1993 बॉम्बे ब्लास्ट | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ खान को गवाह के रूप में उद्धृत किया है।औरंगाबाद में बैठे जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधी ओपन प्रिजन में कारावास के लिए अपात्र कैदियों की श्रेणी में आ सकते हैं।अदालत ने कहा,"उप नियम (ii) में उल्लिखित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक की अंडरटेकिंग के बावजूद हाई स्कूल लेक्चरर की विधवा से अतिरिक्त राशि की वसूली से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारण के समय कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने के उपक्रम के बावजूद, हाई स्कूल लेक्चरर की विधवा से दो लाख से अधिक की अतिरिक्त राशि वसूलना का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने कहा कि विधवा और उसके बच्चे पूरी तरह से 14,250/- रुपये प्रति माह की पेंशन पर निर्भर हैं। यह माना कि राशि की वसूली करना कठोर और अन्यायपूर्ण होगा।अदालत ने कहा,“तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि मृतक कर्मचारी जो सेवा के दौरान...

छह साल की उम्र में अपराधी का पूरा नाम जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक 6 साल के बच्चे से बलात्कार करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाल ही में 38 वर्षीय व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसे पीड़ित बच्चे द्वारा उसका सरनेम लेने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।।औरंगाबाद में बैठी जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने इस तथ्य को माना कि बच्चे की मां ने बच्चे द्वारा दिए गए सरनेम से पूरा नाम दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी को अपराध में फंसाया जा रहा है।अदालत ने कहा,“छह साल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज को आपत्तिजनक संदेश भेजने और स्टॉकिंग करने के आरोपी वकील को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि एक महिला न्यायिक अधिकारी के फेसबुक अकाउंट पर स्टॉकिंग करने और आपत्तिजनक और परेशान करने वाले संदेश भेजने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा महिला न्यायाधीश द्वारा स्वयं दायर की गई याचिका पर आरोपी / एडवोकेट को जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लगभग एक महीने बाद यह आदेश पारित किया गया।इस मामले में एक अभय प्रताप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत पहले प्रस्ताव का रिकॉर्ड 18 महीने तक रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पारिवारिक अदालतों के न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी(1) के तहत दाखिल प्रथम प्रस्ताव के रिकॉर्ड को दाखिल करने की तारीख से 18 महीने के लिए बनाए रखें। हाईकोर्ट द्वारा 15 अप्रैल को सीपीसी की धारा 123 के तहत नियम समिति की सिफारिशों पर अभ्यास निर्देश जारी किए गए हैं, जो परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा सूचना और अनुपालन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 2018 और सहायक मामलों को भी देखता है।अदालत ने नोट किया कि अधिनियम की...

दिल्ली दंगे: जस्टिस अनूप भंभानी ने ज़ी न्यूज़ के ख़िलाफ़ आसिफ इकबाल तनहा के केस की सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश में मीडिया को अपने कथित कबूलनामे के बयान को लीक करने के खिलाफ आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 12 अप्रैल को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने "न्याय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता के व्यापक हित" में मामले से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस भंभानी ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) द्वारा दायर...

महिलाओं का यौन उत्पीड़न सार्वभौमिक समस्या, 'अस्वस्थ मानवीय संबंध' की अभिव्यक्ति: औद्योगिक न्यायाधिकरण ने आईआईटी दिल्ली के लिए POSH दिशानिर्देश जारी किए

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए हैं। न्यायाधिकरण ने कहा है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक सार्वभौमिक समस्या है और "अस्वास्थ्यकर मानवीय संबंध" की अभिव्यक्ति है।पीठासीन अधिकारी अजय गोयल ने कहा, हालांकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 (POSH Law) मौजूद है, लेकिन बदमाशी, उत्पीड़न, अवांछित यौन ध्यान और व्यवहार के बारे में "अधिक जागरूकता"...

राज्य अक्षम लोक अभियोजक और सरकारी एडवोकेटों को नियुक्त कर रहा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधि सचिव को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने "अक्षम" लोक अभियोजकों और सरकारी एडवोकेटों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए विधि सचिव को इस मुद्दे को देखने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपने आदेश में यह निर्देश दिया।उन्होंने कहा,"यह आश्चर्य की बात है कि इस न्यायालय को मामलों की सुनवाई करते समय विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार अक्षम लोक अभियोजकों / सरकारी एडवोकेटों को नियुक्त कर रही है, जो मामलों पर ठीक से...

लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से पहले कोर्ट को याचिकाकर्ता की साख की बावत संतुष्ट होना चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से पहले कोर्ट को उस व्यक्ति की साख की बावत संतुष्ट होना चाहिए, जिसने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के एक बर्खास्त कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारी (प्रतिवादी संख्या 6) के खिलाफ अन्य बातों के अलावा उनकी कथित भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी...

