हाईकोर्ट ने नरेश गोयल को राहत, लोन अकाउंट को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने वाला आदेश रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जेट एयरवेज़ के संस्थापक नरेश गोयल को जारी कारण बताओ नोटिस रद्द किया, जिसके तहत बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने उनके लोन अकाउंट को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया था।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस फरहान दुबाश की खंडपीठ ने कहा कि बैंक ने गोयल को 1 जुलाई, 2025 को उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले कारण बताओ नोटिस के खिलाफ पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया।खंडपीठ ने 25 सितंबर को पारित आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के खाते को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत करने से पहले...

रूपा प्रकाशन को हाईकोर्ट से झटका, संविधान के 'पॉकेट' संस्करण के प्रकाशन और बिक्री पर रोक

ईस्टर्न बुक कंपनी (EBC) द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने रूपा प्रकाशन को भारतीय संविधान के 'कोट-पॉकेट' संस्करण को प्रकाशित करने या बेचने से रोक दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पाया कि विवादित संस्करण का ट्रेड ड्रेस EBC के 2009 में लॉन्च किए गए "प्रतिष्ठित" लाल और काले रंग के कोट-पॉकेट संस्करण से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी ने एक समान रंग योजना, पाठ और फ़ॉन्ट, सोने का पानी चढ़ा किनारा, पुस्तक का रंग और उभरे हुए सुनहरे रंग का विवरण...

BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत, कोर्ट ने CCTV फुटेज को माना अहम

दिल्ली कोर्ट ने BMW दुर्घटना मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दी। यह दुर्घटना 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने कौर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतों पर राहत दी।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CCTV फुटेज से पुलिस की यह थ्योरी कमजोर होती है कि यह जानबूझकर की गई 'गैर इरादतन हत्या' थी।कोर्ट ने फुटेज देखने...

AAP मीडिया समन्वयक को हाईकोर्ट से राहत: पत्रकार से विवाद मामले में FIR रद्द, 25,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मीडिया समन्वयक विकास कुमार योगी के खिलाफ महिला पत्रकार के साथ कथित हाथापाई और दुर्व्यवहार के मामले में दर्ज FIR रद्द की। यह फैसला तब आया जब दोनों पक्षकारों ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया।जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने FIR रद्द करते हुए कहा कि इस विवाद को बनाए रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।हालांकि, कोर्ट ने यह देखते हुए कि इस मामले में राजकीय...

अनुकंपा नियुक्ति पर 5 साल तक चुप बैठने पर SBI पर 1 लगा लाख जुर्माना

मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता एक दिवंगत कर्मचारी का बेटा ने बैंक से करुणामूलक नियुक्ति की अपनी अर्जी पर जल्द निर्णय लेने की मांग की थी। पिता की मृत्यु 2019 में सेवा के दौरान हुई थी और याचिकाकर्ता ने 2020 में अपनी मां के जरिए आवेदन दिया। इसके बावजूद बैंक ने 2025 तक कोई फैसला नहीं किया जिसके बाद याचिकाकर्ता अदालत पहुंचा।जस्टिस अजय भानोट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि बैंक की यह देरी उसके कर्तव्यों की अनदेखी है। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति के मामलों में दो तरह की देरी...

'सांप्रदायिक' डिबेट्स प्रसारित करने वाले न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र सरकार और नियामक प्राधिकरणों को कथित तौर पर सांप्रदायिक रंग देने वाली बहसें प्रसारित करने वाले न्यूज़ चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा,"जब यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हमें इस याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए?"अदालत ने कहा कि उसने हाल ही में एक ऐसी ही याचिका पर विचार करने से इनकार...

वकील पर न्यायपालिका को 'भ्रष्ट' कहने का आरोप, हाईकोर्ट ने शुरू की आपराधिक अवमानना कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसने न्यायपालिका और जजों को भ्रष्ट बताया और संस्था पर अपमानजनक आरोप लगाए।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वकील ने न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) में परिभाषित "आपराधिक अवमानना" की है।अदालत ने आदेश दिया कि वकील के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 19 नवंबर को खंडपीठ या रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही उसे उक्त तिथि पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।वकील के खिलाफ अदालत...

