गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी को धमकाने के आरोपी वकील के खिलाफ चार्जशीट दायर करने से पुलिस को रोका

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सरकारी अधिकारी को धमकाने के आरोपी वकील के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी। इसमें आरोप लगाया गया है कि जब वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे तो उसने अधिकारियों को धमकी दी थी।अदालत ने कहा,"वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेशेवर वकील होने के नाते, उन्हें नोटिस की तारीख तय करने के लिए बुलाया गया था और अन्य व्यक्तियों के साथ वहां मौजूद थे।"जस्टिस इलेश जे. वोरा ने जांच अधिकारी को अदालत...

मणिपुर हाईकोर्ट ने दो महिलाओं, अजन्मे बच्चे की हत्या के आरोपी को जमानत दी, कहा विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

मणिपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में दो महिलाओं और एक अजन्मे बच्चे की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एम वी मुरलीधरन ने अपने आदेश में कहा कि, ‘‘जमानत आवेदन से निपटने के दौरान एक न्यायाधीश द्वारा एक मानवीय रवैया अपनाने की आवश्यकता होती है। भले ही अपराध एक गंभीर अपराध है, अदालत द्वारा मानवीय उपचार की आवश्यकता है, एक अभियुक्त सहित सभी के लिए मानवीय उपचार कानून की आवश्यकता है।’’ अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जमानत देना...

कोर्ट मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का सख्ती से पालन कर रहे हैं; मध्यस्थता के पक्षकारों को अवार्ड स्वीकार करना चाहिए: जस्टिस एसके कौल

दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड (DAW) के समापन सत्र में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि भारतीय न्यायालय मध्यस्थता निर्णयों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का सख्ती से पालन कर रहे हैं।उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता के पक्षकारों को केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए अवार्ड को स्वीकार करना और बहु-स्तरीय मुकदमेबाजी से बचना सीखना चाहिए।आगे कहा,"मैं अक्सर कहता हूं कि पार्टियों को अवार्ड स्वीकार करना सीखना चाहिए। दुर्भाग्य से, सार्वजनिक क्षेत्रों को इसकी अधिक आवश्यकता है। केवल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोपी जम्मू-कश्मीर के छात्रों के खिलाफ केस आगरा से सहारनपुर ट्रांसफर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 में भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोपी जम्मू-कश्मीर के तीन छात्रों के खिलाफ मुकदमे को सीजेएम, आगरा की अदालत से सीजेएम, सहारनपुर की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की पीठ ने यह आदेश छात्रों द्वारा अदालत के समक्ष उनके वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद स्थानांतरित याचिका पर पारित किया कि जिला बार एसोसिएशन, आगरा ने एक प्रस्ताव पास किया है कि वे आवेदकों के मामले का बचाव...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 फरवरी, 2023 से 17 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए विवाद का पक्षकारों के वैवाहिक संबंधों से निकट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 फरवरी, 2023 से 24 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दर्ज किया गया डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस अधिकारी को फिर से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्टछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को मरने से पहले दिए गए बयान को फिर से दर्ज नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया, जो ऐसा...

जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने के स्तर पर साक्ष्य की गुणवत्ता या मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जमानत अर्जी पर फैसला देने के चरण में वह सबूत की गुणवत्ता या मात्रा पर विचार नहीं कर सकता है। वह केवल इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या ऐसा लग रहा है कि आरोपित ने अपराध किया है और क्या वह जमानत का हकदार है?जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लगाया गया है। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम राइफल्स द्वारा मारे गए दो कथित उल्फा कैडरों के परिजनों को मुआवजा दिया, सीबीआई जांच से इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को दो कथित उल्फा कैडरों (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम) की मांओं को 4 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। दोनों कैडरों को न्हें असम राइफल्स के जवानों ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मार डाला था।रिट याचिका को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस श्री आरएम छाया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा,"तथ्यों की समग्रता में, रिकॉर्ड पर दलीलों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दोनों मृतकों से असम राइफल्स के जवानों को रुकने...

कपड़े या शरीर के किसी भी अंग के संदर्भ के बिना किसी व्यक्ति की शक्ल का उल्लेख करना 'यौन टिप्पणी' नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पोशाक या किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से के विशेष संदर्भ के बिना किसी व्यक्ति के रूप और चाल-चलन का उल्लेख करना यौन संबंधित टिप्पणी नहीं माना जाएगा।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (किसी महिला की गर‌िमा का हनन करने के इरादे से कहे गए शब्द, हावभाव या कार्य) के तहत एक पुरुष को डिस्चार्ज करने के खिलाफ एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दो अन्य पुरुषों के खिलाफ धारा...

सेक्‍शन 52ए एनडीपीएस एक्ट के कारण सीआरपीसी की धारा 457 के तहत जब्त वाहनों की अंतरिम हिरासत प्रदान करने पर रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायिक अदालतों, जैसे कि विशेष अदालत और मजिस्ट्रेट कोर्ट, को धारा 457 सीआरपीसी के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत अपराधों के संबंध में जब्त वाहनों की अंतरिम कस्टडी देने की शक्ति दी गई है। यह अधिनियम की धारा 52ए में निर्धारित निस्तारण प्रक्रिया के बावजूद है।जस्टिस वीजी अरुण उपरोक्त साइनाबा बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उक्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शाहजहां बनाम...

