किसान आंदोलन पर ट्विट मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मामले में दायर समन आदेश रद्द करने से इनकार किया।रणौत ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए गए थे।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच करके मामले के तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया।...

बॉम्बे हाईकोर्ट को कोल्हापुर में चौथी पीठ मिली, 18 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

एक बड़े घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट को अंततः पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए कोल्हापुर ज़िले में एक पीठ मिल जाएगी, जो 18 अगस्त से हाईकोर्ट की चौथी पीठ होगी।इस आशय की एक अधिसूचना चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने शुक्रवार (1 अगस्त) को जारी की।अधिसूचना में कहा गया,"राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 37) की धारा 51 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक अराधे, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, महाराष्ट्र के राज्यपाल के...

जज भी कर सकते हैं गलती, स्वीकार करने में नहीं होनी चाहिए झिझक: कश्मीर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाईं

अनंतनाग के प्रिंसिपल सेशन जज ने यह स्वीकार करते हुए पूर्व आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटा दिया कि उक्त टिप्पणियां एक तथ्यात्मक गलती के आधार पर की गई थीं और वे वास्तव में गलत अधिकारी को संबोधित थीं।मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते समय अदालत ने टिप्पणी की थी कि वर्ष 2024 बैच के मजिस्ट्रेट जिन्हें न्यायिक अकादमी से पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्देश को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बाद में अदालत को अवगत कराया गया कि ऐशमुकाम कोर्ट...

BREAKING: बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया।एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), 354(C) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य मिटाना) और...

पिंक सिटी या सिंक सिटी? हाईकोर्ट ने जयपुर में सड़कों की 'दयनीय' स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया

जयपुर में सार्वजनिक सड़कों की दयनीय स्थिति का विवरण देने वाली मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी समृद्ध विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध 'पिंक सिटी', अपनी अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण ढहते हुए 'सिंक सिटी' में न बदल जाए।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि बुनियादी नागरिक अवसंरचना, विशेष रूप से विरासत परिसरों में बनाए रखने में विफलता न केवल अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत...

बिजनेसमैन विकास गर्ग मामले में ZEE Media को हाईकोर्ट का आदेश, कहा- मानहानिकारक वीडियो पर उनका जवाब ब्रॉडकास्ट करे चैनल

दिल्ली हाईकोर्ट ने ZEE Media और ज़ी बिज़नेस चैनलों के मालिक और संचालक ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन को उनके खिलाफ चैनलों द्वारा प्रसारित कथित मानहानिकारक वीडियो पर व्यवसायी विकास गर्ग की प्रतिक्रिया प्रसारित करने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने गर्ग द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो वर्तमान में कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED की जांच के दायरे में हैं।ZEE Media ने अपने खंड "2025 का सबसे बड़ा नटवरलाल" में उनके बारे में खबर प्रकाशित की थी।गर्ग के अनुसार, उनके लिए "नटवरलाल" शब्द का प्रयोग...

कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के घर से बरामदगी का दावा करने वाले भ्रामक पोस्ट के लिए ED की आलोचना की, कहा- निष्पक्ष होना ज़रूरी

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन के परिसरों की तलाशी के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट करने के तरीके की आलोचना की।7 जून, 2022 को ED ने एक्स पर पोस्ट किया कि उसने "सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य" के परिसरों की तलाशी ली और 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलोग्राम सोने के सिक्कों सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए। हालांकि, ये बरामदगी वास्तव में जैन के घर से नहीं हुई थी।अदालत ने कहा कि ED के ट्वीट में जिस तरह से...

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ एक और याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज की। इससे पहले 5 जुलाई को एक समन्वय पीठ ने तुर्की स्थित कंपनियों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट...

टिकट मशीन चुराने और अवैध रूप से रिचार्ज किए गए स्मार्ट कार्ड बेचने के आरोपी DMRC इंजीनियर नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उस पर टिकट मशीन चुराने और अवैध रूप से रिचार्ज किए गए स्मार्ट कार्ड बेचने का आरोप है जिससे संगठन को 28 लाख रुपये का नुकसान हुआ।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि जूनियर इंजीनियर का प्रयास शुरू से ही अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को निष्क्रिय करने का था न कि उसे आगे बढ़ने देने का।न्यायालय ने जूनियर इंजीनियर द्वारा दायर उस...

आप अराजकता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सब्जी मंडी की दयनीय स्थिति पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 सब्जी मंडी में व्याप्त दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति जताई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने प्रशासन से पूछा,"आप सब्जी मंडी में पूरी तरह अराजकता क्यों फैला रहे हैं?"प्रशासन की ओर से पेश हुए वकील अमन पाल ने कहा,"हम मंडी को सेक्टर 39 में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन ई-नीलामी की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।"यह स्वतः संज्ञान...

