सात वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न के आरोपी 57 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने के आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

केरल हाईकोर्ट में सात साल की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी 57 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। यह याचिका नाबालिग पीड़िता की मां ने दायर की।आरोप है कि आरोपी ने मई, 2022 में अपराध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि घटना के अगले दिन पुलिस को सूचित करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि पीड़ित परिवार की ओर से बार-बार की गई पूछताछ के बाद ही 21 जुलाई, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई।इस प्रकार आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम...

छह साल तक सहमति से सेक्स संबंध के बाद "अंतरंगता का ख़त्म होना" बलात्कार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "छह साल तक सहमति से किए गए यौन संबंधों के बाद अंतरंगता खत्म होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 [बलात्कार] के तहत अपराध में आएगा।"जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिससे उसने फेसबुक पर दोस्ती की थी।इसमें जोड़ा गया, “वे पहले दिन से सहमति से किए गए कार्य थे और 27-12-2019 तक सहमति से किए गए कार्य थे। यह अवधि छह लंबे वर्षों की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ 'निंदनीय टिप्पणी' करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को राष्ट्रीय राजधानी में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।जस्टिस नवीन चावला ने कहा,"रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने और माननीय चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन, इसे इस न्यायालय की उचित डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।"व्यक्ति को 1 सितंबर को खंडपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देते हुए अदालत ने...

'आप विशेष नहीं हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने CUET स्कोर के बजाय CLAT आधारित 5-वर्षीय LLB एडमिशन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि जब अन्य सेंट्रल यूवनिर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं तो नए शुरू किए गए फाइव ईयर इंट्रीगेटेड लॉ कोर्स में केवल CLAT रिजल्ट आधार पर देना 'विशेष' नहीं है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 04 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा,"राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक बार भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय ले लिया गया...

अवैध संबंध के झूठे आरोप क्रूरता की चरम सीमा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अवैध संबंध के झूठे आरोप "अंतिम प्रकार की क्रूरता" हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,"अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं, क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास के पूरी तरह से टूटने को दर्शाता है, जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता।"खंडपीठ ने 28 जनवरी, 2019 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 85 वर्षीय वकील द्वारा आपराधिक धमकी के आरोपी 'डॉक्टर' के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'डॉक्टर' के खिलाफ उसी को-ऑपरेटिव में रहने वाले अस्सी वर्षीय वकील द्वारा गलत तरीके से रोकने और आपराधिक धमकी देने के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया मामला बनने के कारण मामले को सुनवाई की ओर आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा,शिकायतकर्ता उसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी की 85 वर्षीय निवासी है। केस डायरी में शिकायतकर्ता के संबंध में मेडिकल कागजात में दिनांक 10.08.2019 की चोट रिपोर्ट शामिल है, जिससे पता चलता...

नूंह हिंसा: हरियाणा कोर्ट ने गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

हरियाणा के नूंह जिले की एक अदालत ने बुधवार को गोरक्षक/बजरंग दल नेता राज कुमार (उर्फ बिट्टू बजरंगी) को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बिट्टू बजरंगी को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बजरंगी को मंगलवार को एएसपी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने तलवार और त्रिशूल ले जाने से रोकने के बाद एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि/स्थान तय करने के लिए भारत संघ, यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में श्रद्धेय हिंदू संत और रामचरितमानस के लेखक, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की सही जन्म तिथि और स्थान तय करने और मान्यता देने के लिए भारत संघ के साथ-साथ यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को रिकॉर्ड पर उपलब्ध अधिकांश साक्ष्यों और जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका में विशुद्ध रूप से एक ऐसा प्रश्न शामिल है जो अनिवार्य रूप से अकादमिक है जिस पर याचिकाकर्ता स्वयं...

एमपी हाईकोर्ट सीजे रवि मलिमठ ने वंचित लोगों की सहायता के लिए एक पहल "बूंद" लॉन्च की

मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में "बूंद" पहल लॉन्च की। सीजे ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि प्रत्येक जज वंचित लोगों के उत्थान के लिए अपने मासिक वेतन से 5,000 रुपए का योगदान देंगे। सीजे मलिमठ ने कहा, "वर्तमान में, हमारे पास 33 न्यायाधीशों की ताकत है। इस प्रकार हम हर माह कम से कम 1,65,000 रुपये एकत्र करेंगे और इस प्रकार 19,80,000 प्रति वर्ष इकट्ठा होंगे और इस राशि का उपयोग...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहन से बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द करने के 'समझौते' को अस्वीकार किया, 'समाज पर गंभीर प्रभाव' का संज्ञान लिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते को खारिज करते हुए हाल ही में बलात्कार के एक मामले की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले में एक व्यक्ति पर अपनी बहन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।अपराध को "जघन्य" करार देते हुए जस्टिस मिताली ठाकुरिया की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने का उपयुक्त मामला नहीं है, भले ही दोनों पक्षों...

आर्बिट्रेशन क्लॉज के मद्देनजर सिविल मुकदमे पर आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष उठाई जाएगी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोवा मेडिकल सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे को इस आधार पर खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया कि विवाद आर्बिट्रेशन योग्य है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति उठाने में विफल रहा है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज के आधार पर मुकदमे पर विचार करने की आपत्ति पहली उपस्थिति में अदालत के समक्ष उठाई जानी है, बाद में नहीं।"यह अपील उस अस्पताल...

'बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए पिता की सजा को बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने अपराध को 'पाशविक' और बेटी के 'विश्वास और भरोसे के साथ सरासर विश्वासघात' करार देते हुए कहा,“इस संदर्भ में, संस्कृत श्लोक को उद्धृत करना सार्थक है, “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जिसका अर्थ है कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां सर्वशक्तिमान ईश्वर निवास करते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है,...

रजिस्ट्रेशन के कारण 'डिज़ाइन' की वैधता के बारे में प्रथम दृष्टया कोई अनुमान नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हीरो मोटोकॉर्प द्वारा दायर मुकदमे में बाइक निर्माता को अपनी मोटरसाइकिलों के लिए फ्रंट फेंडर बेचने से अस्थायी रूप से रोकने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह "हीरो एचएफ डीलक्स" बाइक के लिए तय किए गए उसके रजिस्टर्ड वी आकार के फ्रंट फेंडर डिजाइन की कॉपी है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प अपने पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने का मामला बनाने में विफल रही और यदि हीरो के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी जाती है तो निर्माता श्री अंबा इंडस्ट्रीज को अपूरणीय...

पत्नी का विभिन्न मंचों पर यह आरोप लगाना कि पति का अपनी मां के साथ अवैध संबंध है, मानसिक क्रूरता के समान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक पत्नी विभिन्न मंचों पर यह आरोप लगाती है कि उसके पति का अपनी मां के साथ अवैध संबंध है, तो यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता का कारण होगा।ज‌स्टिस गौतम भादुड़ी और ज‌स्टिस संजय एस अग्रवाल की पीठ ने कहा कि जब पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो पति की मां का भी चरित्र हनन होता है और इससे पति और पत्नी का एक दूसरे की नज़रों में प्रतिष्ठा और मूल्य नष्ट हो जाता है।कोर्ट ने कहा,"...इसे सामान्य टूट-फूट या अलग-थलग घटना नहीं कहा जा सकता। जब पत्नी...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलिसाई सौंदरराजन के साथ फ्लाइट में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाली स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में विमान में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।जस्टिस पी धनपाल ने रिसर्च स्टूडेंट के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।सितंबर 2018 में कनाडा की रिसर्च स्टूडेंट सोफिया को शिकायत दर्ज कराने वाली तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में फ्लाइट में "फासीवादी भाजपा सरकार...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेक्स ओरिएंटेशन को लेकर सहकर्मी को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में तीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के तीन कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया, जिन पर अपने सहकर्मी को उसके सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में चिढ़ाने का आरोप है, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी।जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने विपणन में उप महाप्रबंधक मैलाथी एस बी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया; मानव संसाधन में उपाध्यक्ष कुमार सूरज और विपणन में सहायक प्रबंधक नीतीश कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत...

ऋण वसूली के मामलों में वकीलों और जजों के साथ किसी विशेष व्यवहार की व्यवस्‍था नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'जबरन कार्यवाही' के खिलाफ सीनियर एडवोकेट की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट एन रवींद्रनाथ कामथ की एक याचिका खारिज कर दी। उन्होंने श्री सुब्रमण्येश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सरफेसी एक्ट के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई 'जबरन' ऋण वसूली कार्यवाही को चुनौती दी थी। बैंक ने उन्हें क्रोनिक लोन डिफॉल्टर होने के कारण उक्त कार्रवाई शुरु की थी। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा,“एक उधारकर्ता, उधारकर्ता होता है, चाहे वह एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या सि‌टिंग जज। जब वे क्रॉनिक डिफॉल्टर्स बन जाते हैं, तो ऋण कानून उनके साथ, अन्य उधारकर्ताओं...

गुजरात हाईकोर्ट ने दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में राज्य को सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक बैठकों को प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाने का निर्देश देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति, इकाई, उम्मीदवार या राजनीतिक दल को सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने से रोकने वाला कानून बनाने के लिए राज्य को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, जबकि यह माना कि किसी भी दस्तावेज के अभाव में ऐसी कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।कोर्ट ने कहा,“केवल इस तरह के निर्देश के लिए प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के लिए इस तरह की रिट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा।...

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी की जा सकती है जब नागरिकों को शीघ्र न्याय मिले: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने मंगलवार को कहा, “स्वतंत्रता दिवस केवल प्रतीकात्मक अवसर नहीं है; यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों के रूप में हमारी आत्म-पहचान के महत्वपूर्ण हिस्से और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान का ज्वलंत अनुस्मारक है। इस दिन हम स्वतंत्रता संग्राम के अपने नायकों को याद करते हैं और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।”चीफ जस्टिस भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट...

‘महज तकनीकी बातें पीड़िता की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए’: उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर संवेदनशीलता का आह्वान किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाबालिगों से बलात्कार करने के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने में हुई देरी के प्रभाव का निर्णय करते समय अदालतों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ऐसी पीड़िताओं की कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू की पीठ ने कहा, “आजादी के सात दशक से अधिक समय के बाद भी, दुर्भाग्य से इस देश की महिलाओं और विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों को यौन अपराध करने वाले अपराधियों की गिद्ध रूपी वासना से सच्ची आजादी नहीं मिली है। हालांकि, अपराध अपने आप में...