दिल्ली की जेलों में 'ई-मुलाकात' सुविधा उन सभी कैदियों तक क्यों नहीं बढ़ाई जाती, जिनके रिश्तेदार राजधानी से बाहर रहते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने हाल ही में दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी कैदियों तक क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, जिनके रिश्तेदार दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्हें मुलाकात के लिए राजधानी की यात्रा करनी पड़ती है।यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की प्रार्थना के संबंध में की गई, जिसमें राज्य को यह निर्देश देने की मांग की गई कि उसे अपने परिवार के साथ हर हफ्ते दो ई-मुलाकात की अनुमति दी जाए, जिससे वह अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके और सामाजिक...

धारा 73 सीजीएसटी अधिनियम| 'जवाब देने का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेमंड के खिलाफ कारण बताओ नोटिस रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में रेमंड लिमिटेड के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस और मांग के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार नोटिस प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए 'उचित अवसर' देने के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"हालांकि धारा 73 में नोटिस प्राप्तकर्ता को जवाब देने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि क़ानून कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उचित अवसर...

उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 गोमांस के परिवहन पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगाता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम विशेष रूप से राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में गायों, बैलों या सांडों के परिवहन पर लागू होते हैं और गोमांस के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां अधिनियम या नियमों में गोमांस की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। यह टिप्पणी जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने वसीम अहमद द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई...

एडवोकेट जनरल के कार्यालय को 'कमतर' दिखाया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति शक्तियों को एडवोकेट जनरल से कानून सचिव को स्थानांतरित करने वाले संशोधन को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी स्थापना सेवा (चौथा संशोधन) नियम, 2022 को इस हद तक रद्द कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव (कानून) को विभिन्न पदों के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।महाधिवक्ता और विधि अधिकारी प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत नियमों में 27 दिसंबर, 2022 को संशोधन किया गया था। संशोधित नियमों में महाधिवक्ता को उनके कार्यालय में मंत्रालयिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए मरने वाले कांस्टेबल अमित कुमार के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का अनुग्रह मुआवजा जारी करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 31 वर्षीय कांस्टेबल अमित कुमार की पत्नी और पिता को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का आदेश दिया। कुमार की अपनी ड्यूटी के करते हुए COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान मृत्यु हो गई थी।यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार अनुग्रह राशि जारी करने पर सहमत हो गई है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया:“3 नवंबर, 2023 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार राशि अब याचिकाकर्ता और मृतक के पिता को चार सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी।”अदालत कुमार की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को पीएचडी क्लासेस में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, कहा- शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायिक हिरासत में विकल्प उपलब्ध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित अपराध की गंभीरता और शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने के आरोपों को ध्यान में रखते हुए नियमित पीएचडी क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए हत्या के आरोपी की प्रार्थना खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा,"निस्संदेह, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय गंभीर अपराध का आरोपी है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसके साथ तदनुसार निपटा जाना चाहिए।"अन्य व्यवहार्य विकल्पों की बात...

पंजाब सीएम हाउस रोड के 1980 में आतंकवाद के दौरान से बंद होने पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, कहा- कथित संरक्षित व्यक्ति के कारण नागरिकों को असुविधा नहीं हो सकती

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित संरक्षित व्यक्ति के कारण नागरिकों को कोई असुविधा नहीं हो सकती, पंजाब के मुख्यमंत्री (सीएम) के घर के सामने सड़क को बंद करने पर सवाल उठाया। उक्त सड़क को 1980 के आतंकवाद के दौरान सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बंद कर दिया गया था।जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"जाहिर तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास की ओर जाने वाली सड़क खुली है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने की सड़क इस तथ्य के बावजूद बंद है कि सड़क और...

सीआरपीसी के तहत गवाह को केवल बुलाए जाने पर ही उपस्थित होने का कोई आदेश नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एपी निषेध अधिनियम, 1995 के तहत आरोपी दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द कर दी कि जब किसी आपराधिक मामले में दो दृष्टिकोण संभव हों तो अभियुक्त का पक्ष लेने वाले को अपनाया जाना चाहिए।न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है कि गवाह को केवल समन प्राप्त होने पर साक्ष्य देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब उसे बताया जाएगा कि निचली अदालत ने बचाव साक्ष्य खारिज कर दिया था, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश पद के लिए आवेदन करते समय आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफलता के लिए वकील के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसने हाईकोर्ट में जिला न्यायाधीश के पद पर चयन के लिए अपना आवेदन जमा करते समय और उसके खिलाफ दर्ज पिछले आपराधिक मामलों की जानकारी कथित तौर पर छिपाई थी।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पलाक्ष एसएस द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,“प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी अधिसूचना से ठीक पहले नौ मामलों में शामिल होने के तथ्य को दबाने का दोषी है, भले ही उन्हें बंद कर दिया गया हो, अपराध...

कर्मचारी की हत्या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने से कानूनी उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा (ईसी) अधिनियम की धारा 30 के तहत दायर एक अपील में दोहराया कि रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी की हत्या का तथ्य उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अधिनियम के तहत मुआवजा मांगने से वंचित नहीं करता है। “…आयुक्त का यह निष्कर्ष कि अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान किसी कर्मचारी की हत्या मामले को ईसी अधिनियम की धारा 2(1)(एन) के दायरे में नहीं लाएगी, त्रुटिपूर्ण है, जिसके लिए रीता देवी बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग मेल स्टूडेंट्स के यौन उत्पीड़न के आरोपी कुश्ती ‌शिक्षक को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे में अपने नाबालिग मेल स्टूडेंट्स के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक कुश्ती शिक्षक को 29 नवंबर, 2023 तक अग्रिम जमानत दे दी। पीठ ने आवेदन पर निर्णय लेने से पहले शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने की मांग की।जस्टिस एमएम सथाये की अवकाश पीठ ने पुणे के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत दर्ज एक एफआईआर में शिक्षक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।सितंबर 2023 में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जून 2020 और सितंबर 2022 के बीच आवेदक ने 20 से 25 स्टूडेंट्स को...

सीपीसी | मालिकाना प्रतिष्ठान मुकदमा दायर कर सकते हैं, बशर्ते मालिक का पूरा विवरण वादपत्र में दिया गया हो: जेएंड के एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, स्वाम्य प्रतिष्ठान, जिसका एक मात्र मालिक हो, की ओर से किया गया मुकदमा या अनुमानित बिजनेस नाम के तहत दायरमुकदमा सुनवाई योग्य हो सकता है, बशर्ते मालिक के पूरा विवरण का वादपत्र में खुलासा किया गया हो।स्वाम्य प्रतिष्ठान (Proprietry Conderns) की ओर से दायर मुकदमों के विषय पर कानून को स्पष्ट करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,“....एकमात्र मालिक की मा‌लिकाना वाली कंपनी की ओर से या किसी व्यक्ति के अनुमानित बिजनेस नाम या शैली द्वारा किया गया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की रैली को "ऑटो जनरेटेड ई-मेल' से अनुमति देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में बीजेपी को "ऑटो-जनरेटेड ई-मेल" के जर‌िए से दो अलग-अलग मौकों पर कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके प्रारंभिक आवेदन को एक ऑटो-जनरेटेड ईमेल के जरिए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने प्रासंगिक समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया। इसके बाद जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी रैली की तारीखें बदल दीं और पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन और साथ ही फिजिकल आवेदन दिया, तो उन्हें...

हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को अंतरिम राहत देते हुए 'द वायर' को बामनोली भूमि अधिग्रहण पर कथित मानहानिकारक लेख हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को समाचार पोर्टल 'द वायर' को शहर के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर कथित भूमि अधिग्रहण मामले में उनकी संलिप्तता के संबंध में आक्षेप लगाने वाले अपने लेख (Article) को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने समाचार पोर्टल के खिलाफ कुमार के मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी।जस्टिस दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा,"मैंने अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (द वायर और संबंधित रिपोर्टर) को आर्टिकल हटाने का निर्देश दिया जाता है...।"अदालत ने इससे पहले अंतरिम...

पंजाब विधानसभा का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन करता है? पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाने के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से यह पता लगाने के लिए आरटीआई आवेदन दायर करने को कहा कि राज्य विधानसभा का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन करता है। बाजवा ने विधानसभा सदस्यों के भाषणों की पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से सवाल किया कि लाइव प्रसारण चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है।खंडपीठ ने कहा,"सीधा प्रसारण कौन चला रहा है, क्या यह प्राइवेट कंपनी है...

राज्यव्यापी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ रही हैं गोहत्या की घटनाएं, यूपी पुलिस ऐसे मामलों की जांच में गंभीर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 (U.P. Prevention of Cow Slaughter Act, 1955) के तहत दर्ज एफआईआर की जांच में राज्य पुलिस की ढिलाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।कोर्ट ने यह भी कहा कि गोहत्या पर राज्यव्यापी प्रतिबंध के बावजूद ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और जब भी ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है तो यूपी पुलिस इसे लेकर लचीला रवैया अपनाती है।जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने ये टिप्पणियां सैफ अली खान नामक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं,...

PMLA Act की धारा 8 | अभियुक्त को स्वयं 'दावेदार' नहीं माना जा सकता, जिसने 'अच्छे विश्वास से काम किया और पर्याप्त नुकसान उठाया': एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्ति पीएमएलए नियम, 2016 के नियम 2 (बी) और पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (8) में उल्लिखित 'दावेदार' की परिभाषा में नहीं आते हैं।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए की धारा 8(8)) के आदेश रद्द करते हुए अभियुक्तों से संबंधित संपत्तियों को जारी किया, जो कथित तौर पर 'अपराध की आय' है। उन्होंने ने कहा कि इस तरह का आदेश स्पष्ट रूप से क़ानून में संबंधित प्रावधान का उल्लंघन करके पारित किया गया था।इंदौर में बैठी पीठ ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी के 15 साल तक फरार रहने पर आश्चर्य जताया, कहा- सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की महत्वपूर्ण घटक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने पर सख्त रुख अपनाया, यह देखते हुए कि मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति की कुर्की महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही यह उन मामलों में भी प्रासंगिक है, जहां आरोपी को दोषी पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित या राज्य को जुर्माना या मुआवजा देने का आदेश दिया गया।इस मामले में एक आरोपी पिछले 15 वर्षों से फरार था और उसने 2008 में पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था।यह देखते हुए कि मामले के...

2018 में कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरा ट्रांसफर मुझे परेशान करने के इरादे से किया गया था: रिटायर्ड चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज प्रीतिंकर दिवाकर ने मंगलवार को कहा कि 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर "गलत इरादे" से किया गया था और इसका उद्देश्य उन्हें "परेशान" करना था।जस्टिस दिवाकर ने कहा,"ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मुझे परेशान करने के गलत इरादे से जारी किया गया था। हालांकि, जैसा कि भाग्य ने चाहा, यह अभिशाप मेरे लिए वरदान में बदल गया, क्योंकि मुझे न्यायाधीशों के साथ-साथ बार के...

धारा 69 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक रैंडम गवाह द्वारा यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उसने प्रमाणित गवाह को इस पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20.11.2023) को माना कि वसीयत की वास्तविकता साबित करने के लिए, एक रैंडम गवाह की जांच करना पर्याप्त नहीं है, जो दावा करता है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 उन मामलों में दस्तावेज़ की प्रामाणिकता साबित करने से संबंधित है, जहां कोई प्रमाणित गवाह नहीं मिलता है। उक्त प्रावधान के तहत, यह साबित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य देने वाले एक गवाह का सत्यापन कम से कम उसकी लिखावट में है, और दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति...