गांधी प्रतिमा को अपवित्र करने के आरोपी लॉ स्टूडेंट के खिलाफ मामला खारिज, कोर्ट ने कहा- निंदनीय लेकिन गैरकानूनी नहीं

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में लॉ स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसने अपने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर ठंडा गिलास और क्रिसमस पुष्पमाला रखकर कथित तौर पर उसे अपवित्र किया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 [दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना] और 426 [शरारत के लिए दंड] के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि अपराध के तत्व नहीं बनाए गए थे।इस कृत्य को अनैतिक बताते हुए जज ने कहा,"निस्संदेह याचिकाकर्ता...

संदेशखली के पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख मामले की CBI जांच में हस्तक्षेप करने से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली के पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने वाले एकल जज के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।बता दें, शेख पर बलात्कार जबरन वसूली और मारपीट सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही, कथित तौर पर उनके आदेश पर ही ED की एक टीम पर हमला किया गया था, जिसे राशन घोटाले के सिलसिले में उनके परिसरों की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया था।एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ...

दिल्ली कोर्ट ने PWD भर्ती मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, कहा- कोई सबूत नहीं मिला

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ PWD में पेशेवरों की अनियमित नियुक्ति और असंबंधित परियोजना निधि से भुगतान के आरोपों से संबंधित दर्ज मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कहा कि कई वर्षों की जांच के बावजूद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।अदालत ने कहा,"जब जांच एजेंसी को...

गाजा विरोध याचिका पर आदेश की निंदा करने वाले बयान के लिए माकपा के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्रवाई करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) द्वारा जारी प्रेस नोट को नज़रअंदाज़ करना बेहतर होगा, जिसमें गाजा में इज़राइल के युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की पार्टी की याचिका खारिज करते हुए की गई टिप्पणियों के लिए हाईकोर्ट की निंदा की गई थी।गौरतलब है कि 25 जुलाई को जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा था कि गाजा या फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना देशभक्ति नहीं है। इसके बजाय माकपा को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जो भारत के नागरिकों को...

न्यायपालिका ने हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की रक्षा की: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करने में न्यायपालिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य करती रही है, ताकि लोकतंत्र का रक्तनिर्बाध रूप से प्रवाहित होता रहे।जस्टिस सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आयोजित पहले वार्षिक 'एचएल सिब्बल स्मृति व्याख्यान' के अवसर पर बोल रहे थे, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर चीफ जस्टिस शील नागु सीनियर एडवोकेट...

धर्मस्थल दफन मामला: ट्रायल जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, कहा- वीरेंद्र हेगड़े के परिवार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज में की थी पढ़ाई

धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने वाले ट्रायल कोर्ट के जज ने अब खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। जज ने कहा कि उन्होंने उसी लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है जिसे वादी हर्षेन्द्र कुमार के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है।एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज विजय कुमार राय ने पहले एकतरफा अंतरिम आदेश जारी कर यूट्यूब चैनलों और मीडिया को धर्मस्थल धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेन्द्र कुमार उनके परिवार उनके द्वारा संचालित...

कथित अपराध के 32 साल बाद दोषी को नाबालिग होने का दावा करने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- यह किसी भी स्तर पर किया जा सकता है

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB), सीवान को 1993 के हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए गए आठ अपीलकर्ताओं में से एक के नाबालिग होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया।यह निर्देश सीवान की एक फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट द्वारा 2017 में सभी आठ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 148, 149 और 326...

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ BJP द्वारा दायर मानहानि मामला खारिज कर दिया, कहा- राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वरलाऊ द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला खारिज कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने एक ऐसा भाषण दिया था, जिससे BJP की मानहानि हुई थी।जस्टिस के. लक्ष्मण ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मानहानि वाली टिप्पणियां (यदि कोई हों) राष्ट्रीय भाजपा पार्टी के खिलाफ की गई थीं और BJP (तेलंगाना) को CrPC की धारा 199(1) के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं माना जा सकता।पीठ ने कहा,"किसी...

साइना नेहवाल पर सेक्सिस्ट टिप्पणी को लेकर एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज मामला खारिज, कहा- मज़ाकिया ट्वीट को गलत समझा गया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले महीने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। एक्टर सिद्धार्थ पर जनवरी 2022 में ट्विटर पर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था।आरोपी-याचिकाकर्ता (एस. सिद्धार्थ) द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ IT Act की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत अपराध बनाने...

सोशल मीडिया पर पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें अपलोड करने वाले पति पर लगा ₹25,000 का जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक पति पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जिसने अपनी पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं। तस्वीर के साथ में गंदी टिप्पणियां भी की थीं और उन्हें वायरल भी किया था।जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पति के खिलाफ दर्ज FIR और उसके बाद शुरू की गई सभी कार्यवाही यह देखते हुए रद्द कर दी कि मामला दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।एकल जज ने कहा,"...यद्यपि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन...

यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ ANI का कॉपीराइट मामला दिल्ली कोर्ट से हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की पटियाला हाउस कोर्ट में एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई मंगल के खिलाफ ANI द्वारा 8 सितंबर को हाईकोर्ट में लंबित मानहानि और अपमान के मुकदमे के साथ की जाए।न्यायालय ने कहा,"इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद दोनों मुकदमों में शामिल पक्षों की समानताओं, वादपत्रों में प्रस्तुत तथ्यों और उनमें...

Malegaon Blasts Case: ATS पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश का आरोप, स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया तर्क

स्पेशल NIA कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी करते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अलग-अलग सिद्धांतों, ATS के अधिकारियों द्वारा जबरन 'हासिल' किए गए गवाहों की कमज़ोर गवाही और अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस और 'विश्वास पैदा करने वाले' सबूत पेश करने में विफलता का हवाला दिया।अपने 1036 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा,"कथित षडयंत्र, बैठकों या अन्य आपत्तिजनक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (28 जुलाई, 2025 से 01 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नाबालिग से शादी अवैध, बलात्कार के अपराध को 'पवित्र' करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि नाबालिग से विवाह भारतीय कानून के तहत कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए बलात्कार के अपराध को "साफ़" करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजीव...

[Liquor Policy] आरोपी सह-आरोपी या तीसरे पक्ष की निजता का उल्लंघन करने वाले डिजिटल डिवाइस का निरीक्षण नहीं कर सकता: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी बिना किसी उचित कारण के सह-आरोपी या अन्य व्यक्तियों के डिजिटल डिवाइस, जिनमें निजी या तीसरे पक्ष का डेटा हो, उसके निरीक्षण का अनुरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना फ़िशिंग अभियान के समान है और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कहा कि ऐसे निरीक्षण का अनुरोध करने से पहले, जिसका मालिकों द्वारा विरोध किया जाता है, आरोपी को विशिष्ट और ठोस प्रासंगिकता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अस्पष्ट या व्यापक...

BREAKING | बलात्कार के मामले में पूर्व NDA सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मिली उम्र-कैद की सजा

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।शुक्रवार को एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने भी रेवन्ना को बलात्कार मामले में सभी आरोपों में दोषी ठहराया था।सेशन कोर्ट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B)...

आरोप सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं: NIA कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की मंजूरी याचिका खारिज की, कहा- आरोप साबित नहीं हुए लेकिन निराधार नही

स्पेशल NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि केवल अभियोजन पक्ष द्वारा मामला साबित न कर पाने से यह नहीं माना जा सकता कि उन पर लगाए गए गंभीर आरोप आधारहीन या बेबुनियाद थे। इसी आधार पर कोर्ट ने पुरोहित की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता बताई थी।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि पुरोहित 'अभिनव भारत' संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे...

दिल्ली कोर्ट ने 'हाथ ऊपर उठाकर खड़े होने' वाली सजा खारिज की, न्यायिक समय बर्बाद करने के आरोप में न्या‌यिक मजिस्ट्रेट ने दी थी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों को न्यायिक समय बर्बाद करने और समय पर ज़मानत बांड जमा न करने की सज़ा के तौर पर अदालत में हाथ सीधे करके खड़े रहने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि कानून में ऐसी सज़ा का प्रावधान नहीं है, अदालत ने संबंधित न्यायिक अधिकारी को सलाह दी कि वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले कानूनी प्रावधानों को ठीक से पढ़ें और समझें।दक्षिण-पश्चिम, द्वारका कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश...

कार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने वाले वकील पर लगा 10,000 का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- अदालत के प्रति उचित सम्मान और आदर दिखाने में विफल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को वकील पर कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जहां औपचारिकता के तहत पेश होने में ढील दी जा सके और इससे अदालत की गरिमा से समझौता होता है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे और कार में बैठकर ही अपनी दलीलें रखीं।”अदालत ने कहा,"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग...

प्रज्ञा ठाकुर ने संन्यास ले लिया था, विस्फोटकों से लदी बाइक पर सचेत रूप से कब्ज़ा करने का कोई सबूत नहीं: NIA कोर्ट

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के सात आरोपियों, खासकर पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करते हुए स्पेशल NIA कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट से ठीक पहले विस्फोटकों से लदी एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर प्रज्ञा ठाकुर 'सचेत रूप से' मालिक थीं।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के इस सिद्धांत को भी मानने से इनकार कर दिया कि एलएमएल फ्रीडम बाइक, जो कथित तौर पर प्रज्ञा की थी, पर बम लगाया...

इंदौर में दोपहिया वाहनों के लिए 1 अगस्त से लागू होने वाले 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं' नियम को हाईकोर्ट में चुनौती

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इंदौर कलेक्टर द्वारा 30 जुलाई को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि अगर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहने हैं तो शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।याचिका में कहा गया कि यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।इंदौर में सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा 29 जुलाई को आयोजित एक बैठक का हवाला देते हुए कलेक्टर के आदेश में कहा गया:"ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है,...