कर्मचारी को 'अपनी बात कहने का अधिकार', मैनेजमेंट निजी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेशों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु ग्राम बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ जारी चार्ज मेमो को रद्द करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को "अपनी बात कहने का अधिकार" है और मैनेजमेंट व्हाट्सएप पर पोस्ट किए गए संदेशों, जिसमें ग्रुप चैट में मैनेजमेंट के ‌खिलाफ आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए गए हैं, उसके लिए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसे संदेश अन्यथा कानूनी सीमा के भीतर हों। कोर्ट ने कहा,"बात कहने का अधिकार" नाम की कोई चीज़ होती है। किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी या सदस्य को प्रबंधन के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी।कोर्ट ने यह रोक चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को वोट देने का अधिकार को चुनौती दी गई है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,“जैसा कि संबंधित पक्षकारों के वकील का तर्क है कि उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए वोट डालने का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो 12.08.2023 को होने वाला है, कुश्ती...

"ट्रायल के दौरान जीवन के विशेष पलों के लिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए": दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए के आरोपी को बेटे के एडमिशन के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अपने बेटे के एडमिशन के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। कोर्ट ने उक्त अनुमति यह देखते हुए दी कि किसी व्यक्ति को "जीवन में छोटी-छोटी खुशियों के विशेष क्षणों" से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह आरोपी हो और मुकदमे का सामना कर रहा हो।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"बच्चे का दाखिला, चाहे वह स्कूल में हो या कॉलेज/एडमिशन में, ऐसा क्षण होता है, जिसे माता-पिता और बच्चे हमेशा संजोकर रखते हैं। यह एकजुटता की भावना के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ...

मजिस्ट्रेट के लिए केस कमिटल करने से पहले अप्रूवर से पूछताछ करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के लिए ये अनिवार्य है कि वो मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले सीआरपीसी की धारा 306(4)(ए) के तहत क्षमादान प्राप्त आरोपी से पूछताछ करे।संहिता की धारा 306 उस सहयोगी को क्षमादान देने से संबंधित है, जो सरकारी गवाह बन जाता है। एक अनुमोदक भी अपराध में आरोपी है, लेकिन अब क्षमादान के बदले में आपराधिक कार्यवाही में सहायता के लिए अपराध के संबंध में विवरण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। धारा 306(4)(ए) में प्रावधान है कि एक अनुमोदक की मजिस्ट्रेट द्वारा...

‘बच्चों के लिए छात्रावासों में कोई शौचालय, गद्दे, अग्निशामक यंत्र या वार्डन नहीं’: तेलंगाना हाईकोर्ट में एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2018 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विनियमों को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में राज्य अल्पसंख्यक और जनजातीय कल्याण प्राधिकरणों और विभिन्न राज्य अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है।हैदराबाद के एक निवासी ने चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी. विनोद कुमार की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका दायर की है, जिसमें बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सरकारी संचालित छात्रावासों और स्टैंडअलोन छात्रावासों में...

एलएलबी एडमिशन: ‘अगर पीड़ित उम्मीदवारों ने डिस्टेंस या रेगुलर मोड में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तो उनकी सूची प्रस्तुत करें’; तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को एक सारणीबद्ध प्रारूप में उन तरीकों (डिस्टेंस या रेगुलर) को दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें विभिन्न छात्रों ने अपनी +2/स्नातक शिक्षा पूरी की है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या छात्र एलएलबी योग्यता के लिए पात्र हैं और बाद में एक वकील के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी विनोद कुमार की डिवीजन बेंच छात्रों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना बार काउंसिल की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी,...

एक ही कोठरी में एक साथ रखे गए तीन विचाराधीन कैदियों ने 'एकान्त कारावास' का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक ही जेल में तीन विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक रखना अमानवीय है, जो 'एकान्त कारावास' के समान है।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर राज्य की रिपोर्ट दर्ज करने में, जिसमें अन्य बातों के अलावा मेडिकल सुविधाओं की कमी, विचाराधीन कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना आदि शामिल हैं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य की रिपोर्ट पर अपवाद दर्ज करने की अनुमति दी।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने...

आईपीसी की धारा 84 के तहत 'विक्षिप्त दिमाग' के बचाव का दावा करने वाले आरोपी से उचित संदेह से परे अपने पागलपन को साबित करने की उम्मीद नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 आरोपी पर गैरकानूनी कार्य के दौरान अपने पागलपन साबित करने का बोझ डालती है, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 84 के तहत मामलों में "संभावनाओं की प्रबलता" के लागू होने की आवश्यकता को उचित संदेह से परे साबित करना होता है।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“इसका कारण यह है कि विकृत दिमाग वाले व्यक्ति से उचित संदेह से परे अपने पागलपन को साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है। दूसरे, यह संबंधित व्यक्ति,...

भरण-पोषण| सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को पति से 'अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण' साबित करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट, धारवाड़ खंडपीठ ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण के संबंध में सबूत की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 125 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कार्यवाही प्रकृति में सारांशित है और यह पर्याप्त है यदि पति की ओर से पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने में लापरवाही या इनकार प्रदर्शित किया जाता है। कार्यवाही अलग रहने के पर्याप्त कारण के सबूत पर विचार नहीं करती है।”श्रीमती रेणुका और अन्य बनाम...

‘अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा’: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO मामले में सजा रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने और सजा देने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। जस्टिस मालाश्री नंदी की एकल पीठ ने कहाः “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य मेडिकल टेस्ट हालांकि उम्र निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक कारक है, लेकिन यह निर्णायक या निर्विवाद नहीं है और दोनों तरफ से दो...

आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्‍य अधिनियम में बदलाव के लिए विधेयक पेश; शाह ने कहा- राजद्रोह कानून को निरस्त किया जाएगा, जबकि नए कानून में "भारत की एकता, अखंडता खतरे में डालना" अपराध

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी ढांचे को बदलना है। पेश किए गए विधेयकों का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) को निरस्त करना और उन्हें प्रतिस्थापित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक को पेश करते हुए राजद्रोह कानून के विवादास्पद मुद्दे पर सरकार के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आईपीसी...

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद| हिंदू चिन्हों/प्रतीकों के संरक्षण, 'नमाज अदा करने वालों' की संख्या सीमित करने के लिए वाराणसी कोर्ट में नया आवेदन

वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कुछ क्षेत्रों को "सील और संरक्षित" करने के लिए आवेदन दायर किया गया है। जिला जज के समक्ष दायर आवेदन में मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू चिन्हों और प्रतीकों को संरक्षित करने की मांग की गई है, ताकि "अंजुमन मस्जिद कमेटी और नमाज‌ी उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके।" आवेदन में संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को विवादित स्थल पर नमाज अदा करने वालों की संख्या को सीमित करने और विनियमित करने के लिए एक नियम बनाने का निर्देश देने और अंजुमन समिति को ज्ञानवापी मस्जिद...

साइबर क्राइम से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि साइबर अपराधों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए।दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के रूप में फिर से नामित किया गया और इसके कार्यक्षेत्र को "खुफिया जानकारी उत्पन्न करने और नए साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन चलाने" के लिए विस्तारित किया गया।दिल्ली पुलिस ने जनहित याचिका के जवाब में...

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी डिग्री मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनकी उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी पुनर्विचार याचिका का निपटारा नहीं होने तक (मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को सत्र अदालत चुनौती दी गई), गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट मिहिर जोशी और पीपी मितेश अमीन की...

धारा 5 आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम | मजिस्ट्रेट अभियुक्त को गिरफ्तारी न होने पर भी लिखावट का नमूना देने का आदेश दे सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब तक सीआरपीसी में विशिष्ट प्रावधान लागू नहीं हो जाते, तब तक मजिस्ट्रेटों को जांच के उद्देश्य से आरोपियों की लिखावट के नमूने एकत्र करने का आदेश देने का अधिकार है और ऐसे आदेश स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 20(3) (स्वयं के खिलाफ दोषारोपण का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करते हैं। जस्टिस राजा विजयराघवन ने कहा कि मजिस्ट्रेटों के पास आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 की धारा 5 के तहत माप और नमूना लिखावट के संग्रह के लिए आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है,...

ज्ञानवापी| वाराणसी कोर्ट ने पक्षों/वकीलों और एएसआई अधिकारियों को मीडिया के साथ सर्वे डिटेल्स साझा करने से रोका, अनौपचारिक जानकारी के मीडिया कवरेज पर रोक लगाई

वाराणसी जिला जज ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण के बारे में कोई भी 'अनौपचारिक खबर' पब्लिश करने पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने 2022 के श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे के दोनों पक्षों और एएसआई अधिकारियों को सर्वेक्षण के संबंध में मीडिया में कोई भी बयान देने से परहेज करने का निर्देश दिया है।वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन में जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने यह आदेश पारित किया था,...

बताएं कि बांके बिहारी मंदिर की भूमि का स्वामित्व राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में कैसे बदल गया?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छाता तहसील (जिला मथुरा) के तहसीलदार को यह बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है कि 2004 में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की भूमि का स्वामित्व राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर कैसे बदल दिया गया था।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यं आदेश श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट (मथुरा के) द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।अनिवार्य रूप से, याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने ये कहते हुए अदालत का रुख किया कि प्लॉट नं. 1081, ग्राम शाहपुर, तहसील छाता, जिला-मथुरा में स्थित...

वारंट प्रबंधन प्रणाली और पीआईएल पोर्टल: कार्यालय छोड़ने से पहले जस्टिस मुरलीधर ने दो और ई-पहल का उद्घाटन किया

सेवानिवृत्त होने से पहले, उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने सोमवार को वारंट प्रबंधन प्रणाली और पीआईएल पोर्टल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के निदेशक ने भाग लिया।अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने ई-फाइलिंग, कोर्ट फीस का ई-भुगतान, कोर्ट रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग, हाइब्रिड सुनवाई, पेपरलेस कोर्ट, ई-लाइब्रेरी सहित कई ई-पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका...

नितिन देसाई आत्महत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडलवाइस प्रतिनिधियों की याचिका रद्द करने पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रुप चेयरमैन और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ द्वारा दायर रद्द करने की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। उन पर कथित तौर पर कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस आरएन लड्ढा की खंडपीठ ने हालांकि अंतरिम सुरक्षा के लिए तत्काल आदेश पारित करने से परहेज किया और कहा कि "कोई कठोर कदम नहीं" और जांच पर रोक की अंतरिम राहत के आवेदन पर सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त को...

महिलाएं ज्यादातर मामलों में POCSO/SC-ST एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर इसे राज्य से रुपए हड़पने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल, ‘‘अधिकतम मामलों’’ में महिलाएं पॉक्सो/एसी-एसटी अधिनियम के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवा रही हैं और इसे राज्य से ‘‘रुपए हड़पने के हथियार’’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है,इसलिए इस प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की झूठी एफआईआर सिर्फ राज्य से रुपए लेने के लिए दर्ज करवाई जा रही हैं और इससे समाज में निर्दाेष व्यक्तियों की छवि खराब हो रही है।जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने बलात्कार के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते...