कलकत्ता हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 33 साल पुरानी सजा को खारिज किया, कहा- दुकान के कैश मेमो से लाइसेंस नंबर हटाने में कोई अपराधिक मनःस्थिति नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे 1990 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी अधिनियम) की धारा 7(1)(ए)(ii) के तहत डब्ल्यूबी क्लॉथ एंड यॉर्न ऑर्डर 1960, के उल्लंघन के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया था और जुर्माने के साथ एक महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

जस्टिस सुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय ईसी अधिनियम के तहत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों की सराहना करने में गलती की थी।

उन्होंने कहा,

"केवल साइन बोर्ड या कैश मेमो में लाइसेंस नंबर का उल्लेख न करने से अपीलकर्ता की ओर से कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। विभाग के दिशानिर्देशों से संकेत मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य लेनदेन के दौरान बिल या मेमो पर लाइसेंस नंबर या तारीख का उल्लेख करना भूल जाता है, तो इस प्रकार की गलती और चूक के लिए निदेशालय पर मुकदमा चलाने की बाध्यता नहीं है। इस मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश उक्त विभाग के दिशानिर्देशों को समझने में विफल रहे और गलत आदेश पारित कर दिया।"

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1988 में, जब पीडब्लू1 ने निरीक्षण के लिए आरोपी के कपड़े की दुकान का दौरा किया, तो उसने यह पता लगाने पर अपीलकर्ता को नोटिस दिया कि दुकान में कैश मेमो बिना लाइसेंस नंबर के लिखे गए थे। बाद में आगे निरीक्षण करने पर यह भी पता चला कि दुकान के साइनबोर्ड पर लाइसेंस नंबर भी अंकित नहीं था।

PW1 ने तदनुसार कैश मेमो, साइनबोर्ड और एक मिल साड़ी जब्त कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

जांच पूरी करने पर, पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ ईसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया, और एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ। सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी पाया और उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित किया।

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।

यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे, और विशेष न्यायाधीश दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की संभावनाओं के संबंध में संबंधित विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के दिशानिर्देशों की सराहना करने में विफल रहे थे।

न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को देखा। यह नोट किया गया कि जब पीडब्लू1 ने अपीलकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया था, तो जिरह के दौरान उसने स्वीकार किया था कि दुकान उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थी।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में डीईबी इंस्पेक्टर की मौजूदगी का जिक्र है, लेकिन इस इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर किसी भी दस्तावेज पर दर्ज नहीं किए गए हैं। यह भी नोट किया गया कि छापेमारी दल के किसी भी सदस्य ने निरीक्षण/छापेमारी के तथ्य के संबंध में विशेष न्यायाधीश के समक्ष गवाही नहीं दी थी।

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सूती कपड़ा और धागा नियंत्रण आदेश 1960 के आदेश 16 का अवलोकन किया और पाया कि इसने अधिकारियों को अधीक्षक, निदेशक या उपायुक्त द्वारा पारित विशेष या सामान्य आदेशों के आधार पर किसी भी परिसर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जिनमें से किसी ने भी वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया था।

निष्कर्ष में, न्यायालय ने कहा कि योग्यता के आधार पर, एक आपराधिक अपराध का गठन करने के लिए, मनःस्थिति सबसे महत्वपूर्ण घटक होगी।

यह माना गया कि वर्तमान मामले में, केवल साइन बोर्ड या कैश मेमो पर अपनी दुकान के लाइसेंस नंबर का उल्लेख करने से अपीलकर्ता की ओर से कोई आपराधिक मनःस्थिति (mens rea) नहीं थी, और यहां तक कि ऐसे अभियोजनों को हतोत्साहित करने वाले विभाग के दिशानिर्देशों की भी विशेष न्यायाधीश द्वारा अनदेखी की गई।

इसलिए अपील की अनुमति दी गई और दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (cal) 332

केस टाइटल: अमजद अली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

केस नंबर: सीआरआर 154/1990

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