यदि बीमाकर्ता स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स के दावे को अस्वीकार करता है तो रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत के कारण रद्द की गई यात्रा बुकिंग के संबंध में एक जोड़े के बीमा दावे को अनुमति देते हुए हाल ही में कहा कि एक रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी, यदि अदालत को पता चलता है कि बीमाकर्ता ने पॉलिसी की स्पेसिफिक टर्म्स (Specific Policy Terms) के दावे को अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया है।यह देखते हुए कि अदालत जीवन बीमा दावे को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है, जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा,“प्रश्न का निर्धारण कई कारकों...

हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को चंडीगढ़ में पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त और उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया कि नगर निगम के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन दाखिल करने पर पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अपनाने और कार्यान्वयन की "न तो संतोषजनक" और न ही सही तस्वीर प्रदान की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने...

18 दिसंबर को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, एमसीडी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में सार्वजनिक सभा (अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत) आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नामक संगठन द्वारा 18 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने के लिए पहले से दिए गए आवेदन को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए।अदालत ने कहा,"...और प्रतिवादी नंबर 3/एमसीडी और पुलिस अधिकारियों को 18.12.2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत...

अखिल भारतीय पर्यटक बसों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि अखिल भारतीय पर्यटक वाहनों को स्टेज कैरियर के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली पर्यटक बसों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं जो स्टेज कैरिज के रूप में संचालित होती हैं।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने पर्यटक बस ऑपरेटर याचिकाकर्ताओं को अखिल भारतीय पर्यटक परमिट शर्तों के उल्लंघन में अपनी पर्यटक बस का उपयोग करने के लिए जुर्माना चालान द्वारा लगाए गए...

'सीमा सुरक्षा बल' अखिल भारतीय उपस्थिति वाला केंद्रीय बल है, इसके आदेश सभी हाईकोर्ट में चुनौती के अधीन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कांस्टेबल को हटाने का आदेश रद्द करते हुए कहा है कि सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ भारत संघ का बल है, जिससे आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके द्वारा पारित मामले के खिलाफ देश के किसी भी हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।जस्टिस एमए चौधरी ने ये टिप्पणियां एसएसबी में कांस्टेबल (जीडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें ड्यूटी से कथित तौर पर अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रतिवादी नंबर 3-कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर सपरी एसएसबी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैला ढोने वाले की विधवा की मुआवजा राशि 10 से बढ़ाकर 30 लाख करने की याचिका स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख करने की सफाई कर्मचारी की विधवा की याचिका स्वीकार कर ली। इसी फैसले के तहत मैला ढोने में अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे।याचिकाकर्ता ने 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुआवजे में वृद्धि के अलावा, उन्होंने संबंधित एजेंसियों को रोजगार सहित पूर्ण पुनर्वास, साथ ही...

पटना हाईकोर्ट में आरक्षण को 65% तक बढ़ाने वाले बिहार कानून को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर; कहा गया- SEBC कोटा जनसंख्या के अनुपात में नहीं होना चाहिए

पटना हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित हालिया संशोधन को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।याचिका में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने...

क्रिकेटर श्रीसंत ने धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने शुक्रवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो राज्य से 28 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को पोस्टिंग की अगली तारीख तक क्रिकेटर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दो आरोपी व्यक्तियों ने एक विला परियोजना के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को कुछ धनराशि देने के लिए बाध्य किया है।इसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने शिकायत में बताया कि याचिकाकर्ता...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूपीवीएटी एक्ट के तहत बही खातों की अस्वीकृति, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बही खातों की अस्वीकृति का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, स्थानीय कानूनों के तहत बही खाते (Book of Accounts) की अस्वीकृति केंद्रीय बिक्री कर...

एफआईआर रद्द करने के बाद 'अनुसूचित अपराध' का अस्तित्व नहीं रह सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए कार्यवाही रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुरू की गई पीएमएलए कार्यवाही को उसके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के आधार पर रद्द कर दिया- जिन्हें बाद में पार्टियों के बीच समझौते के बाद रद्द कर दिया गया था। जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि एफआईआर रद्द होने के बाद एक अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं रह सकता है और इसलिए, यदि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है तो उसके संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं हो सकता है।कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामले में पहले...

यूपीवीएटी एक्ट के तहत बही खातों की अस्वीकृति, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बही खातों की अस्वीकृति का आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, स्थानीय कानूनों के तहत बही खाते (Book of Accounts) की अस्वीकृति केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बही खाते की अस्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि स्थानीय बिक्री कानून के तहत बही खातों को खारिज कर दिया गया है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बही खामों को खारिज करने का आधार जरूरी नहीं है।"मामले में रिवीजनिस्ट...

