दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में प्रकाशकों द्वारा वादी की अस्वीकृति की मांग करने वाले साइंस-हब फाउंडर का आवेदन खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शैडो लाइब्रेरी वेबसाइट साइंस हब के फाउंडर एलेक्जेंड्रा एल्बाक्यान के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पब्लिशिंग हाउस एल्सेवियर, विली और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा उनके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में दायर याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।ऑनलाइन रिपॉजिटरी साइंस-हब और Libgen के खिलाफ प्रमुख पब्लिकेशन हाउस एल्सेवियर, विली इंडिया, विली पीरियोडिकल और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा दायर किया गया। प्रकाशकों ने कहा कि वेबसाइटें अपने साहित्यिक कार्यों को जनता के लिए मुफ्त में...

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य से रैट-होल खनन में शामिल लोगों को वैकल्पिक आजीविका देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पहाड़ी राज्य में खनन में शामिल लोगों को वैकल्पिक आजीविका देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा है।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी, जस्टिस एच.एस. थंगखिएव और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने खनन क्षेत्रों में लोगों की वैकल्पिक आजीविका की कमी पर टिप्पणी की,"यह लगभग एक सामाजिक अस्वस्थता है। जो लोग लंबे समय से इस तरह के खनन में शामिल हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा और इस तरह के उद्देश्य के लिए, राज्य को योजनाओं को तैयार करना होगा और आजीविका के वैकल्पिक रूप प्रदान करना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट में बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं करने का निर्देश दिया, कहा कि तस्वीरें केवल सीलबंद कवर में दर्ज की जाएं

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चार्जशीट में भी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाए।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस. वाघवासे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि आरोपी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पीड़िता को दिखाने वाली तस्वीरें दायर की जानी चाहिए। इसने इन निर्देशों को जांच एजेंसियों और अदालत तक बढ़ाया।खंडपीठ ने कहा,"हम उन निर्देशों को आगे ले जाते हैं और सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देशित करते हैं, जो इस तरह के अपराध की...

पासपोर्ट जारी करने में देरी को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा श्रीनगर में पासपोर्ट प्राधिकरण को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां के नए सिरे से पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के एक महीने बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अब इसी तरह की राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुफ्ती की मां को एक नया पासपोर्ट जारी किया गया था।जहांगीर गनई लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा है कि उनका पासपोर्ट 02/01/2023 को समाप्त हो गया था। ...

आरटीआई | दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगने वाली याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकट की जा सकती है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में जानकारी मांगने वाली तीन याचिकाओं के बैच को 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाओं में से एक डॉ. विनोद सुराणा द्वारा दायर की गई, जिसने 1990 और 1992 के बीच भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अपने पिता पी.एस....

भगवान वाल्मीकि को कथित तौर पर 'डकैत' और 'चोर' कहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर भगवान वाल्मीकि को 'डकैत' और 'चोर' कहा था।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कृष्ण देव दुबे को आईपीसी की धारा 295ए के तहत दर्ज जमानत दी।जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह पहली बार अपराधी है और 23.01.2022 से हिरासत में है। उसे और आगे कैद में रखने की आवश्यकता नहीं है।पीठ ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता परीक्षण के दौरान स्थापित की जाएगी।क्या है पूरा मामला?एक ऋषभ खालसा ने आरोपी के खिलाफ...

'अपराध की आय करोड़ों में, सह-आरोपी सिद्दीकी कप्पन के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में पीएफआई नेता को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पीएमएलए के एक मामले में कथित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेता अब्दुल रजाक पीडियाक्कल को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह सह-आरोपी सिद्दीकी कप्पन के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कप्पन जिस आरोप का सामना कर रहे हैं वह यह है कि सह आरोपी अतीकुर रहमान के बैंक खाते में 5000/- रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि अब्दुल के खिलाफ मौजूदा मामले में अपराध की कार्यवाही करोड़ों में है।ज‌स्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने देखा,"जहां तक सह-अभियुक्त सिद्धिक कप्पन के...