BREAKING| मुंबई NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य 5 आरोपियों बरी किया

लगभग 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कुख्यात 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस विस्फोट ने सितंबर 2008 में मालेगांव शहर को हिलाकर रख दिया था। इस विस्फोट में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए और कम से कम 100 घायल हुए।इस मामले में फैसला 2018 में सुनवाई शुरू होने के बाद 19 अप्रैल, 2025 को सुरक्षित रखा गया था। इस मामले में जिसका राजनीतिक रंग काफ़ी ज़्यादा है, पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) सहित सेवारत और रिटायर रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय और विशेष प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।यह कदम रक्षा समुदाय की विशिष्ट सेवा शर्तों और उनके त्याग को मान्यता देने के उद्देश्य से नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। यह आदेश चीफ जस्टिस के निर्देश पर जारी किया गया।"जिला न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा रक्षा कर्मियों के मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए दिशानिर्देश,...

आवारा कुत्तों की इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने मानवाधिकारों और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर दिया ज़ोर

केरल हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण (पशुपालन पद्धति एवं प्रक्रिया) नियम, 2023 के तहत आवारा कुत्तों की इच्छामृत्यु लागू करने का राज्य सरकार का फैसला स्थगित कर दिया।केरल में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी.एस. डायस ने सामान्य आदेश जारी किया, जिसमें सरकारी आदेश के खंड 9 पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें विशिष्ट परिस्थितियों में इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाले 2023 के नियमों के नियम 8 का हवाला दिया गया था।नियम 8 दो परिस्थितियों में पशुओं की इच्छामृत्यु...

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की नई बेंज कार के लिए विशिष्ट नंबर आवंटित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने परिवहन आयुक्त को लिखा पत्र

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दिल्ली परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की नई मर्सिडीज कार के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित करने की मांग की।रजिस्ट्रार ने परिवहन आयुक्त से आवंटन शीघ्र करने और इस घटनाक्रम से रजिस्ट्रार को अवगत कराने का भी अनुरोध किया। मीडिया के अनुसार, यह पत्र 28 जुलाई को भेजा गया था।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ लगभग दो वर्षों के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर, 2024 को पदमुक्त हो गए थे।

व्हाट्सएप ग्रुप पर कथित तौर पर गाय पर गोली चलाने का वीडियो फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो फॉरवर्ड करने का आरोप लगाया था। इसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर गाय पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा था और जिसमें लिखा था कि उक्त गोली चलाने की घटना गलत थी।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और 29 वर्षीय विवेक करियप्पा सी के के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।उक्त धारा 153 इस...

हाईकोर्ट में पदोन्नत हुए न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज ने दिया इस्तीफा

मध्य प्रदेश की एक न्यायिक अधिकारी ने कथित तौर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिनकी हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना सोमवार को केंद्र द्वारा जारी की गई थी।मीडिया रिपोर्ट में, न्यायिक अधिकारी अदिति गजेंद्र शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा कि वह "विश्वासघात के दर्द" के साथ यह पत्र लिख रही हैं, "किसी अपराधी या आरोपी के हाथों नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था के हाथों जिसकी सेवा करने की मैंने शपथ ली थी।"मीडिया में शेयर हुए...

सावरकर मानहानि मामला: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध न कराने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के बारे में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही की मांग करते हुए पुणे के स्पेशल MP/MLA कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से तर्क दिया कि सावरकर के पोते सत्यकी कांग्रेस सांसद के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए मूल सीडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, जिसका उन्होंने सहारा लिया, उसकी कॉपी सौंपने...

'घटना में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं': हाईकोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद प्रमुख को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शाही जामा मस्जिद समिति (संभल) के अध्यक्ष ज़फ़र अली को पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में ज़मानत दी। यह हिंसा अदालत द्वारा आदेशित मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिसर में कोई मंदिर था या नहीं।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अवलोकन से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने कथित घटना में भी भाग लिया था।पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि वह संभल जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष...

भाई-भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का ही रूप: दिल्ली कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति मामले में अमानतुल्लाह खान पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए

दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से अवैध नियुक्तियों की जांच को लेकर दर्ज किया गया था, जो उस समय खान की अध्यक्षता में हुआ था।राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा,"अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना भाई-भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है जैसा कि इस मामले की तथ्यों से उजागर होता है।"न्यायालय ने...

जस्टिस एपी शाह ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर RTI एक्ट में संशोधन वापस लेने का आग्रह किया, कहा- 'यह सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है'

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में किए गए विधायी परिवर्तनों पर "चिंता" व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये परिवर्तन इस अधिनियम के लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को नष्ट करने का खतरा पैदा करते हैं।पत्र में कहा गया है, "द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य स्रोतों की रिपोर्टों के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि...