दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलएलबी, एलएलएम एंट्रेस एग्जाम में 'बड़े पैमाने पर धांधली' का आरोप लगाते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में 2022 के शैक्षणिक सत्र के लिए एलएलबी और एलएलएम एंट्रेस एग्जाम में "बड़े पैमाने पर धांधली", प्रश्न पत्र लीक और अंतिम परिणामों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले को 22 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए यूनिवर्सिटी और एनटीए को इस मामले में निर्देश लेने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने अभी तक मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया।अदालत ने कहा,"नोटिस जारी करने से पहले यह अदालत दिल्ली यूनिवर्सिटी/प्रतिवादी नंबर 1 और...

रोगी के इलाज के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं; एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की जस्टिस आर.के. अग्रवाल पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर और बिनॉय कुमार की खंडपीठ ने डॉक्टर (प्रतिवादी नंबर 2) और अस्पताल (प्रतिवादी नंबर 2) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के पति (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत का निपटारा किया। उक्त मरीज सर्जरी के बाद कोमा में चली गई थी।शिकायतकर्ता ने पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लापरवाही के लिए 9% ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज की गई। एनसीआरडीसी...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर विचार किया, नोटिस जारी किया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया और सुनवाई के लिए सहमत हो गया।कोर्ट ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने 3 प्रतिवादियों (प्रबंधन ट्रस्ट, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की समिति) को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 2 मार्च को...

मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानों और राजनीतिक संबद्धता का हवाला देते हुए विक्टोरिया गौरी को पदोन्नति देने के प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया

न्यायिक नियुक्तियों पर बढ़ते विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट में जज के रूप में नामित करने का निर्णय संदेह के घेरे में आ गया है, बार के एक वर्ग ने सिफारिश को 'परेशान करने वाला' औ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को संबोधित एक पत्र में, अधिवक्ताओं के समूह ने गौरी को पदोन्नत करने की कोलेजियम की सिफारिश पर चिंता जताई है, जिन्होंने खुद माना है कि वह भारतीय जनता पार्टी...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने के लिए 'उचित आधार' प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एमडीएमए की व्यावसायिक मात्रा रखने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 (सी), 27 ए और 29 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। मरहबा अपार्टमेंट, वाझाकला में पाए गए 1.085 किलोग्राम एमडीएमए के कब्जे के लिए एक्साइज रेंज ऑफिस, एर्नाकुलम की फाइलों पर दर्ज अपराध में 9 वें आरोपी ने जमानत आवेदन दायर किया था।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत निषेधाज्ञा...

आईपीसी की धारा 498ए- क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद पत्नी जिस स्थान पर रहती है वहां केस दायर कर सकती हैः उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत केस उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां एक महिला क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने या बाहर निकाले जाने के बाद रहती है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने पूर्वोक्त आरोप को ‘निरंतर अपराध’ करार देते हुए कहा कि, “...क्रूरता के शारीरिक कृत्यों का निश्चित रूप से यातना के शिकार व्यक्ति के मानसिक संकाय पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, वैवाहिक घर में पत्नी के साथ की गई शारीरिक क्रूरता का उसके माता-पिता के घर में पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर...

पागलपन की दलील साबित करने के लिए अभियुक्त पर सबूत का बोझ संभाव्यता की प्रबलता में से एक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पागलपन की दलील को स्वीकार करते हुए हाल ही में ट्रायल कोर्ट के 2006 के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हत्या के अपराध के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि 2004 में हुए अपराध के समय अपीलकर्ता को सिज़ोफ्रेनिया का इलाज चल रहा था। रिकॉर्ड पर सबूत थे कि घटना से पहले, उसने मानसिक बीमारी के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराया था। अपीलकर्ता की बीमारी के संबंध में दो डॉक्टरों ने भी अदालत के समक्ष गवाही दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने उन...

सुप्रीम कोर्ट पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाएगा

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 4 फरवरी, 2023 को पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सुंदरेश मेनन को इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और वे 'बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका' ( 'Role of judiciary in a changing world') विषय पर व्याख्यान देंगे। यह कार्यक्रम जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 73 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया ज रहा है, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल का स्वागत भाषण और सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का...

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को खुलासा किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में खोज-सह-मूल्यांकन समिति (Search-cum-Evaluation Committee) में भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। . उन्होंने आगे कहा कहा," हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य सरकार (सरकारों) के एक प्रतिनिधि को...

न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला - सरकार ने एससी कॉलेजियम की 18 सिफारिशों को वापस भेजा, कॉलेजियम ने छह को दोहराया : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा अनुशंसित कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। उन्होंने उच्च सदन को बताया, "न्यायाधीश की नियुक्ति के कुल 64 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।"कानून मंत्री राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी और माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों का जवाब दे रहे थे।पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एडमिशन फीस के भुगतान में एक दिन की देरी करने पर दो छात्रों को 'गैर-कॉलेजिएट' घोषित करने का लॉ कॉलेज का फैसला रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एडमिशन फीस के भुगतान में निर्धारित तारीख से एक दिन की देरी करने पर दो छात्रों को 'नॉन-कॉलेजिएट' घोषित करने वाले बीआरएम लॉ कॉलेज द्वारा जारी नोटिस को खारिज कर दिया और साथ ही स्टूडेंट को तीसरे वर्ष के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता, कल्याण बुरागोहेन और रोबिउल हुसैन बीआरएम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स में के छात्र हैं। । उनका मामला था कि उन्होंने 31.10.2022 को एडमिशन फीस जमा की, जबकि तारीख बढ़ाने के बाद फीस जमा करने की अंतिम तिथि...

[फार्मेसी एक्ट 1948] राज्य सरकार के पास पीसीआई में नामित राज्य सदस्य के नामांकन को रद्द करने की कोई पूर्ण अधिकार नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) ने कहा कि राज्य सरकार के पास फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में नामित राज्य सदस्य के नामांकन को रद्द करने का पूर्ण अधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता को राज्य स्वास्थ्य सचिव (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा 29.11.2018 को फार्मेसी अधिनियम, 1948 (अधिनियम) की धारा 3 (एच) के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के राज्य सदस्य के रूप में नामित किया गया था।हालांकि, एक बाद के आदेश के तहत, प्रो. (डॉ.) सुवकांत दाश (प्रतिवादी संख्या 6) को आधिकारिक तौर...

अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले प्रवासी नागरिक घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की मांग करने के हकदार : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि भारत में कानून भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड रखने वाले व्यक्ति या अस्थायी रूप से यहां रहने वाले व्यक्ति को भारतीय अदालतों में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत की मांग करने से प्रतिबंधित नहीं करता।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण (डीवी) अधिनियम की धारा 27 पर कहा,"स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि पीड़ित व्यक्ति अस्थायी रूप से रह रहा है या व्यवसाय कर रहा है या कार्यरत है, वह भी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के दायरे में आ रहा...

जमानत की संभावना पर राय बनाए बिना डिटेनिंग अथॉरिटी पहले से ही हिरासत रखे गए व्यक्ति को निवारक हिरासत में नहीं ले सकती: मणिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि निरोधक प्राधिकरण को निवारक निरोध कानूनों के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले यह देखना होगा कि डिटेन्यू जो पहले से ही हिरासत में है, उसने जमानत याचिका दायर की है या नहीं।डिटेन्यू पहले से ही अन्य दो मामलों में ही न्यायिक हिरासत में था। उसको अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट, थौबल द्वारा हिरासत में लिया गया।चीफ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अहंथेम बिमोल सिंह की खंडपीठ ने विवादित आदेश के खिलाफ डिटेन्यू की पत्नी...

'उसके पास उच्च स्तर का विस्फोटक पदार्थ और आपत्तिजनक साहित्य था': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आतंकवादी संगठन अल-बदर से जुड़े एक पाकिस्तानी नागरिक को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जो बांग्लादेश के माध्यम से अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने और आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जा रहा था।दोषी को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), कोलकाता ने 19 मार्च, 2009 को इंटरसेप्ट करने के बाद गिरफ्तार किया था और उसके पास विस्फोटक पदार्थ और जाली ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड पाया था।15 मार्च, 2021 को प्रथम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हंसल मेहता की फिल्म 'फराज' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार, फिल्म कल होगी रिलीज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फिल्म निर्माता हंसल मेहता की फिल्म 'फराज' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया। फिल्म कल रिलीज हो रही है।यह फिल्म 01 जुलाई, 2016 को होली आर्टिसन, ढाका, बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की एक खंडपीठ ने फिल्म निर्माता और निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे उस डिस्क्लेमर का गंभीरता से पालन करें जिसमें कहा गया है कि फिल्म हमले से प्रेरित है और इसमें निहित तत्व पूरी तरह से काल्पनिक हैं।अदालत एकल न्यायाधीश के...

दिसंबर 2022 तक कर्मचारी के वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है, जनवरी का भुगतान दो से तीन दिनों में किया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी आयुक्त ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त ने गुरुवार को कहा कि निकाय के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान पिछले साल दिसंबर तक कर दिया गया है और जनवरी महीने का भुगतान दो से तीन दिनों के भीतर किया जाएगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ एमसीडी के विभिन्न कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने पर 2020 में COVID-19 के मद्देनजर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।कुछ याचिकाएं नागरिक निकाय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें शिकायत की...

'दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने से दो युवक बहते पानी में डूबे', सिक्किम हाईकोर्ट ने गती हाइड्रो पावर को विधवा माताओं को 70 लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

सिक्किम हाईकोर्ट ने गती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा अचानक पानी छोड़े जाने के कारण उफनती नदी में डूबने से जिन दो विधवा माताओं के युवा पुत्रों की मृत्यु हुई थी, उनमें से प्रत्येक को सरकार के दिशा-निर्देशों और अदालत द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण समान दुर्घटना होने पर 35-35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने पाया कि कंपनी (प्रतिवादी नंबर 3) नदी के पास पर्याप्त रूप से चेतावनी सायरन लगाने में विफल रही, जिससे स्थानीय लोगों के लिए पानी के...

पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष का नियमित आधार पर 'प्रभावी' मेडिकल उपचार सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को नियमित रूप से प्रभावी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ अबुबकर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें मेडिकल आधार पर जमानत की उसकी अर्जी खारिज कर दी गई।अदालत के समक्ष उसकी अपील में कहा गया कि अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें...

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की श्रेणी के वर्गीकरण के संबंध में विवादों का फैसला कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत गठित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास 'भर्ती' से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर सरकारी नौकरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने से लेकर आदेश तक सभी निर्णय शामिल हैं।कलाबुरगी पीठ में बैठे एकल न्यायाधीश की पीठ जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने अमीना अफरोज द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए स्पष्टीकरण दिया, जिसने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था,...