गुजरात हाईकोर्ट में सीनियर डेजिग्नेशन पाने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष और 20 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने नव-अधिसूचित गुजरात हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2025 में यह अनिवार्य किया कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने वाले वकीलों की पात्रता का दावा करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।17 सितंबर को प्रकाशित और अधिसूचित नियमों में कहा गया:"3. वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए पात्रता की शर्तें:(1) एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए पात्र होगा, यदि वह:(i) सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए उसके मामले पर विचार किए जाने...

केंद्र के 'सहयोग' पोर्टल को बरकरार रखने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा X कॉर्प

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने घोषणा की कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सहयोग पोर्टल को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया गया। इस पोर्टल का इस्तेमाल बिचौलियों को गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए स्वचालित नोटिस भेजने के लिए किया जाता है।सोमवार को एक पोस्ट में ग्लोबल अफेयर्स X ने कहा कि कंपनी हाईकोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत है। इसने कहा कि प्लेटफॉर्म अपीलीय उपायों का सहारा लेने का इरादा रखता है।पिछले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल्स से दिवंगत वकीलों के परिवारों को आर्थिक सहायता की नीति बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को निर्देश दिया कि वे ऐसी नीति या योजना तैयार करें जिससे दिवंगत वकीलों के परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि वकीलों की आमदनी पूरी तरह उनके पेशेवर कामकाज पर निर्भर करती है। उनके निधन के बाद परिवार के पास कोई वित्तीय सहारा नहीं रहता।अदालत ने टिप्पणी की, “BCI और BCD से अनुरोध है कि वे कोई ऐसी नीति या योजना बनाएं, जिससे वकीलों के परिवार उनके...

पति से बदला लेने के लिए पत्नी ने POCSO Act के तहत दर्ज कराया मामला, हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी को 'हथियार' के रूप में चुनने के लिए लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक माँ को फटकार लगाई, जिसने अपने अलग हुए पति के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज कराकर उससे बदला लेने के लिए अपनी नाबालिग बेटी को "हथियार" के रूप में चुना।जस्टिस अरुण मोंगा ने 2 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में कहा,"बाल संरक्षण कानूनों की ढाल को प्रतिशोधात्मक मुकदमों के लिए तलवार में नहीं बदला जा सकता।"माँ ने 2020 में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पिता और चचेरे भाइयों ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। गौरतलब है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया...

भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच के लिए हाईकोर्ट पहुंची एक्टर विजय की पार्टी, लगाया साजिश का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी (TVK) द्वारा तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय द्वारा आयोजित और नेतृत्व वाली राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ का स्वतः संज्ञान लेने की मांग स्वीकार की।जस्टिस धंदापानी ने पार्टी के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तत्काल याचिका स्वीकार की।इस मामले की सुनवाई सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में होने की संभावना है। गौरतलब है कि पूजा की छुट्टियों के कारण इस सप्ताह हाईकोर्ट बंद है।पार्टी ने आरोप लगाया कि इस घटना के संबंध में कुछ साजिशें हैं और वह स्वतः...

मध्यस्थता कड़वाहट कम करती है, बोझ बांटती है और टूटे हुए रिश्तों में आशा का संचार करती है: जस्टिस सूर्यकांत

शनिवार को भुवनेश्वर में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय प्रदान करने में मध्यस्थता की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला, जो अदालती फैसलों से कहीं आगे जाती है। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कलिंग की ऐतिहासिक धरती से प्रेरणा लेते हुए कहा कि सच्ची ताकत ताकत में नहीं, बल्कि संवाद में निहित है, जो घाव भरता है, पुनर्स्थापित करता है और जोड़ता है।जस्टिस कांत ने कहा,"समकालीन विवाद शायद ही कभी सरल होते हैं। अदालतें कानूनी जवाब दे सकती हैं।...

जजों को निर्णय देने के बाद ख़ामोश हो जाना चाहिए, निर्णयों को बोलने देना चाहिए: जस्टिस नरसिम्हा

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ज़ोर देकर कहा कि जजों को निर्णय देने के बाद "गायब" हो जाना चाहिए और निर्णय को स्वयं बोलने देना चाहिए।उन्होंने कहा कि जजों को बोलने में संयम बरतना चाहिए और सोशल मीडिया के युग में विशेष रूप से रिटायरमेंट के बाद अत्यधिक बोलकर ध्यान आकर्षित करने की जजों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,"ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के युग में हम कम बोलने की अनिवार्यता से दूर हो गए हैं। हर शब्द समाचारों में छप जाता है। वर्तमान जज भी आकर्षित हो सकते...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 सितंबर, 2025 से 26 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी बताकर निर्वासित किए गए लोगों को 4 सप्ताह के भीतर वापस लाने का आदेश दियाकलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उन निवासियों को वापस लाने का निर्देश दिया, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में बांग्लादेश निर्वासित कर दिया था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और...

केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमणि का अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल 1 अक्टूबर, 2025 से दो साल के लिए बढ़ा दिया।विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि मामलों का विभाग) द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया:"राष्ट्रपति आर. वेंकटरमणि, सीनियर एडवोकेट को 01.10.2025 से दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।"चार दशकों से अधिक के अनुभवी वकील वेंकटरमणि को पहली बार अक्टूबर 2022 में तीन साल के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया...

AIBE-XX परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होगी: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया शेड्यूल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने बताया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-XX (AIBE-XX) की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होगी। इसकी अधिसूचना 26 सितंबर 2025 को जारी की गई है। पंजीकरण शुरू: 29 सितंबर 2025 पंजीकरण की आखिरी तारीख: 28 अक्टूबर 2025 फीस भरने की आखिरी तारीख: 29 अक्टूबर 2025 फॉर्म सुधारने की आखिरी तारीख: 31 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होंगे: 15 नवंबर 2025 परीक्षा की तारीख: 30 नवंबर 2025 पासिंग मार्क्स: जनरल/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए – 45% एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए –...

अश्लील और यौन संकेतों वाले पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं: गौरव भाटिया के खिलाफ मानहानिपूर्ण पोस्ट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए दो मानहानिपूर्ण पोस्ट तत्काल हटाने का आदेश दिया। ये पोस्ट उनके हाल ही में एक टीवी डिबेट में शामिल होने के दौरान वायरल हुए वीडियो पर बनाए गए।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि किसी की गरिमा पर अश्लील और यौन संकेतों वाले शब्दों से हमला करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया,“प्रतिवादी नंबर 1 और 11 द्वारा किए गए पोस्ट इसी श्रेणी में आते हैं...

न्यूज़लॉन्ड्री और रविश कुमार ने अडानी एंटरप्राइजेज के साथ किया समझौता किया, हाईकोर्ट ने बंद की याचिकाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री और पत्रकार रविश कुमार द्वारा दायर दो याचिकाओं को बंद किया। ये याचिकाएं केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के खिलाफ थीं, जिसमें उन्हें अडानी ग्रुप से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने को कहा गया। कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि पक्षकारों के बीच एक समझौता हो गया।जस्टिस सचिन दत्ता ने अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दोनों याचिकाओं में दायर आवेदन की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ताओं को संशोधित पार्टी मेमो दाखिल करने को कहा।...

पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष केवल "आठवीं पास" हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने जनहित की आड़ में "न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग" पर नाराजगी जताई।जनहित याचिका में जतिंदर मसीह गौरव की नियुक्ति को चुनौती दी गई, जिन्हें 12.08.2025 की अधिसूचना द्वारा पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस याचिका में विभिन्न आधारों...