वकीलों का मेंटर हेल्थ महत्वपूर्ण, वर्क-लाइफ बैलेंस बर्नआउट से बचने के लिए आवश्यक: जस्टिस दीपंकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन इंटर-आइआ, 2023 में बोलते हुए समान अवसरों तक पहुंच के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि कानूनी पेशा सभी के लिए समावेशी और टिकाऊ बना रहे।उन्होंने कहा,“यह आश्चर्यजनक है कि अवसरों और उनके साथ समस्याओं के स्पेक्ट्रम को अदालत और शहर से अलग -अलग कैसे किया जाता है। भारतीय कानूनी पेशेवर इस दुविधा में अकेला नहीं है, हम सभी हैं। लेकिन निश्चित है कि ये मुद्दे भारत के...

सर्विस रजिस्टर में नाम न होने पर भी मां मृत बेटे के पेंशन लाभों में हिस्सा लेने की हकदार है : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मृत बेटे के सेवांत लाभ और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की मांग कर रही एक मां की मदद के लिए आगे आते हुए कहा कि मां एक वरिष्ठ नागरिक और कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते जीवन काल और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की हकदार है। हालांकि भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशक ने प्रस्तुत किया कि मृतक ने अपनी पत्नी को तमिलनाडु पेंशन नियमों के नियम 48 के तहत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नामांकित किया था, जिससे मां किसी भी हिस्से का दावा करने की हकदार नहीं है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद एफआईआर रद्द की, आरोपी को 40 दिनों तक हनुमान मंदिर में सेवा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया और आरोपी को 40 दिनों के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सामाजिक सेवा करने को कहा। जस्टिस ज्योति सिंह ने राजा नामक आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (एक महिला की गरिमा का हनन करना) और POCSO अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत 2018 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।अदालत ने कहा कि मामला पड़ोसियों के बीच...

परिवीक्षा अवधि के बाद सेवा में बने रहने का मतलब स्वचालित पुष्टिकरण नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से या असाधारण मामले में यह प्रदान न किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति पुष्टि के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही स्थायी कर्मचारी बनता है।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सिविल जज, विराजपेट की अदालत में स्टेनोग्राफर के पद पर पुष्टि नहीं की गई थी।पीठ ने कहा,"केवल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने से, एक सिविल सेवक स्वचालित रूप से सेवा के स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता...

मालेगांव विस्फोट के आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सवालों की एडवांस कॉपी मांगी, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सुबह की पेशी से छूट मांगी

भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की अग्रिम कॉपी मांगीं। सीआरपीसी की धारा 313 किसी आपराधिक मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ सवाल तय करने और आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण मांगने की न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है।विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने बचाव पक्ष से पूछा ,“जब मैं ड्राफ्ट दिखा रहा था तो आरोपी मौजूद क्यों नहीं...

गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद लगभग 3 साल तक गलत तरीके से जेल में रखे गए युवक को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे सितंबर 2020 में उसकी सजा को निलंबित करने और वापस जमानत देने के अदालत के आदेश के बावजूद लगभग तीन साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया था। अदालत ने राज्य को आवेदक को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा, “आवेदक की दुर्दशा को ध्यान में...

अभियोजन आरोपपत्र के साथ दायर गवाहों की सूची तक ही सीमित नहीं है, न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने में मदद करने के लिए अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जा सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि अभियोजन आरोप पत्र के साथ दायर गवाहों की सूची तक ही सीमित नहीं है और यदि इससे अदालत को न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती है तो वह सूची के बाहर किसी भी अन्य गवाह की जांच कर सकता है। “ पुलिस द्वारा दायर पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) के साथ दर्ज गवाहों/दस्तावेजों की सूची केवल एक प्रैक्टिस है। यह अभियोजन या मजिस्ट्रेट/अदालत को किसी अन्य गवाहों की जांच करने या दस्तावेज़ प्राप्त करने से नहीं रोकता है यदि वे मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत की मदद करते...

धार्मिक स्वतंत्रता को बिजली के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसाई अल्पसंख्यक संस्‍थान की जमीन के ऊपर हाई टेंशन तार की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट मैरी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन की जमीन के ऊपर से गुजर रहे "हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन" के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त संस्‍थान ईसाई अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। जमीन पर संस्‍थान का ही मालिकाना है।विचाराधीन लाइन की स्‍थापाना डब्ल्यूबीएसईटीसीएल कर रहा है, और याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी संपत्ति पर हाई टेंशन ओवरहेड लाइन गुजरने के के कारण "याचिकाकर्ताओं के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक...

धारा 173(2) सीआरपीसी| शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में कैसे सूचित किया जाए, पुलिस के लिए तरीका निर्धारित करें: ‌हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 173(2)(ii) के संदर्भ में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में विवरण देने का तरीका बताया जाए। चार सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिसूचना तीन महीने के भीतर जारी की जा सकती है।सीआरपीसी की धारा 173(2)(i) में कहा गया है कि धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी...

मानहानि का मामला - गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया । दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री मांगने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को 'निशाना' बनाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति, बेटे को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा देने करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी की पहली लहर के दौरान COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के पति और नाबालिग बेटे को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि रुपये जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि रु. 50 लाख रुपये पति को जारी किए जाएं जबकि बाकी 50 लाख रुपए बेटे को जारी किए जाएं।अदालत ने कहा कि बेटे को जारी की गई राशि पिता द्वारा उसके नाम पर एफडीआर के माध्यम से रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि एफडीआर को नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर उस तरीके से भुनाया जा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट कर्मचारियों की सोसायटी को मकान आवंटित करने का रास्ता साफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट में काम करने वाले 398 राज्य सरकार के कर्मचारियों की सोसायटी के लिए आवास इकाइयों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने म्हाडा को हाईकोर्ट के अन्य कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए बिना या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किए बिना सोसायटी के सदस्यों को 2,769.75 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"श्री गणेश साई हाईकोर्ट कर्मचारी सीएचएसएल (प्रस्तावित) को आवंटन, जिसके नार्वेकर...

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के 'बार -बार बलात्कार' से संबंधित साजिश के मामले में महिला वकील को अग्रिम जमानत से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित बार -बार यौन उत्पीड़न और नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित साजिश और निरस्त्रीकरण के आरोपों का सामना करने वाली महिला को जमानत से इनकार किया।जस्टिस हसमुख डी. सुथर की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ने आरोपी-महिला वकील ने अपराध के आयोग में सक्रिय भूमिका निभाई और अपराधी की जांच की और जांच को पटरी से उतार दिया। इसलिए उसकी हिरासत जांच आवश्यक है।इस बात पर जोर देते हुए कि वकालत को अपराध के कमीशन के लिए पासपोर्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और किसी को भी एक महान पेशे...

झुंझलाहट, अश्लील शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों के अभाव में आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना था कि झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द कहे थे, तो केवल यह कहना कि आरोपी ने दुर्व्यवहार किया था, धारा 294, आईपीसी की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी माना कि आरोपी द्वारा दी गई धमकियां,...

"स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती": मद्रास हाईकोर्ट ने बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अरुलमिघु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के उन स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में एडमिशन दिया गया था, जबकि कॉलेज के पास मान्यता नहीं थी।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने स्टूडेंट की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को तीन महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने और दो महीने की अवधि के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कॉलेज को...

जरूरतमंद वकीलों के लिए कल्याण योजना बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल को एकमुश्त अनुग्रह राशि देने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने पर विचार करने को कहा, जिससे वह युवा और जरूरतमंद वकीलों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चला सके।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया। इस याचिका में भारत संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड राज्य और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उ.प्र. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 के...

पेशे के कारण वकील आक्रामक प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण में बाधा डालने के लिए वकील के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी

मद्रास हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को सर्वेक्षण करने से रोकने के लिए एक वकील के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करते हुए, कहा कि हालांकि वकील ने दृढ़ता से काम किया था, लेकिन उनका इरादा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना नहीं था, बल्कि अपने ग्राहक के अधिकार की रक्षा करना था।कोर्ट ने कहा,“यह सच हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए खुद को अधिक दृढ़ता से व्यक्त किया था और इसके परिणामस्वरूप एक वकील के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।...

चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी दूसरे पुलिस स्टेशन में जांच ट्रांसफर करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल होने के बाद भी किसी मामले की जांच दूसरे थाने की पुलिस को ट्रांसफर की जा सकती है और इसके लिए संबंधित अदालत से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी पहले प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस किसी मामले में आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है।पीठ ने कहा,“ सीआरपीसी की धारा 173 (8) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताए कि अदालत ऐसे...

आपराधिक मुकदमों में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं लेकिन निजता सुनिश्चित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को सुझाव दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अभियोजन निदेशक को प्रत्येक आपराधिक मामले में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है।जस्टिस आनंद पाठक ने कहा, “इस न्यायालय का यह गंभीरता से मानना है कि पुलिस महानिदेशक और निदेशक, अभियोजन गवाहों को बुलाने और गवाहों की सुरक्ष के दोहरे उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में सोचने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों से एक कार्यशाला और सुझाव को गंभीरता से...

गुजरात हाईकोर्ट ने GNLU में एक बलात्कार मामले और समलैंगिक छात्र उत्पीड़न के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से संबंधित दो अलग-अलग घटनाओं के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें द्वितीय वर्ष की कानून छात्रा द्वारा अपने बैचमेट के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोपों और एक पुरुष छात्र का समलैंगिक होने के कारण कथित उत्पीड़न के बारे में बताया गया है।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की पीठ ने घटनाओं को छात्रों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण पर सीधा प्रभाव डालने वाली 'गंभीर चिंता का मुद्दा' करार देते हुए जीएनएलयू के...