कुछ देय राशि के लिए वैध रूप से हस्ताक्षर किया गया ब्लैंक चेक, एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत प्राप्तकर्ता के पक्ष में अनुमान को आकर्षित करेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त ने वैध रूप से हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चेक भी दिया है, जो कि कुछ भुगतान के लिए है, तो यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत, यह दिखाने के लिए कि चेक ऋण के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था, किसी ठोस सबूत के अभाव में उपधारणा को आकर्षित करेगा।जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डर की सिंगल जज बेंच ने निचली अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियुक्त जयम्मा को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए यह ‌टिप्पणी की, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय अदालत ने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 'रिश्ते में हम उनके बाप' कथित टिप्पणी के लिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ मामला खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामला खारिज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता खुर्शीद ने कथित तौर पर कहा था: “ रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। ”जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने खुर्शीद के खिलाफ मामले की कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि कभी-कभी, क्षण भर में एक...

750 रुपये से ऊपर कोई इनरोलमेंट फीस नहीं : केरल हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को अंतरिम आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि बार काउंसिल संभावित वकीलों का नामांकन करते समय कानून के तहत निर्धारित 750/- रुपये से अधिक इनरोलमेंट फीस लेने का हकदार नहीं है। जस्टिस शाजी पी चाली ने उक्त आदेश कोशी टीवी बनाम बार काउंसिल ऑफ केरला, एर्नाकुलम और अन्य (2017 केएचसी 553) में हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर पारित किया, जिसमें कहा गया था कि कानून के तहत किसी विशिष्ट शक्ति के बिना, बार काउंसिल कानून के तहत निर्धारित 750/- रुपये के शुल्क के अलावा अन्य फीस लेने का हकदार...

धारा 311 सीआरपीसी | त्रुटि, कमी से अलग; पार्टियों की त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देने में न्यायालयों को उदार होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी पक्ष को अपनी त्रुटियां सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए अदालतों को उदार होना चाहिए।जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा ‌‌कि पार्टियों की त्रुटि या चूक को कमी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि कमी एक पार्टी के मामले में एक आंतरिक कमजोरी की ओर इशारा करती है, त्रुटि मात्र एक चूक हो सकती है। अदालत किसी भी पक्ष को इन त्रुटियों को सुधारने का अवसर देकर निष्पक्ष सुनवाई से...

लॉकर होल्डर के आदेश पर ज्वाइंट एक्सेस बदलने के कारण बैंक मैनेजरों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित रूप से ज्वाइंट होल्डर्स में से एक के आवेदन पर लॉकर का एक्सेस बदलने के कारण दो बैंक प्रबंधकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस वी श्रीशानंद की सिंगल जज की पीठ ने कहा कि केवल ग्राहक के आदेश पर कार्य करने के कारण बैंक प्रबंधकों के इरादे में आपराधिकता नहीं देखी जा सकती है। प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक के दो प्रबंधकों रामचंद्र और गुरुराज देशपांडे पर आईपीसी की धारा 420, 409, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।अभियुक्तों के खिलाफ श्रीधर आर बनारे...

जब महिला पुरुष की शादी होने के बाद भी संबंध जारी रखती है तो ‘शादी के बहाने सहमति’ का आरोप खत्म हो जाता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में (आरोपी को बरी करने ) ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर महिला पुरुष की किसी अन्य महिला से शादी हो जाने के बाद भी उसके साथ यौन संबंध बनाना जारी रखती है तो शादी के वादे पर बलात्कार करने का आरोप अपना महत्व खो देता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहाः ‘‘यह आरोप कि शादी के बहाने सहमति प्राप्त की गई थी, अपना महत्व खो देता है और बिखर जाता है, केवल इस तथ्य के आलोक में कि प्रतिवादी नंबर 2 के...

CrPC की धारा 156(3)- वसूली के वारंट वाले मामलों में पुलिस जांच का आदेश आवश्यक, जब भौतिक वस्तुएं अभियुक्त के कब्जे में हों: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने चोरी के एक कथित मामले में पुलिस जांच का आदेश नहीं दिया था।जस्टिस के.बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप वसूली की मांग करते हैं, यह कार्य पुलिस को सौंपना आवश्यक होगा।कोर्ट ने कहा,"अगर ये आरोप लगाया जाता है कि दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तुएं अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों के कब्जे में हैं, तो न्याय के हित में ...

आर्किटेक्ट काउंसिल के लिए प्रत्येक राज्य से सदस्यों के नामांकन के लिए मानदंड अधिसूचित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट केंद्र सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को सुझाव दिया कि वह भारत की आर्किटेक्ट काउंसिल में प्रत्येक राज्य से सदस्यों के नामांकन के लिए उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कुछ मानदंडों को अधिसूचित करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि जब तक अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक "राज्य सरकार आगामी रिक्ति के लिए काउंसिल में सदस्य के नामांकन/चयन के लिए मानदंड अधिसूचित करेगी।"अदालत ने निर्देश दिया,"राज्य सरकार को अब काउंसिल का सदस्य बनने के लिए चयन/नामांकन के मानदंड...

एलओसी नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, केवल यात्रा के बाद भारत नहीं लौटने का संदेह विदेश यात्रा की अनुमति से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के भारत नहीं लौटने का संदेह, जबकि विदेश यात्रा करने की दी गई स्वतंत्रता का पहले कभी भी दुरुपयोग नहीं किया गया है, विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करना कठोर उपाय है।उन्होंने कहा,"यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरोपी जांच एजेंसी या कानून की अदालत के सामने पेश होता है।"हालांकि, अदालत ने कहा कि शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में संयम से किया जाना चाहिए और एलओसी को...

21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जाता है, मां द्वारा अपनी 1 साल की बच्ची को 'बेचना' नैतिकता और मानवाधिकारों के लिए बेहद आपत्तिजनक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक साल की बच्ची को उसकी मां द्वारा बेचे जाने की नैतिकता और मानवाधिकारों पर आपत्ति जताते हुए दूसरी महिला की बेटी खरीदने के आरोपी महिला को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस एस एम मोदक ने देखा,“हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लड़कियों को वस्तु समझा जाता है और उन्हें वित्तीय लाभ के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नैतिकता और मानवाधिकार के सिद्धांतों पर यह बेहद आपत्तिजनक है कि एक साल की बच्ची को नैसर्गिक मां द्वारा बेचा जा रहा है...कोर्ट ने कहा...

स्मार्टफोन खरीदें, जीपीएस ऑन रखें, व्हाट्सएप हिस्ट्री को डिलीट न करें: जमानत आदेशों में आरोपी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जमानत शर्तें

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अभियुक्त को जमानत देते हुए हाल ही में उस व्यक्ति पर कई शर्तें लगाईं। इन शर्तों में स्मार्टफोन खरीदने, हमेशा जीपीएस चालू रखने और फोन को फॉर्मेट न करें या उसके व्हाट्सएप चैट या कॉल लॉग को डिलीट न करें।जस्टिस अनूप चितकारा ने पिछले एक साल में पारित कई आदेशों में इसी तरह की शर्तें लगाई हैं।अदालत ने कहा,"जेल से रिहा होने के पंद्रह दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को स्मार्टफोन खरीदना होगा और उसके IMEI नंबर और अन्य विवरणों को SHO/I.O को ऊपर वर्णित पुलिस स्टेशन के सूचित करना होगा।...

महाराष्ट्र की सिविल कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को पठान के टीज़र, ट्रेलर और बेशरम रंग सॉन्ग को यूट्यूब पर रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार किया

महाराष्ट्र की एक सिविल कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को सेंसर सर्टिफिकेट दिखाए बिना फिल्म पठान (Pathaan) के टीज़र, ट्रेलर और बेशरम रंग गीत को यूट्यूब पर रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।श्रीरामपुर कोर्ट ने कहा कि वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके दावे में आधार नहीं है।संयुक्त सिविल न्यायाधीश पीए पटेल ने एक "सामाजिक कार्यकर्ता" द्वारा दायर एक मुकदमे में निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता चाहता था कि यूट्यूब पर यशराज फिल्म्स की किसी भी सामग्री को स्ट्रीम करने की अनुमति नहीं दी जानी...

सभी एकतरफा नियुक्तियां तब तक अमान्य नहीं जब तक कि नियुक्त आर्बिट्रेटर 7वीं अनुसूची के भीतर न हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि आर्बिट्रेटर की सभी एकतरफा नियुक्ति तब तक अवैध नहीं है जब तक कि आर्बिट्रेटर का संबंध ए&सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच अंतर किया, जो आर्बिट्रेटर की एकतरफा नियुक्ति की अनुमति देता है और एक क्लॉज जो किसी एक पक्ष के प्रभारी व्यक्ति के समक्ष आर्बिट्रेशन या उस व्यक्ति के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने माना कि केवल बाद के परिदृश्य में व्यक्तित्व पदनाम...