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्राओं का यौन उत्पीड़न, शौचालय नहीं: हाईकार्ट ने शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से पेश होने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "सरकार की असंवेदनशीलता स्पष्ट है। सरकारी स्कूल कमरे, बिजली, शौचालय के साथ-साथ पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं।"जस्टिस विनोद भारद्वाज ने कहा कि जहां केंद्र सरकार 'स्वच्छ भारत' मिशन को सख्ती से आगे बढ़ा रही है और हर घर में शौचालय स्थापित करना चाहती है, वहीं हरियाणा में 538 बालिका विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट की बार-बार हो रही घटनाओं ने तस्वीर को बहुत ही खराब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के लगातार अनुपस्थित रहने पर ' एक पक्षीय ' तलाक को बरकरार रखा, कहा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत न्याय के सिरों को विफल नहीं कर सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अवसर पर समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि देरी लापरवाही से या जानबूझकर किसी एक पक्ष द्वारा की गई है, तो उसे देरी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा,“देरी के लिए मुख्य रूप से एक पक्षकार का आचरण जिम्मेदार है, उसे कभी भी पलटने और उसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं...

गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया स्कूल और शैक्षणिक प्रा‌धिकरण बच्चों को राज्य सरकार की 'नव केरल सदास' जैसी गैर-शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।'नव केरल सदास' जैसे कार्यक्रम में शीर्ष अधिकारी लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनकी शिकायतों को हल करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने-अपने जिलों में कार्यक्र में शामिल होने और जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया...

सरफेसी एक्ट | एमपी हाईकोर्ट ने सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर धारा 14 आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए मजिस्ट्रेटों को दिशानिर्देश जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निष्क्रियता को गंभीरता से लिया है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने के तरीके के बारे में भी कई निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस प्रणय वर्मा की डिवीजन बेंच ने खरगोन के सीजेएम को फटकार लगाई जिन्होंने पंजीकरण पर बहस के लिए धारा 14 के आवेदन को सूचीबद्ध किया था। इंदौर में बैठी पीठ ने दोहराया कि...

अंग्रेजी में कानून बनाने से क्षेत्रीय भाषा का विकास नहीं रुकेगा: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 348(3) में ‌दिए गए कानूनों और नियमों को अंग्रेजी में प्रकाशित करने पर जोर दिया है।अनुच्छेद 348(3) विधानमंडल में अंग्रेजी के अलावा किसी भी स्थानीय भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देता है, हालांकि यह आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद राज्य के राज्यपाल के अधिकार के तहत उस राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, जिसे उसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।थंगा दोराई बनाम चांसलर, केरल यूनिवर्स‌िटी (1995), और मुरली पुरूषोत्तम बनाम केरल राज्य (2002) जैसे निर्णयों...

चुनाव याचिकाएं | एसडीओ 'सिविल कोर्ट' की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शपथ आयुक्त द्वारा अभिकथनों का सत्यापन लाइलाज दोष नहीं: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि चुनाव याचिका नियम, 1995 के तहत उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) जैसे राजपत्रित अधिकारी, 'सिविल कोर्ट' के कार्यों का प्रयोग करते हैं।दरअसल याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने सीकरी जागीर जनपद पंचायत में सरपंच का चुनाव जीता था। इसे प्रतिवादी उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया में कथित विसंगतियों के कारण उपमंडल अधिकारी के समक्ष एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर कर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना में "एक्स-सर्विस मैन" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और लाभों के प्रयोजनों के लिए एक्स-सर्विस मैन को संदर्भित करने के लिए "एक्स-सर्विस पर्सनल" के बजाय जेंडर इंक्लूसिव टर्म्स का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई है।यह तर्क दिया गया कि एक्स-सर्विस मैन के कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए विभाग के टाइटल में इस्तेमाल की जाने वाला टर्म्स भी जेंडर-इंक्लूसिव है, यानी "डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विस मैन वेलफेयर" और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'राश शोभा यात्रा' में संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग की अनुमति दी, लेकिन परमिसिबल साउंड लिमिट के भीतर

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'खोल', 'करतल' आदि जैसे संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग के लिए याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह 'राश पूर्णिमा' के त्योहार के दौरान 'शोभा यात्रा' में आवश्यक धार्मिक अभ्यास है।याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा:"रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति, जो रास उत्सव आयोजित करने की प्रभारी है, वास्तव में ऐसे प्रतिबंधों पर पहुंची है। ऐसे प्रतिबंधों के मद्देनजर पुलिस ने इसे शामिल करते हुए पत्रक प्रकाशित किया। हालांकि, भक्तों को ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएसपी को उनका अनादर करने के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रति अनादर दिखाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को व्यक्तिगत रूप से संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने घटना से संबंधित अवमानना मामले से निपटते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने कहा कि वह अवमाननाकर्ता को संबंधित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने और हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत उसकी माफी पर विचार करने से...