' वाली एक फ़ेसबुक पोस्ट...

Punjab Floods | हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 25% से कम फसल नुकसान वाले किसानों के लिए मुआवजे पर निर्णय लेने को कहा

पंजाब में आई बाढ़ के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25% से कम फसल नुकसान वाले किसानों को मुआवजा देने के प्रावधान के अभाव संबंधी नीतिगत खामियों का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर दायर आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेने को कहा।वकील वासु रंजन शांडिल्य द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में 25% से अधिक फसल नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है,...

आरोपियों के जामा मस्जिद में सामुदायिक सेवा करने का किया वादा, दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले को समझौता होने और दोनों आरोपियों द्वारा शहर की जामा मस्जिद में दो महीने तक सामुदायिक सेवा करने का वादा करने के बाद खारिज किया।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और दोनों आरोपियों के दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।अदालत ने कहा कि FIR की कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।जस्टिस दयाल ने 2019 में महिला द्वारा दो पुरुषों के खिलाफ...

पुलिसकर्मी के 'एक हज़ार रुपये' रिश्वते लेने के मामले की हाईकोर्ट ने डीजीपी से जांच करने को कहा

पुलिस बल की आंतरिक जवाबदेही पर सवाल उठाने वाले एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) द्वारा 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वायरल हुए वीडियो को लेकर सीनियर अधिकारी (SP) को फटकार लगाई। इस घटना के बावजूद, कांस्टेबल को उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में "सर्वोत्तम टिप्पणियां" दी गईं और कोई FIR दर्ज नहीं की गई।जस्टिस जगमोहन बंसल ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए कहा,"उपर्युक्त दस्तावेज़ों का अवलोकन दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते पकड़े गए अधीनस्थ के साथ किस...

डॉ. आनंद तेलतुम्बड़े को लेक्चरर देने के लिए विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति, भीमा कोरेगांव मामले में हैं आरोपी

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुम्बड़े को शैक्षणिक कार्यों के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद एल्गार परिषद - भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ने अपनी याचिका वापस ले ली।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने तेलतुम्बड़े को अनुमति देने के खिलाफ अपना विचार व्यक्त करते हुए उनसे वर्चुअल लेक्चरर देने पर विचार करने को कहा।जस्टिस गडकरी ने शुरुआत में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा तेलतुम्बड़े की...

नाबालिग लड़की से बलात्कार और तस्करी के आरोपी वकील को हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट में कार्यरत वकील को ज़मानत देने से इनकार किया, जिस पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसे तस्करी में धकेलने का आरोप है। वकील ने अदालती कार्यवाही के दौरान बाद में याद आने पर आरोपी का नाम लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ विशिष्ट आरोप लगाए गए।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार,"अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़िता ने वर्तमान आवेदक की पहचान की है"। स्पष्ट रूप से कहा कि "आवेदक ही वह व्यक्ति है जिसने कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार...

'राजद्रोह' मामले में झारखंड BJP अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा यह विश्वास व्यक्त करने वाला राजनीतिक बयान कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी, कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के समान नहीं माना जा सकता।अदालत ने कहा कि ऐसे बयान सामान्य राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए, 504 या 506 के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी झारखंड BJP अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली...

NEET-UG अभ्यर्थी की OMR शीट की दोबारा जांच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (UG) 2025 के संबंध में अपने OMR मूल्यांकन की पुनर्गणना और अपने परिणाम व रैंक में संशोधन की मांग की थी।जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा ओएमआर शीट की जाँच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं हुई।अदालत ने कहा,"सभी अभ्यर्थियों की OMR शीट की जांच OMR स्कैनर द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के की गई, इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक ही मानदंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना याचिका दायर करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना याचिका दायर करने की प्रथा की निंदा की और कहा है कि मामलों को वापस लेने के चरण में भी जुर्माना लगाना आवश्यक हो सकता है।जस्टिस प्रतीक जालान ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने की प्रथा शुरू होने से पहले आदेश की कॉपी दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भेजी जाए।अदालत ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद, अदालत को हर हफ्ते कई याचिकाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें अधिकार क्षेत्र की स्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर नागार्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, उनके नाम और इमेज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत विभिन्न संस्थाओं को उनकी सहमति या अनुमति के बिना उनकी इमेज, नाम, आवाज़ या उनके व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने से रोका गया।जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न वेबसाइटों और जॉन डो (अज्ञात संस्थाओं) को एक्टर के नाम, इमेज या उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग, शोषण या दुरुपयोग करके उनके व्यक्तित्व या नैतिक अधिकारों...