आरटीआई एक्ट के तहत खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और डोजियर का खुलासा नहीं किया जा सकता, राज्य पुलिस एटीएस को छूट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डोजियर का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रमुख जनहित देश की सुरक्षा की रक्षा करने में है न कि ऐसी रिपोर्टों का खुलासा करने में।

अदालत ने कहा,

"खुफिया अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट और डोजियर, जो जांच का विषय हैं, आरटीआई एक्ट के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता, खासकर अगर वे देश की संप्रभुता या अखंडता से समझौता करते हैं।"

अदालत ने मुंबई दोहरे विस्फोट मामले (7/11 बम विस्फोट मामले) में मौत की सजा पाने वाले एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की उस याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा उसे कुछ जानकारी देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सिद्दीकी ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 2006 और 2009 में बम विस्फोट मामले में जांच के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट या डोजियर के बारे में जानकारी मांगी थी। मांगी गई जानकारी का आधार 25 फरवरी, 2017 को "द इंडियन एक्सप्रेस" समाचार पत्र की रिपोर्ट थी।

सिद्दीकी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008 के तहत दोषी ठहराया गया। वह वर्तमान में जुलाई, 2006 से नागपुर केंद्रीय कारागार में अपनी सजा काट रहा है।

सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीपीआईओ ने शुरू में सूचना के प्रकटीकरण को अस्वीकार करने के लिए आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(ए) पर भरोसा किया। हालांकि, सीआईसी से पहले एक्ट की धारा 8(1)(एच) और 24 पर भी भरोसा किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं है।

यह भी तर्क दिया गया कि एक्ट की धारा 8(1)(एच) पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है और सिद्दीकी को पहले ही सजा हो चुकी है। अदालत को सूचित किया गया कि उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

दूसरी ओर, गृह मंत्रालय के सीपीआईओ की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि सिद्दीकी देश में सबसे खराब आतंकवादी हमलों में से एक में शामिल था और संपूर्ण आरटीआई आवेदन समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित है।

यह तर्क दिया गया कि रिपोर्ट या डोजियर को सिद्दीकी द्वारा तर्क दिए गए तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें विभिन्न तथ्य हो सकते हैं जिन पर जांच अभी भी चल रही है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि जांच अधूरी है, आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(एच) के तहत इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि तथ्य यह है कि विशेष व्यक्ति के रूप में जांच पूरी हो सकती है, इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं होगा कि यह अंतिम रूप से निष्कर्ष निकाला गया है।

अदालत ने कहा,

“इस तरह की रिपोर्ट भारत की संप्रभुता और अखंडता पर बड़ा असर डाल सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आतंकवादी आतंकवादी गतिविधियां किसी देश की अखंडता को प्रभावित करती हैं और वे भारत की सुरक्षा और उसके नागरिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा से भी समझौता करती हैं।

जस्टिस सिंह ने यह भी देखा कि राज्य पुलिस का आतंकवाद विरोधी दस्ता आरटीआई एक्ट की धारा 24 के तहत शामिल संगठन होगा, जो "कुछ संगठनों" पर अधिनियमन के आवेदन से छूट देता है।

अदालत ने कहा,

“अगर आरटीआई आवेदक के सामने आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा ऐसी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाता तो यह स्पष्ट रूप से देश के हित में है और इस दृष्टिकोण को भी सीआईसी की गलती नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता का मामला, जिसने मोकोका ट्रायल किया और जिसकी अपील बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, ऐसे मामले में आरटीआई के तहत देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली जानकारी का खुलासा इस तरीके से किया जा सकता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि सीआईसी द्वारा पारित आदेश में दोष नहीं हो सकता, याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी बनाम सीपीआईओ, गृह मंत्रालय