मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जेसीबी का उपयोग करके शिव मंदिर को ध्वस्त करके भावनाओं को आहत करने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में जेसीबी से शिव मंदिर को ध्वस्त करने और भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत 2 लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा,"ऐसे मामले में जहां नामित एफआईआर दर्ज की गई और कई भक्तों ने अपने बयान दिए कि याचिकाकर्ताओं के कृत्य ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, यह एक तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय केवल गवाहों के...

यदि पति पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय अत्यधिक शराब पीने की आदत में लिप्त हो तो यह पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता हैः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पति अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय अत्यधिक शराब पीने की आदत में शामिल हो जाता है और इससे पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, तो यह स्वाभाविक रूप से पत्नी और बच्चों सहित पूरे परिवार के लिए मानसिक क्रूरता का कारण बनेगा। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की पीठ ने यह भी कहा कि यदि बच्चे विवाह से पैदा हुए हैं, तो एक पुरुष, पिता होने के नाते, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता, खासकर जब पत्नी एक कामकाजी महिला न हो। इन टिप्पणियों के...

वन रक्षक परीक्षा - महिलाओं के लिए छाती की माप का मानदंड मनमाना, अपमानजनक और महिला की गरिमा का अपमान : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वन रक्षक पद के लिए भर्ती पात्रता के उस मानदंड को 'मनमाना', 'अपमानजनक' और 'महिला की गरिमा का अपमान' करार दिया है, जिसमें महिला उम्मीदवारों से छाती माप परीक्षण से गुजरने की उम्मीद की जाती है। जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने यह कहते हुए कि किसी महिला की छाती का आकार उसकी ताकत निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए अप्रासंगिक है, जोर देकर कहा कि छाती माप का मानदंड न केवल "वैज्ञानिक रूप से निराधार" प्रतीत होता है, बल्कि "अशोभनीय" भी है।कोर्ट ने कहा," यह न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट ने दस रुपये के 43 नकली नोट रखने के दोषी सब्जी विक्रेता को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्जी विक्रेता को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे 10 रुपये के 43 नकली नोट रखने का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 489 सी के तहत दोषी ठहराया था और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने सजा को घटाकर पांच साल कैद कर दिया।शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में अपीलकर्ता ने कहा कि वह पहले ही लगभग 451 दिनों की कैद भुगत चुका है और वह एक अनपढ़ व्यक्ति है, जो सब्जी विक्रेता के रूप में अपनी आजीविका चलाता है और उसके खिलाफ पहले कोई सजा नहीं हुई है और...

क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान गवाहों के बयान विरोधाभासी : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहू की कथित हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उन गवाहों के साक्ष्य क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान विरोधाभासी थे,जिन्होंने कथित तौर पर मृतका को मृत्यु से पूर्व बयान देते हुए सुना था।जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने कहा, “ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यूू-4, पीडब्ल्यू-9 और पीडब्ल्यूू-10 के साक्ष्य, जिसका आशय यह है कि उन्होंने मृतका को यह...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ‘अस्थायी निवास’ में वैवाहिक घर की अशांति के बीच पीड़ित का आश्रय शामिल हैः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत ‘‘अस्थायी निवास’’ शब्द की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ‘‘अस्थायी निवास’’ उन स्थितियों को शामिल करता है जहां एक व्यक्ति को घरेलू हिंसा (या जहां उन्हें अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाला गया हो) के कारण आश्रय/शरण लेने के लिए मजबूर किया जाता है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा, ‘‘घरेलू हिंसा अधिनियम,2005 के तहत परिकल्पित ‘‘अस्थायी निवास’’ एक ऐसा निवास हो सकता है जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति...

धारा 120 साक्ष्य अधिनियम | पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी पत्नी वादी की ओर से गवाही देने में सक्षम: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि वादी की पत्नी, उसे जारी की गई पावर ऑफ अटॉर्नी के अभाव में भी एक सिविल मुकदमे में मूल वादी की ओर से गवाही देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। धारवाड़ में बैठे जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने हाल ही में शशिकला और अन्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया था, जिसमें लक्ष्मण यदु कदम द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया था, जिसमें विवादित संपत्ति पर...

[POCSO Act] पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों का अभाव यह मानने का कोई आधार नहीं कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों का न होना यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि पॉक्सो एक्ट के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ।जस्टिस अमित बंसल ने जून 2017 में साढ़े चार साल की बच्ची से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने पाया कि वह व्यक्ति, जो नाबालिग का पड़ोसी था, अभियोजन पक्ष के वर्जन को हिला नहीं सका, जिसने उचित संदेह से परे अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया।अदालत ने कहा,“ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से देखा कि यौन...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस - सुप्रीम कोर्ट में मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका दायर

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया है। यह घटनाक्रम एक महीने बाद आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में मस्जिद के परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए स्थानीय अदालत को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता-ट्रस्ट ने हाईकोर्ट...

देरी की माफ़ी एक अपवाद है, सरकारी विभागों की सुविधा के अनुसार इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देरी माफ़ करना एक अपवाद है जिसका उपयोग सरकारी विभागों की सुविधा के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि देरी की माफ़ी के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों को सरकारी एजेंसियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए "विशेष दायित्व" के तहत है कि उनके कर्तव्यों का ठीक से पालन किया जाए।मई 2017 में डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई एक याचिका की बहाली के लिए आवेदन दाखिल करने में 651 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक...