'कानून के बारे में बोलने के लिए वकीलों की स्वतंत्रता खोना गंभीर मुद्दा': आदित्य सोंधी ने बार के लचीला होने पर चिंता जताई

सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने इस धारणा के बारे में चिंता व्यक्त की कि बार के सदस्यों के बीच यह धारणा बन रही है कि उन्हें न्यायपालिका के लिए विचार करने के लिए विशेष राजनीतिक तरीके से संरेखित होना होगा।उन्होंने कहा,"हमें उस धारणा को देखने की जरूरत है जो ज़मीन हासिल कर रही है कि कार्यकारी सभी शक्तिशाली है, कि पात्र होने के लिए बार को विशेष तरीके से होना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें, यह धारणा बहुत गहरी है।"उन्होंने यह बात न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) द्वारा "न्यायिक नियुक्तियों में...

दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के इलाज के लिए एम्स दिल्ली को तुरंत 5 करोड़ रूपये जारी करें: हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को तुरंत 5 करोड़ रुपये यह सुनिश्चित करने के लिए जारी करने का निर्देश दिया कि दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों का इलाज, जहां यह पहले ही शुरू हो चुका है, धन की कमी के कारण बंद नहीं हुआ।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फंड को दो सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि इसके खर्च का रखरखाव एम्स द्वारा दुर्लभ रोग समिति के प्रमुख डॉक्टर की सीधी निगरानी में किया जाएगा।अदालत डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी), हंटर सिंड्रोम जैसी...

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ YouTube वीडियो: केरल हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में केएम शाहजहां को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने YouTube वीडियो में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे के एम शाहजहां को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने शाहजहां को तत्काल नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उसे 13 मार्च, 2023 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।यह मामला पहली बार 3 फरवरी को अन्य खंडपीठ...

गुजरात हाईकोर्ट ने कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 'अपने जोखिम पर' टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी पर जोर देने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित बलात्कार पीड़िता (नाबालिग) को अपने जोखिम पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की अनुमति दी। इस पीड़िता ने मेडिकल बोर्ड द्वारा बताए गए जोखिमों के बावजूद 19 सप्ताह और 4 दिनों के अपनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी पर जोर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे अपनी रिस्क पर ऐसा करने कीअनुमति दी।जस्टिस इलेश जे वोरा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड का गठन करने वाले डॉक्टर इस मामले में किसी भी मुकदमे की स्थिति में सुरक्षित रहेंगे।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता और उसके वकील को इसमें शामिल जोखिम कारकों...

फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए विवाद का पक्षकारों के वैवाहिक संबंधों से निकट संबंध होना चाहिए।जस्टिस अनिल के.नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजीतकुमार की खंडपीठ पत्नी द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पति और ससुर के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया। कार्रवाई का कारण फैमिली कोर्ट के समक्ष दलीलें और दूसरों की उपस्थिति में उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति...

शिक्षिक ने छात्रा को जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाया, रेप किया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में नाबालिग छात्र के अपहरण और बलात्कार मामले में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के बजाय, उसने एक छात्र और एक शिक्षक के पवित्र रिश्ते पर धब्बा लगाया है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस. वाघवासे ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा,"वास्तव में एक शिक्षक होने के नाते, उसे अपने छात्रों को राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए था और उन्हें समाज के अच्छे नागरिक बनाने की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'जबरन धर्मांतरण' के आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2011 में एक हिंदू व्यक्ति को ईसाई धर्म में कथित रूप से परिवर्तित करने की कोशिश करने वाले चार लोगों के खिलाफ केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने के जे कुंजुमन और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 504, 323, 295ए के तहत आरोप लगाए गए थे।कोर्ट ने कहा,"दोनों पक्षों के खिलाफ एक मामला और काउंटर केस दर्ज किया गया है, इस तरह के मामले में, याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करना पड़ता है और...

'संपन्न लोग वंचितों के अधिकारों को छीनना बंद करें ': कर्नाटक हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विधवा को घर के साथ जमीन मिली

कर्नाटक हाईकोर्ट दूसरी बार हाथ से मैला ढोने वाली एक विधवा की मदद के लिए आगे आया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते अधिकारियों ने एक घर के साथ जमीन के एक भूखंड का कब्जा बहाल कर दिया है, जिसे छीन लिया गया था क्योंकि उसके पास जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक नागम्मा द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए प्रेरित करने और भूमि के पुन: आवंटन के लिए उसके अनुरोध / अभ्यावेदन की अनदेखी करने के लिए प्रतिवादियों...

जस्टिस यू.यू. ललित जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एक प्रतिष्ठित न्यायविद और लॉ एंड जस्टिस के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाएंगे

जस्टिस यू.यू. ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और बार से सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति थे।जस्टिस ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल में दाखिला लिया। उन्होंने वकील एम.ए. राणे के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिन्हें कट्टरपंथी मानवतावादी विचारधारा का समर्थक माना जाता था। इनका मानना था कि सामाजिक कार्य उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि एक ठोक कानूनी प्रैक्टिस करना।उन्होंने 1985 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली स्थानांतरित कर...

"ऐसा नहीं है कि इस अदालत ने व्यभिचार को मंजूरी दी है": सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने वाले 'जोसेफ शाइन' के फैसले को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्‍ट किया कि 2018 के एक फैसले के जर‌िए उसने आईपीसी की धारा 497 [जोसेफ शाइन बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया (2019) 3 एससीसी 39] को रद्द कर दिया था, हालांकि फैसले का तात्पर्य यह नहीं था कि कोर्ट ने व्यभिचार को मंजूरी दी है। यह फैसला व्यभिचार के लिए सशस्त्र बल कर्मियों के खिलाफ शुरु की गई कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पांच जजों की बेंच केंद्र सरकार की ओर...