पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने अवमानना नियम पर जवाब देने के लिए एसईसी प्रमुख राजीव सिन्हा को अतिरिक्त समय दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को इस साल अक्टूबर में उनके खिलाफ जारी अवमानना नियम का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

पंचायत चुनावों के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती से संबंधित अदालत के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए सिन्हा और एसईसी के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी किया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लोगों की जान चली गई।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सिन्हा कलकत्ता हाईकोर्ट की अवमानना नियम, 1975 के अनुसार उपस्थित हुए थे। उनके वकील पीएस रमन ने मामले में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"जैसा कि मैंने नियमों से देखा, भले ही दलीलें पूरी हो गई हों, औपचारिक रूप से नियम में आरोप तय किए गए हैं और अवमाननाकर्ता को कारण बताओ जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बेशक, कोई नया तथ्य पेश नहीं किया जाएगा, यह अवमानना पर मेरे जवाब और आईजी की रिपोर्ट पर जवाब के समान है, जो मेरा बचाव होगा। मेरा सुझाव है कि अगर इसे 15-20 दिसंबर के दौरान पूरा किया जा सकता है, तो जनवरी में हम [सुनवाई] कर सकते हैं।"

अनुरोध स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने दाखिल करने की तारीख 15 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी और कुछ समय के लिए सिन्हा की उपस्थिति से छूट दे दी।

कोर्ट ने यह नोट किया गया,

"प्रतिवादी अवमाननाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रतिवादी के वकील ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए व्यापक हलफनामा दायर करने के लिए उचित समय का अनुरोध किया। इस तरह का हलफनामा दूसरी तरफ की प्रतियों के बाद 15.12.2023 से पहले दायर किया जाना चाहिए। 5 जनवरी, 2024 तक जवाब दाखिल किया जाए, मामले को 8 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध किया जाए। उस दिन, अदालत सुनवाई शुरू करने के लिए तारीख तय करेगी। अवमाननाकर्ता की उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया। यह सुनिश्चित करते हुए कि जब भी आवश्यकता होगी, वह उपस्थित रहेंगे।"

मामला 8 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस नंबर: डब्ल्यूपीसीआरसी/195/2023

केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी और अन्य बनाम राजीव सिन्हा राज्य चुनाव आयुक्त