रेलवे अथॉरिटी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही दावेदार चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि रेल अथॉरिटी रेलवे एक्ट की धारा 124-ए के तहत दावेदार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो चलती ट्रेन से उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

रेलवे एक्ट, 1989 ("अधिनियम") की धारा 124-ए अप्रिय घटनाओं के कारण मुआवजे से संबंधित है।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि इस तरह का परिदृश्य एक्ट की धारा 124-ए के प्रावधान से प्रभावित नहीं होगा।

उन्होंने कहा,

अपीलकर्ताओं के वकील यह दिखाने के लिए कानून के किसी भी प्रावधान को इंगित नहीं कर सके कि चलती ट्रेन से उतरने का कोई भी प्रयास अपराध है। इसलिए रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124-ए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। इसके अलावा, रीना देवी (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124-ए के तहत नहीं आएगा। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय इस राय पर विचार किया कि क्लैम ट्रिब्यूनल ने दावेदारों के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक वैध रूप से जारी रेलवे टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहा था और उसका दावा रेलवे एक्ट की धारा 124-ए से प्रभावित है। तदनुसार, यह माना जाता है कि दावेदार मुआवजे की मांग करने के हकदार हैं।

मामले के तथ्य यह थे कि अपीलकर्ता के पति (मृतक) की चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटना हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने अथॉरिटी से मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का रुख किया। हालांकि, ट्रिब्यूनल द्वारा उनके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह एक्ट की धारा 124-ए के प्रावधान से प्रभावित है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक के पास वैध टिकट नहीं था, क्योंकि दावेदारों ने अपने आवेदन के साथ इसे जमा नहीं किया। इससे व्यथित होकर मृतक के परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षकारों के प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करते हुए अदालत ने अपील में योग्यता पाई। बिना वैध टिकट के यात्रा कर रहे मृतक के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में अदालत ने कहा कि रेलवे पुलिस बल द्वारा तैयार रोज़नामचा (रिपोर्ट) में उल्लेख किया गया कि उसके पास वैध टिकट था। इस प्रकार, यह देखा गया कि भले ही ट्रिब्यूनल के समक्ष टिकट जमा नहीं किया गया, यह नहीं माना जा सकता कि मृतक टिकट के बिना यात्रा कर रहा था।

अदालत ने कहा,

रोजनामचा संहा से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतक बिल्कुल अकेला था और उसके बच्चों को मोबाइल से सूचना दी गई। चूंकि मृतक बुरी तरह से जख्मी हालत में था और उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए घायल/मृतक से टिकट को सुरक्षित रखने की उम्मीद नहीं थी... जिस तरह से रोजनामचा संहा में लिखा है कि रोजनामचा संहा लिखते समय उपनिरीक्षक आर.पी.एफ. टिकट जो मृतक अपने साथ ले जा रहा था, उसके कब्जे में था... इस प्रकार, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि उप-निरीक्षक, आर.पी.एफ. क्लैम ट्रिब्यूनल ने भौतिक अवैधता की है। दावेदारों ने यह दिखाने के लिए कि मृतक वैध रूप से जारी रेलवे टिकट के साथ यात्रा कर रहा था, सबूत के अपने प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया।

न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के एक्ट की धारा 124-ए के प्रावधानों द्वारा प्रभावित होने के दावे के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा उठाई गई अन्य आपत्तियों पर विचार किया। यूओआई बनाम रीना देवी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए यह माना गया कि चलती ट्रेन से उतरना एक्ट की धारा 124-ए के प्रावधान के तहत नहीं आएगा। उसी के परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता मुआवजे की मांग करने के हकदार है।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई और मुआवजे की मात्रा के संबंध में प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को वापस अधिकरण के पास भेज दिया गया।

केस टाइटल: गेंदाकली व अन्य बनाम भारत संघ

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