राजनेताओं के लिए एक-दूसरे पर टिप्पणी करना सामान्य, सार्वजनिक शख्स‌ियतें अतिसंवेदनशील नहीं हो सकतीं: शिंदे गुट के नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में आदित्य ठाकरे की सफाई

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि राजनेताओं के लिए राजनीतिक संवाद में एक-दूसरे के आचरण पर टिप्पणी करना आम बात है। सार्वजनिक शख्स‌ियतों को अतिसंवेदनशील होने की अनुमति नही दी जा सकती, "क्योंकि यह उनकी सभी आलोचनाओं को पूरी तरह से दबा देगा।" ठाकरे ने कहा कि शेवाले जैसे राजनेताओं को सार्वजनिक शख्‍स‌‌ियत के रूप में "फूल के साथ-साथ ईंट-पत्थर" भी स्वीकार करना चा‌हिए।आदित्य ठाकरे ने कोर्ट के...

पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के खिलाफ पति की याचिका खारिज की,कहा साथ रहने से इनकार करना बेवजह नहीं

पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट, कटिहार के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक पति द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को 4000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पत्नी को भरण-पोषण देना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 (4) के तहत वर्जित है क्योंकि उसने बिना किसी उचित कारण के उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। जस्टिस डॉ. अंशुमन ने इस दलील...

ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 7 लंबित मुकदमों को समेकित करने और एक साथ सुनवाई करने पर फैसला वाराणसी जिला जज करेंगे

वाराणसी जिला जज ने कहा है कि वह इस बात का निर्णय करने के लिए तैयार हैं कि वाराणसी में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित ज्ञानवापी से संबंधित सात वादों को समेकित किया जाए और जिला जज की अदालत में एक साथ सुनवाई की जाए।जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जिला जज के न्यायालय में समान मुद्दों को उठाने वाले लंबित मुकदमों के समेकन की मांग करते हुए उनके समक्ष दायर 7 स्थानांतरण आवेदनों से निपटते हुए यह आदेश पारित किया।धारा 4ए सीपीसी [1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 57 द्वारा सम्मिलित] का उल्लेख करते हुए, जिला जज...

पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश (वीडियो)

कलकत्ता हाईकोर्ट में बीरभूम जिले के मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग की मौत से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक नाबालिग के परिवार वाले को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्तियों को आधार से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में नोटिस जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय को जारी किया गया था। अदालत भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को धन की कथित हेराफेरी के मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को धन की हेराफेरी के मामले में जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग 108 दिनों से हिरासत में हैं। गोखले ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म 'हमारा लोकतंत्र'...

प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य : कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों पर विशेष एनआईए अदालत द्वारा संज्ञान लेने पर सवाल उठाया गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आरोपी मोहम्मद शरीफ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, " अधिनियम की धारा 15 (आतंकवादी कृत्य) की सामग्री इस न्यायालय के विचार में प्रथम दृष्टया पूरी होती है। ”विशेष अदालत ने अपने दिनांक 12-02-2021 के आदेश में...

मोटर दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु पर वयस्‍क, कमाऊ बच्चे भी 'आश्रितता के नुकसान' के हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि भले ही माता-पिता की मृत्यु के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर रही संतानें वयस्क और कमाने वाली हैं, फिर भी वे 'निर्भरता के नुकसान' के आधार पर मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एमके चौधरी ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों की ओर से दायर दो अलग-अलग दावा याचिकाओं में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रामबन द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा पारित दो पुरस्कारों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।मौजूदा...

पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट में बीरभूम जिले के मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग की मौत से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक नाबालिग के परिवार वाले को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।ये आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने दिया है।बेंच ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की भी तीखी निंदा की। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर नाबालिग के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामलाकेस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 100% फंक्शनल डिसएबिलिटी वाली महिला को 65 लाख रुपए से अधिक राशि का मुआवजा दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में मोटर-वाहन दुर्घटना का शिकार हुई महिला को मुआवजे के तौर पर 65 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया। उक्त महिला के साथ यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह 11 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। दुर्घटना ने उसके शेष जीवन के लिए व्हीलचेयर को बाध्य कर दिया है। ज्योति सिंह को पहले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा 47 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया गया।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने यह देखते हुए कि उसके "अनियंत्रित मल त्याग" के कारण उसे "सामाजिक और व्यक्तिगत शर्मिंदगी" का सामना करना...

अतीक- अशरफ मर्डर केस: प्रयागराज कोर्ट ने तीन आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Atique Murder Case- शनिवार की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। मौके पर तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने रविवार को तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के रूप में की गई है।15 अप्रैल की रात पुलिस अतीक और उसके बाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। तभी तीन आरोपियों ने अतीक और...