पंजाब एंड पंजाब हाईकोर्ट ने आईएसआई के कहने पर अलगाववादियों को फंडिंग और हथियार, गोला-बारूद की आपूर्ति करने के आरोपी 23 वर्षीय छात्र को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में उस 23 वर्षीय छात्र को जमानत दे दी, जिस पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अलगाववादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने और धन मुहैया कराने का आरोप है, जिससे पंजाब में शांति भंग करने के लिए धार्मिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं के नेताओं को निशाना बनाया जा सके।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (गुरलाल सिंह उर्फ लाली) को, जिसे पिछले साल अगस्त में भारत छोड़ने के दौरान हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था, आगे एहतियाती हिरासत में रखने से कोई...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 50% सीमा से अधिक 27% आरक्षण वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के एक घटनाक्रम में, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण से जुड़ी आगे की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो 50% आरक्षण सीमा से अधिक है।यह निर्णय यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया, जिसमें संविधान के उल्लंघन और शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानूनी मिसालों से संबंधित एक महत्वपूर्ण चिंता पर प्रकाश डाला गया था। यह आदेश जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पारित किया।यह मामला मध्य प्रदेश सरकार के जीएडी द्वारा एक...

मणिपुर-मोरेह हिंसा| हाईकोर्ट ने जले हुए घरों, लूटी गई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता पर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा

मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य के मोरेह शहर में हिंसा के दौरान घरों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुरक्षा बलों की विफलता के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। ‌जस्टिस अहनथेम बिमोल सिंह और जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा की पीठ ने मोरेह शहर में विस्थापित लोगों के घरों को जलाने और संपत्तियों को लूटने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी विवरण मांगा है।कोर्ट ने कांग्रेस नेता के. देवब्रत सिंह की जनहित याचिका (पीआईएल) में यह...

केवल इसलिए कि पीएससी ने त्रुटिपूर्ण आवेदन के बारे में जानकारी दिए बिना हॉल टिकट जारी कर दिया, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केरल लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा देने से राकी गई एक उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी।उक्त उम्मीदवार ने सहायक लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति की मांग की थी। केरल लोक सेवा आयोग ने उसे हॉल-टिकट भी जारी किया था, हालांकि उसे परीक्षा देने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि मूल आवेदन पत्र को दोषपूर्ण पाया गया था।ज‌स्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके आवेदन में उसका नाम या वह तारीख नहीं थी, जिस पर इसे लिया गया था, इसलिए यह कानूनी रूप से दोषपूर्ण...

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट परिसर से बैग चोरी करने की आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम के बाहर से बैग और अन्य कीमती सामान चुराने की आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार किया।पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी एमएम पारस दलाल ने एक दिन की पुलिस हिरासत के बाद पेश की गई महिला को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अदालत ने कहा,“आरोपों की गंभीरता पर विचार करने के बाद यह अदालत आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना उचित समझती है, क्योंकि आईओ की आशंका सही है कि एक बार जमानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी फरार हो सकती है और यहां तक ​​कि गवाह को धमकी...

POCSO के बारे में जागरूकता 2024-2025 से शुरू होने वाले स्कूल कोर्स में शामिल की जाएगी: केरल हाईकोर्ट में SCERT ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच यौन अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाने में केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार और एससीईआरटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने एक जमानत याचिका पर विचार करते हुए बच्चों, विशेषकर किशोरों के खिलाफ यौन अपराधों की बढ़ती दर पर ध्यान दिया। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि स्कूल जाने वाले और किशोर छात्र अक्सर POCSO Act के तहत गंभीर परिणामों से अनजान होकर एक-दूसरे के साथ सहमति से यौन...

यदि सूचना संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत किया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ बॉम्बे एचसी के फैसले की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।खंडपीठ ने कहा,“वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा संबंधित उत्तरदाताओं को सौंपी गई...

मरीज की मेडिकल जानकारी रोकना पेशेवर कदाचार माना जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी मरीज को दिए गए उपचार से संबंधित जानकारी प्रदान करने में अस्पताल की विफलता को पेशेवर कदाचार माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप गंभीर दायित्व होगा, क्योंकि यह मरीज के अधिकार का उल्लंघन करता है।अदालत ने कहा,"संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। जाहिर है, मरीज इस अधिकार का इस्तेमाल करने का हकदार है। किसी भी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की घोषणा के बाद सरकारी अस्पताल अब मरीजों या उनके तीमारदारों से जानकारी छिपा नहीं...

झारखंड हाईकोर्ट ने यूनिसेफ के सहयोग से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों पर झारखंड राज्य बहुहितधारक परामर्श का आयोजन किया

किशोर न्याय-सह-POCSO समिति, झारखंड हाईकोर्ट ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सहयोग से शनिवार को "कानून के साथ संघर्ष में बच्चे (रोकथाम, पुनर्स्थापनात्मक न्याय)" विषय पर झारखंड राज्य बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया।परामर्श का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार, न्यायिक अकादमी, झारखंड में किया गया। इसका उद्देश्य कानून के साथ संघर्ष में बच्चों (सीआईसीएल) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना था, जो खुद को कानूनी प्रणाली में उलझा हुआ पाते हैं,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 जुलाई, 2023 से 11 अगस्त, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मजिस्ट्रेट के लिए केस कमिटल करने से पहले अप्रूवर से पूछताछ करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के लिए ये अनिवार्य है कि वो मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले सीआरपीसी की धारा 306(4)(ए) के तहत क्षमादान प्राप्त आरोपी से पूछताछ करे। संहिता की धारा 306 उस सहयोगी...